काठमाडौं (अस) । सम्झौता भएको चार बर्ष पुग्नै लाग्दा समेत संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन नसकिरहेका बेला एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स काठमाडौं आइपुगेका छन् ।
उपाध्यक्ष सुमार नेतृत्वको टोली नेपालको ४ दिने भ्रमणका क्रममा बिहीवार काठमाडौं आइपुगेको हो । नेपाल आएलगत्तै उच्चस्तरीय टोलीले राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्र पारेको छ । पहिलो भेट प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बिहीवार बालकोटमा भयो । टोलीसँगको शिष्टाचार भेटमा ओलीले सत्तारूढ दलहरूको धारणा नआई त्यस सम्बन्धमा आप्mनो पार्टीले धारणा नबनाउने बताए ।
भेटमा सहभागी एमाले विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले अध्यक्ष ओलीले फातिमा नेतृत्वको टोलीलाई दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै उनले भने, ‘हामी विपक्षमा छौं । सत्तारूढ पार्टीको पोजिशन के हो ? त्यो स्पष्ट भएपछि मात्रै आफ्नो धारणा राख्छौं ।’
यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारबीच बिहीवार नै भेटवार्ता भएको छ । बिहीवार साँझ सिंहदरबार पुगेर एमसीसी उपाध्यक्ष सुमार, सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्ससहितको टोलीले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई भेटेको हो ।
उपाध्यक्ष फातिमाले लामो समय ‘नेगोशिएशन’ भएर एमसीसी टुंगिएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे एमालेको धारणाबारे चासो राखेकी थिइन् । फातिमासहितको टोलीले नेपाल बसाइका क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहितका शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गरी एमसीसीबारे धारणा माग गर्ने कार्यतालिका छ ।
छिल्लो समय देशै आन्दोलित बन्दै गएको छ । तर, एमसीसी परियोजना आफ्नो देशको कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिको अंग नभएको अमेरिकाले जवाफ दिएको छ । संसद्मा विचाराधीन एमसीसी सम्झौताबारे नेपालमा चौतर्फी विवाद भएपछि सरकारले ११ ओटा प्रश्नमा आधारित भई एमसीसीको मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रचारको जवाफ दिँदै बुधवार अमेरिकाले परियोजना कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको अंग नभएको स्पष्टीकरण दिएको थियो । मुख्यालयले एमसीसीसँग सम्बद्ध बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालकै स्वामित्व हुने, परियोजना सञ्चालनका लागि खरीद गरिएका जग्गा स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्व जाने, लेखा परीक्षण नेपालकै महालेखा परीक्षकबाट हुने जवाफ दिएको छ । सम्झौतामा बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकको हक दाबी रहने, खरीद गरिएका जग्गा अमेरिकाको स्वामित्वमा जाने र त्यसलाई उसले आपूmअनुकूल प्रयोग गर्न सक्ने जस्ता प्रावधान रहेको भन्दै नेपालमा विरोध हुँदै आएको छ ।
