ठूला आयोजनाहरूमा लगानी जुटाउने उद्देश्यले स्थापित लगानी बोर्डले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन । परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीसहित आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आकर्षक गन्तव्य बनाउने सोचका साथ बोर्डलाई कार्याधिकार दिइएको छ । तर, योजना आयोगले आर्थिक रूपान्तरणका लागि जति लगानी आवश्यक भएको तथ्यांक दिएको छ त्यसको सानो अंश पनि यसले ल्याउन सकेको छैन । किन बोर्ड असफल भयो त ?
नयाँ संरचना बनाएपछि खर्च बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, तिनले परिणाम नदिँदा भंग गर्नुभन्दा अर्को संरचना खडा गर्नतिर लाग्ने गरिन्छ ।
लगानी बोर्ड स्थापना भएको १० वर्ष बितिसकेको छ । यसअन्तर्गत भित्रिएर काम सम्पन्न भएको आयोजना एउटामात्रै छ होङ सी सिमेन्ट । दुईओटा लगानी सम्मेलन गर्नुलाई नै बोर्डको सफलतामा मान्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि अरुण तेस्रोको लगानीलाई पनि यसले आप्mनो सफलताको सूचीमा राखेको छ । निर्माणाधीन अरुण तेस्रोको लगानी आउनुमा बोर्डको भन्दा अन्य क्षेत्रकै भूमिका बढी रहेको छ । यस अवधिमा ७ समझदारी, २ परियोजनामा लगानी सम्झौता, २ आयोजनाको विकास सम्झौता गरेको छ ।
बोर्डले ३४ ओटा परियोजना अघि सारेको छ र आगामी ५ वर्षमा १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउने लक्ष्य लिएको छ । यीमध्ये धेरै आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अघि बढाउने नीति बोर्डले लिएको छ । तर, सार्वजनिक निजी अवधारणाबारे स्पष्ट कानूनको अभाव छ भने त्यसरी परियोजना बनाउन नेपालमा कठिन पनि देखिन्छ । सरकारी सम्पत्तिमा निजीक्षेत्रलाई काम गर्न दिनेबित्तिकै नेपालमा विरोधको लहर शुरू हुन्छ, जसले गर्दा बोेर्डले भनेजस्तो सजिलै आयोजनाहरूमा लगानी भित्रिन सहज हुने देखिँदैन ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रशासनिक खर्च बढाएको तर उपलब्धि प्राप्त नभएको हुँदा यसको पुनः संरचना गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ । यसो भन्नुको अर्थ बोर्डले काम गर्न सकेन भन्नु नै हो ।
हो, बोर्डले एकद्वार प्रणाली अपनाएर लगानीकर्तालाई केही सहज बनाएको छ । तर, बोर्डमा आउने विभिन्न सरोकारका निकायहरूसँग समन्वय राम्ररी हुन नसक्दा लगानीर्ताले अझै पनि सहज सेवा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । लगानी बोर्डले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुमा बोर्डमा सम्बद्ध विषयका विज्ञहरूको कमी हुनु एउटा कारण हो । लगानी बोर्डले पर्याप्त अधिकार नपाउनुुलाई पनि अर्को कारण मानिएको छ । बोर्डलाई ठूलो संस्था बनाउन सक्नुपथ्र्यो जसले गर्दा मन्त्रालयहरूको काम घटाउँथ्यो । बोर्ड गठन गरिएको छ तर मन्त्रालय र विभागहरूले गर्ने कामको जिम्मेवारी बोर्डलाई दिइएको छैन । खालि त्यहाँका अधिकारीलाई बोर्डमा बोलाएर सहजीकरण गर्ने काम मात्रै उसले गर्दै आएको छ ।
यसलाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्थ्यो भन्ने आवाज पनि सुनिन्छ । तर, नेपालमा अधिकारसम्पन्न निकायहरूले पनि राम्ररी काम गरेको पाइँदैन । तिनको धेरै काम विवादित र कतिपय अवस्थामा विकासविरोधी समेत भएको पाइन्छ । नेपालमा काम गर्नुभन्दा पनि काम गर्न नसक्नुको कारण खोज्ने र सामान्य उपलब्धिलाई ठूलो उपलब्धि प्राप्त गरेको भनी प्रचार गर्ने प्रवृत्ति सबैजसो संस्थाहरूमा पाइन्छ । दोष अरू माथि थोपर्ने र उपलब्धिको जस आफूले लिने प्रवृत्तिका कारण धेरैजसो सरकारी निकाय प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । बोर्ड पनि यसको अपवाद होइन ।
कुनै काम भएन भने सम्बद्ध अधिकारी वा संस्थामाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा नयाँ संरचना बनाउनतिर लाग्ने प्रवृत्ति पनि पाइन्छ । लगानीका लागि अन्य निकाय हुँदाहुँ“दै बोर्डको गठन गरियो र प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाइयो । प्रधानमन्त्री व्यस्त हुने हुँदा बोर्डको बैठक बस्नुलाई समेत उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था छ । नयाँ संरचना बनाएपछि खर्च बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, तिनले परिणाम नदिँदा भंग गर्नुभन्दा अर्को संरचना खडा गर्नतिर लाग्ने गरिन्छ । पुराना संरचना पनि यथावत् राखिन्छ जसले गर्दा परिणाम आउन सकेको छैन ।