प्रमुख पदको उम्मेदवार महिलालाई बनाउन महिला जनप्रतिनिधिको आग्रह

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक समृद्धिका लागि महिला उद्यमशीलतामा जोड दिन आग्रह

आर्थिक समृद्धिका लागि महिलालाई उद्यमशील बनाउन नीतिगत तहबाट विशेष कार्ययोजना हुनुपर्नेमा पर्यटन व्यवसायी महिलाले जोड दिएका छन् ।

गोरखापत्र मंसिर २०८०

महिला उद्यमीले सूचना प्रविधि तथा डिजिटल प्लेटफर्मको लाभ लिन सक्नुपर्छ

सीमा गोल्छा गोल्छा अर्गनाइजेशनका निर्देशक हुन् । उनी संगठनको सामसङ मोडर्न रिटेल डिभिजनको नेतृत्व गर्छिन् । यसअन्तर्गत नेपालभर १४ ओटा आउटलेट छन् । यसका अलावा ४०० भन्दा बढी विक्री तथा विक्रीपछि सेवा केन्द्रका सञ्जाल हेर्दै आएकी उनी ‘स्विच अन’ नामक बहु–ब्रान्ड इलेक्ट्रोनिक्स र होम अप्लायन्सेस रिटेल कम्पनीका निर्देशकको रूपमा पनि रहेकी छन् । उनी महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संगठनमा समेत संलग्न छिन् । प्रस्तुत छ, उनको व्यावसायिक पृष्ठभूमि, सामाजिक कार्य तथा महिला सशक्तीकरणमा सक्रियता, व्यावसायिक क्षेत्रमा चुनौती, अवसर लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : तपाईंको पृष्ठभूमिबारे केही बताइदिनोस् न ? म भारतमा हुर्के बढेकी हुँ । म व्यापारिक पृष्ठभूमिबाट आएकी होइन । म यस्तो परिवारबाट आएकी हुँ, जसले शिक्षालाई धेरै महत्त्व दिन्छ । मेरा बुबा–आमा दुवै ‘पोस्ट ग्य्राजुएट’ हुनुहुन्थ्यो । आमा सधैं करिअर बनाउन जोड दिनुहुन्थ्यो, जसको प्रभाव ममा बाल्यकालदेखि नै पर्‍यो । सोहीअनुसार मैले आफूलाई तयार पारेँ । दिल्ली विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेँ । पछि भारतमै करिअर शुरू गरेँ । म विवाह गर्नुअघि काम गर्थें । मैले मेरो श्रीमान् शेखरलाई सोही विश्वविद्यालयमा भेटेँ । साढे ६ वर्षको चिनजान तथा प्रेमपछि हाम्रो विवाह भयो । त्यो बेला मारवाडी समुदायका धेरै थोरै महिलाले मात्र परम्परागत भूमिकाभन्दा फरक खालका काम गर्थे । व्यापार वा करिअरमा तपाईंका ‘टर्निङ पोइन्ट्स’ के के छन् ? म एक भिन्न माहोल र परिवेशमा हुर्किएँ, जहाँ मलाई धेरै स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको थियो । म आफ्नो बारेमा निर्णय गर्न स्वतन्त्र थिएँ । जब मैले विवाह गरेँ, धेरै कुरा परिवर्तन भयो । काठमाडौं दिल्लीभन्दा धेरै फरक थियो । सामाजिक अवस्था पनि भिन्न थियो । यहाँको परिवेशमा समायोजित हुन मलाई कठिन भएको थियो । तर समयसँगै म समस्या र चुनौतीलाई चिर्न सफल भएँ । यसका लागि मेरा ससुराले सधैं मलाई सहयोग गर्नुभयो । उहाँले धेरै ठाउँको भ्रमण गर्नुभएको थियो । उहाँलाई अन्यत्रका महिला कसरी अघि बढिरहेका छन् भन्ने थाहा थियो । उहाँको साथले मैले आफ्नो काम शुरू गरेँ । तपाईंले महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएको छ । काठमाडौंको जोन्टा क्लबको आईपीपी पनि हुनुहुन्छ । महिला र महिला उद्यमशीलताको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ? जोन्टा मसँग धेरै नजिक छ । जब महिला सशक्तीकरणको कुरा उठ्छ, म धेरै भावनात्मक हुन्छु । जोन्टा क्लबमा हामी शिक्षासहितको महिला सशक्तीकरणमा जोड दिन्छौं । हामीले बालिकाको शिक्षा र महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौं । तपाईं आर्थिक रूपमा सशक्त हुनुहुन्छ भने तपाईंको बुझाइ पनि बढी हुन्छ । राम्रो निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंको कुरा अरूले सुन्छन् । जोन्टामा हामी महिलालाई आर्थिक रूपले सशक्त बनाउने प्रशिक्षण दिन्छौं । महिलाले आय आर्जन गरेमा उनीहरू आफ्ना बालबालिकाको शिक्षा वा उनीहरूको भविष्यका लागि खर्च गर्दछन् । यो मामिलामा उनीहरूको पैसाको ठूलो उपयोग हुन्छ । जतिबेला म जोन्टाको सभापति थिएँ, हामीले चन्द्रागिरि नगरपालिकाका स्थानीय महिलालाई सामुदायिक खेतीसम्बन्धी प्रशिक्षण दियौं । कमाएको पैसाबाट उनीहरूले आफ्नै ‘ग्रीन हाउस’ बनाए । टमाटरखेती शुरू गरे । त्यसबाट उनीहरूको आयस्रोत थप बलियो भयो । हामीले मधेश प्रदेशमा ‘बामगती शिक्षा कार्यक्रम’ शुरू गर्‍यौं । आफ्नो नाम समेत लेख्न पढ्न नसक्ने महिला हामीले भेटका थियौं । सो कार्यक्रमबाट महिलाहरू लेख्न पढ्न सक्ने भए । त्यसबाट उनीहरूमा आत्मविश्वास बढ्यो । हामीले विद्यालयका छात्राका लागि आत्मरक्षा तालीम पनि प्रदान गरेका थियौं । जोन्टा क्लब काठमाडौंले सञ्चालन गर्ने विभिन्न कार्यक्रमको प्रभाव कस्तो छ ? नेपालमा प्राय: समस्या के देखिन्छ भने महिला वा लक्षित वर्गको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भन्दै अनेक संगठन आउँछन्, प्रशिक्षण गर्छन् अनि केही समयपछि हराउँछन् । तर हाम्रो प्रभाव र उपस्थिति अलि भिन्न छ । हामी प्रशिक्षण प्रदान गरेपछि समुदायले यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिन्छौं । त्यसको सुनिश्चितता गर्दछौं । तालीम तथा कुनै पनि शीप तथा दक्षता विकास कार्यक्रममा लाभग्राही वर्गको सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । त्यसैले हामी आफूले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध छौं । उदाहरणका लागि, सामुदायिक कृषि क्षेत्रमा हामीले एक महिला समूह बनाएका छौं, जसले अब आफ्नो कामकाज स्वयं सञ्चालन गर्दछ । यस समूहले आफैले सभापति, कोषाध्यक्ष र सचिव चयन गरेको छ । समूहका सदस्य महिलाहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् । उनीहरूलाई केही समयअघि कम्प्युटर दिएका छौं । डिजिटल प्रशिक्षण प्रारम्भ गरेका छौं । हाम्रो अर्को मुख्य प्रयास उनीहरू वित्तीय साक्षरता बढाउनु पनि हो । हामी प्रशिक्षण दिएर त्यतिकै छाड्दैनौं । उनीहरूलाई आफै यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने आत्मविश्वास र उत्साह पनि दिन्छौं । काठमाडौं जोन्टा क्लबका बारेमा थप जानकारी दिनुहोस् न । काठमाडौंको जोन्टा क्लब नेपालमा करीब १० वर्ष पहिले स्थापना गरिएको हो । क्लबमार्फत हामीले ३०० महिलालाई साक्षर गरेका छौं । यो संख्या यतिमा मात्र सीमित हुँदैन । किनकि ३०० महिलाले आफ्ना आमा र हजुरआमालाई पनि साक्षर गराउँछन् । क्लबको एउटा प्रमुख कार्यक्रम ‘बागमती साक्षरता’ पनि हो, जुन हामीले १२ ओटा विद्यालयमा सञ्चालन गरेका छौं । त्यसैगरी ३२ ओटा शौचालय बनाएका छौं । कोभिड–१९ महामारीका कठिन समयमा सबैले अनलाइन पढाइका बारेमा कुरा गरे । केही निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा चलाएका पनि थिए । तर सरकारी विद्यालय र त्यहाँका विद्यार्थीलाई यसबारे थाहा थिएन । तयो परिस्थितिमा हामीले दरबार हाईस्कुलका छात्रछात्राका लागि अनलाइन प्रशिक्षण सञ्चालन गरेका थियौं । हामीले टिच फर नेपालसँग सहकार्य गरेर चितवनका विद्यालयका छात्रालाई साइकल वितरण गरेका थियौं, जसले गर्दा उनीहरूलाई नियमित समयमा विद्यालय पुग्न र पढ्न सहज भयो । सामाजिक उत्तरदायित्व वा अन्य कार्यक्रम अन्तर्गत गोल्छा समूहले महिला उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कुनै काम गरिरहेको छ ? हाम्रो ध्यान महिलामा मात्र केन्द्रित छैन । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत धेरै कार्यक्रममा संलग्न भएका छौं । टिच फर नेपालसँग सहकार्य गर्ने हामी पहिलो संस्था हौं । साथै, हामीले काठमाडौं नजिक रहेका अनाथालयलाई पनि सहयोग गर्दै आएका छौं । सामसङ प्लाजाको १५औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा हामीले एक वर्षका लागि ५० छात्रालाई शिक्षाका लागि प्रायोजन गरेका थियौं । हामी सधैं युवाशक्तिमा विश्वास गर्छौं । किनकि युवा हाम्रो भविष्य हुन् । यस वर्ष हामी ‘ग्लोकल टीन हिरो’को शीर्षक प्रायोजकका रूपमा छौं । हामी युवामा विश्वास र लगानी गरिरहेका छौं । पल्सर पुरस्कार, ग्लोकल टीन हिरो र टिच फर नेपाल जस्ता विभिन्न प्रयासमा हाम्रो संलग्नता यसैका उदाहरण हुन् । डिजिटल युगमा महिला उद्यमशीलताका लागि राम्रा सम्भावना छन् भनिन्छ । तपाईं कस्तो सम्भावना र चुनौती देख्नुहुन्छ ? डिजिटल युग आएको छ । अबको समय यसले नेतृत्व गर्नेछ । यो ठूलो परिवर्तन र क्रान्ति हो । कोभिड १९ ले डिजिटाइजेशनको गतिलाई छिटो बनाइदियो । हामी डिजिटल क्रान्तिको एक हिस्सा भएका छौं र हुनैपर्दछ । अहिले नेपालमा ५२ प्रतिशत जनसंख्यामा इन्टरनेटको पहुँच छ । यो आफैमा राम्रो अवसर हो । नेपालमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढी मात्रामा मनोरञ्जनका लागि गरिन्छ । यसमा टिकटक र फेसबुकले ठूलो स्थान ओगेटका छन् । डिजिटल प्लेटफर्मलाई आफ्नो व्यापार व्यवसायको विस्तारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । नेपालमा स्मार्टफोन तथा इन्टरनेटको पहुँच बढ्दो छ । तर पनि नेपालीको वित्तीय साक्षरता भने कमजोर छ । यो समस्या कसरी समाधान गर्न सकिएला ? सूचना प्रविधि, सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटबाट जे जति लाभ लिनुपर्ने हो, त्यो लिन सकिएको छैन । टिकटक जस्ता प्लेटफर्मका कारण मानिसहरू इन्टरनेटको विशाल सम्भावनाको लाभ लिनबाट चुकेका छन् । स्मार्टफोन मानिसको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ । यसमा अत्यधिक शक्ति छ । तपाईं उद्यम शुरू गर्न चाहनुहुन्छ, सोशल मिडिया माध्यममा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न चाहनुहुन्छ वा भुक्तानी गर्न चाहनुहुन्छ भने यी सबै काम तपाईंको फोनबाट पूरा गर्न सकिन्छ । वित्तीय साक्षरताको सन्दर्भमा बैंकहरूले धेरै योगदान गर्न सक्छन् । धेरै बैंकले पहिलेदेखि नै यो काम गरिरहेका पनि छन् । हामीले महिलालाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्दा धेरै बैंकहरूले साथ सहयोग पनि गरेका छन् । महिलाको डिजिटल साक्षरता बढाउन कस्ता चुनौती छन् ? महिलालाई डिजिटल साक्षरता दिन सेवाप्रदायकको प्रमुख भूमिका हुन्छ । साइबर अपराध र विशेषगरी अनलाइन भुक्तानीसँग सम्बन्धित चुनौती धेरै छन् । यसकारण डिजिटल कारोबारसँग सम्बन्धित घटना र खतराबारे महिलालाई शिक्षित गर्नु अपरिहार्य छ । भुक्तानीसँग सम्बन्धित विषयमा महिलालाई मार्गदर्शन गर्दै डिजिटल प्लेटफर्म दुरुपयोगको सम्भावनाबारे जागरुक बनाउनुपर्छ । सानो उद्यम व्यवसाय गरेका महिलालाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ ? सानो व्यवसायका बारेमा कुरा गर्दा शुरूमा केही मार्गदर्शन र सहयोग आवश्यक पर्दछ । यसपछि उनीहरूलाई धेरै समर्थनको आवश्यकता छ । विभिन्न समूह र संगठन यस्ता व्यवसायलाई सहयोग गर्न खुलेका छन् । मुख्य कुरा, आत्मविश्वास हो । जब कुनै महिला घरबाट बाहिर आउँछिन्, उनले आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्छ । पुरुषले यस्तो सब कुरा गर्नुपर्दैन । एक महिला उद्यम प्रारम्भ गर्दा उनले आफ्नो परिवारलाई मनाउनुपर्दछ । त्यसैले, महिलालाइ धेरै सहयोगको खाँचो पर्छ । अहिले विभिन्न सरकारी निकाय छन् । संयुक्त राष्ट्र संघीय नियोगलगायत संस्थाहरू छन् । उनीहरूले महिला उद्यमशीलता र सशक्तीकरणको क्षेत्रमा सहयोग गर्न सक्छन् । कुनै पनि काम गर्न समय व्यवस्थापनको कुरा पनि आउँछ । समय व्यवस्थापन गरीब वा निम्न वर्गका महिला र व्यावसायिक क्षेत्रका महिलाका लागि फरक हुन्छ जस्तो लाग्दैन । आफ्नो उत्पादन देश र विदेशमा प्रवर्द्धन गर्न नेपाली उद्यमीलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ ? मेरो विचारमा, प्रचार र बजारीकरण निकै महत्त्वपूर्ण छ । हामीले बाहिर निर्यात गर्ने वस्तु उच्च गुणस्तरको हुनुपर्छ । उत्पादन कम गुणस्तरको वस्तु छ भने बजार प्रतिक्रिया तत्कालै पाइन्छ । यो दीर्घकालीन हुँदैन । यसविपरीत उत्पादन उच्च गुणस्तरको छ भने बजारीकरण समस्या हुँदैन । त्यसमा प्रचारप्रसारले झनै धेरै टेवा पुग्छ । मैले आजको युवा पुस्ताको क्षमता सोशल मिडिया प्लेटफर्ममा देखेको छु । उनीहरू आफ्नो विचार नडराई अभिव्यक्त गर्छन् । जुन कुरा आजको डिजिटल मिडियामा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रिन्ट मिडियाबाट डिजिटलमा स्थानान्तरण भइरहेको समयमा डिजिटल प्लेटफर्मको पर्याप्त अध्ययन गर्नु पनि आवश्यक छ । महिला उद्यमीले अहिले कस्ता अप्ठ्यारा सामना गर्नुपरिरहेको छ ? मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा भन्नुपर्दा महिला भएर मैले भोग्नुपरेको समस्या केही छैन । लैंगिक भेदभावको सामना गर्नुपरेको छैन । अन्य महिलाले लैंगिकतासम्बन्धी भेदभावको सामना गरेका पनि होलान् । तर म बजारलाई लैंगिक दृष्टिले हेर्दिनँ । म समानतामा विश्वास गर्छु । अहिले महिलालाई बैंकले विशेष सुविधा दिन्छन् । महिला उद्यमीले आफ्नो व्यापार दर्ता गर्दा छूट लगायतका सुविधा पाउँछन् । व्यापारिक व्यक्तिको रूपमा भने मैले धेरै चुनौतीको सामना गरेको छु । आजको हाम्रो अर्थतन्त्रको असहज अवस्था, तरलता अभाव, घट्दो माग जस्ता समस्या हाम्रा साझा समस्या हुन् । यसबाट महिला उद्यमी मात्र होइन, सबै उद्यमी व्यवसायी समस्यामा छन् । नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्न कस्ता चुनौती छन् ? नगद प्रवाहमा धेरै चाप बढेको छ । हाम्रा उत्पादन बजार सहज हुँदा मात्र बिक्छन् । अहिले हाम्रा सामान थन्केर बसेका छन् । हामी यस प्रकारका चुनौती हटाउन चाहन्छौं । हामी दुनियाँका दुई महाशक्ति राष्ट्रको बीचमा छौं । तर हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ । हामीलाई सरकारबाट धेरै समर्थन चाहिएको छ । करका दर घटे भने हाम्रा उत्पादन सबैको पहुँचमा पुग्छन् । महिला उद्यमीलाई विशेष किसिमको व्यवहार आवश्यक छ ? यो प्रश्नको उत्तर दिन निकै कठिन छ । मेरो विचारमा हामीले उनीहरूलाई शिक्षा र अधिकारमा समानता दिनुपर्दछ । संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्थाले उनीहरूको प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट पार्छ । नत्र यस्तो किसिमको आरक्षण दिनुपर्ने नै थिएन । उनीहरूलाई अतिरिक्त सहयोग दिनुपर्छ । निर्णायक तहमा समान हैसियत प्राप्त भएपछि महिलालाई थप विशेष खालको आरक्षण आवश्यक पर्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसपछि उनीहरूको क्षमता तथा नेतृत्व विकास, सशक्तीकरण लगायत पक्षमा जोड दिनुपर्छ । करीब २२ वर्ष पहिले म जब व्यापारमा प्रवेश गरेँ, त्यतिबेला व्यावसायिक क्षेत्रमा महिलाको सहभगिता खासै थिएन । बैंकिङ क्षेत्रमा केही महिलाको उपस्थिति थियो । पहिला व्यापार व्यवसाय गर्न निकै चुनौतीपूर्ण थियो । अहिले अवस्था फेरिएको छ । बिजनेश पढ्ने महिलाको संख्या बढ्दो छ । धेरै महिला व्यवसायमा लागेका छन् । तर अझै धेरै गर्नु छ । लामो यात्रा अझै हिँड्न बाँकी छ । अहिले महिला उद्यमीका संघसंगठन पनि छन् । तथापि, महिला उद्यमीको संख्या भने निकै कम देखिन्छ । यसमा के कारण देख्नुहुन्छ ? धेरै महिला उद्यमी साना तथा मझौला उद्योगका क्षेत्रमा कार्यरत छन् । जस्तै– आचार बनाउने, सिलाइ बुनाइ आदि । ठूला उद्यममा धेरै महिला पाइँदैन । तर यो प्रवृत्ति परिवर्तन भइरहेको छ । कल्पना गर्नुस् त, केही दशक पहिला कति महिलाले आफ्नो व्यवसाय गरेका थिए ? तर हामी परिवर्तनको चरणमा छौं । हाम्रो प्रगति विस्तारै अघि बढेको छ । महिलाले आफ्नै स्टार्टअप व्यवसाय शुरू गरेको देखेको छु । उनीहरूमा व्यवसाय गर्ने दृढता र जाँगर छ । महिला भएकै कारण व्यवसायमा आउन उनीहरू डराएको वा अघि बढ्न नसकेको भन्ने मलाई लाग्दैन । उद्यमी बन्न चाहने महिला वा महिला उद्यमीलाई परिवार र करिअरबीच सन्तुलन बनाउन कस्तो सल्लाह दिनुहुन्छ ? सबैलाई मेरो सल्लाह छ– जोखिम लिन नडराउनुस् । जब तपाईं यो संसारमा आउनुहुन्छ, तपाईंले चुनौतीको सामना गर्नैपर्दछ । यी समस्या र चुनौतीलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ । प्रभाकारी रूपमा समय व्यवस्थापन गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जस्तो म बिहान ६:०० बजे उठ्दछु । मेरो बिहानी क्रियाकलाप गर्दछु, अनि कार्यालय जान्छु । परिवारका जिम्मेवारी सधैं पूरा गर्दछु । बच्चा सानो हुँदा धेरै गाह्रो हुन्थ्यो । अहिले उनीहरू हुर्किसकेकाले अलि सजिलो भएको छ । व्यवसाय विस्तारका लागि भविष्यमा गोल्छा समहूका योजना के छन् ? विस्तारविना संगठनको विकास हुन सक्दैन । म अहिले संगठनका योजनाको बारेमा खुलाउन असमर्थ छु । छिट्टै तपाईंहरूले आफै देख्न सक्नुहुनेछ । गोल्छा समूहले धेरै क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै छ । अहिले हामी बजारको गति र अवस्था हेरिरहेका छौं । बजारको गतिविधि विश्लेषण गर्दै छौं । मेरो छोराले अब व्यापारको मुख्य बागडोर सम्हाल्दै छ । मेरो बुहारी पनि सक्रिय रूपमा संलग्न छिन् । यसले आगामी योजना कार्यान्वयनका लागि ‘स्टेज सेट’ गरेको छ । अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ ? म नवयुवा र जुझारु महिलालाई अघि बढ्न, अग्रसर हुन र व्यापार शुरू गर्न आग्रह गर्दछु । तपाईं आफ्नो विचार राख्न पछि नपर्नुस् । धेरै पटक हामीमा राम्रा विचार आउँछन् । यस्तोमा अरूले के भन्छ भनेर नसोच्नुस्, कार्यान्वयनमा लाग्नुस् । जीवन भनेकै निरन्तरको सिकाइ हो । सिक्दै अघि बढ्दा समस्या र चुनौतीहरूको सामना गर्न सकिन्छ । यसबाट आत्मविश्वास बढ्छ । अनगिन्ती अवसर हामीलाई पर्खेर बसिरहेका हुन्छन् । प्राप्त अवसर सदुपयोग गर्दै महिलाहरू दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन सम्पन्न

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ महिला नेतृत्व मञ्चले आयोजना गरेको दुईदिने महिला नेतृत्व शिखर सम्मेलन आठबुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । वित्तीय पहुँच बढाउँदै महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने र भएका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा सम्मेलनमार्फत जोड दिइएको छ । विश्वव्यापी व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई), अन्तर–क्षेत्रीय सम्बन्ध र नेटवर्कमा महिलालाई वित्तीय र डिजिटल साक्षरतामा थप पहुँच चाहिने सुझाव सम्मेलनको छ । समावेशी संयन्त्र, नीति निर्माण एवं प्रणालीको विकास कार्यमा महिलाको सहभागिता बढाउने गरी ठोस व्यवस्था गर्नुपर्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ । राजनीतिक स्थानमा महिला सहभागिताका लागि न्यूनतम थ्रेसहोल्ड ३३ प्रतिशत रहेको भए पनि राजनीतिक क्षेत्रमा लैंगिक समानता हासिल गर्न महिलाको प्रतिनिधित्व कम्तीमा ५० प्रतिशत बनाउन आग्रह गरिएको छ । यसैगरी लैंगिक न्याय, लैंगिक समानता अघि बढाएर आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रगतिका लागि निर्णायक तहमा महिलाको उपस्थिति बढाउनुपर्नेमा सम्मेलनमा सहभागी राजनीतिकर्मी, परिवर्तनकारी महिला र राष्ट्रिय एवंं अन्तरराष्ट्रिय विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । सम्मेलनको अन्तिम दिन जारी गरिएको घोषणापत्र नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको मञ्चले बताएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. तोयानारायण ज्ञवाली र राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव बाबुराम सुवेदीलाई उक्त घोषणापत्र हस्तान्तरण गरिएको हो । घोषणापत्र बुझ्दै सचिव ज्ञवालीले सम्मेलनमा गरिएको छलफल समय सान्दर्भिक एवं सुझावहरू महिला सशक्तीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण भएको बताए । ‘नेतृत्वमा महिला’, ‘अर्थतन्त्रमा महिलाको योगदान’ र ‘परिवर्तनका संवाहक महिला’ विषयमा भएका बहस, विमर्श एवं छलफलबाट निकालिएका सुझाव सरकारले आगामी दिनमा नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने परिसंघको विश्वास छ । कोभिड–१९ महामारीपछि महिला नेतृत्वका तीनओटा प्रमुख क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर आयोजित सम्मेलनमा नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स, जर्मनीलगायत मुलुकका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय लगायत क्षेत्रमा स्थापित, रूपान्तरणकारी एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व समेत गरी करीब ४०० जनाको सहभागिता थियो । शनिवार सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्नुभएको थियो । सम्मेलनमा सामाजिक र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उच्च योगदान पुर्‍याएका म्यागी डोइन र सोनिका मानन्धरलाई ‘इन्स्पायरिङ ओमन अफ द इयर’बाट सम्मान गरिएको थियो । सम्मेलनमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि महिला उद्यमीबाट उत्पादित स्वदेशी वस्तुको प्रदर्शनी समेत गरिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

'स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड न्यूबिज बिजनेश वुमन समिट एण्ड अवार्ड्स' बिजेता उद्यमीका धारणा

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

महिलालाई समावेशी ढंगले उम्मेदवार बनाउन आयोगको आग्रह

Ratopati चैत्र २०७८

स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह

काठमाडौँ- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालको संविधानको समानुपातिक समावेशिताको मर्मविपरीत देखिएका ऐन, नियमहरुलाई सुधार गरी समावेशी र मानव अधिकारमैत्री बनाउन आग्रह गरेको छ । आयोगले यही वैशाख ३० गते तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा गठबन्धन गर्ने दलहरुले हरेक स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख एवं अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एक पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाई स्थानीय […]

Khabarhub चैत्र २०७८

पोखराका महिला उद्यमी भन्छन् : ‘सरकारको कमजोरीले व्यवसायमा सकस’

वैशाख ३, पोखरा । पोखराका महिला उद्यमीहरुले राज्यले व्यवसायी तथा उद्योगमैत्री वातारण बनाउन नसकेको बताएका छन् । शुक्रवार पोखरामा न्यू विजनेश एज प्रालि र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको ‘वित्तीय साक्षरता तथा महिला उद्यमशिलता’ विषयक कार्यक्रममा सहभागि उद्यमी महिलाहरुले उद्यमशितलाका लागि आवस्यक नीति निर्माण,प्रविधिको प्रयोग, बैकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा सहज पहुँच र बजार प्रबर्दनलगायतमा राज्यको तर्फबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको गुनासो गरेका हुन् । कार्यक्रममा महिला उद्यमी गिता लामिछानेले राज्यको नीति र कार्यक्रम उस्साहित गर्ने खालको भएपनि वास्तविक उद्यमी महिलाहरुले राज्यको प्रक्रिया पूरा गरेर सहयोग पाउन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘राज्यले महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्य कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, ती कार्यक्रम पर्याप्त छैनन् । ल्याइएका नीति तथा कार्यक्रममा पनि उद्यमी महिलाहरुको पहुँच पुगेको छैन । महिला उद्यमीलाई यस्ता नीति कार्यक्रमले सकारात्मक प्रभाब पार्न सकेको छैनन् । राज्यले लक्षित बर्गसम्म सहयोग पुग्ने गरी नीति निर्माण गर्न जरुरी छ ।’ उनले राज्यले महिलालाइ उद्योग ब्यवसायमा आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रमहरु नल्याएको बताइन । उनले भनिन,‘राज्यले महिलालाई उद्यम व्यवसायमा आकर्षित गर्न थप नीति कार्यक्रम ल्याउन आवस्यक छ । महिलालाई उद्यमी बनाएर स्वावलम्बि बनाउन राज्यने नीति निर्माणसंगै आर्थिक र प्रविधिक सहयोग गर्न आवस्यक छ ।’ लामिछानेले राज्यले महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेको भएपनि सहजरुपमा नपाएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन, ‘राज्यले महिला उद्यामीका लागि सहुलतपूर्ण कर्जा, व्यवसायीक पुनर्उत्थान कर्जाहरुको ब्यवस्था गरेको छ । तर,यसमा महिला उद्यमीको सहज पहुँच छैन । विभिन्न व्यवधानले कर्जा पाउने अवस्था छैन । राज्यले यसलाई सहज बनाउन आवस्यक छ ।’ राज्यले महिलालाई उद्यमशीलताका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा दिने बताए पनि अहिले बैंकहरुमा कर्जा पाउन सक्ने अवस्था नरहेको पनि उनको भनाइ थियो । त्यसैगरी अर्का महिला उद्यमी रजनी कोइरालाले मुलूकमा उद्योग व्यवसायमैत्री वतावरण नभएको बताइन । उनले राज्यका तर्फबाट महिला उद्यमीहरुले आवस्यक पर्ने ज्ञान,सीप र प्रविधिलगायतका वारेमा आवस्यक असहयोग नपाएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन, ‘हामी महिला उद्यमीहरुले राज्यबाट उद्यम व्यवसायका लागि आवस्यक पर्ने ज्ञान,सीप, प्रविधिलगायतका सहयोग पाउन सकेका छैनौं । उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि आवस्क कच्चा पदार्थ सहजरुपमा पाउन सक्ने अवस्था छैन । स्थानीयस्तरबाट कच्चा पदार्थ खरीद गर्दा लागत बढ्छ । बजारमा प्रतिष्पर्धा गरेर उत्पादीत वस्तु बेच्न सक्ने अवस्था छैन । छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन पुगेर कच्च पदार्थ ल्याउन सक्ने अवस्थामा महिला उद्यामी छैनन् । त्यहाँसम्म पुग्नका लागि उनीहरुको ज्ञान र पहुँच छैन । यसमा राज्यबाट सहजीकरण गरिदीने वातावरणसमेत छैन ।’ महिला उद्यमीहरुले जेन तेन उत्पादन गरेका विभिन्न वस्तुहरुको समेत निर्यात गर्न सरकारबाट आवस्यक सहयोग नपाएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘उद्योगका लागि सहज र सरलरुपमा कच्चा पदार्थ पाउँने ठाउँसम्म महिला उद्यमीहरुको पहुँच छैन । स्थानीयस्तरबाट खरीद गरेको कच्चपदार्थले उत्पादन लागत महंगो पर्छ । बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तै अवस्थाका कारण मैले विगतमा उत्पादन गर्दै आएका केही उत्पादन नै बन्द गर्न बाध्य भएँ । राज्यबाट आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसमेत नपाउँदा समस्या भएको छ ।’ विदेशी वस्तुसँग स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्न गह्रो रहेको र स्वदेशमा उत्पादित सामग्रीको निर्यातका लागि समेत राज्यले सहजिकरण गरिदिनु पर्ने उनको भनाइ छ । अर्का उद्यमी बसन्त श्रेष्ठले महिला लक्षित उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यक्रमहरुले महिला उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धिमा सकारात्मक प्रभाब पर्ने भएकाले राज्यले यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताइन् । उनले आआफू तनहुँको महिला उद्यमी रहेको बताउँदै महिलालाई उद्यमशीलता गर्न उत्प्रेरणा दिन यस्ता खालका कार्यक्रम तनहुँमा गर्न समेत आग्रह गरिन् । उनले सरकारले महिला उद्यमीका लागि सहुलियत पूर्ण कर्जाको व्यवस्था गरेपनि सहजरुपमा पाउन सक्ने वातावरण नभएको बताइन् । उनले भनिन, ‘सरकारले महिला उद्यमीका लागि सहुलियत ऋण कर्जा दिने व्यवस्था गरेपनि पहुँच नभएका महिलाले सहजरुपमा पाउने अवस्था छैन । कोभिडले थलिएका उद्यमी व्यवसायीलाई व्यवसायी .जीवन कर्जा सस्तो ब्याजमा दिने भनेपनि पाउने अवस्था छैन ।’ मुक्तिनाथ विकास बैकका क्षेत्रीय प्रबन्धक शंकर केसीले आर्थिक तरलताका कारण ऋण प्रबाहमा समस्या भएको बताए । उनले बैकहरुमा नियमित हुने निक्षेप घटेकाले व्यवसायीलाई ऋण दिन समस्या भएको बताए । बैकहरुमा निक्षेप वृद्धि हुन थालेपछि सवै किसिमका ऋण प्रबाह सहज हुने उनको भनाइ छ । महिला उद्यमी महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष एवं स्रोत व्याक्ति बसन्ति प्रधानले महिलाले सफल उद्यमीको परिचय स्थापित गर्न आफूसँगै समाज रुपान्तरण गर्न सकेमात्र सार्थक हुने बताइन् । उनले भनिन, ‘महिला उद्यमी सफल व्यक्तित्वका रुपमा स्थापित हुन व्यवसायसँगै समाज रुपान्तरणमा योगदान गरेको हुनुपर्छ । समाज रुपान्तरणमा योजदान नभइ आफू मात्र सफल भएर सफल उद्यमीका रुपमा चित्रित भइदैन । सफल उद्यमी बन्न समाज रुपान्तरणसंगै आफू सफल बन्नुहोस ।’ उनले व्यसायमा सफल बन्नका लागि ग्राहकको रुची अनुसारको उत्पादन, बजार अनुकुलको मुल्य, उच्च गुणस्तरलगायतमा उद्यमीले विषेश ध्यान दिनु पर्ने बताइन् । उपाध्यक्ष प्रधानले आफूले उत्पादन गरका सामग्रीहरुका वारेमा ग्राहकलाई छोटो प्रक्रियाबाट आकर्षक बनाउने विभिन्न सामग्रीको प्रयोगबाट ध्यान खिच्न सकिने समेत उल्लेख गरिन् । उनले व्यसायमा सफलता हासिल गर्नका लागि उच्च गुणस्तर,बजार मूल्य,आकर्षक प्याकिङ, डेलिभरी सेवा, बजारको अवस्यकता अनुसारको प्रचारप्रसारलगायतका वारेमा ध्यान दिन सहभागिलाई अनुरोध गरिन् । पछिल्लो समयमा बढ्दो प्रविधिलाई पच्याएर डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत पनि उत्पादिन सामग्रीको विक्री बढाउन सकिने बताइन । न्य विजनेश एजका अध्यक्ष मदन लम्सालले नेपालमा व्यवसायीक क्षेत्रलाई सफल बनाउन र विशेष गरी महिला उद्यमीका उत्पादनलाई प्रबर्द्धन गर्ने खालका कायक्रमलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्धेष्यले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको बताए । उनले नेपालको ब्यवसायीक इतिहासमा महिला उद्यमशीलता ६०/ ७० वर्षमात्र भएकाले यसको थप प्रबर्द्धनका लागि संस्थाले विभिन्न खालका उद्यमशीतलालाई प्रबर्द्धन गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको पनि बताए । अध्यक्ष लम्सालले महिला उद्यमीहरुलाई एउटा मात्र व्यवसायमा केन्द्रीत नभइ व्यवसायीक सफलताका लागि विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञसँग परामर्श गरेर थोरै भएपनि लगानी गर्दा राम्रो प्रतिफल पाउन सकिने बताए । उनले भने, ‘महिला उद्यमीहरुले समयसँगै प्रविधिको विकासलाई पच्याउदै आम्दानी गर्ने विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञसँग राम्रोसँग ज्ञान हिसिल गरेर उच्च मुनाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नु हुन्छ ।अहिले आफ्नो उद्यमसंगै शेयर बजार, म्युचुअल फण्ड, इन्स्योरेन्स लगायत विभिन्न क्षेत्रहरुमा पनि विज्ञसँग तालिम लिएर सानो लगानी गर्न सक्नुहुन्छ । यसले तपाईंको व्यवसायी सफलतासँगै थप आर्थिक पक्षलाई बलियो बनाउँन सक्छ ।’ अध्यक्ष लम्सालले उद्यमी महिलाका लागि उद्योग व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवस्यक पर्ने ज्ञान,सिपलगायत विभिन्न खालका समस्या रहेको बताउँदै बढ्दो प्रविधिको प्रयोगबाट आवस्यक ज्ञान हासिल गरेर अगाडी बढ्न सुझाव दिए । उनले भने, ‘व्यवसायीक सफलताका लागि हामीलाई आवस्यक ज्ञानको आवस्यकता छ ।संसारमा प्रतिधिको विकास भएपनि हामी पछाडी छौं । सफलताका लागि मेहनतसँगै प्रविधिको प्रयोग गरेर अगाडी बढ्न आवस्यक छ । पूँजीसँगै बजार र प्रविधिको प्रयोगमा ध्यान दिन आवस्यक छ ।’ कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारीले सरकारले सानो लगानी मार्फत रोजगारी सृजना गर्ने अभियान थालेको बताए । उनले सानो लगानीमा उद्यम ब्यवसाय गर्ने युवा तथा महिलाहरुलाइ प्रोसाहन गर्दै आर्थिक समृद्ध बताउनका लागि सरकारले सरल ब्याजदरमा ऋण कर्जा प्रदान गर्दै आएको बताए । निर्देशक अधिकारीले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम समाजवादी कार्यक्रम भएको बताउदै यसमा सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा पुर्‍याउने बताए । उनले यस कार्यक्रम अन्तरगत १२ हजार युवायुवतीलाई स्वरोजगार बनाउने सरकारले योजना रहेको बताए । यस कार्यक्रम अन्तरगत युवालाई २ देखि १५ लाख रुपैयाँ सम्मको ऋण प्रदान गरेर स्वारोजगार बनाउने रहेको उनले बताए । निर्देशक अधिकारीले नेपाल समावेशीताका हिसाबले विश्वकै अग्रणी देश भएपनि उद्यमशीलताका क्षेत्रमा महिला निकै पछाडी परेको बताए ।उनले भने, ‘समाजेशीताका हिसाबले नेपाल विश्वकै अग्रणी देशमा पर्छ ।तर,नेपालमा महिलाहरुको उपस्थिति उद्यामशीलताका क्षेत्रमा कमजोर छ । उद्यमशिलतामा लाग्ने महिलाको संख्या बढाउन राज्यले पनि विषेश ध्यान दिनु आवस्यक छ ।’ उनले राज्यको उच्च तहमा रहेको ब्यूरोक्रेट र नीति निर्माण तहमा रहेकाहरुले समेत उचित भूमिका निर्बाह गर्न नसक्दा देशमा समस्या बढेको बताए । राज्यको उच्च ओहोदामा बस्नेले विषेश अध्यायन विनानै पोलिसी बनाउने र बनाइएका पोलिसीहरुको समेत कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले समस्या देखिएको निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । उनले गलत पोलिसी र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेकाले विभिन्न क्षेत्रका उत्पादिन बस्तुहरुमा उत्पादक भन्दा बिचौलिया हाबी भएको बताए । निर्देशक अधिकारीले व्यवसायीक र कर्पोरेट क्षेत्रले गरेको योगदानका कारण देश चलिरहेको बताए । उनले भने,‘देशमा व्यवसायीक र कर्पोरेट क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण छ । यिनीहरुकै योगदानले देशलाई ठूलो टेवा पुगेको छ । कुनै पनि पोलिसीको कार्यान्वयनका चरणमा ब्यूरोक्रेटले फाइदा मात्र हेर्दा समस्या भएको छ । पोलिसीको कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेका ब्यूरोक्रेट र नीति निर्माण तहमा रहेका राजनीतिज्ञलाई आर्थिक साक्षरताका वारेमा आवस्यक ज्ञान नहुँदा समस्या भएको छ । उच्च तहमा भएकालाई पनि यस्ता आर्थिक साक्षरता सम्वन्धित कार्यक्रममा सहभागी गराउँदा केही परिवर्तन आउन सक्छ ।’ अहिले देश आर्थिक तरलतामा गुज्रीएकाले सरकार, बैंकर र नागरिक समेत सम्वेदनशिलत बन्नु पर्ने निर्देशक अधिकारीको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिले देशमा आर्थिक तरलता देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याज बढाएर फाइदामात्र लिन खोज्नु हुँदैन ।अहिले त सवै मिलेर एकले अर्कालाई सहयोग गर्नु पर्छ । बैंकले अहिलेकै ब्याज कायम गर्दा घाटानै हुने होइन । आखिर नाफा नै कम हुने हो ।विषेश अवस्थामा नाफा थोरै लिएर पनि योगदान गर्नु पर्छ । त्यस्तै जनताले पनि जीवन स्तरमा परिवर्तन ल्याउन आवस्यक छ । आम नागरिकले अहिलेको अवस्थामा विदेशी वस्तुको प्रयोग रोकेर स्वादेशमा उत्पादीत बस्तुको प्रयोग गर्नु पर्छ ।’ पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण कोइरालाले संघले व्यवसायीका विभिन्न समस्यामा सहयोग गर्दै आएको बताए । उनले ब्यवसायीलाइ आवस्यक पर्ने विभिन्न तालिहरु सञ्चालन गर्दै आएको बताए । उनले भने, ‘हामीले व्यवसायीलाई आवस्यक पर्ने विभिन्न खालका तालिम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । व्यवसायीसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै अगाडी बढ्दै आएका छौं।’ अध्यक्ष कोइरालाले सरकारलाई ट्रेड बिजनेश र उद्योगलाई फरक - फरक कर लगाउन आग्रह गरे । उनले देशमा अहिले आर्थिक तरलता देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत मात्र आर्थिक कारोबार गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे । अध्यक्ष कोइरालाले सरकारले स्वदेशमा उत्पादित विभिन्न वस्तुहरुलाई निर्यात गर्ने वातावरण निर्माण आग्रह समेत गरे ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

वीरगञ्जमा विकासको बाटो बनिसकेको छ

वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगी कुनै न कुनै तरिकाले चर्चामै रहन्छन् । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट टिकट लिएर चुनाव जितेका सरावगी पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा थिए । आसन्न स्थानीय तह चुनावमा पुनः मेयरको आकांक्षी रहेका उनी यसपटक नेपाली कांग्रेसबाट चुनाव लड्न चाहन्थे । कांग्रेस प्रवेशमा कुरा नमिलेपछि हालै नेकपा एमालेमा छिरेका सरावगी अहिले जसपामा राम्रा मान्छे टिक्न नसक्ने आरोप लगाउँछन् । महानगरमा आन्तरिक स्रोतको अभाव, दक्ष कर्मचारी उपलब्ध नहुनु र संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरेकाले सोचेजति काम गर्न नपाएको बताउने उनी विगत २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास आफूले साढे ४ वर्षमा गरेको दाबी दोहोर्‍याउँदै आएका छन् । प्रस्तुत छ, आर्थिक अभियानका ओमप्रकाश खनालले महानगर प्रमुख विजयकुमार सरावगीसँग गरेको कुराकानीको सार : तपाईं २०/ २५ वर्षमा हुन नसकेको विकास साढे ४ वर्षमा गरें भन्नुहुन्छ । तर, वीरगञ्जका बासिन्दाले त यो कुरा पत्याइरहेका छैनन्, किन ? वीरगञ्जको अधिकांश क्षेत्र अहिले पनि ग्रामीण वडाको रूपमा रहेको छ । त्यस क्षेत्रलाई महानगरस्तरमा पुर्‍याउन धेरै काम भएको छ । त्यस्ता वडामा बढी प्राथमिकता दिइएकाले त्यस्तो लागेको हुन सक्छ । तर, विकासका धेरै काम भएका छन् । यो साढे ४ वर्षको अवधिमा वीरगञ्जको विकासमा ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कम होइन नि । २०/ २५ वर्षअघिको वीरगञ्ज र अहिलेको तुलना गरेर हेर्नुहोस्, निकै परिवर्तन देख्न सक्नुहुन्छ । जनप्रतिनिधि आएर पनि जनताले अपेक्षा गरेअनुसार काम नभएको गुनासो सुनिन्छ । तपाईं भने निकै विकास भएको भन्नुहुन्छ । कुरा त बाझियो नि ? जनताको अपेक्षा बढी हुनु स्वाभाविक हो । २०/ २५ वर्षसम्म केही भएकै थिएन । प्रतिनिधि आएपछि अपेक्षा भइहाल्छ । जनताको प्रतिनिधि नभएको अवस्थामा वीरगञ्ज जर्जर भएर बसेको थियो । अति अव्यवस्थित भयो । जथाभावी प्लटिङ र बस्ती अस्तव्यस्त भयो । अहिले हेर्दा जहाँ पनि नाला र बाटो चाहिएको छ । अहिले पनि ५०० ठाउँमा लगानीको खाँचो पहिचान गर्न सकिन्छ । जनअपेक्षा बमोजिम विकासका लागि वीरगञ्जलाई १ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । पूर्ण महानगर बनाउन यति चाँडो हुँदैन । अहिले हुने खर्च भनेको वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँजति होला । यसमा केन्द्र र प्रदेशले पनि काम गर्नुपर्दछ । स्थानीय तहमा ल्याउने विकासमा संघ र प्रदेशले हामीसँग समन्वय गर्दैनन् । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि उनीहरूले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । उनीहरूले आफ्नै कार्यकर्तालाई काम दिने भए पनि कहाँ काम गर्ने, त्यो हामीसँग सोधेको भए हुन्थ्यो । तर, त्यो खालको समन्वय भएको छैन । अबका दिनका लागि वीरगञ्जको विकासमा अघि बढ्न हामीले बाटो बनाइदिएका छौं । त्यो बाटोमा विकासलाई गति दिएर हिँडाउने राम्रो चालक चाहिएको छ । त्यो चालक तपाईं नै हुनुपर्दछ कि अरू कोही देख्नुभएको छ ? जनताले चाह्यो र पार्टीले टिकट दिए म आफै आउँछु । मजस्तो व्यापार छोडेर आएको मान्छे । व्यापारमै लागेको भए वर्षमा ४/ ५ करोड रुपैयाँ सजिलै कमाउन सक्थेँ, त्यो गुमाइरहेको छु । म पनि आरामले व्यापारमा पैसा कमाउन सक्थेँ होला । तर, वीरगञ्जलाई आउने पुस्ताका लागि राम्रो ठाउँ बनाउन, सफा, सुन्दर र हरेक दृष्टिले सुरक्षित वीरगञ्ज बनाउन म आएको हो । मभन्दा राम्रो मन्छे अगाडि आयो भने म पछि हटेर उसलाई सघाउँछु । विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक ढंगले समन्वय भएको छैन । व्यवस्थित शहरीकरणका लागि प्रदेश र संघ सरकारले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ । तपाईं संघ र प्रदेशले सहयोग गरेनन् भन्नुहुन्छ । कस्तो सहकार्य खोज्नुभएको थियो, के हुन सकेन ? विकासका काममा तहगत सरकारबीच ठीक तरिकाले समन्वय हुन सकेको छैन । प्रदेश र संघ सरकार आउने, काम गर्ने, अलपत्र पारेर हिँड्ने काम भएको छ । जस्तै, पदम रोडको हुलाकी राजमार्ग हेर्नुहोस्, त्यहाँ न नाला चलेको छ, न ढल सञ्चालनमा छ । त्यसले गर्दा हामीलाई गाह्रो भएको छ । कुनै पनि योजना ल्याउँदा हामीसँग सहकार्य हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन । लक्ष्मनवाको कृषिमण्डीको त्यस्तै बेहाल छ । त्यसमा ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आज त्यो ठाउँ दुव्र्यसनीको अखडाजस्तो भएको छ । ठाउँ- ठाउँमा धर्मशाला बनेका छन् । त्यसको स्वामित्व र संरक्षणको जिम्मा कसले लिने ? २/४ लाख रुपैयाँका योजनामा पनि संघ र प्रदेश आफै अगाडि आएका छन् । पानीको धारा बाँड्न पनि आइपुग्छन् । त्यो त स्थानीय सरकारलाई पठाउनु पर्छ नि । अझै पनि केन्द्रीकृत र कार्यकर्ता पाल्ने मानसिकता गएको छैन । यसले स्थानीय सरकारलाई गाह्रो भएको छ । कहिलेकाँही एकै ठाउँमा दोहोरो तेहोरो योजना परेको छ । तहगत सरकारबीच सहकार्य नहुँदा त्यस्ता पूर्वाधारको प्रतिफल आउन सकेको छैन । आउँदा दिनमा यस्ता विषयमा सोच्नु आवश्यक छ । स्रोत र समन्वयको समस्याले सोचेजस्तो काम गर्न सकिएन । यसकारण यस्ता काम गर्दा कम्तीमा हामीसँग सम्झौता गर्नुपर्ने थियो । वीरगञ्ज महानगरको प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि तपाईंले गरेका मुख्य कामहरू चाहिं के - के हुन् त ? शहरीकरणमा एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को योजना पूरा भयो । फोहोरमैला व्यवस्थापनको काममा ठूलो अपलब्धि भएको छ । यसअघि शंकराचार्य गेटमा हुने फोहोर विसर्जन अब महानगरको ल्याण्डफिल साइटमा भइरहेको छ । तर, पनि जनताले जहाँ पायो, त्यहीँ फाहोर फालेर असहयोग गरेका छन् । जनताले सहयोग गरेको भए अझ राम्रो गर्न सकिने थियो । अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि बेग्लै ‘ग्रिन हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्लान्ट’ बनेको छ । शिक्षामा धेरै राम्रो काम भएको छ । कक्षाकोठाको अभाव भयो । यसमा बजेट केन्द्रबाट आउनुपर्ने भएकाले समस्या भयो । त्यसमा पनि सकभर हामीले बनायौं । शिक्षामा आधुनिकीकरणको काम भयो । विद्यालयमा छात्राका संख्या बढेको छ । जो विद्यालय बाहिर थिए, उनीहरू विद्यालय आए । जो विद्यालय आएनन्, उनीहरूलाई समुदायमै गएर पठाउने काम गरेका छौं । स्वास्थ्य सेवातर्फ पहिले २२ ओटा मात्र स्वास्थ्य चौकी थिए । अहिले ३२ ओटै वडामा स्वास्थ्यचौकी खोलेका छौं । तीनओटा बर्थिङ सेन्टर खोल्यौं । पाँचओटा छिट्टै खोल्दै छौं । ग्रामीण वडाका गर्भवती महिलाले घरमै बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । स्वास्थ्य चौकीमा आएका गर्भवती र सुत्केरीलाई पौष्टिक आहार दियौं । कम तौलका बच्चाका लागि पोषणयुक्त पीठो दिएका छौं । हामीले वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी महिलालाई लक्षित गरेर ‘मेयर घरदैलौं स्वास्थ्य कार्यक्रम’ चलायौं । घरदैलोमै उच्च रक्तचाप, मधुमेहको परीक्षण गराएर निःशुल्क उपचार र औषधि दिन्छौं । कोरोना महामारी नभएको भए यो धेरै अघि नै शुरू हुन्थ्यो । स्वास्थ्य सेवामा सुधार आएकाले वीरगञ्जको नारायणी अस्पतालको ओपीडीमा दैनिक १२ सय बिरामी आउनेमा अहिले दैनिक ६ सयमा झरेको छ । वीरगञ्ज महानगरलाई ‘पूर्ण खोप महानगर’ घोषणा गरेका छौं । उज्यालो वीरगञ्ज अभियान अन्तर्गत २४ करोडको लागतमा १४ हजार एलईडी लाइट लगाउने काम भइरहेको छ । यो चाँडै पूरा हुन्छ । २०० किलामिटर कालोपत्र, ढलान र ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । सानाठूला १५० ओटा नाला बनायौं । थुप्रै कल्भर्ट निर्माण भएका छन् । वर्षेनि भेडाहा खोलाका कारण वीरगञ्ज डुबानमा पर्ने अवस्था छ । भेडाहाको बाढीका कारण पाँच वडामा बढी समस्या थियो । यसका लागि ४१ करोडको योजना ल्याएको छु । अत्याधुनिक बसपार्क र पार्किडको व्यवस्था भएको छ । ६ हजार वृद्धवृद्धा र असहायलाई जाडोमा कम्बल, विपन्न परिवारलाई २ हजार चापकल र १५ सय ग्यास तथा चूलो बाँडेका छौं । महिला सशक्तीकरण र रोजगारीका लागि ५ हजार जनालाई तालीम दिएर रोजगारी दिएका छौं । गर्न नसकेका कामहरू चाहिं के - के हुन् जस्तो लाग्छ ? गर्नुपर्ने थुप्रै काम हुन्छन् । ती चुनावको बेला भनेर पनि आएको हुन्छ । हामी आउँदा महानगर ३६ करोड रुपैयाँ ऋणमा थियो । कर्मचारीको अभाव थियो । अहिले पनि सातौं तहको इन्जिनियरबाट काम गराएका छौं । जब कि यसमा उपसचिव तहको जनशक्ति चाहिन्छ । शहरीकरणका लागि ‘टाउन प्लानर’ चाहिन्छ, तर हामीसँग केही छैन । वीरगञ्जको शहरीकरणको खाका बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयमा पत्र लेख्दा पनि मद्दत पाइएन । यातायात र भूमि उपयोगको योजना बनाएको छु । आवधिक योजना बनाइएको छ । वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । म आए पनि नआए पनि भोलि जो आउँछ, उसलाई म सघाउँछु । वीरगञ्जलाई सुन्दर शहर बनाउने आशा र आवश्यकता छ । हामीले यहाँका सबै बासिन्दालाई सबैखालको सुविधा दिनुपर्दछ । अब पुरानो वीरगञ्जमा मात्र यो सम्भव छैन । एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) र सुक्खा बन्दरगाह (ड्राइपोर्ट) बीचको जग्गालाई जोडेर नयाँ वीरगञ्ज बनाउनु पर्दछ । नयाँ ठाउँमा व्यवस्थित पूर्वाधार लैजानु पर्दछ । ट्रान्सपोर्ट नगरको काम हुन सकेको छैन, जुन अति आवश्यक छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टबीचको ६२ बिगाहा जग्गामा यो बनाउनु पर्दछ । त्यसका लागि पनि प्रस्ताव लैजाँदै छौं । वीरगञ्जका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । नारायणी अस्पताल व्यवस्थित भए पनि नयाँ पूर्वाधारमा ३ वर्षदेखि काम हुन सकेको छैन । घर- घरमै स्वास्थ्य उपचार पाउने व्यवस्था दिनु पर्दछ । स्वास्थ्यका लागि स्वच्छ वातावरण चाहिन्छ । मैले हरियाली वीरगञ्जको ३ करोड ३० लाखको योजना ल्याएको थिएँ । टेन्डर पनि भयो तर, संघ सरकारले बजेट निकासा नगर्दा काम अघि बढ्न सकेन । कोरोना महामारीमा वीरगञ्जमा अपनाइएको नियन्त्रण मोडेल निकै चर्चामा थियो । कसरी काम गर्नुभयो ? कोभिडको बेलामा वीरगञ्जले देशलाई नै उदाहरण दियो । हामीले कोरोना नियन्त्रणका लागि आफ्नो स्रोतबाट १२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्‍यौं । वीरगञ्जमात्र होइन, समग्र पर्सा र महोत्तरीसम्मका संक्रमितलाई उपचार गर्‍यौं । २ वर्षदेखि सिमानामा हेल्थ डेस्क सञ्चालन गरेका छौं । कोरोना महामारी उत्कर्षमा पुग्दा सिमानामा परीक्षण र संक्रमितको पहिचानमा यसले निकै राम्रो काम गरेको छ । फेला परेकामध्ये ८० प्रतिशत भारतीय हुन्थे । उनीहरूलाई उतै फर्काउने र नेपालका संक्रमितलाई सुरक्षित आइसोलेसनमा पठाउने काम भयो । घरघरमा पुगेर कोरोना परीक्षण गर्ने काम भयो । ‘एक घर एक पीसीआर परीक्षण’ को अवधारणा मैले नै ल्याएको हुँ । वीरगञ्ज पीसीआर मशिन ल्याउने पहिलो महानगर हो । अहिले त्यसबाट नारायणी अस्पतालमा परीक्षण हुन्छ । त्यसमा यहाँका व्यापारीले सहयोग गरे । त्यतिबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी र राजनीतिक असहयोगका कारण ‘एक घर एक पीसीआर’ अभियान अवरुद्ध भयो । हामीले २० हजारभन्दा बढी परीक्षण गरेका थियौं । खोप कार्यक्रम सफलतापूर्वक गरेका छौं । वीरगञ्जको विकासको एउटा खाका बानिसकेको छ । त्यसैलाई टेकेर अब आउने जनप्रतिनिधिले काम गर्न सक्छन् । महानगरमा जनशक्तिको अभाव छ भनिन्छ, आपूर्ति किन नभएको हो ? सोचेजति काम नहुनुमा जनशक्तिको अभाव पनि एउटा मुख्य कारण हो । हामी आउँदा महानगरको आन्तरिक आय १७ करोड रुपैयाँ थियो । अहिले ४५ करोड पुर्‍याएका छौं । वडामा कर्मचारी छैनन् । एउटा सचिवले तीन वडा हेर्नुपरेको छ । अब हरेक वडालाई अनलाइनबाट काम गर्ने पूर्वाधार बनाउन लागेका छौं । अब सेवाग्राही महानगरमा धाउनु पर्दैन । १ हजार वर्गफीटसम्मको नक्सा वडाबाटै पास गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौं । हामी निर्णय गर्छौं, तर जसोतसो साधनस्रोत जुटाए पनि काम गर्ने मानिस छैन । लोकसेवाले जनशक्ति दिन्छ भनेको छ, तर आजसम्म आपूर्ति गरेको छैन । महानगरको मापदण्ड स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा तोकेको छ । तर, त्यो हाम्रो स्रोतसाधनबाट मात्र सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि पनि संघ, प्रदेश र विकास साझेदारको सहयोग चाहिन्छ । यसमा समन्वय हुन सकेको छैन । अहिले पनि जो मन्त्री छ, उसले आफ्नो क्षेत्रमा साधनस्रोत लैजाने परिपाटी छ । तपाईंले सुशासनको कुरा निकै उठाउने गर्नुभएको छ । तर, अझै पनि वीरगञ्ज महानगरका कर्मचारीलाई पैसा नदिई काम हुँदैन भन्ने आम गुनासो सुनिन्छ, किन ? जनप्रतिनिधि आउनुअघि त ब्रह्मलुट नै थियो । कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारको बानी परिसकेको छ । त्यो सञ्जाल तोड्न त्यति सजिलो नहुने रहेछ । तर, धेरै हदसम्म तोडिएको छ । लागू गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हातमा छ । उनीहरूको भूमिका त्यति प्रभावकारी भएन । उनीहरूले हाम्रै थाप्लोमा हाल्ने काम गरे । महानगरमा कर्मचारी समायोजनपछि नयाँ र पुराना कर्मचारीबीचको द्वन्द्वको कुरा पनि थियो । अहिले भ्रष्टाचारको गुनासो कम भएको छ । यसमा जनताको पनि कमजोरी छ । किनकि उनीहरू कर्मचारीले दुःख दिएकोबारे जनप्रतिनिधिलाई भन्दैनन् । स्थानीय सरकारमा जनताका प्रतिनिधि र कर्मचारीबीच तानातान किन भइरहेको छ ? तपाईं पनि कर्मचारीमाथि निकै दोषारोपण गर्नुहुन्छ नि ? गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । महानगर भनेको ठूलो हुन्छ, काम धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउँपालिका तहबाट त हामी चल्न सक्दैनौं नि । आउने दिनमा यो संशोधन आवश्यक छ । कानूनले अहिले पनि हामीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अधीनमा राखेको जस्तो छ । उनीहरू हाम्रो अधीनमा छैनन् । एक महीनासम्म हामीकहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा कोरोनाकालमा काम रोकियो । मेयरलाई १ हजार पनि खर्च गर्ने अधिकार दिएको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले हामी कार्यकारी हुनुपर्ने हो । कर्मचारीतन्त्रले जनप्रतिनिधिलाई हात बाँध्ने उद्देश्यले यो कानून बनाइएको छ । हामी यसरी हात बाँधेर काम गर्न सक्दैनौं । आउँदा दिनहरू अझ बढी चुनौतीपूर्ण छन् । हामीले त जसोतसो काम ग¥यौं । आउँदा दिनमा यो द्वन्द्वको कारण बन्न सक्दछ । फरकफरक राजनीतिक दलबाट आएको हुनाले मतान्तर हुन्छ । मैले त सबैलाई मिलाएर हिँडेको छु, अप्ठेरो छैन । सबैलाई यस्तो सहजता हुँदैन । कुरा नमिल्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दुवैलाई अधिकार दिनुपर्दछ । हामी कार्यकारी हो, तर कानूनले कर्मचारीलाई कार्यकारी बनाइदिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको मान्छे होओस्, त्यसमा समस्या भएन । तर, त्यसमा स्थानीय मानिसलाई ल्याउनुपर्दछ । किनकि उसलाई काम गरेन भने स्थानीयले के भन्लान् भन्ने दबाब हुन्छ । बाहिरबाट आएका धेरैमा जागिर खानेमात्र ध्येय हुन्छ । कममात्र यस्ता व्यक्ति हुन्छन्, जसले जनप्रतिनिधिको काँधमा काँध मिलाएर काम गरेका छन् । वीरगञ्जका अधिकांश ग्रामीण वडा छन् । त्यहाँ पूर्वाधारमा कसरी काम भएको छ ? वीरगञ्ज ३७ वर्ग किलोमिटरमा नयाँ १०० वर्गकिलोमिटर ग्रामीण क्षेत्र समावेश गरेर महानगर बनेको हो । अहिले प्रत्येक ग्रामीण वडालाई सडक सम्पर्कबाट मुख्य सडक सञ्जालमा जोड्न सफल भयौं । यसमा शहरी विकास मन्त्रायबाट पनि सहयोग आयो । केहीलाई पूर्णता दिँदै छौं । एडीबीसँग तेस्रो ४ अर्ब पैसा मागेको छु । त्यो त्यही ग्रामीण क्षेत्रका सडक, नाला र बत्तीका लागि हो । आउने ६ महीनामा ती योजना अघि बढ्छन् । वीरगञ्जको रेलवे, इनर र आउटर बाइपासजस्तै उता पनि बन्छन् । सिर्सिया खोला किनारलाई दुवैतिर बाँध हालेर वीरगञ्जको शुरुआतदेखि भन्सारसम्म सडक जोड्ने योजना बनाएका छौं । त्यहाँ बनाउने नालाबाट उद्योगको पानी ल्याएर प्रशोधन केन्द्रमा हाल्ने र सिर्सिया नदी सफा बनाउने योजना छ । यसमा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । गाउँपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म एउटै ऐन छ, त्यसले हुँदैन । वीरगञ्जका सम्भावना पनि त होलान् नि ? वीरगञ्ज एकदमै सम्भावना भएको ठाउँ हो । अहिले वीरगञ्जले देशका लागि राजस्व दिएकै छ । भोलिको दिनमा वीरगञ्ज रोजगारी, उद्योग, व्यापार, पर्यटनको राम्रो हब हुन सक्छ । आर्थिक विकासमा टेवा दिन सक्छौं । हामीले आसपासका क्षेत्रलाई पनि समेट्न सकेका छैनौं । सबैभन्दा बढी आयात–निर्यात यहाँबाटै हुन्छ । वीरगञ्ज देशको मध्यभागको शहर हो । ७० प्रतिशत कार्गो आवागमन यहाँबाट हुन्छ । ढुवानी सस्तो पार्न सकिन्छ । यहाँको उत्पादन लागत सस्तो गर्न सकिन्छ । वीरगञ्जमा आईसीपी र ड्राइपोर्ट राजस्व संकलनका लागि मात्र बनाइयो । तर, पार्किङ, ट्रान्सपोर्ट नगरको बारेमा केही गरिएन । बाटो बनेको छ, ओभरहेड पुल छैन । यस्तोमा दुर्घटना हुन सक्छ । आईसीपी र ड्राइपोर्टमा वृक्षरोपण छैन । वायु प्रदूषणले त्यस क्षेत्रमा श्वासप्रश्वास र छालाको रोग बढेको छ । यस्तो सम्भावनालाई वीरगञ्जले कसरी उपयोग गर्ने ? यहाँबाट ठूलो परिमाणमा राजस्व संघ सरकारमा जान्छ । राजस्वको केही प्रतिशत वीरगञ्जको बृहत् विकासका लागि आउनु पर्दछ । त्यसले व्यापार सहजीकरण पनि हुन्छ । अहिले त्यसका लागि दाता गुहार्नु परेको छ । जुन ढंगले काम हुनुपर्ने, त्यो भएको छैन । मैले एडीबीसँगको सहकार्यमा वीरगञ्जबाट १ घण्टाको दूरीका ठाउँलाई साधनस्रोतसँग जोडेर विकास गर्ने योजनामा पहल अघि बढाएको छु । आगामी वर्ष यो योजना अघि बढ्छ । केही दिनमा एडीबीको टोली आएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने योजना छ । व्यापार प्रदर्शनीस्थल, मण्डी, पर्यटन, सिम्रौनगढ–निजगढ–जगरनाथपुर–ठोरीसम्मको क्षेत्र समेटेर विभिन्न योजना ल्याउने र सबैको विकास हुनेगरी काम बढाउने योजना छ । राम्रा र महत्वाकाँक्षी योजना प्रोजेक्ट बैंकमा राखिएको छ, किन ? महानगरको क्षमताभन्दा बढीको योजना संघ सरकारले गर्ने हो । हामीले लेखेर पठाइसकेका छौं । आउँदो बजेटले समेट्यो भने हामी गर्न सक्छौं । हाम्रो स्रोतसाधनले हुन सक्दैन । आन्तरिक स्रोत त्यति छैन । संघले दिने पैसा साधारण खर्चमा बढी जान्छ । यस्ता योजनाको डीपीआरमै २० देखि ५० लाख रुपैयाँ जान्छ । हामीसँग प्राविधिक पनि छैन । संघ सरकारले वीरगञ्ज बनाउन सहयोग गर्नुपर्दछ । यो १/ २ वर्षमा हुने काम होइन, १५/ २० वर्ष नै लाग्छ । हेरौं, संघले ती योजना समेट्छ कि समेट्दैन । अन्त्यमा, वीरगञ्जका बासिन्दालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? विकास निर्माणका पूर्वाधारमा स्वामित्व लिने परिपाटीको कमी छ । बाटोमा गिटी र बालुवा थुपारेको हुन्छ । सडक पेटीमा फुटपाथ अतिक्रमण गरेको भेटिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि ३६ हजार डष्टबिन बाँडेको छ । ट्र्याक्टरमा फाहोर हाल्दैनन्, जम्मा गरेर बीच बाटोमा फाल्छन् । अनि महानगरलाई गाली गरेको हुन्छ । फोहोर त महानगरले गरेको होइन नि । यो कुरामा सुधार आए वीरगञ्जलाई अझ राम्रो र सुन्दर बनाउन सकिन्छ । संरचनाको सही प्रयोग हुनु पर्दछ । त्यो भएन भने वीरगञ्ज कुरूप हुन सक्दछ । अर्को, स्थानीय चुनावमा राजनीतिक आग्रह मात्र हेर्नुहुँदैन । राम्रो मानिसलाई चुन्नु पर्दछ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

महिलाप्रति तालिवानको व्यवहारमा दुख ब्यक्त गर्दै कतारले भन्यो 'हामी उदाहरणीय मुस्लिम राष्ट्र'

Bizpati भाद्र २०७८