व्यक्तिगत कर छुटको सीमा बढ्यो

घरजग्गा कर्जाको सीमा बढ्यो, आम्दानीको ७० प्रतिशतसम्म पाइने

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जामा केही राहत दिएको छ । पछिल्लो समय सुस्त बनेको घरजग्गा कारोबारलाई गति दिन केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षमार्फत कर्जाको सीमा बढाएको छ । अबदेखि आम्दानीको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइने भएको छ । यसअघि आम्दानीको ५० प्रतिशतसम्म कर्जा पाइने व्यवस्था थियो । तर सो कर्जा पाउनको लागि कर […]

Nepal Press बैशाख २०८१

सरकारको गलत कर नीतिका कारण तस्करी बढ्यो : उपभोक्तावादी

विराटनगर। सरकारको गलत कर नीतिको कारण तस्करी मौलाएको र चाडपर्वमा नेपाली बजार सुक्ने, तर सीमा नजिकका भारतीय बजार गुल्जार हुने गरेको उपभोक्ताको गुनासो छ । सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अत्यधिक कर लगाएकाले त्यस्ता वस्तु भन्सार नाकाबाट नभई तस्करीमार्फत नेपाल भित्रिरहेको बताइएको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था मोरङ र मोरङ व्यापार संघको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रमका सहभागीहरूले सरकारको गलत भन्सार नीतिका कारण चाडबाडमा विराटनगरको बजार सुनसान हुने गरेको बताए । ‘आसन्न चाडपर्व र हाम्रो साझा दायित्व’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले चिनी, तयारी कपडा लगायत सामग्रीमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार महसुलका साथै मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत कारण चोरीपैठारी बढेको गुनासो गरे । ‘देशमा वार्षिक तीन लाख टन चिनी खपत हुन्छ । स्वदेशी उत्पादन एक लाख जति छ । त्यसमा पनि दुई/चार जना चिनी मिलका मालिकलाई पोस्नेगरी सरकारले आयातित चिनीमा चर्काे कर लगाउँदा आम उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन्,’ उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले भने । सरकारको अव्यावहारिक नीतिका कारण व्यापारी, उद्योगी र आम जनता मर्कामा परेको संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताए । उपभोक्तालाई नेपाली बजारमै भारतीय बजारमा सरह सामान उपलब्ध गराउने गरी सरकारी नीति आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सरकारको नीतिका कारण आम उपभोक्तामाथि थपिएको मूल्यवृद्धिको असर अन्त्य हुनुपर्ने धारणा संघका महासचिव अनिल सारडाले राखे । मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप साहले बजार अनुगमन नियमित भइरहेको र गलत गर्नेहरूलाई कारबाही पनि भइरहेको बताए । स्थानीय पालिकाहरूसँग पनि समन्वय गरेर बजार अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले महानगरले नियमित बजार अनुगमन गरिरहे पनि कानूनी अधिकारको अभावमा अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको स्वीकारे । आन्तरिक राजस्व कार्यालयका कर अधिकृत अशोक गुरागाईं र वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयकी निमित्त प्रमुख ऋचा हुमागाईंले ती कार्यालयसँग सम्बन्धित जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

तरकारीमा लगाएको भ्याटले सीमा नाकामा तस्करी बढ्यो, कालोबजारी मौलायो

बुटवल। सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत तरकारी फलफूलजन्य केही वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्याट) लगाएपछि त्यसले नेपालको तरकारी व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर गर्नुकासाथै चोरी निकासीले प्रश्रय पाएको तर उपभोक्ता मूल्य बढेको व्यवसायीले बताएका छन् । उनीहरुले कृषि जस्तो कुहिने र चाँडो नष्ट हुने उत्पादनमा विना तयारी भ्याट जस्तो जटिल कर लगाएर सरकारले चोरी निकासीलाई बढावा दिएको […]

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०८०

निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजमा पनि कर बढ्यो

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत गर्ने निक्षेपकर्ताले आफूले पाउने ब्याजमा अब ६ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक विधेयकमार्फत निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजमा एक प्रतिशत विन्दुले करको सीमा बढाएका हुन् ।

कान्तिपुर बैशाख २०८०

अप्रत्यक्ष कर घटाउने कि बढाउने ?

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट आउन ४ दिन बाँकी छ । बजेटसँगै आउने आर्थिक अध्यादेशमार्फत कर, महशुल र शुल्कका दरहरू घटबढ हुने अनुमान गरिन्छ । राजस्वले साधारण खर्चसमेत नधानेको अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता अप्रत्यक्ष करका दर बढाउन सक्ने अनुमान भइरहेको छ । सम्बद्ध व्यवसायी भने अप्रत्यक्ष करको दर बढाए गैरकानूनी कारोबार बढ्ने, राजस्व घट्ने र नियमसंगत व्यापार चौपट हुने बताउँछन् । भन्सार र अन्त:शुल्क उच्च हुँदा औपचारिक माध्यमबाट आयात हुने वस्तुको लागत बढ्छ । यस्तो बेला भन्सार छलेर सामान ओसार्ने गिरोह सक्रिय हुने जानकार बताउँछन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक अन्य वस्तुको भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता कर बढाउँदा चोरीपैठारी बढेर उल्टै राजस्व घट्ने र विधिसम्मत काम गर्ने व्यापारी मर्कामा पर्ने उनीहरूको तर्क छ । नेपाल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा आयातकर्ता कुमार कार्की थुप्रै वस्तु चोरीपैठारीबाट आइरहेकाले विधिसम्मत कारोबार गर्नेलाई टिक्नै मुश्किल भइसकेको बताउँछन् । यसमा वर्षेनि भन्सार र अन्त:शुल्कको दर बढाउने सरकारकै कमजोरी रहेको उनले बताए । दक्षिणका सीमावर्ती क्षेत्रका भन्सार पोस्टबाहेकका ठाउँबाट वर्षभरि सामान ओसारपसार भइरहन्छ । कतिपयले स्थानीयलाई प्रयोग गरेर अनधिकृत आयात गर्छन् । सीमा नाकाबाट हुने अनधिकृत आयातका विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भन्छन्, ‘बोर्डरमा साइकलबाट ओसारेर रातिराति ट्रकमा हाली देशका विभिन्न ठाउँमा पुर्‍याउने चलन छ । यस्तो सामानमा भन्सार, अन्त:शुल्क, भ्याट तिरिएको हुँदैन ।’ उच्च दरको करले गर्दा भारत र नेपालमा वस्तुको मूल्य अन्तर धेरै रहेको व्यवसायी बताउँछन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि सैंजू मूल्यमा ठूलो अन्तर हुँदा अनधिकृत आयातनिर्यात बढ्ने बताउँछन् । करकै कारण भारतको तुलनामा नेपालमा सस्तो भएका बेला यताबाट ठूलो परिमाणमा सुपारी चोरी निकासी भएको र त्यस विषयमा भारतका तत्कालीन वाणिज्यमन्त्री तथा हालका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले असन्तुष्टि प्रकट गरेको उनले सुनाए । सीतारमणले नेपालले घरेलु बजारमा खपत हुनेभन्दा निकै बढी परिमाणमा सुपारी आयात गर्न दिएको भन्दै उच्चस्तरीय छलफलमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको सैंजूको भनाइ छ । मूल्य अन्तर धेरै भएका वस्तु ठूलो परिमाणमा चोरीपैठारीका लागि तस्कर र सीमा नियमन गर्ने निकायका कर्मचारीबीचमै मिलेमतो हुन सक्ने आशंका गरिन्छ । त्यस्ता तस्करले राजनीतिक तहबाटै संरक्षण पाइरहेको भैरहवाका एकजना व्यापारीले दाबी गरे । ‘यस्तोमा कमाइ राम्रो हुन्छ र नेताले समेत भाग पाउँछ,’ ती व्यापारीले भने । अहिले पनि मुख्य गरी मूल्य अन्तर धेरै भएका वस्तुकै चोरीपैठारी धेरै भइरहेको उनले बताए । उनी त स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तु पनि चोरीपैठारी भइरहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा भन्दा भारतमा उत्पादन लागत कम छ जसले गर्दा यहाँभन्दा सीमापारि वस्तु निकै सस्तोमा पाइन्छ,’ उनले भने, ‘सीमापारि र वारि मूल्य फरक हुनेबित्तिकै तस्करीको लाइन खुल्छ ।’ भारतबाट चोरीपैठारी भई आउने कुखुरा र अण्डाबाट पोल्ट्री व्यवसायी पनि हैरान छन् । २०७८ माघ दोस्रो साता महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले राजधानी काठमाडौंमै भारतबाट अनधिकृत रूपमा भित्त्याइएको डेढ करोड रुपैयाँ मूल्यको विदेशी मदिरा भेटेको थियो । प्रहरीले रेड लेबल, ब्ल्याक लेबल, एब्सोलुट भोड्का, सिभास रिगल जस्ता विदेशी ब्रान्डका मदिरा भेटेको थियो । अहिले पनि देशका प्रमुख शहरका पसलमा भन्सार छलेर भारतबाट भित्त्याइएको मदिरा फेला परिरहेको समाचार आइरहेका छन् । गत वैशाखदेखि मङ्सिरसम्म सरकारले विदेशी मदिरालगायत केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसबेला औपचारिक माध्यमबाट विदेशी मदिरा आयात ठप्प थियो । तर, त्यही अवधिमा चिभास रिगलको उत्पादक कम्पनीले ‘लन्च’ गरेको संस्करण केही दिनमै नेपाली बजारमा आइपुगेको नेपालमा चिभास रिगल आयात गरिरहेका एक व्यवसायीले बताए । मदिरा मात्र नभएर बिस्कुट, चकलेट, कस्मेटिक, विद्युतीय सामान, मोबाइल, चिनीलगायत असंख्य सामानको अनधिकृत आयात भइरहेको आयातकर्ता व्यवसायीको दाबी छ । नेपालमा उत्पादन नहुने र चोरीपैठारीबाट भित्रिन सक्ने वस्तुको मूल्य नेपाल र भारतमा धेरै फरक हुने गरी कर लगाउँदा प्रत्युत्पादक हुने नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठिया बताउँछन् । उनी त नेपालमा सवारीसाधनबाहेक सबै वस्तु अनधिकृत रूपमा आइरहेको दाबी गर्छन् । सवारी भने दर्ता गरेर मात्र चलाउन पाइने हुँदा अनधिकृत रूपमा आयात नहुने उनको भनाइ छ । अवैध आयात रोक्न नेपालको भन्सार, अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धिकरलगायत सबै मिलाएर भारतको जीएसटीभन्दा बढी नहुने गरी कर लगाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । ‘भन्सार महशुल पनि बढाउने, अन्त:शुल्क र भ्याट पनि लगाउने गर्दा ग्रे इकोनोमी बढेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । आयातका क्रममा हुने न्यून बीजकीकरणका पछाडि पनि उच्च दरको कर कै हात हुने व्यवसायी बताउँछन् । न्यून बीजकीकरणका सामानको बिल जारी नहुने हुँदा सरकारले पाउने मूल्य अभिवृद्धिकर र आयकरसमेत गुमिरहेको उनीहरूको तर्क छ । नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल राजस्व बढाउन करका दर बढाउनु उचित नहुने बताउँछन् । ‘राजस्व बढाउन भन्सार र अन्त:शुल्कका दर बढाउनु ठीक होइन । तर, देशमा उद्योगधन्दा विकासका लागि उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढावाचाहिँ दिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर फरक गर्नुपर्छ ।’ तयारी वस्तुको भन्सार दर बढाउँदा सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तु हो वा विलासी भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने अग्रवालको धारणा छ । नेपालमा ती वस्तु उत्पादनको अवस्थालाई पनि बेवास्ता गर्न नहुने उनले बताए । सरकारले आयात हुने सामानमा बढी कर लगाए पनि अनधिकृत आयात बढ्यो भने राजस्व वृद्धि हुँदैन । बढी राजस्व संकलन गर्न अन्त:शुल्क र भन्सार दर ठूलो आकारमा भइरहेको चोरीपैठारी निरुत्साहित गर्ने खालको हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । चेम्बर अध्यक्ष मल्ल सरकारले विश्व व्यापार संगठनको मान्यताअनुसार भन्सार महशुल न्यून गर्दै कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन् । सन्दर्भ मूल्यको अभ्यास पनि हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कसैले कर तिरेर ल्याउने कसैले त्यत्तिकै ल्याउने स्थिति हुन नहुनेमा जोड दिएका मल्लले बिल लिने/दिने अभ्यासलाई व्यापक बनाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन आग्रह गरे । यसो गरे चोरीपैठारीको सामानको विक्री रोकिने उनको भनाइ छ । परिसंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवाल राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न बोर्डरमा रहेका सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने सुझाउँछन् । ‘तस्करी नियन्त्रणमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी लगायत निकायको प्रमुख भूमिका हुन्छ । उनीहरूले कडाइका साथमा निगरानी गर्नुपर्छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘चोरीपैठारीको सामान बोर्डरमा मात्रै विक्री हुँदैन भित्री शहरमा पनि आउँछ ।’

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

बढ्यो चोरी पैठारी

घरायसी प्रयोजनका लागि भारतीय सीमावर्ती बजारबाट खरिद गरेर ल्याइने सामानमा पनि अनिवार्य रूपमा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल राजस्व परामर्श समितिले सुझाव दिएको छ । सरकारलाई कर तथा राजस्व सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समितिले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा भन्सारमा कडाइ नगरिँदा सीमा नाकाबाट हुने चोरी पैठारी बढेकाले त्यस्ता सामानको खरिदमा पनि भन्सार अनिवार्य गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । भारतीय सीमासँग जोडिएका मुख्य ११ वटा भन्सार कार्यालयको अवलोकन भ्रमणपछि समितिले तयार पारेको सीमा नाकामा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रणको प्रभावकारिता अध्ययन, २०७९ प्रतिवेदनले घरायसी प्रयोगका लागि ल्याइएको भए पनि निश्चित सीमाभन्दा माथिको आयातमा भन्सार लिनैपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटेको छ । भारतसँगको खुला सीमा नाकाका कारण नेपालीले चाडपर्व, बिहेवारीलगायतमा भारतीय बजारमा पुगेर किनमेल गर्दै आएका छन् । यसबाहेक सामान्य अवस्थामा पनि ती बजारबाट सामान ल्याउने आमप्रवृत्ति छ ।

गोरखापत्र श्रावण २०७९

व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढ्यो

काठमाडौँ– आयकरको सीमा बढेको छ । अविवाहित व्यक्तिको हकमा अब ५ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत र विवाहितको हकमा ६ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने छ। यसअघि अविवाहितका हकमा ४ लाख रुपैयाँ वार्षिक आम्दानी र विवाहितको हकमा साढे ४ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक आम्दानीमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था थियो।

Khabarhub बैशाख २०७९

बढ्यो व्यक्तिगत आयकरको सीमा

काठमाडौं : सरकारले आयकरको सीमा बढाएको छ। अविवाहित व्यक्तिको हकमा अब ५ लाख रूपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत र विवाहितको हकमा ६ लाख रूपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत कर लाग्ने छ।यसअघि अविवाहितका हकमा ४ लाख रूपैयाँ वार्षिक आम्दानी र विवाहितको हकमा साढे ४ लाख रूपैयाँसम्मको वार्षिक आम्दानीमा १ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था थियो।

थाहा खबर बैशाख २०७९

भारतीय सीमामा अटोमोबाइलका पार्टपुर्जाको विक्री बढ्यो

काठमाडौं । कोभिड–१९ संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले गरेको बन्दाबन्दीपछि भारतीय सीमासँग जोडिएका जिल्लामा अटोमोबाइल पार्टपुर्जाको विक्री बढेको छ । सीमाक्षेत्रमा अनधिकृत व्यापार कम भएकाले पार्टपुर्जाको विक्री बढेको हो । कोभिड संक्रमण रोकथामका लागि २०७६ चैतदेखि सरकारले ४ महीना लामो बन्दाबन्दी गरे थियो । त्यसपछि व्यवसाय सञ्चालनमा आएको बेलैदेखि सीमा नाकातर्फको व्यापारमा राम्रो संकेत देखिएको थियो । नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका अटोमोबाइल पार्टपुर्जा व्यवसायी कृष्ण दुलालले त्यसयता सीमा नाकामा पनि सामान गइरहेको बताए । ‘कोभिडका कारण नाकामा आवतजावत बन्द भएपछि सीमामा हुने चोरी निकासी घटेकाले माग नाकासँग जोडिएका ठाउँमा पनि सामान गएको छ,’ उनले भने । अघिल्लो वर्ष साउनपछि केही महीना सीमा नाका क्षेत्रमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका अटोमोबाइल पार्टपुर्जा विक्रेताहरूले सामान मगाएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । सीमाक्षेत्रमा खुला नाकाका कारण भारतीय बजारबाट अनधिकृत पार्टपुर्जाहरू भित्रिने भएकाले कोभिडअघिका वर्षमा अधिकृत सामानको माग नै हुने नगरेको अटोमोबाइल पार्टस् व्यवसायी तथा नाडाका महासचिव सुनील रिजाल बताउँछन् । ‘कोभिडअघिका वर्षमा सीमाक्षेत्रसँग जोडिएको ठाउँमा अटोमोबाइल पार्टस्को माग एकदमै नगन्य थियो,’ उनले भने, ‘सामानको अर्डर आइहाले पनि कहिलेकसो एकदमै न्यून आउने गरेकोमा बन्दाबन्दीको बेला माग राम्रो देखियो ।’ उनले बन्दाबन्दीका बेला सीमाक्षेत्रमा अटोमाबाइलका पार्टपुर्जाको माग २० देखि ५० प्रतिशतसम्म बढेको बताउँदै सीमा नाकामा आवातजावत रोकिएर अधिकृत व्यापार बढेको बताए । ‘अहिले आवतजावत खुकुलो भएपछि पुनः माग सुस्ताउँदै गएको छ,’ उनले भने । नाकामा कडाइ हुनासाथ गैरकानूनी आयात रोकिएको र अधिकृत माध्यमबाट सामान भित्रिँदा कर पनि बढेको उनको भनाइ छ । आगामी दिनमा पनि नाका व्यवस्थापन गरेर अवागमनका क्रममा आउने भन्सार छलीका सामान रोक्नुपर्ने उनले बताए । ‘सीमाक्षेत्रमा सानोसानो आकारमा बोकेरै पार्टस्को व्यवसाय गर्नेको संख्या ठूलो छ जसकारण बजारको अति सम्भावना भएको तराई क्षेत्रमा पनि राम्रो सामान जाँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले बोकेरे ल्याउने सामानमा पनि कर लगाएर अनधिकृत व्यवसाय रोकेमा भन्सार छलीको सामान आउन पाउँदैन ।’ यसले गर्दा व्यवसाय पनि फस्टाउने र सरकारको राजस्व पनि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

बढेन आयकर, बढ्यो कर छुटको सीमा

सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्दै कामकाजी करदातालाई केही राहत हुने गरि कर छुटको सीमा बढाएको छ।

बीबीसी नेपाली बैशाख २०७६

व्यक्तिगत कर छुटको सीमा बढ्यो

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्दै कामकाजी करदातालाई केही राहत हुने गरि कर छुटको सीमा बढाएको छ।