एमसीसी विवाद बढेपछि गठबन्धन तोड्न देउवामाथि दबाब, मौका पर्खंदै एमाले

बहुमत जुटाउन प्रधानमन्त्री देउवाको दौडधुप

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को चपेटामा परेका छन् । एमसीसीसँगको अनुदान सम्झौताका कारण सत्ता गठबन्धन संकटमा परेको छ भने सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले नजिकिएका छन् । एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीभित्र पनि एमसीसीका कारण विवाद छ ।

कान्तिपुर माघ २०७८

सत्ता गठबन्धन विभाजित, एमाले गठबन्धन भत्काउने दाउमा

काठमाडौं, फाल्गुन १ । सत्ता गठबन्धनभित्र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनिय च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्मा टेबल गर्ने विषयमा विवाद चुलिएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनका तीन शीर्ष नेताबीच शनिबार बालुवाटारमा भएको बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउने विषयमा भएको छलफलमा शीर्ष तीन नेता आ–आफ्नै अडानमा कायम रहेपछि बैठक बिनानिष्कर्ष टुंगिएको हो । देउवा […]

Reporters Nepal पौष २०७८

एमसीसीको शीघ्र निकास

अमेरिकी सहयोगको मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा नेपालको राजनीति र समाज तरंगित मात्रै छैन, विवादित र विभाजितसमेत बन्दै गएको छ । नेपालकै आवश्यकता र मागअनुसार अमेरिकाका विभिन्न शर्त पूरा गरेर नेपालले पाउन लागेको यो सहयोग निकै गिजोलियो । तर, अब यसलाई जतिसक्यो छिटो निर्णायक निकास दिनुपर्ने देखिन्छ । अहिले भएका विवाद र विरोध एमसीसी परियोजनाको गुण दोषका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ र केही व्यक्तिको अहम् तुष्टिको स्वार्थका कारण भइरहेको देखिन्छ । एमसीसीमा भएको विवाद र बहसले यस सम्झौताका धेरै पाटालाई प्रकाशमा ल्याएको छ । नेपालले गरेका कुनै पनि सम्झौतामा यति धेरै खुला बहस भएको पाइँदैन । यसैबाट पनि यो सम्झौता पारदर्शी रहेको पुष्टि हुन्छ । आपूmले एमसीसीसँग समयसीमा मागेकाले यसलाई समयसीमामा निर्णायक विन्दुमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सक्रियता र तत्परता देखाइरहनुभएको छ । तर, यो विषयलाई लिएर यसरी प्रचार गरिएको छ कि सम्झौताका सबै बुँदा राम्ररी पढेर उपयुक्त देखे पनि त्यसको पक्षमा बोल्न सकस मान्नुपर्ने अवस्था छ । छलफल हुनु राम्रो हो तर यस्ता छलफल एमसीसीको सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि वा लगत्तै भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । ढिलो बहस हुँदा धेरै कुराको नोक्सान भइसकेको छ । तर, यही प्रसंगमा एमसीसीबारे धेरै भ्रमहरू टुटेका पनि छन् । अहिले के स्थापित भइसकेको छ भने एमसीसीमा राखिएका शर्तहरू अन्य सहयोगमा राखिएका शर्तभन्दा खासै नराम्रा छैनन् । सबभन्दा ठूलो सकारात्मक पक्ष के हो भने यो सबभन्दा पारदर्शी सम्झौता हो । सर्वसाधारणले यो सम्झौता हेर्न पाएका मात्र होइनन्, सम्झौताका प्रावधान यस्ता छन् कि कार्यान्वयनको चरण पनि पारदर्शितामा आधारित हुन्छन् । त्यसैले एमसीसीलाई लिएर तर्सनुपर्ने अवस्था छैन । नेपालको कानूनभन्दा अमेरिकाको कानूनमाथि हुने भन्ने जुन तर्क छ, त्यो भए पनि नेपाललाई फाइदा नै हुने देखिन्छ किनभने अमेरिकाको कानून र कार्यान्वयन आफैमा पारदर्शी हुन्छ । एमसीसी आफै करदाताप्रति जिम्मेवार हुने हुँदा उसले गलत काम गर्नेबित्तिकै उसमाथि प्रश्न उठिहाल्छ । अर्को, यो सैन्य सहायता होइन र चीनका विरुद्धमा ल्याएको पनि होइन । अहिले एमसीएले कार्यान्वयन गरेका कामको ठेक्का नै दुई चिनियाँ कम्पनीले पाएका छन् र उनीहरूले अहिले काम गरिरहेका छन् । सबैजसो विदेशी सहयोगको परियोजनामा सहायता दिने राष्ट्रले आफ्नै देशको ठेकेदारलाई काम दिलाउने शर्त राखेको हुन्छ । तर, एमसीएले चिनियाँ कम्पनीलाई काम दिइरहेको छ । त्यसैले यसलाई चीनका विरुद्धमा आएको भन्नु कुतर्क मात्रै हो भन्ने देखिन्छ । अहिले भएका विवाद र विरोध एमसीसी परियोजनाको गुण दोषका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ र केही व्यक्तिको अहम् तुष्टिको स्वार्थका कारण भइरहेको देखिन्छ । नेकपा एमाले आफू सत्तामा बस्दा यसको समर्थनमा थियो । तर, अहिले दोधारे चरित्र देखाइरहेको छ । संसद्मा लगिसकेपछि तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थ हेरेर संसद्बाट पारित गर्न सहयोग गरेन भने त्यो ठूलो गल्ती हुनेछ । त्यस्तै सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रको विरोध पनि तर्कसंगत होइन । यो राष्ट्रवादको सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै भएको देखिन्छ । सभामुख यस सम्झौतालाई संसद्मा लैजान अवरोध गरिरहेका छन् । सभामुखले यस्तो भूमिका खेल्नु गलत हो । पारित गर्नु वा नगर्नु संसद्को अधिकार हो । तर, लैजान नै रोक्ने अधिकार उनलाई छैन । यस्तोमा सभामुखलाई नै हटाउनुपर्ने अवस्था छ जुन गर्न सत्ता गठबन्धनका कारण त्यति सहज छैन । आफूले लिखित प्रतिबद्धता गरेकाले प्रधानमन्त्री बाँधिएका छन् । त्यही कारण गठबन्धन टुटे टुटोस् भनेर चेत पलाए एमसीसी अगाडि बढ्छ । अन्यथा तत्कालीन लाभहानिमा कुरा अड्कियो भने मुलुक, प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिष्ठा बिग्रनेछ । यो गठबन्धन रहे पनि देशलाई के नै फाइदा भएको छ र ? त्यसैले गठबन्धन तोडेर भए पनि एमसीसीको सम्झौतालाई निर्णायक बनाइनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

‘एमसीसी अगाडि बढाउनुहोस्, हामी संसदमा बहस गर्छौ’

नेपालको राजनीति यतिबेला अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)ले तातेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी स्वीकार गर्ने अडान लिँर्दै गर्दा सत्ता गठबन्धनमा विवाद देखिन्छ। सत्ता गठबन्धन एक बन्न नसकेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) चुपचाप बसेको छ। फाइदाको राजनीतिक खेलमा मात्र यो विषयमा मुख खोल्ने तयारी एमालेको देखिन्छ। एमसीसी परियोजनामा प्रतिपक्षी दलको […]

Khabarhub पौष २०७८

एमसीसीमा विवाद : निर्णायक बनाउन पहल थाल्दै प्रम

काठमाडौं । सरकारले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गर्नेगरी निर्णायक पहल थालेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको सम्झौता अघि बढाउन निर्णायक पहलमा लाग्नुभएको छ । अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारी संसद्को नै भएको भन्दै उहाँले प्रक्रिया भने अविलम्ब अघि बढाउन अग्रसरता लिनुभएको छ । पछिल्लो १ सातामा प्रम देउवाकै अग्रसरतामा सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनभित्र एमसीसीबारे तीव्र छलफल भएको छ । तर, गठबन्धनभित्र सहमति जुट्नुको सट्टा एमसीसीबारे मतभेद झन् चर्किंदै गएको छ । गठबन्धनभित्रको नेपाली कांग्रेसबाहेक अन्य दलले अहिलेको अवस्थामा संशोधन नगरी एमसीसी पास गर्नै नसकिने अडान लिएकै कारण दूरी बढेको हो । एमालेलाई साथ लिएर भए पनि एमसीसी सदनको यही सत्रबाट पास गराउने रणनीति बनाउनुभएका देउवाले आगामी फेब्रुअरी अन्तिमसम्म एमसीसी पास गर्ने योजना बनाइरहेको उहाँ निकट स्रोत बताउँछ । ‘प्रधानमन्त्रीले फेब्रुअरी २८ सम्म एमसीसीबारे संसद्बाट निर्णय लिने जानकारी अमेरिकी अधिकारीलाई दिनुभएको छ, त्यसैले पनि उहाँले निर्णायक पहल गर्नुभएको हो,’ उच्च स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्रीले एमसीसी अनुमोदनका लागि गठबन्धनभित्रका शीर्ष नेतालाई मनाउने प्रयाससमेत गर्नुभएको छ । एमसीसीका कारण गठबन्धनभित्रै विवाद सृजना भएपछि कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा माओवादी केद्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल बुधवार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । एमसीसीका कारण गठबन्धनभित्रै फाटो आउन थालेपछि भेटका क्रममा देउवाले गठबन्धन नतोडीकनै एमसीसी पास गर्न चाहनुभएको नेताहरूले बताए । बरु एमसीसीमा सुधार गर्नुपर्ने बुँदाहरू समेत प्रमले माग्नुभएको उनीहरूको दाबी छ । बैठकपछि आफ्नो पार्टीको एक कार्यक्रममा बोल्दै एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने, ‘गठबन्धनको सहमतिमै एमसीसी पास गराउने कार्यमा प्रम लागिरहनुभएको छ,’ उनले थपे, ‘एमसीसीमा सुधार गर्नुपर्ने विषय उपलब्ध गराउन हामीलाई भन्नुभएको छ ।’ एमसीसीमा सत्तारूढ अन्य दल सहमत नभएमा एमालेसँग मिलेर भए पनि पास गराउने रणनीतिमा पछिल्ला दिनहरूमा प्रम देउवा लागिरहनुभएको बताइन्छ । त्यसैकारण पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी पछिल्लो समय सशंकित बनिरहेको पाइन्छ । सत्तारूढ गठबन्धनलाई सहमतिमा ल्याउन माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग संवादका लागि नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई खुमलटार पुगेका थिए । अर्कातिर प्रधानमन्त्री देउवाको दूत बनेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग मिलेरै भए पनि एमसीसी अनुमोदनको रणनीति अघि बढाएपछि पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालमाथि दबाब पर्दै आएको छ । अमेरिकाको आर्थिक अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निर्णायक दबाबमा उनी पर्दै आएको छ । एक महीनाअघि मात्र दाहालले एमसीसीका कतिपय प्रावधान देशहितमा नभएको ठहरसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गराएका थिए । लगत्तै अहिले सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले एमसीसी अनुमोदनका लागि दबाब दिएपछि दाहाल अप्ठ्यारोमा पर्दै आएको उनी निकट स्रोत बताउँछ । पार्टीभित्र सहमतिविना एमसीसी अघि बढाइए सरकारबाट बाहिरिन उनलाई ठूलो दबाब रहेको उनी निकट एक नेताले बताए । सरकारले अमेरिकासँग गरेको एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्ष पूरा भइसकेको छ, यसैकारण पनि छिटो एमसीसीबारे निर्णय लिन सरकारलाई दबाब पर्दै आएको छ । एमसीसी सम्झौताबारे नेपालको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने भन्दै अमेरिकाले ताकेता गर्दै आएको छ। यो विषयमा स्पष्ट हुन एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। उपाध्यक्ष फातिमाले भदौ २४ देखि २८ सम्म र विदेश सहायकमन्त्री लुले गत मङ्सिर १ देखि ३ सम्म नेपाल भ्रमण गरेर नेता तथा अधिकारीहरूसँग संवाद गरेका थिए । चाँडो अनुमोदन नभए एमसीसी नेपालबाट बाहिर जान सक्ने उनीहरूको चेतावनी थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले सत्तामा रहँदा एमसीसी अघि बढाउन खोजेको थियो । त्यसबेला सभामुखको असहयोगका कारण उसले संसद्मा अघि बढाउनै पाएन, जसकारण प्रधानमन्त्री र सभामुखबीच लामो समयसम्म द्वन्द्व भएको थियो । अहिले एमाले प्रतिपक्षमा छ, उसको रणनीति पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । सत्तारूढ गठबन्धनलाई एमसीसी पास गरेर देखाउन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हरेक दिनजसो पार्टीका कार्यक्रममार्फत चुनौती दिने गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

एमसीसी उपाध्यक्ष र अर्थ मन्त्रीबीच भेटवार्ता, के भयो कुराकानी ?

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग नेपाल भ्रमणमा रहेकी अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसिसी)का उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेकी छिन् । अर्थ मन्त्रालयमा आज भएको भेटमा उनीहरूबीच आयोजनाको समग्र पक्षकाबारेमा छलफल भएको थियो । भेटका अवसरमा अर्थमन्त्रीले एमसिसीका विषयमा राजनैतिकस्तरमा छलफल भइरहेको बताएका थिए। अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनबीच सन् २०१७ मा सम्पन्न कम्प्याक्टका विषयमा राजनैतिकस्तरमा छलफल भइरहेको छ ।” सो अवसरमा उपाध्यक्ष सुमारले कम्प्याक्टलाई शीघ्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरेकी थिइन् ।उपाध्यक्ष फतिमाको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल र सत्ता गठबन्धन दल नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग शुक्रबार भेटवार्ता गरेको थियो । यस्तै, बिहिबार नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)का शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गरेको थियो ।छलफलका क्रममा अधिकांश नेताले एमसिसीका सम्बन्धमा देखिएका विवाद सम्बोधन गर्न र केही बुँदा संशोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । एमसिसी सहयोगबाट ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन र दाङको भालुवाङदेखि शिवखोलासम्मको ७७ किलोमिटर सडक पूर्वाधार निर्माण हुनेछ । ती परियोजनाका लागि रु ५० अर्ब बराबर लगानी हुनेछ । नेपाल सरकारको तर्फबाट रु १३ अर्ब लगानी हुनेछ ।

Bizpati श्रावण २०७८

एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमासहितको उच्चस्तरीय टोली भेटघाटमा व्यस्त

काठमाडौं (अस) । सम्झौता भएको चार बर्ष पुग्नै लाग्दा समेत संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन नसकिरहेका बेला एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स काठमाडौं आइपुगेका छन् । उपाध्यक्ष सुमार नेतृत्वको टोली नेपालको ४ दिने भ्रमणका क्रममा बिहीवार काठमाडौं आइपुगेको हो । नेपाल आएलगत्तै उच्चस्तरीय टोलीले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्र पारेको छ । पहिलो भेट प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बिहीवार बालकोटमा भयो । टोलीसँगको शिष्टाचार भेटमा ओलीले सत्तारूढ दलहरूको धारणा नआई त्यस सम्बन्धमा आप्mनो पार्टीले धारणा नबनाउने बताए । भेटमा सहभागी एमाले विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले अध्यक्ष ओलीले फातिमा नेतृत्वको टोलीलाई दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘हामी विपक्षमा छौं । सत्तारूढ पार्टीको पोजिशन के हो ? त्यो स्पष्ट भएपछि मात्रै आफ्नो धारणा राख्छौं ।’ यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारबीच बिहीवार नै भेटवार्ता भएको छ । बिहीवार साँझ सिंहदरबार पुगेर एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार, सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्ससहितको टोलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई भेटेको हो । उपाध्यक्ष फातिमाले लामो समय ‘नेगोशिएशन’ भएर एमसीसी टुंगिएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे एमालेको धारणाबारे चासो राखेकी थिइन् । फातिमासहितको टोलीले नेपाल बसाइका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गरी एमसीसीबारे धारणा माग गर्ने कार्यतालिका छ । छिल्लो समय देशै आन्दोलित बन्दै गएको छ । तर, एमसीसी परियोजना आफ्नो देशको कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिको अंग नभएको अमेरिकाले जवाफ दिएको छ । संसद्मा विचाराधीन एमसीसी सम्झौताबारे नेपालमा चौतर्फी विवाद भएपछि सरकारले ११ ओटा प्रश्नमा आधारित भई एमसीसीको मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रचारको जवाफ दिँदै बुधवार अमेरिकाले परियोजना कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको अंग नभएको स्पष्टीकरण दिएको थियो । मुख्यालयले एमसीसीसँग सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालकै स्वामित्व हुने, परियोजना सञ्चालनका लागि खरीद गरिएका जग्गा स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्व जाने, लेखा परीक्षण नेपालकै महालेखा परीक्षकबाट हुने जवाफ दिएको छ । सम्झौतामा बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकको हक दाबी रहने, खरीद गरिएका जग्गा अमेरिकाको स्वामित्वमा जाने र त्यसलाई उसले आपूmअनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने जस्ता प्रावधान रहेको भन्दै नेपालमा विरोध हुँदै आएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

चर्चामा एमसीसी : सम्झौता भएको ४ वर्ष पुग्दै

काठमाडौं । नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ४ वर्ष पूरा हुन लागेको छ । २०६९ सालदेखि निरन्तर दुईपक्षीय छलफलपछि २०७४ साल भदौको अन्तिममा नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङटनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जी नासले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी सम्झौताको ४ वर्ष पूरा हुँदै गर्दा यो बीचमा चर्चा धेरै भएको छ भने कार्यान्वयनको बाटो अहिलेसम्म खुला हुन सकेको छैन । दुई देशको सहमतिमा भएको एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन २०७६ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता (प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेशन एग्रिमेन्ट) गरिएको थियो । त्यसमा नेपालका तर्पmबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेशन विभागका उपाध्यक्ष एन्थोनी वेलचरले हस्ताक्षर गरेका थिए । एमसीसी सम्झौता गर्दा यो परियोजनामा अमेरिकाले ४५ करोड ९५ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने तय भएको थियो । यो रकम सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति र विद्युत् उत्पादन तथा ट्रान्समिशन लाइन जडानमा खर्च हुने सम्झौतामा उल्लेख छ । यो परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् कर्मचारीको तलब, प्रशासनिक काम, कम्प्युटर खरीद, अनुगमन, सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, परियोजनाका तयारीका काम, एमसीसीले स्वीकृत गरेको सम्झौता कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने अन्य काममा खर्च गर्न ४ करोड ५ लाख अमेरिकी डलर छुट्ट्याइएको थियो । सम्झौताको ४ वर्ष बित्न लाग्दा दलहरूबीच सहमति नहुनुले लगानीकर्तालाई सकारात्मक सन्देश नदिएको र आयोजनाको लागतसमेत बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता प्रकट गर्न थालेका छन् । एमसीसीबीच सम्झौता अनुमोदनका लागि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले डेढ वर्षअघि संघीय संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराए पनि संसद्बाट कहिले अनुमोदन हुने हो अनिश्चित छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतका अनुसार राजनीतिक दउपेचका आधारमा एमसीसीलाई अनिर्णयको बन्दीमा पारिएको छ । यसले विदेशी लगानीकर्तालाई राम्रो सन्देश नदिने भएकाले अनुमोदनमा ढिलाइ गर्न नहुने उनी बताउँछन् । सत्तामा रहँदा एमसीसीको पक्षमा खुलेरै लागेको दल एमाले र उक्त पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमसीसीबारे पर्ख र हेरको रणनीतिमा छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अमेरिकासँग भएको एमसीसी सम्झौता झुक्याएर पास गर्न खोजेको भन्दै वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनप्रति आशंका व्यक्त गरेका छन् । राजधानीमा शनिवार भएको पार्टीको कार्यक्रममा ओलीले कांग्रेस र माओवादी भएको बेला एमसीसी सम्झौता गरे पनि अहिले एमसीसीबारे उनीहरू नबोलेको भन्दै आफू आचश्र्यमा परेको बताए । एमसीसीबारे देउवा र दाहाल चुपचाप बसेर विकास निर्माणको गतिलाई रोकेर राखेको ओलीको आरोप थियो । एमसीसीबारे सत्तारूढ माओवादी केन्द्र अहिलेकै हालतमा पास हुन नहुने अडानमा छ । एमसीसी एउटा अनुदान सम्झौता हो । यो ब्याज तिर्नुपर्ने ऋण होइन, अमेरिकी सरकारले नेपाल सरकारलाई सीधै अनुदान दिने गरी दुई देश सहमत भएर गरिएको सम्झौतालाई अघि बढाउनेबारे तत्कालीन एमसीसीमा सम्झौता गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस हाल सत्तामा रहे पनि दोधारमै देखिएको छ । गठबन्धनबाट बनेको सरकार भएकाले एमसीसीलाई जोड दिँदा सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्ने भएकाले यसलाई सरकारले खासै प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । केही दिनअघि गठबन्धन दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा प्राथमिकतामा एमसीसीबारे नबोलिनुले पनि सरकारको प्राथमिकतामा एमसीसी नपरेको देखिन्छ । एमसीसी राजनीतिक मुद्दा बनिसकेकाले विनासहमति सांसद्मा टेबुल गर्ने पक्षमा सभामुख देखिएका छैनन् । एमसीसीको विवाद चर्कँदै गर्दा सरकारले बल्ल विवादका विषयमा सोधखोज गर्ने प्रयास थालेको छ । एमसीसीसँग गरिएको सम्झौताका विवादित विषयलाई सूचीकरण गरेर अर्थ मन्त्रालयले हालै मात्र काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासमार्पmत वाशिङटन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयलाई स्पष्ट पार्न पत्राचार गरेको छ । परियोजनासम्बन्धी सम्झौताका विषयमा उठिरहेका सवाललाई स्पष्ट पार्न ११ बुँदे सूचीसहित पत्र लेखिएको अर्थ मन्त्रालयका मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । खासगरी अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत एमसीसी परियोजना पर्ने, एमसीसीअन्तर्गत नेपाल अमेरिकी सुरक्षाको घेरामा पर्ने, परियोजनाको लेखापरीक्षण नेपाल नभई अमेरिकाबाट हुने, सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुने, यो पूर्वाधार र ऊर्जा विकासका लागि मात्र हुने भन्दै एमसीसीविरुद्ध आवाज उठ्दै आएको छ । यिनै विषयलाई समेटेर अमेरिकालाई स्पष्ट पार्न पत्र पठाइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । पत्रमा अन्य अमेरिकी सहयोग र यो सहयोगमा रहेको अन्तर, यो सम्झौताबाट नेपालको राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिक सत्तालाई असर पार्ने नपार्नेलगायत विषयमा स्पष्ट जवाफ माग गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । दलहरूबीच चर्को मतभेद हुँदा सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढेपछि चासो राख्दै एमसीसी उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स अर्काे साता नेपाल आउँदै छन् । यसै समय पारेर अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरिएको र उल्लेख विषयलाई स्पष्ट पारेर उनीहरूले भ्रमणका क्रममा सकारात्मक सन्देश नेपालमा छर्ने विश्वास अर्थका अधिकारीहरूको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

एमसीसी विवाद बढेपछि गठबन्धन तोड्न देउवामाथि दबाब, मौका पर्खंदै एमाले

सम्बन्धित सामग्री