स्थानीय तह मात्र होइन, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित रुपमा बस्नेहरुको मत निर्णायक हुने गरेको छ । यो तथ्यलाई बुझेका राजनीतिक दलले हरेक चुनावमा सुकुम्बासीलाई आश्वासन दिँदै मत लिन्छन् र चुनाव जितेपछि आफूले दिएको आश्वासन बिर्सिन्छन् ।
