उखु क्रसिङका लागि तयार हुँदासम्म पनि सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोकिदिँदा किसानको बारीमै उखु सुक्न थालेको छ । बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्नुपर्नेमा बाली भित्र्याउने वेलासम्म पनि निर्णय नहुँदा किसानले उखु...
उखुको समर्थन मूल्य तथा गत सिजन उखु बेचेको अनुदान रकम माग्दै सर्लाहीका उखु किसानले आन्दोलन गर्ने तयारी गरेका छन् । बिहीबार विभिन्न उखु किसानसम्बद्ध संघ संगठनले पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको तयारी...
उखुको क्रसिङ सिजन सुरु हुन लाग्दासमेत सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छैन। उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोकेका कारण किसानले पुरानै मुल्यमा उखु बेच्न बाध्य बनेका छन्।
गरुडामा रहेको श्रीराम सुगर...
सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य नतोक्दा यसवर्ष पनि किसानले अन्योलमै उखु बेचेका छन् । सरकारले उखुको न्यूनमत समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने र त्यसअनुसार मिलले खरिद गर्दै आएका छन् । तर, यस वर्ष मिलले उखु क्रसिङ गर्न सुरु गरेको एक महिना हुँदा पनि सरकारले मूल्य तोकेको छैन । किसानहरुका अनुसार चिनी मिलले पुरानै मूल्य दिने शर्तमा […]
परासी । सरकारले समर्थन मूल्य नतोक्दा नवलपरासीका किसानले चिनी उद्योगलाई पुरानै भाउमा उखु बेच्न बाध्य भएका छन् । नवलपरासीमा लुम्बिनी, बाग्मती र इन्दिरा चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन् । लुम्बिनीबाहेक दुई उद्योगले मंसिरको पहिलो सातादेखि किसानसँग उखु खरिद गरेर क्रसिङ्ग सुरु गरिसकेका छन् । सरकारले यस वर्षको समर्थन मूल्य नतोकेका कारण पुरानै समर्थन मूल्यमा उखु खरिद […]
काठमाडौं । उखु सुकिसकेपछि सरकारले यस वर्षका लागि उखुको समर्थन मूल्य तोकेको छ । बिचौलिया र उद्योगी व्यवसायीको प्रलोभनमा परेर सरकारले किसानको हितविपरीत हुनेगरी उखु सकिसेकपछि समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको उखु किसानहरूको गुनासो छ ।
सरकारले करीब डेढ महीना ढिलाइ गरेर मूल्य तोक्दा त्यसबाट किसानलाई आर्थिक रूपमा ठूलो नोक्सान पुगेको उखु किसान संघर्ष समितिको भनाइ छ ।
बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस वर्षका लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्वीन्टल ५ सय ९० रुपैयाँ तोकेको छ । संघर्ष समतिले सही समयमा उखुको समर्थन मूल्य तोक्नका लागि सरकारलाई पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सरकारले किसानको कुरालाई बेवास्ता गर्दै उखुको समर्थन मूल्य ढिलो गरी निर्धारण गरेको हो ।
समर्थन मूल्य तोक्नमा सरकारले ढिलाइ गरेका कारण अधिकांश किसानका खेतबारीमा तयार भएका उखु सुकिसकेको समितिका सचिव हरिश्याम रायले बताए । उनका अनुसार सरकारले कात्तिक मसान्तसम्म नै समर्थन मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने थियो । ‘सरकारले समयमै उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण नगरेपछि यस वर्ष ढिलो गरी उखुमिल सञ्चालन हुन पुगे जसले गर्दा उखु कटानी गरेर बेच्न ढिलो भइसकेको छ । उखु काटेर विक्री गर्न ढिलाइ भएपछि उखु सुक्न थाल्छ र उत्पादन घट्न थाल्छ । सरकारले यसो गर्नुको पछाडि कारण के छ, हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ उनले भने । कात्तिक मसान्तमा बेच्न तयार भएको उखु बेच्न ढिलाइ हुँदा प्रतिकट्टा ४ क्वीन्टलसम्म उत्पादन घट्न सक्ने उनको अनुमान छ । एकातर्फ उखु सुकेका कारण यसवर्ष लाखौं रुपैयाँ घटा बेर्होनुपर्ने अवस्था आइलागेको चिन्ता किसानलाई छँदै छ भने अर्कातर्फ उक्त जग्गामा अर्को बाली रोप्न नपाइने पीरले सताइरहेको छ ।
समर्थन मूल्यमा किसान असन्तुष्ट
सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा उखु किसानले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । गतवर्षको भन्दा प्रतिक्वीन्टल ४६ रुपैयाँ बढाएर ५ सय ९० रुपैयाँ मूल्य तोकिँदा पनि किसानले समर्थन मूल्यमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । किसानले प्रतिक्वीन्टल ७ सय रुपैयाँ मूल्य तोकिनुपर्ने माग राखेका छन् ।
किसानलाई एक क्वीन्टल उखु उत्पादन गर्न ३ सय ८२ रुपैयाँ लागत लाग्छ भने ढुवानी खर्च ६२ रुपैयाँ लाग्छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा प्रतिक्वीन्टल ७६ रुपैयाँ मात्र किसानका लागि नाफा छुट्ट्याइएको छ । यो नाफा निकै कम भएको किसानको गुनासो छ । तर, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने उखु उत्पादक किसान र चिनी उद्योगीसँगको छलफलअनुसार नै मूल्य निर्धारण गरिएकाले उक्त मूल्य सान्दर्भिक भएको बताएको छ । सरकारले उखु किसानलाई सधैं बेवास्ता गर्दै आएकाले हरेक वर्ष नेपालमा उखुखेतीको परिणाम घट्दै गएको बताइएको छ ।
सरकारले उखु किसानको माग सम्बोधन गर्दै उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेको छ । उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५२० रूपैयाँ तोकिएको हो ।
सोमवार र बिहीवार बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । अब चिनी मिलले किसानको उखु खरिद गर्दा अब कम्तीमा पनि ५२० रूपैयाँ तिर्नु पर्नेछ ।
सरकारले एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कान खातुनलाई ३ लाख आर्थिक सहायता गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै सरकारले दार्चुलामा नेपाल...
सरकारले नगदेबाली उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण नगरिदिँदा किसान मारमा परेका छन् । खेतमै उखु सुक्न लाग्दासमेत सरकारले मूल्य नतोकेपछि किसानले उद्योगलाई बिना मूल्य नै उखु बुझाउन थालेका छन् । यसको अर्थ हो : यो हिउँदमा फेरि उखु किसानलाई राज्य र उद्योगीले रुवाउन थालेका छन् ।यद्यपि, कृषि मन्त्रालयबाट उखुको मूल्य निर्धारण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सिफारिस आइसकेको छ । गत साता बिहीबार नै कृषि मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयमा मूल्य निर्धारणका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास
उखुको क्रसिङ सिजन सुरु भइसक्दा पनि सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण नगर्दा किसान मारमा परेका छन् । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले उखुको मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ गर्दा उखु उत्पादक मारमा परेका हुन् । सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर एक साता अघि नै मूल्य निर्धारण गर्ने भनिए पनि मन्त्रालयले अझै मूल्य प्रस्ताव गरेको छैन ।नेपाल उखु उत्पादक […]
