महाभियोग लगाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘गोल्ड मेडल’ दिए पनि हुन्छः पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी

काठमाडौं, २ फागुन । सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव ढिला आएको बताएको छन् । प्राइम टाइम्स एचडीबाट हिजो राति प्रसारित ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ कार्यक्रमका लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै पूर्व न्यायाधीश केसीले भने, “प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पहिले नै आउनपुथ्र्यो । अलि ढिलो भयो । उहाँविरुद्ध बारले […]

सम्बन्धित सामग्री

प्रधानमन्त्री पदको एडभान्स बुकिङ संविधान विपरीत –  बलराम केसी

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री पदको भागबन्डा संविधानको मर्म विपरीत भएको बताएका छन् ।

निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान गर्न नागरिक अगुवाहरूको आग्रह

काठमाडौं-  नागरिक समाजका अगुवाहरूले सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे गरेको फैसलाको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् । पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा, पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी, मानवअधिकारकर्मी बलराम केसी, पत्रकारद्वय कनकमणि दीक्षित र तारानाथ दाहाल तथा अधिवक्ताद्वय गीता संग्रौला पाठक र राजप्रसाद चापागाईँले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे […]

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै पूर्वन्यायाधीश केसी सर्वोच्चमा

२८ भदौ, काठमाडौं । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी आदेश भएको भन्दै पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । प्रधानन्यायाधीश विना संवैधानिक इजलास नबस्न आदेश दिँदै न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको अभिव्यक्ति र सञ्चार माध्यममा भएको बहसबारे पनि बोलेको थियो । उक्त आदेशले आफूहरुलाई समेत विचार व्यक्त गर्न र धारणा राख्न […]

आजको नयाँ पत्रिका हाइलाइट्स्

संकट टार्ने अवसर – सर्वोच्च अदालतको पैmसलाले संविधानको व्याख्या गर्ने मात्र नभई राजनीतिको आगामी दिशानिर्देशसमेत गर्नेछ – श्रीलंकाको संवैधानिक संकट अदालतले टारेको थियो – पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी भन्छन ः नयाँ संविधान सप्रिने...

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीलाई प्रश्न : राष्ट्रपतिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चल्छ ?

बलराम केसी, सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भंग गरी निर्वाचनमा जान राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिश र सो बमोजिम राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन अहिले विवादको विषय भएको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा ७६(५) अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकोमा विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिको कदम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा […]

अदालतमा समिति होइन, भ्रष्ट न्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने कानुन आवश्यक छ

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्, बलराम केसी । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बहाल रहेकै बेला न्यायपालिकामा