फागुन ११ काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका मुक्त हलिया र वादी समुदायको बुधवार स्थलगत निरीक्षण गरेकी छिन् ।
स्थलगत निरीक्षणपछि कैलालीको धनगढीमा आयोजित भूमि शासन तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय सरकारको भूमिका विषयक, भूमि संवाद कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भूमि सम्बन्धी समस्या संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आफू प्रतिबद्ध भएर लागिरहेको बताइन् ।
उनले लामो समयदेखि व्यवस्थापन हुन नसकीरहेको मुक्त कमैया, कम्लरी, हलिया, हरुवा र चरुवाहरूको समस्या समाधानका उपाय दिनेगरी अध्ययन समितिले प्रतिवेदन तयार पारिरहेको र सोही प्रतिवेदनका आधारमा तीनै तहको समन्वयमा काम अघि बढाइने बताइन् ।
संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीगो रुपमा समाधान होस भनेर भूमि र किसानका क्षेत्रमा काम गरिहेका सदस्य रहने गरी राष्ट्रिय भूमि आयोगको गठन आदेश संशोधन गरी जिल्ला भूमि आयोगहरु गठन गर्ने काम भइरहको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
कानून, ऐन नियमहरु बन्ने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुनु मुख्य समस्या रहेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि संविधान र कानूनको कार्यान्वयन नै आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको पनि बताइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले भूमि ऐन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले भूमी–नियमावली निर्माणको काम सकेर मन्त्रीपरिषदमा लगिएको र त्यो छिटो पास होस भनेर आफू लागि रहेको पनि जानकारी दिइन् ।
