बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत गर्ने निक्षेपकर्ताले आफूले पाउने ब्याजमा अब ६ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक विधेयकमार्फत निक्षेपकर्ताले पाउने ब्याजमा एक प्रतिशत विन्दुले करको सीमा बढाएका हुन् ।
कुनै एउटा स्रोतमा अर्थतन्त्र अत्यधिक निर्भर हुँदा अर्थतन्त्र निकै जोखिमपूर्ण हुन्छ । कुनै कारणले त्यो स्रोतमा समस्या आयो भने अर्थतन्त्र मात्र होइन, राजनीति, राज्यसंयन्त्र र सामाजिक व्यवस्था नै समाल्न नसक्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । अत: सबैजसो देशले अर्थतन्त्रका विविध पक्षलाई सँगसँगै लगेको पाइन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रको कुनै पक्ष पनि दिगो छैन र यो पशुपतिनाथको कृपाले चलिरहेको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रले अहिले सास फेर्न पाएको कारण विप्रेषण आय नै हो । युवाहरू विदेश नगएको भए नेपालका प्रतिव्यक्ति आय यति धेरै बढ्ने थिएन होला । गरिबी निवारणमा यो सफलता हासिल हुने थिएन जीवनस्तरमा यति सुधार आउने थिएन । हो, यसको केही बेफाइदा छन् । विडम्बनाको अर्को एउटा पाटो छ : विप्रेषण आय रोकियो भने त्यसको विकल्पमा अर्को स्रोत बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्नेमा नीतिनिर्माता चुकिरहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा यो किन पनि आवश्यक छ भने विप्रेषण आय अदक्ष जनशक्तिबाट बढी आउँछ जुन श्रमको अनुपातमा निकै कम रकम हो । त्यसैले बढी रोजगारी सृजना गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई उच्च मूल्य दिलाउने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले उचित प्राथमिकता दिएको छैन भन्न सकिन्छ । नीति र कार्यक्रममा जेजस्ता शब्द जञ्जाल भए पनि व्यवहारत: नेपाली पर्यटनले सरकारबाट सहयोग होइन, असहयोग पाएको अनुभव व्यवसायीले गरिरहेका छन् । यसमा केही कारण छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति पर्यटनलाई सहयोग गर्ने खालका छैनन् । कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्कन थाले पनि पुरानै अवस्थामा आइसकेको भने छैन । यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्रलाई कर छूटलगायत सहुलियत दिइनुपथ्र्यो । व्यवसायीले यस्तो अपेक्षा पनि गरेका थिए तर सरकारले उल्टो निर्णय गर्यो । पाँचतारे होटेललाई विलासिता कर लगायो भने हवाइ टिकटमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लिन थाल्यो । अहिले नेपाल होटेल संघले सरकारसँग यो व्यवस्था हटाउन माग गरिरहेको छ । पाँचतारे होटेल यसै पनि भरिभराउ छैनन् । गुणस्तरीय पर्यटक आउने अपेक्षा गरिएको यस्तो होटेलमा कर लगाउँदा पक्कै पनि पर्यटक आगमनलाई असर गर्छ । विश्व पर्यटन बजार प्रतिस्पर्धी छ । भ्रमणको योजना बनाउँदा सबैले खर्चको हिसाबकिताब गर्छन् । नेपाल सस्तो गन्तव्य भएकाले धेरैको रोजाइमा नेपाल पर्ने गरेको हो । तर, सरकारले पाँचतारे होटेलमा कर लगाएको मात्र होइन, हवाई टिकटमा भ्याट लगाएको छ । यसले हवाई सेवाको मूल्य पनि बढेको छ । आवागमनमा नै बढी पैसा खर्च भएपछि पर्यटकले नेपाल किन रोज्ने ? नेपालजस्तै विशेषतायुक्त मुलुकमा किन नजाने ? यसै पनि कोरोनाका कारण प्रभावित विश्व अर्थतन्त्र राम्ररी लयमा आउन सकेको छैन । रूस–युक्रेन युद्धले विश्वलाई नै महँगो बनाएको छ । महँगी बढेपछि बचत कम हुन्छ घुमघामका लागि पैसाको जोहो गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसमा पनि हवाई सेवा निकै महँगो छ । यस्तोमा सरकारले नेपाली व्यवसायीलाई केही छूट र राहत दिएर बढी पर्यटक ल्याउने वातावरण बनाइदिनुपर्ने हो । उल्टै भ्याट र करको बखाडा ल्याएर निरुत्साहित गरिएको छ । यही कारण अहिले व्यवसायीले अदालत गुहार्नु परिरहेको छ । यस्तोमा पर्यटन व्यवसाय कसरी फस्टाउँछ ? पर्यटन चाहिएको छैन भन्ने हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो ।
व्यवसायलाई जति कम कर लगाइन्छ त्यति नै त्यो फस्टाउँछ । विकसित अर्थतन्त्रले यसैअनुसार कर लगाउँछन् । त्यसैले कर र भ्याटबाट पर्यटनलाई असर पर्ने भएकाले यो हटाई सुविधा दिँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अधिक लाभ हुने देखिन्छ ।
पर्यटन क्षेत्रलाई साँचिकै सरकारले प्राथमिकता दिएको भए त यसमा कर लगाएर व्यवसाय महँगो बनाउने थिएन । करमुक्त व्यवसाय हुँदा सेवा तुलनात्मक रूपमा सस्तो हुन्छ, व्यवसायीको नाफा पनि बढी हुन्छ । यस्तोमा उसले पर्यटनमै थप लगानी गर्न सक्छ । व्यवसाय बढेपछि सरकारले पाउने आम्दानी पनि पाइ नै हाल्छ । आखिर सरकारी ढुकुटीमा बढी रकम आइहाल्छ भने तत्कालका लागि मात्रै सोचेर करको लोभ किन गरिएको हो ? व्यवसायलाई जति कम कर लगाइन्छ त्यति नै त्यो फस्टाउँछ भन्ने गरिन्छ । विकसित अर्थतन्त्रले यसैअनुसार कर लगाउँछन् । त्यसैले कर र भ्याट लगाएर पर्यटनलाई असर पार्नुभन्दा सुविधा दिएर तिनलाई सहयोग गर्दा अर्थतन्त्रलाई अधिक लाभ हुने देखिन्छ ।
व्यवसायीले पर्यटनलाई उद्योगको मान्यता दिन माग गरे पनि त्यसअनुसार भएको छैन । विदेशबाट केही सामान ल्याएर जोडजाड गर्ने उद्योगलाई सरकार उत्पादक कम्पनी मानेर सुविधा दिने तर त्यसले भन्दा बढी रोजगारी दिने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र सरकारलाई पनि लाभ दिने पर्यटनलाई भने त्यस्तो मान्यता दिन सरकार हच्किरहेछ । अझ उत्पादन निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने कम्पनीलाई निर्यात अनुदान दिने गरिएको छ । तिनले भन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र रोजगारी पनि दिने पर्यटनलाई चाहिँ करमा कस्दै लगिएको छ । यो कस्तो मानसिकता हो ?
दिगो पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा आर्जन पनि दिगो हुन्छ । अहिले विप्रेषणको खहरे जति नै ठूलो भए पनि त्यसको भविष्य सुनिश्चित छैन । यस्तोमा त्यसको विकल्प हुन सक्ने क्षेत्र पर्यटन भएकाले त्यसतर्फ सरकार सकारात्मक हुनै पर्छ । आधिकारिक तथ्यांक नभए पनि नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनले ५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको छ । उचित नीति र प्रोत्साहन हुने हो भने यसलाई १० प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टरले भनेका थिए : कुनै व्यवसाय चल्दैन भने अनुदान देऊ र राम्ररी चलेको छ भने कर लगाऊ । तर, पर्यटनमा नेपाल सरकारले उल्टो गरिरहेको छ । अनुदान त परको कुरा चल्न नसकेकै अवस्थामा पनि करको भारी थोपरेको छ ।
खासमा सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रभावकारी बनाई यूरोप, जापान, अस्ट्रलिया आदि नेपालका पर्यटन स्रोत बजारमा प्रत्यक्ष वायु सेवाका लागि आफ्नो सामथ्र्य पूर्णरूपमा उपयोग गर्नुपर्ने हो । यसमा सरकार चुकिरहेको छ । सिड्नी उडान थालियो भने त्यो एउटा सकारात्मक हुनेछ । सीधा वायुसेवाले पर्यटकका लागत र समय बचाउँछ । त्यसबाट पर्यटकले लिने लाभले पर्यटन क्षेत्र नै लाभान्वित हुन्छ । अर्को, सरकारले पाँचतारे होटेलमा लगाएको विलासिता कर र हवाई टिकटको भ्याट तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ । यसो गर्दा सरकारको राजस्व केही घट्ला । तर, यसले पर्यटन क्षेत्र बढी चलायमान हुँदा घुमाउरो पाराबाट सरकारकै आम्दानी बढ्छ । सरकारले व्यवसायीको माग नसुन्दा अदालत गुहार्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको सरकार व्यवसायमैत्री छैन भन्नु हो ।
अर्को, अहिले राष्ट्र बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केही सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने भनेको छ । कस्तो र कसरी यस्तो कर्जा दिलाउने हो त्यो निर्देशिकाले स्पष्ट पार्छ । तर, यसमा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि समेट्नुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा पर्यटन क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पार्छ । त्यस्तै राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताप्राप्त कर्जामा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि समेट्नु उपयुक्त हुन्छ । एकाध कम्पनीले प्रोजेक्टका आधारमा ऋण पाए पनि धेरैका लागि त्यो सहज छैन । विदेशबाट केही अनुभव लिएर र सिकेर आएका युवाले पर्यटनमा नयाँ सोचका साथ काम गर्छन् भने तिनलाई प्रोजेक्ट धितोमा कर्जा दिने नीति लिइनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले यी व्यवस्था निर्देशिकाबाट पनि गर्न सक्छ । अन्यथा अब हुने त्रयमासिक समीक्षामा यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ । मुख्य कुरा सरकारले व्यवसायीको माग अनुसार भ्याट र करको प्रावधान सच्याउनैपर्छ । अन्यथा सुनको अण्डा दिने कुखुरा मास्दा न कुखुरा न अन्डा भनेजस्तै स्थिति नहोला भन्न सकिँदैन ।
लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।
२१ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ देखि सर्वसाधारणले बैंकमा राखेको निक्षेपबाट पाउने ब्याज एक प्रतिशत बढाउँदा थप ३ अर्ब राजस्व संकलन हुने भएको छ । यसअघि सर्वसाधारणको निक्षेपमा ५ प्रतिशत कर लाग्दै आएकोमा आव २०८०/८१ को बजेटबाट त्यसलाई बढाएर ६ प्रतिशत पुर्याएको छ । सरकारले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई लाग्दै आएको ब्याजमाथिको करलाई […]
महिला उद्यमी महासंघकी संस्थापक सदस्य छायाँ शर्माले नेपालमा महिलाहरुले चलाएका कम्पनीलाई सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने बताएकी छन् । ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी समिट २०२२’ मा बाेल्दै उनले महिलाले चलाएका कम्पनीलाई सस्ताे ब्याजमा ऋण, कर छुट लगायतका सुविधा दिन सकिने बताइन् । त्यस्तै महिलाले गर्ने घरायसी कार्यलाई पनि औपचारिक दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उनले जाेड दिइन् ।
काठमाडौं । निजीक्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले उत्पादनमूलक उद्योगलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/ ८० को बजेट आउने मिति नजिकिँदै गर्दा महासंघले निर्यातदेखि उद्योगमा हुँदै आएको अघोषित लोडशेडिङ हटाउनेसम्मका नीति बजेटमै ल्याउन सुझाव दिएको छ ।
महासंघले मंगलवार आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफलमा ती सुझाव अघि सारेको हो । उक्त अवसरमा महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले राजस्व प्रणालीमा ठोस सुधार हुन जरुरी रहेको बताए । अहिले ८० प्रतिशत करदाताले कुल करको २० प्रतिशत मात्रै तिरेको उनको भनाइ छ । कर तिर्न सरकारले सजिलो वातावरण बनाइदिनुपर्ने र यसले कर छली रोकिने उनको भनाइ छ । ‘कर कति उठ्नुपर्छ भन्ने विषयमा कहिले पनि अध्ययन भएको छैन,’ उनले भने, ‘यसको आवश्यकता देखिएको छ ।
सो अवसरमा महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति सन्दीपकुमार अग्रवालले कार्यपत्र पेश गरेका थिए । त्यस क्रममा उनले बजेट पूँजी वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनका लागि अल्प, मध्य र दीर्घकालीन योजनाअनुसार आउनुपर्नेमा जोड दिए । संसारभर वस्तुको मूल्य बढेको भन्दै आयातको दर अझै बढ्ने उनले दाबी गरे । ‘यो वर्ष विप्रेषण १० खर्ब आउने आकलन हाम्रो छ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक ३० देखि ४० प्रतिशत विप्रेषण अझै पनि अनौपचारिक माध्यमबाट आइरहेको छ, यसलाई वैध माध्यममा ल्याउन आकर्षक नीति जरुरी छ ।’
निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति ९एनटीआईएस०लाई परिमार्जन गर्न महासंघले सुझाएको छ । लामो समयदेखि एनटीआईएसमा भएका वस्तुहरू पुनरवलोकन गरेर नीति, नियम ल्याउन पनि सुझाव दिइएको छ । निर्यात पुनर्कर्जामा हालको व्यवस्था अव्यावहारिक भन्दै यस्तो कर्जाको अवधि न्यूनतम ३ वर्ष कायम गर्न भनिएको छ । जुत्ता र जुत्ताको सोल उत्पादन गर्नेलाई नगद प्रोत्साहन दिन माग गरिएको छ ।
अहिले सरकारले निर्यातमा दिने नगद अनुदान लिन राष्ट्र बैंक तथा अन्य बैंकमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै अग्रवालले निर्यात गर्नासाथ निर्यातकर्ताको खातामा रकम आउने व्यवस्था गर्न माग गरे ।
निर्यातयोग्य वस्तुका लागि ल्याब पूर्वाधार अत्यन्त जरुरी भएको सुझावमा उल्लेख छ । उद्योग स्थापनाका लागि हुँदै आएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता पक्षमा धेरै समस्या आएको महासंघको भनाइ छ । औद्योगिक ग्रामहरू घोषणा गर्दा दशकौंपछिको अवस्थालाई पनि हेर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
महासंघले बढी ऊर्जा खपत गर्नेलाई सोहीअनुसार महसुल छूट दिने नीति ल्याउन माग गरेको छ । निर्यात गर्ने उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सुझावमा नेपालका उद्योगमा बाहिरबाट दक्ष जनशक्ति आयात गर्नु परेको तर प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सीटीईभिटी) ले उत्पादन गरेका जनशक्ति र व्यवसायी जोडिन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । भूमिको हदबन्दीका कारण उद्योगीले जग्गा विक्री गर्न र धितोमा राख्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
फागुन ५, नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा रू. १२ अर्ब ३० करोड राजस्व संकलन गरेको छ ।
गत साउनदेखि माघ मसान्तसम्म रू. १२ अर्ब ६१ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएकामा रू. ३१ करोड कम राजस्व संकलन भएको उक्त कार्यालयले जानकारी दिएको हो । सबैभन्दा बढी राजस्व अन्तःशुल्क शीर्षकमा रू. ११ अर्ब ७५ करोड ७२ लाख संकलन भएको छ ।
जसमा रू. १२ अर्ब ५५ करोड ६ लाख राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिइएको प्रमुख कर अधिकृत टेकबहादुर अर्यालले जानकारी दिए ।
आयकरमा रू. ३० करोड ७७ लाख ९७ हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा रू. १७ करोड २७ लाख ९० हजार, ब्याजमा रू. तीन करोड १४ लाख २० हजार, स्वास्थ्य सेवामा रू. एक करोड ८३ लाख ७० हजार र घरबहाल करमा रू. ८२ लाख ५२ हजार राजस्व संकलन भएको उनको भनाइ थियो ।
कार्यालयले लक्ष्यअनुसारको राजस्व असुली गर्नका लागि करदाता शिक्षालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि लैजाने तयारी गरिरहेको प्रमुख कर अधिकृत अर्यालले बताए । रासस
नवलपुर । आन्तरिक राजस्व कार्यालय कावासोतीले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रथम चौमासिक अवधिमा लक्ष्यभन्दा झन्डै २ अर्ब बढी राजस्व असुली गरेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं कर अधिकृत अमृत अधिकारीका अनुसार कार्यालयले चालु आवको प्रथम चौमासिकमा लक्ष्यभन्दा १ अर्ब ९४ करोड ८९ लाख पाँच हजार बढी राजस्व असुली गरेको हो ।
कार्यालयले कात्तिक मसान्तसम्ममा पाँच अर्ब ८१ करोड ४२ लाख ६६ हजार राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सात अर्ब ७६ करोड ३१ लाख ७१ हजार राजस्व संकलन गर्न सफल भएको अधिकारीले जानकारी दिए । कार्यालयले संकलन गरेको राजस्व लक्ष्यको तुलनामा १३३ दशमलव ५२ प्रतिशत हो । कार्यालयले सबैभन्दा बढी राजस्व अन्तःशुल्क शीर्षकमा असुली गरेको छ । प्रथम चौमासिकमा अन्तःशुल्क शीर्षकमा पाँच अर्ब ५६ करोड ५२ लाख ४८ हजार राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य लिएको कार्यालयले सात अर्ब ४८ करोड ९४ लाख ८६ हजार राजस्व संकलन गरेको अधिकारीले जानकारी दिए । त्यस्तै आयकर शीर्षकमा १३ करोड ९७ लाख ८७ हजार, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) शीर्षकमा ९ करोड ८८ लाख १२ हजार, ब्याज शीर्षकमा १ करोड ७६ लाख १८ हजार, स्वास्थ्य सेवा शीर्षकमा एक करोड आठ लाख ७० हजार, घरबहाल कर शीर्षकमा ६५ लाख ३५ हजार तथा शिक्षा शीर्षकमा ६३ हजार राजस्व संकलन गरेको छ ।
कार्यालयले स्वास्थ्य सेवा शीर्षकमा लक्ष्यको तुनालमा ३९२ प्रतिशत, आयकरमा लक्ष्यको तुलनामा १५३ प्रतिशत र अन्तःशुल्क शीर्षकमा १३४ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । त्यसैगरी घरबहाल कर, ब्याज, मूल्य अभिवृद्धि कर र शिक्षा शीर्षकमा भने कार्यालयले लक्ष्यअनुसारको प्रगति भेट्टाउन नसकेको अधिकारीले बताए । कार्यालयले घरबहाल करमा ८९ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि करमा ८० प्रतिशत, ब्याजमा ७५ प्रतिशत र शिक्षामा तीन प्रतिशत मात्रै प्रगति हासिल गरेको उनले जानकारी दिए । रासस
काठमाडौं । गतवर्षदेखि महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को वार्षिक बजेटमा अधिकांश करमा छूटको व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई आयकरमा ९० प्रतिशत छूट दिने भएको छ । आव २०७८/७९ को अनुमानित आयव्यय (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०७७/७८ मा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई यस्तो छूट दिने घोषणा गरेका हुन् । चालू आवमा भने सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आयकरमा ७५ प्रतिशत छूट दिँदै आएको थियो ।
वार्षिक रू.२० देखि ५० लाख आय भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक रू. ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको कारोबार भएको करदातालाई ५० प्रतिशतले आयकरमा छूट दिने भएको छ । यसअघि यस्तो छूट प्रत्येकमा २५ प्रतिशतभन्दा कम थियो ।
कोभिड–१९ बाट अत्यधिक प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेक, यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चारगृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पु¥याएको छ ।
सरकारले नउठेको करलाई उठाउन प्रोत्साहन गर्दै हाल तोकिएको अवधिमा तिर्नेलाई जरीवाना तथा थप दस्तुर नलिने घोषणा गरेको छ । २०७७ असार मसान्तसम्मको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरीवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने भएको छ ।
आव २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरीवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरीवाना मिनाहा दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । २०७७ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये झूटा तथा नक्कली बीजकबाहेकका मुद्दा सम्बद्ध करदाताले फिर्ता लिई निर्धारित कर र सोमा लागेको ब्याजको ५० प्रतिशत रकम २०७८ मङ्सिर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरीवाना मिनाहा हुने भएको छ ।
चालू आवमा तीनै तहले स्थापना गरेको कोभिड संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कोभिडको उपचारसँग सम्बद्ध स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न दिने, निवृत्तभरण बापतको करयोग्य आय गणना गर्दा थप २५ प्रतिशत रकम छूट दिने भएको छ ।
आगामी आवमा करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ ।
सरकारले ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिएको छ ।
वन्डेड वेयरहाउसको सुविधाअन्तर्गत निर्यातमूलक उद्योगले बैंक ग्यारेन्टीमा आयात गरेको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु समयमै निर्यात गर्न नसकेका उद्योगको लागि निर्यात गरी बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्ने म्याद २०७८ चैत मसान्तसम्म बढाएको छ । साथै, अक्सिजन ग्यास, लिक्वीड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलगायत अन्य जीवनदायक सामग्री र औषधि आयात, उत्पादन तथा विक्री वितरणमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क २०७८ पुस मसान्तसम्म छूट दिएको छ ।
सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरेको छ भने भन्सार महसुलसमेत उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छ ।
साथै, इन्डक्सन चूल्होको भन्सार महसुल दर घटाएर १ प्रतिशत कायम गरेको छ । रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर, पंखालगायत विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाइएको छ ।
सरकारले मदिरा, बियर, वाइन, चुरोट, सुर्तीजन्य तथा हल्का पेय पदार्थमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ । छूटको सीमाभन्दा बढी करयोग्य वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशः अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । साना करदातालाई लाग्दै आएको करको दर यथावत् राखी पूर्वानुमानित आय विवरण बुझाउने कारोबारको सीमा रू.२० लाखबाट रू. ३० लाख पुर्याइएको छ । कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सीमा रू. ५० लाखबाट रू. १ करोड पुर्याइएको छ । सामूहिक लगानी कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआरकोड, स्क्यानटुपेलगायत विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरी वस्तु तथा सेवा खरीद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशतले हुने रकम उपभोक्ताले तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था नयाँ बजेटमा गरिएको छ ।
स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा १ तह कम हुने व्यवस्था मिलाएको छ । आन्तरिक उत्पादनका केही वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको छ । चिया, जुट, चलचित्र, पश्मिना, ह्याचरी उद्योग र कृषि तथा नर्सरी फर्ममा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र पार्टपुर्जाको भन्सार महसुलमा छूट दिइएको छ । नेपालमा दर्ता भएका सिपिङ कम्पनीले कन्टेनर आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल घटाएको बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्तै, कृषिको व्यवसायीकरण गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ६० प्रतिशत छूट दिएको छ । सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छूट दिइएको छ ।
सरकारले कोभिड महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई तीव्रता दिन आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि स्थापना हुने उत्पादनमूलक विशेष उद्योगका लागि संस्थागत आयकरको दर ६ वर्षभित्र १५ प्रतिशतमा कायम गर्ने गरी प्रत्येक वर्ष १ प्रतिशत विन्दुले घटाउँदै जाने नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ६ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिएको छ । निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा ६ ओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय रू. १ लाखसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा उक्त रकम करयोग्य आयमा गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । स्वदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई विक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छूट दिने र विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाइएको छ । सहकारी बैंक तथा सहकारी संघसंस्थाले एकआपसमा ऋण लगानीबापत तिरेको ब्याजमा अग्रिम कर कट्टी गर्न नपर्ने भएको छ । सरकारले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोग भइसकेका वस्तु मात्र कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी नयाँ वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले पहिलो ३ वर्षसम्म लाग्ने आयकरको ६० प्रतिशत र थप २ वर्षसम्म २५ प्रतिशत छूट गरेको छ । यस्तै, औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम बाहिर सञ्चालनमा रहेका उद्योग औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरण भएमा उत्पादन शुरू भएको ३ वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म २५ प्रतिशत छूट दिने भएको छ । लगानीकर्ताहरूको माग अनुसार बजेटमा अल्पकालीन लगानीकर्ता र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई फरक फरक दरको पूँजीगत लाभ करको दर तोकिएको छ । ३६५ दिनभित्र कारोबार गर्नेलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी समयपछि शेयर विक्री गर्नेलाई ५ प्रतिशत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजस्वको दायरा विस्तार एवम् कराधारको संरक्षण, कर चुहावट नियन्त्रण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क र गैरकरलगायत प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव दिन कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने भएको छ ।
२४ बैशाख, काठमाडौ । लामो समयसम्मका लागि प्रदान गरिने कर्जाको ब्याजमा कर छुट दिन बैंकर्सहरुले राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेका छन् ।
यसरी राष्ट्र बैंकले ब्याजको करमा छुट दिएसँगै बैंकहरुले लामो समयसम्म ऋण लिने जलविद्युत आयोजना तथा उद्योगलाई अहिलेकोभन्दा कम ब्याजदरमा ऋण प्रदान गर्न सक्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रबैंकले सोमबार राजधानीमा आयोजना …
(2).JPG)
.jpg)
