भारत–नेपाल आर्थिक साझेदारी सम्मेलन सम्पन्न

सात प्रदेशमा व्यवसाय शिखर सम्मेलन आयोजना गरिँदै

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युट (एनबिआई)ले नेपालका सातआटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय व्यवसाय शिखर सम्मेलन आयोजना गर्ने भएका छन् । स्थानीय तथा प्रदेश सरकार र सरोकारवाला संघसंस्थासँगको सहकार्यमा यस वर्षभित्रै सातओटै प्रदेशमा उक्त सम्मेलन गर्ने सम्बन्धमा यी दुई संस्थाबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान र एनबिआईका कार्यकारी अध्यक्ष विशाल गैरेले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्मेलन आगामी असोज दोस्रो साता प्रारम्भ गरी माघ मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । सिबिफिनका अध्यक्ष गोल्यानले बैंकिङ क्षेत्रको सुधार, विकास एवं स्तरोन्नति, पूँजी निर्माण, सुरक्षित लगानीका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान तथा लगानी विस्तारका लागि लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको बताए । सम्मेलन बैंकिङ पहुँच तथा साक्षरता अभिवृद्धि, उत्पादनमूलक, रोजगारमूलक तथा निर्यातमूलक क्षेत्रहरुमा लगानी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनको विकास एवं विस्तार, स्वदेशी उत्पादनहरूको प्रवर्द्धनलगायत विषयमा केन्द्रित रहने जानकारी उनले दिए । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सुनिल केसी, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठ, फेडेरेशन अफ नेपलिज एक्सपर्टर्स एशोसिएशनकी उपाध्यक्ष देविका बुढाथोकी, फेडेरेशन अफ कम्प्युटर एशोसिएशन नेपालका उपाध्यक्ष उमेश रघुवंशीलगायतले संघीयता लागू भएपछि यो तहको व्यवसाय शिखर सम्मेलन प्रदेशस्तरमा पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको बताए । स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूसँगको सहकार्य र साझेदारीमा कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यावसायिक परियोजनाहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । अर्थतन्त्रले भोगिरहेका वर्तमान चुनौती र समाधानका लागि नेपाल सरकार तथा मातहतका निकायहरूमा सुझाव पेश गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको सुधार तथा स्तरोन्नति, ठूला उद्योगको संरक्षण, साना, मझौला तथा स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन पुग्नेगरी प्रदेशस्तरीय व्यवसाय शिखर सम्मेलनले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । एनबिआईका कार्यकारी अध्यक्ष गैरेले सम्मेलनमा आयोजक र स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच साझेदारी सम्झौता, भिडियो प्रदर्शनी, स्थानीय तहका उद्यमीले उत्पादन गरेको मौलिक उत्पादनको प्रदर्शनी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी मोडेल र यसबाट प्राप्त हुने उपलब्धि, वित्तीय पहँुच, साक्षरता र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रवर्द्धनलगायत विषयमा अर्थपूर्ण छलफल गरी निष्कर्ष निकालिने जानकारी दिए । सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाह र उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रको सुधार तथा स्तरोन्नतिसहित दिगो र फराकिलो आर्थिक विकासका लागि टेवा पुर्‍याउने गरी उच्चस्तरीय सञ्जालको निर्माणका लागि सम्मेलन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । दुई दर्जन भन्दा बढी सरोकारवाला संस्थाहरूको साझेदारी रहने उक्त सम्मेलन आगामी असोज दोस्रो साता प्रारम्भ गरी माघ मसान्तसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । प्रत्येक प्रदेशको सम्मेलनमा ३० भन्दा बढी वक्ता र करीब ३०० जना उद्यमी/व्यवसायी तथा सरोकारवालाको उपस्थिति रहनेछ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

पूर्वाधार सम्मेलन २०२२ सम्पन्न : ‘पिपिपी मोडलविना पूर्वाधार विकास सम्भव छैन’

निजी लगानी भित्र्याउन कानुनी अड्चन बाधक रहेको व्यवसायीको गुनासो सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलबिना पूर्वाधार विकास सम्भव नहुने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाल्दै चौथो संस्करणको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ र...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७९

प्रथम महानगर मेयर सम्मेलन : संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७९

प्रथम महानगर मेयर सम्मेलन सम्पन्न, आइतबार ‘पोखरा घोषणा-पत्र’ जारी गरिने

‘समुन्नत महानगरका निम्ति समन्वयिक विकास र साझेदारी’ भन्ने नाराका साथ पोखरामा आयोजना गरिएको प्रथम महानगर

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७९

ओपोद्वारा नवप्रबर्तनात्मक प्रविधि तथा पहलहरु सार्वजनिक

‘बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर टूगेदर’ थिमका साथ ओपोले २०२१ ओपो डेभलपर कन्फरेन्स (ओडीसी)को आयोजना गरेको छ । सम्मेलन मार्फत ओपोले ओमोजी, रे ट्रेसिंग र हेटेरोजिनस कम्प्यूटिंग जस्ता प्रविधिहरुका साथै, आफ्नो नयाँ ओपो हेल्थ एण्ड कारलिंक ब्यवसायको घोषणापनि गरेको छ ।‘निरन्तर कनेक्टेड यो संसारमा उपकरण तथा सेवाका संख्याहरुका साथै अन्तरक्रियाका प्रबृत्तिहरु समेत बृहत्त तथा विविध छन् । विकासकर्ताहरु प्रयोगका विभिन्न परिवेशका साथै लामो सञ्चालन समयका लागि सक्षम हुनु आजको आवश्यकता हो ।’, ओपोका उपाध्यक्ष तथा ओपो रिसर्च ईन्स्टिच्यूटका अध्यक्ष लेभिन ल्यूले भने, ‘ओपो आफ्ना विकासकर्ताहरुलाई चुनौतीहरुको सामना गर्न तथा प्रयोगकर्ताहरुका लागि सुदृढा भविस्यको निर्माणमा सहकार्य तथा सशक्तिकरणका लागि समर्पित छ ।’ओपोले प्रयोगकर्ताहरु माझ उत्कृष्ट सेवा अनुभव पु¥याउँदै बहु संख्यक मानिस तथा उपकरणहरु विच प्राकृतिक अन्तरक्रियाका लागि त्रुती रहित अन्तर सम्बन्ध स्थापित गर्दै प्रयोगकर्ता केन्द्रित सर्वब्यापी सेवा अनुभव उपलब्ध गराउने परिकल्पना गरेको छ । यस्तो भविस्यका लागि सुदृढ भिज्यूअल्स, कुशल कम्प्यूटिंगका साथै बहुसंख्यक उपकरणहरु विच घनिष्ठ जडानको आवश्यकता पर्दछ । आफ्नो यस परिकल्पनालाई साकार पार्ने कार्यमा ओपोलाई साथ दिन विकासकर्ताहरुको क्षमता अभिबृद्धिका लागि कम्पनीले विभिन्न प्राविधिक क्षमताहरुको श्रृंखलानै सार्वजनिक गरेको छ । परिस्कृत भिज्यूअल्सका लागि, ओपोको ओमोजी र रे ट्रेसिंग प्रविधिहले विकासकर्ताहरुलाई एप्स तथा गेम्समा जीवन्तता प्रदान गर्न सघाउनेछ ।ओपोले कलरओएस मार्फत एआई सञ्चारित ओमोजी प्रविधि ल्याएको छ । यसमा रहेको डिप लर्निंग मोडल्स र शक्तिशाली एआई अल्गोरिदमहरु मार्फत यसले अनुहारका सुक्ष्म भावहरु खिच्न र पुणःउत्पादन गर्ने क्षमता राख्छ । यसले गर्दा भर्चुअल संसारमा प्रयोगकर्ताहरुका सटीक अवतारहरु बनाउन सकिन्छ । भल्क्यान प्रविधिमा आधारित तथा रे ट्रेसिङ सक्षम मोबाइल हार्डवेयरको अर्को पुस्ताका लागि निर्मित, ओपो रे ट्रेसिङले वास्तविकता नजिक विवरणहरू पुनः उत्पादन गरी प्रयोगकर्ताका लागि सुदृढ दृष्यानुभूति प्रदान गर्ने क्षमता बोकेको छ । ओपोले मोबाइल उपकरणहरूमा यसको प्रोटोटाइप विकास गर्ने कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ र सन् २०२२को ६ महिना भित्रै विकासकर्ताहरूका लागि प्राविधिक क्षमता माथि पहुँच प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ । थ्रीडी लाइभ वालपेपर्स, ईमेज फिल्टर्स र एआर जस्ता क्षेत्रमा रे ट्रेसिङ टेक्नोलोजीको व्यापक प्रयोग सम्भावना रहेको छ ।कम्प्युटिङको आवश्यकता दिनानुदिन बढ्दै गइरहेका छन् र समयसंगै तिनको क्षमतामा ब्यापक बृद्धि हुनु आवश्यक छ । ओपोले प्रदर्शन र पावर अप्टिमाइजेसन समाधानका रुपमा हेटेरोजिनस कम्प्यूटिंग सार्वजनिक गरेको छ । यसले विभिन्न कोर्स, थ्रेड्स तथा प्रोसेसरहरूको अझ प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने क्षमता बोकेको छ । ओपोको हेटेरोजिनस कम्प्युटिङ क्षमताहरूका माध्यमबाट विकासकर्ताहरूले अझ सजिलैसँग अनुप्रयोग कार्यसम्पादन समस्याहरू समाधान गर्न र कार्यक्रमहरूलाई छिटो र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।आजको समयमा, मानिसहरूका घर तथा कार्यस्थल उपकरणहरूले भरिएका छन्, तर कारहरू अझै पनि आवश्यक मात्रामा जोडिन सकेका छैनन् । सर्वव्यापी सेवालाई वास्तविकतामा परिनत गर्नका लागि कारहरूलाई पनि मानिसहरूको डिजिटल जीवनमा एकीकृत गर्न आवश्यक छ । ओपोले कारको ढोका खोल्ने र स्मार्टफोन मार्फत कारको स्क्रिनमा कास्ट गर्ने जस्ता धेरै कार्यहरू सम्पादन क्षमता बोकेको ओपो कारलिङ्क सोल्यूशन प्रस्तुत गरेको छ । ओपो कारलिङ्कले विकासकर्ताहरूलाई कारसँग सम्बन्धित उत्पादनहरू निर्माण गर्न सजिलो पहुँच प्रदान गर्दै स्मार्टफोन र कारहरू जडान गर्ने क्षमता विस्तार गर्नेछ । ओपो कारलिंक हाल ७० भन्दा बढी कम्पनीहरूसँग साझेदारी गरिरहेको छ ।ओपोले निवारक चिकित्सा हेरचाह र जीवनशैली परिवर्तनमा केन्द्रित ओपोको स्वास्थ्य व्यवसाय, ओपो हेल्थको स्थापनाको औपचारिक घोषणा पनि गरेको छ । सेन्सर, एल्गोरिदम, डाटा र बायोमेडिकल इन्जिनियरिङद्वारा सञ्चालित, ओपो हेल्थले राम्रो स्वास्थ्य सेवा समाधानका लागि प्रयोगकर्ता र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलाई निरन्तर र दीर्घकालीन डाटा ， मोडलहरू र प्रतिक्रियाहरू प्रदान गर्ने लक्ष्य बोकेको छ ।सन् २०२१ को शुरुवात संगै स्थापित ओपो हेल्थ ल्याब, निद्रा, खेलकुद, हृदय स्वास्थ्य, र टेलिमेडिसिन जस्ता क्षेत्रहरूमा केन्द्रित बहु–विषयिक आरएण्डडी समूह हो । ओपोले स्वास्थ्य उद्योगका सहयोगीहरूका लागि डाटा सङ्कलन, विश्लेषण र एप विकासमा सहयोगका साथै उनीहरूको अद्वितीय स्वास्थ्य अनुसन्धानमा मद्दत गर्न र अन्ततः ओपोको स्वास्थ्य इकोसिस्टममा एक स्वतन्त्र एपमा रूपान्तरण गर्न डिजाइन गरिएको उपकरणहरूको सेट ‘ओपो हेल्थ रिसर्च किट’ पनि सार्वजनिक गरेको छ ।ओपोले ‘टेक्नोलोजी फर म्यानकाइन्ड, काइन्डनेस फर दि वल्र्ड’ मिशनको पालना गर्दै विकासकर्ता तथा साझेदारहरूलाई इन्टेलिजेन्ट अनुभवको युगमा खुला र ‘विन–विन’ मानसिकताका साथ काम गर्न निम्तो दिएको छ । ओपोले विश्वभरका प्रयोगकर्ताहरूका लागि विविध र निर्बाध प्रविधि अनुभवहरू सिर्जना गर्न थप विकासकर्ताहरूसँग काम गर्ने लक्ष्य बोकेको छ ।

Bizpati आश्विन २०७८

लगानी बोर्डको अ(सफलता)

ठूला आयोजनाहरूमा लगानी जुटाउने उद्देश्यले स्थापित लगानी बोर्डले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन । परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीसहित आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आकर्षक गन्तव्य बनाउने सोचका साथ बोर्डलाई कार्याधिकार दिइएको छ । तर, योजना आयोगले आर्थिक रूपान्तरणका लागि जति लगानी आवश्यक भएको तथ्यांक दिएको छ त्यसको सानो अंश पनि यसले ल्याउन सकेको छैन । किन बोर्ड असफल भयो त ? नयाँ संरचना बनाएपछि खर्च बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, तिनले परिणाम नदिँदा भंग गर्नुभन्दा अर्को संरचना खडा गर्नतिर लाग्ने गरिन्छ । लगानी बोर्ड स्थापना भएको १० वर्ष बितिसकेको छ । यसअन्तर्गत भित्रिएर काम सम्पन्न भएको आयोजना एउटामात्रै छ होङ सी सिमेन्ट । दुईओटा लगानी सम्मेलन गर्नुलाई नै बोर्डको सफलतामा मान्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि अरुण तेस्रोको लगानीलाई पनि यसले आप्mनो सफलताको सूचीमा राखेको छ । निर्माणाधीन अरुण तेस्रोको लगानी आउनुमा बोर्डको भन्दा अन्य क्षेत्रकै भूमिका बढी रहेको छ । यस अवधिमा ७ समझदारी, २ परियोजनामा लगानी सम्झौता, २ आयोजनाको विकास सम्झौता गरेको छ । बोर्डले ३४ ओटा परियोजना अघि सारेको छ र आगामी ५ वर्षमा १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउने लक्ष्य लिएको छ । यीमध्ये धेरै आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अघि बढाउने नीति बोर्डले लिएको छ । तर, सार्वजनिक निजी अवधारणाबारे स्पष्ट कानूनको अभाव छ भने त्यसरी परियोजना बनाउन नेपालमा कठिन पनि देखिन्छ । सरकारी सम्पत्तिमा निजीक्षेत्रलाई काम गर्न दिनेबित्तिकै नेपालमा विरोधको लहर शुरू हुन्छ, जसले गर्दा बोेर्डले भनेजस्तो सजिलै आयोजनाहरूमा लगानी भित्रिन सहज हुने देखिँदैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रशासनिक खर्च बढाएको तर उपलब्धि प्राप्त नभएको हुँदा यसको पुनः संरचना गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ । यसो भन्नुको अर्थ बोर्डले काम गर्न सकेन भन्नु नै हो । हो, बोर्डले एकद्वार प्रणाली अपनाएर लगानीकर्तालाई केही सहज बनाएको छ । तर, बोर्डमा आउने विभिन्न सरोकारका निकायहरूसँग समन्वय राम्ररी हुन नसक्दा लगानीर्ताले अझै पनि सहज सेवा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । लगानी बोर्डले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुमा बोर्डमा सम्बद्ध विषयका विज्ञहरूको कमी हुनु एउटा कारण हो । लगानी बोर्डले पर्याप्त अधिकार नपाउनुुलाई पनि अर्को कारण मानिएको छ । बोर्डलाई ठूलो संस्था बनाउन सक्नुपथ्र्यो जसले गर्दा मन्त्रालयहरूको काम घटाउँथ्यो । बोर्ड गठन गरिएको छ तर मन्त्रालय र विभागहरूले गर्ने कामको जिम्मेवारी बोर्डलाई दिइएको छैन । खालि त्यहाँका अधिकारीलाई बोर्डमा बोलाएर सहजीकरण गर्ने काम मात्रै उसले गर्दै आएको छ । यसलाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्थ्यो भन्ने आवाज पनि सुनिन्छ । तर, नेपालमा अधिकारसम्पन्न निकायहरूले पनि राम्ररी काम गरेको पाइँदैन । तिनको धेरै काम विवादित र कतिपय अवस्थामा विकासविरोधी समेत भएको पाइन्छ । नेपालमा काम गर्नुभन्दा पनि काम गर्न नसक्नुको कारण खोज्ने र सामान्य उपलब्धिलाई ठूलो उपलब्धि प्राप्त गरेको भनी प्रचार गर्ने प्रवृत्ति सबैजसो संस्थाहरूमा पाइन्छ । दोष अरू माथि थोपर्ने र उपलब्धिको जस आफूले लिने प्रवृत्तिका कारण धेरैजसो सरकारी निकाय प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । बोर्ड पनि यसको अपवाद होइन । कुनै काम भएन भने सम्बद्ध अधिकारी वा संस्थामाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा नयाँ संरचना बनाउनतिर लाग्ने प्रवृत्ति पनि पाइन्छ । लगानीका लागि अन्य निकाय हुँदाहुँ“दै बोर्डको गठन गरियो र प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाइयो । प्रधानमन्त्री व्यस्त हुने हुँदा बोर्डको बैठक बस्नुलाई समेत उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था छ । नयाँ संरचना बनाएपछि खर्च बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, तिनले परिणाम नदिँदा भंग गर्नुभन्दा अर्को संरचना खडा गर्नतिर लाग्ने गरिन्छ । पुराना संरचना पनि यथावत् राखिन्छ जसले गर्दा परिणाम आउन सकेको छैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

लगानी बोर्डको लक्ष्य : ५ वर्षमा १० अर्ब डलर लगानी

काठमाडौं । लगानी बोर्डले आगामी ५ वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ । बोर्डले आगामी ५ वर्षमा १० अर्ब डलर बराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने, ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी)का परियोजना व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यसहितको रणनीतिक योजना बुधवार सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लगानी बोर्डको १०औं वार्षिकोत्सव समारोहमा लक्ष्यसहितको योजना सार्वजनिक गरे । समारोहलाई सम्बोधन गर्दै देउवाले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न कुल वार्षिक औसत ५ खर्ब ५८ अर्ब रूपैयाँ अपुग हुने समेत बताए । उक्त योजनमा कम्तीमा १ लाख रोजगारी सृजना गर्न सहयोग गर्ने र प्रभावकारी लगानी प्रवद्र्धनका लागि वातावरण निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने बताइएको छ । रणनीतिक योजनामा लगानी बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको उत्कृष्ट केन्द्रका रूपमा विकास गर्न महत्त्वपूर्ण पाँच मूल लक्ष्यसमेत लिइएको छ । परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीसहित चारखम्बे योजनासहित आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने सोच पनि योजनामा छ । समारोहमा देउवाले कोरोना महामारीले पर्याप्त लगानीको वातावरण बन्न नसकेको बताउँदै विषम परिस्थितिमा लगानी बोर्डले लगानी भिœयाउन उल्लेख्य काम गरिरहेको बताए । सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त परियोजनामा निजीक्षेत्रलाई समावेश गराउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले निजीक्षेत्रको लगानीको आवश्यकता राष्ट्रिय गौरवको परियोजना भएकाले अब सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअन्तर्गत अघि बढाउनुपर्ने बताए । समारोहमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अब बोर्ड एक कदम अघि बढेर लगानीका उपयुक्त परियोजनासहित लगानीकर्तासमक्ष पुग्नुपर्ने बताए । सार्वजनिक निजी सहभागिताको लगानी मोडालिटीमा स्थानीय जनतालाई समेत सहभागी गराउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले भने, ‘पीपीपी मोडलमा अर्काे एउटा ‘पी’ अर्थात् पिपुललाई थप्नुपर्छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई सहभागी नगराउँदा निर्माण प्रक्रियामा अवरोध हुने र आयोजनाको लागतसमेत बढ्ने गरेको छ । त्यसैले लगानीको ‘थ्री पी’ मोडललाई ‘फोर पी’ मा परिणत गर्नुपर्छ ।’ नेपालमा उपलब्ध तुलनात्मक रूपमा सस्तो श्रम शक्ति र अथाह प्राकृतिक स्रोतसाधन नै मुख्य पूँजी भएको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसको परिचालनमार्पmत विकास र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन लगानी बोर्डले उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । लगानी बोर्डले १ दशकको अवधिमा आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ठूल/ठूला स्तरका लगानी भिœयाउन संस्थागत आधार तयार गरेको उल्लेख गर्दै उनले अब क्षेत्रीय साझेदारहरूसँगको लगानी सहभागितालाई सुदृढ गरी वैश्विक आर्थिक मञ्चबाट लाभ उठाउनुको प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले नेपालमा सार्वजनिक निजी साझेदारी व्यवस्थापनको मुख्य निकाय लगानी बोर्ड रहेको उल्लेख गर्दै निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सहकार्य जरुरी रहेको बताइन् । बोर्डले पूर्वाधारको विकास महत्त्वपूर्ण रहेको निष्कर्षका साथ काम गरिरहेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बताए । उनले भने, ‘पूर्वाधार विकासलाई तीव्ररूपमा अघि बढाउन लगानी बोर्डले लगानीयोग्य परियोजनाको सूची तयार गरेको छ, यसले लगानीकर्ताका लागि प्रतिफल र देशको आवश्यकता पूरा गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ ।’ एक दशक लामो अनुभवबाट परियोजना विकास, कार्यान्वयन तथा लगानीकर्ताका लागि सहजीकरणमा लगानी बोर्ड बलियो हुँदै गएको उनले बताए । कार्यक्रममा चिनियाँ कम्पनी होङ्सी होल्डिङ ग्रूप चाइनाका प्रबन्ध निर्देशक ल्यू सु होङले नेपालमा झन्डै ४० अर्ब लगानी गरेर सिमेन्ट उत्पादन थालेको बताए । उनका अनुसार चिनियाँ कम्पनी होङ्सी होल्डिङ ग्रूप चाइनाले नेपालमा थप लगानी गर्न चाहेको छ । नेपालको एसएच इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडसँग सहकार्य गरी होङ्सी होल्डिङको दोस्रो फेज र दाङ सिमेन्ट परियोजना विकास गर्न आफू अघि बढेको उनले जानकारी दिए । १० वर्षमा ८ खर्ब ३३ अर्बको लगानी स्वीकृत लगानी बोर्ड नेपालले १ दशक अवधिमा ८ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी स्वीकृत गरेको छ । ठूला परियोजनामा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडलबाट लगानी जुटाउन २०६८ सालमा बोर्ड स्थापना गरिएको थियो । दशक अवधिमा बोर्डले २७ ओटा विभिन्न आयोजनाहरू स्वीकृत गरेको छ भने सातओटा ठूला आयोजना अघि बढाउन समझदारी सम्झौता (एमओयू) गरेको छ । यस्तै, दुईओटा परियोजना सम्झौता र दुईओटा लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको छ । ठूला आयोजनाअन्तर्गत यस अवधिमा लगानी बोर्डबाट सहजीकरण गरिएको ३६० मिलियन अमेरिकी डलर (४३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको होङसी शिवम् सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ६ हजार टन रहेको छ । १४० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको चीन–नेपाल संयुक्त लगानीको ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी सञ्चालन तयारीमा रहेको छ । यसको दैनिक उत्पादन क्षमता ३ हजार टन रहेको छ । १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो र १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागतसहित ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर प्रोजेक्टका लागि परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । भारत र नेपालको संयुक्त लगानीमा बन्न लागेको अरूण तेस्रोको ४० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको र यो आयोजनाबाट सन २०२३ मा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

लोकसेवा तयारी सामग्री (वस्तुगत प्रश्नोत्तर)

१. हरित् विकास र विश्वव्यापी लक्ष्य २०३० का लागि साझेदारी (पीफोरजी) सियोल शिखर सम्मेलन कहिले सम्पन्न भयो ?  सन् २०२१ मे ३०–३१ । – गणतन्त्र कोरियामा आयोजित कार्बन तटस्थताका लागि हरित् पुनः प्राप्ति विषयक भर्चुअल शिखर सम्मेलनमा ४० भन्दा बढी मुलुकका राज्य तथा सरकार प्रमुख, २१ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका नेता, शिक्षा क्षेत्र, नागरिक समाज, व्यावसायिक समुदायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको । – शिखर सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वैश्विक सामूहिक कार्यलाई गति दिन बेलायतमा हुने कोप–२६ सम्मेलनका लागि आधार तयार गर्ने जनाइएको । – सम्मेलनमा मे ३० का दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सन् २०५० सम्ममा कार्बन तटस्थ मुलुक बन्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको बताउनुभएको ।

गोरखापत्र बैशाख २०७८

गोयथे इन्सिच्युटको ‘साउथ एशिया नर्थ २०२१’ सम्मेलन

गोयथे इन्स्टिच्युटले साउथ एशिया नर्थ २०२१ सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। ‘द जर्मन वेज् एण्ड द वेज् वीथ जर्मन’ (पिएएससिएच) शिर्षकमा आयोजित भर्चुअल सम्मेलन सम्पन्न भएको हो। पिएएससिएच भनेको विद्यालयहरुः भविष्यका लागि साझेदारी हो। यो सम्मेलन जनवरी …

अनलाइनखबर पौष २०७७

बिम्स्टेक आर्थिक साझेदारी कि सैन्य अभ्यासका लागि : संयुक्त सैन्य अभ्यास चीन तर्साउने भारतीय अश्त्र :: Pahilopost.com

पहिलो पोस्ट श्रावण २०७५

भारत–नेपाल आर्थिक साझेदारी सम्मेलन सम्पन्न

सम्बन्धित सामग्री

‘समुन्नत महानगरका निम्ति समन्वयिक विकास र साझेदारी’ भन्ने नाराका साथ पोखरामा आयोजना गरिएको प्रथम महानगर