नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नका लागि धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पुुग्यो
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्न पाउने व्यवस्था तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खाेल्ने प्रस्तावसहित धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज खोल्नका लागि तयार पारिएकाे मस्यौदा अर्थ मन्त्रालय पठाएको हो ।
काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरणबारे असार ५ गते अर्थ समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने भएको छ । समितिले उक्त विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको छ । गत असोज २ गतेदेखि शुरू भएको स्टक एक्सचेन्ज, ब्रोकर र कमोडिटी एक्सचेन्ज लाइसेन्स वितरणले अभैm पूर्णता पाउन सकेको छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले अघि सारेको नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाले कानूनी उल्झन पार गरेपछि अहिले सरकारी उल्झनको सामना गर्नुपरेको छ ।
तीन किसिमकै लाइसेन्स वितरणका लागि आवेदन प्राप्त गरिसकेको बोर्डले आशयपत्र प्राप्त गरेका ४३ मध्ये १८ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरिसकेको थियो । १८ मध्ये पनि सात कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट आशयपत्र लिइसकेका छन् । आगामी २ महीनाभित्र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई पूर्णता दिने प्रयासमा रहेको बोर्डलाई यतिबेला त्यो काम रोक्न सरकारी दबाब छ ।
स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा रोकिएको छ भने पछिल्लो समय अर्थ समितिले गरेको निर्णयबाट ब्रोकर लाइसेन्स पनि प्रभावित बनेको छ । अर्थ समितिको जेठ २९ गतेको बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त बैठकले अर्थ समितिबाट लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाका विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी अर्को निर्णय नभएसम्म प्रक्रिया अघि नबढाउन अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) लाई निर्देशन दिने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयबमोजिम आवश्यक विषयमा सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गर्न बैठक बोलाइएको समितिले जानकारी गराएको छ ।
नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले नै बाटो खोलिदिएको अवस्थामा पूँजी बजारबाट अर्बौं राजस्व संकलन गर्दै आएको सरकारले बाधा पार्न नहुने तर्क लगानीकर्ताको छ । लगानीकर्ता रोहन कार्कीले सर्वोच्चको आदेशलाई उल्टाउन मिल्छ ? भनेर सरकारसमक्ष प्रश्न गरेका छन् । लगानीकर्ताको पटकपटकको माग र आन्दोलनबाट प्राप्त नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स वितरण प्रक्रियाले पूर्णता पाउनुपर्ने उनको माग छ । हाल पूँजी बजारमा विकृतिका रूपमा रहेको ५० ब्रोकर कम्पनीहरूको सिन्डिकेट तोड्न पनि नयाँ ब्रोकर कम्पनीले प्रवेश पाउनुपर्नेमा कार्कीले जोड दिए ।
लामो समय पूँजी बजारका लगानीकर्ता रहेका हरि ढकाल हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद छन् । ढकालले पनि यो देशको कुनै पनि समिति सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयभन्दा माथि रहने गरी नबनेको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले अगाडि बढाउन भनेको विषयमा कुनै विषयगत समितिले कार्यान्वयन नगर्न भन्न मिल्छ या मिल्दैन ? के कानूनी राज्यमा यस्तै हुने हो ?’ ढकालको प्रश्न छ । देशको विभिन्न क्षेत्रमा पूँजी निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पूँजी बजारका लगानीकर्ताको भावनामा खेल्ने काम बन्द गर्दै सर्वोच्चको निर्णयलाई स्वीकार गर्न ढकालले अर्थ समितिलाई अनुरोध गरेका छन् ।
ब्रोकर लाइसेन्सका लागि आशयपत्र प्राप्त गर्दा मात्रै करीब रू. १४ करोड राजस्व सरकारलाई तिरिसकेको अवगत गराउँदै नयाँ ब्रोकरहरूको संगठन न्यू स्टक ब्रोकर एशोसिएशनले अर्थ समितिको निर्देशन नमान्न बोर्डलाई आग्रह गरेको छ । आइतवार बोर्ड अध्यक्ष रमेशकुमार हमाललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नयाँ ब्रोकरहरूले अर्थ समितिले बजारको एकाधिकारलाई निरन्तरता दिने ढंगबाट जारी गरेको निर्देशन खारेज गर्दै आफ्ना तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेका हुन् ।
हाल स्थगित गरिएको ब्रोकर लाइसेन्स तथा सदस्यतासम्बन्धी प्रक्रिया यथाशीघ्र शुरू गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई लिखित निर्देशन दिनसमेत बोर्डसमक्ष नयाँ ब्रोकरहरूले माग गरेका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्ड आफैमा स्वायत्त नियमनकारी निकाय रहेको र अर्थ समिति कुनै पनि दृष्टिकोणबाट बोर्डको प्रत्यक्ष नियमनकारी निकाय नरहेको उल्लेख गर्दै समितिको निर्देशन पालना गर्न बोर्ड बाध्य नहुने जिकीर नयाँ ब्रोकरहरूको छ ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) पुनःसंरचनाको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । नेप्से पुनःसंरचनाको माग डेढ दशकदेखि उठ्दै आए पनि बल्ल प्रस्ताव अघि सारिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज , कमोडिटी एक्सचेन्ज, र ब्रोकरको लाइसेन्स वितरणको कार्य तत्काल अगाडी नबढाउन आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायधिश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलाशले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै लाइसेन्स वितरणको कार्य तत्काल अगाडी नबढाउन आदेश दिएको हो। साथै अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले असोज ३१ गते धितोपत्र बोर्डले हालको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले आफ्नो रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई विपक्षी बनाएका थिए ।धितोपत्र बोर्डले असोज २ गते सूचना जारी गर्दै स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र ब्रोकरको लाइसेन्सको लागि आवेदन माग गरेको थियो । बोर्डले एउटा स्टक एक्सचेन्ज र २ वटा कमोडिटी एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने सूचनामा जनाएको थियो । तर कतिवटा ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने भन्नेबारे सूचनामा खुलाएको थिएन । स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लागि आवेदन दिने म्याद अझै केही दिन बाँकि रहेको छ भने ब्रोकर लाइसेन्सको लागि आवेदन दिने म्याद सकिएको छ। ब्रोकर लाईसेन्सको लागि ४६ कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटी एक्सचेन्जको लागि भने कार्तिक १५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने छ ।बोर्डले निजी लगानीको स्टकको लाइसेन्स दिनको लागि धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ मा संशोधन गरेको थियो । जसअनुसार नयाँ खुल्ने स्टक एक्सचेन्जको पुँजी ३ अर्ब तोकिएको छ भने निजि कम्पनीले भने स्टक एक्सचेन्जको शेयर धारण गर्न सक्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।त्यस्तै बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स खुलाउन धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यवसायी) नियमावली २०६४ मा पनि संशोधन गरेको थियो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि ११ जनाको आवेदन परेको छ । आवेदन दिने अन्तिम म्याद अर्थात आजसम्म ११ जनाले आवेदन दिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । अध्यक्ष छनोट सिफारिस समिति संयोजक तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलकै प्रस्तावअनुसार अनिल पौडेलले आवेदन हालेका छन् ।यसैगरी, बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी, नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का पूर्व महाप्रबन्धक सीताराम थपलिया, बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष
काठमाडौं : नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) चन्द्रसिंह साउदले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।मंगलबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका हुन्। केही समय पहिले अर्थ मन्त्रालय पुगेर राजीनामा दिएका उनले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै राजीनामा सार्वजनिक गरेका हुन्।सर्वोत्तम सिमेन्टको बुक बिल्डिङ प्रक्रियामा रहेका बेला सोही कम्पनीमा आफ्नी श्रीमतीको नाममा सेयर किनेपछि सिइओ साउद विवादमा तानिएका थिए ।अर्थ समितिका सदस्यहरूले साउदलाई निलम्बन गरी का
राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीसहित विभिन्न कानुनले नियामक निकाय (राष्ट्रबैंक, बिमा समिति, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज) का कर्मचारीले दोस्रो बजारमा सेयर लगानी गर्न बन्देज गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीसहित विभिन्न कानुनले नियामक निकाय (राष्ट्रबैंक, बिमा समिति, अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज) का कर्मचारीले दोस्रो बजारमा सेयर लगानी गर्न बन्देज गरेका छन् ।
