राज्यका सबै निकायमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरिँदै आए पनि यस पटकको निर्वाचनमा समेत दलहरूले महिलालाई पत्याएनन् । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा महिला नेतृत्वप्रतिको दलहरूको अविश्वास, तालमेल र गठबन्धनका नाममा महिलालाई उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित तुल्याइएको छ ।
