चुनावपछिको अवधि नमिठो, तर अहिले वातावरण सहज : प्रचण्ड

गरिबलाई निःशुल्क र हुनेखानेलाई बीमाबाट सहज स्वास्थ्य सेवा दिने वातावरण तयार गर्छौं: स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत [अन्तर्वार्ता]

स्वास्थ्य साप्ताहिक श्रावण २०८०

सरकारले सहज ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ

केही समययता नेपालमा निर्माण क्षेत्रमा अपेक्षित काम हुन सकेका छैनन् । एकातिर कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अभाव छ भने अर्कोतर्फ सरकारले पूँजीगत खर्च पनि गर्न सकेको छैन । त्यसमाथि मूल्यवृद्धिको समस्या पनि छँदै छ । प्रस्तुत छ, पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्रको अवस्था र समस्याबारे आर्थिक अभियानका प्रकाश जोशीले निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग गरेको कुराकानीको सार : अहिले नेपालमा निर्माण क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ? निर्माण क्षेत्रको अवस्था एकदमै नाजुक छ । उपयुक्त मौसममा पनि काम हुन सकिरहेको छैन । अत्यधिक मूल्य वृद्धिका कारण विशेषगरी निर्माण क्षेत्रका आपूर्ति शृंखला प्रभावित भएको छ । अर्कोतिर, गरेका कामको भुक्तानी पनि भइरहेको छैन । सरकारले आर्थिक सामथ्र्य नराखेकाले निर्माण क्षेत्रको स्थिति सुस्त भएको र व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको ठान्नुहुन्छ वा सरकारको इच्छाशक्तिमा पनि कमी देख्नुहुन्छ ? विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र आफूले लिएको लक्ष्य अनुरूप राजस्व नउठेका कारण सरकार दबाबमा छ । दातृ निकाय र विदेशबाट आउने ऋण एवं सहयोग पनि अपेक्षाकृत रूपमा प्राप्त भएको छैन । यिनै कारण विकास बजेटमा प्रभाव परेको छ । विकास बजेटमा परेको प्रभावले निर्माणको गतिविधि सुस्त हुने गर्दछ । नेपालमा पहिलेदेखि नै पूँजीगत खर्च कम हुने परिपाटी थियो । यस्तोमा अहिले सरकारले गरेको कामको भुक्तानी नै नदिइरहेको बताउनुभयो । यसले त अवस्था झन् बिग्रने देखियो नि ! हो, सरकारले आफ्नो क्षमताभन्दा बढीका विकासे आयोजनाको टेन्डर तथा भुक्तानीको सुनिश्चितता नभई निर्माण अघि बढाउँदा समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । हामी यही परिपाटीबाट वर्षौंदेखि गुज्रिरहेका छौं । हामी अर्थ मन्त्रालयमा जाँदा पनि भुक्तानी गर्न सक्दैनौं भन्ने आशय त्यहाँका अधिकारीले देखाइरहेका हुन्छन् । बजेटकै अभाव छ भन्ने कुरा कतिपय बेलामौकामा अर्थमन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ । अहिलेको अवस्थामा राज्यले आफूसँग भएको बजेटले प्राथमिकता प्राप्त योजना सम्पन्न गर्नुपर्छ । सरकार भुक्तानी गर्न सक्षम छैन भने जुन आयोजना पछि गर्दा पनि हुन्छ, तिनलाई सार्नुपर्छ । यस्तो अन्योलको स्थिति रहन दिनुहुँदैन । विगतमा राज्यले राजनीतिक निकास नपाएकाले हामीले यस्तो अनुभव गरेका थियौं । अहिले पनि स्थिर सरकार पाइरहेका छैनौं । यसले समेत अनिश्चितता बढाइरहेको छ । भुक्तानीको अन्योल र मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीले कस्ता असहजताको सामना गरिरहेका छन् ? पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य चर्को छ । यसको प्रभाव निर्माणसँग सम्बन्धित सबै क्षेत्रमा परेको छ । तर मूल्यवृद्धिअनुसार सरकारले आयोजनाको लागत मूल्य बढाएको छैन । त्यस्तै काम गरेर पनि भुक्तानी पाउन व्यवसायी असमर्थ छन् । उनीहरूले आफ्ना कर्मचारी र मजदूरलाई भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैन्न, जसले गर्दा एकदमै गाह्रो भएको छ । राज्यले यी समस्या तुरुन्त सम्बोधन गर्न जरुरी छ । समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने, गुणस्तरमा कमीकमजोरी हुने जस्ता समस्या पनि देखिएका छन् नि । यस्तो आरोप निर्माण व्यवसायीलाई लाग्ने गरेका छन् । यसमा विषयमा गहन अध्ययन नगरी आरोप लगाएको देखिन्छ । तर निर्माण कम्पनीले काम गर्ने वातावरण किन भएन भन्नेमा कसैको चासो हुँदैन । संसारभर सफल भएका निर्माण कम्पनीहरू नेपालमा किन असफल हुन्छन् ? यसमा हामीले विचार गर्नुपर्छ । हाम्रोमा निर्माणको वातावरण नहुनु नै उनीहरू असफल हुनुको कारण हो । यही वर्षको कुरा हेर्नुहोस्, साउनदेखि असोजसम्म वर्षाको मौसम हुन्छ । त्यो मौसममा प्रायः काम गर्न सकिँदैन । त्यसपछि पनि दशैंतिहार, मङ्सिरमा चुनाव र पुसमा क्रसर बन्द भएको कारण काम हुन सकेन । अहिले काम गर्छौं, गरिरहेका छौं भन्दा हामीलाई सरकारबाट भुक्तानी मिलिरहेको छैन । मूल्यवृद्धि अत्यधिक भएको छ । यस्तोमा निर्माण कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति लगाएर काम गर्ने होइन । निर्माण कम्पनीलाई आफ्नो काम समयमा सक्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्‍यो । गलत काम गरेको छ भने दण्डित गर्नुपर्‍यो । हाम्रोमा निर्माणका लागि एकद्वार प्रणालीको आवश्यकता कत्तिको देख्नुहुन्छ ? कुनै पनि आयोजना सम्पन्न गर्न एकद्वार प्रणाली सहज हुन्छ । अधिकारीहरूलाई त्यसका लागि जिम्मेवार बनाइनुपर्छ । कर्मचारी पटक पटक परिवर्तित हुने साथै जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने क्रममा उनीहरू पुरस्कृत वा दण्डित नहुने परिपाटीका कारण कठिनाइको सामना गर्नुपरिरहेको छ । अब सरकारले आवश्यकता अनुसार ऐन, नियम, कानुन परिमार्जन गरेर निर्माणलाई छिटो, छरितो गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । नेपालमा आयोजनाको छनोट एवं टेन्डर प्रक्रियामा के कस्ता कमजोरी देख्नुभएको छ ? उपादेयता र प्राप्त हुने प्रतिफललाई खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । सम्बन्धित क्षेत्रको मान्छेले प्रभावशाली ठाउँमा भएको बेलामा आफू अनुकूल आयोजना बनाउने चेष्टा गरेको देखिन्छ । यस्तो गर्न राजनीतिक नेतृत्व र उच्चपदस्थ अधिकारी दुवै तल्लीन भएर लागेका हुन्छन् । उनीहरूले योजनाको आवश्यक अध्ययन नगरीकन, लिनुपर्ने अनुमतिहरू नलिईकन एकैपटक टेन्डर पनि आह्वान गर्ने गरेका छन् । आयोजनाको सम्झौता गरेपछि अन्य क्रियाकलाप शुरू गर्दा आयोजना ढिला हुने गरेका छन् । निर्माण क्षेत्रमा के कस्ता असहजता सामना गर्नुपरेको छ ? सबैभन्दा ठुलो असहजता समयमा निर्माण सामग्री उपलब्ध नहुनु हो । साथै एकरूपता पनि भएको पाइँदैन । स्थानीय निकायले फरक फरक ढंगले व्यवहार गरिरहेका हुन्छन् । निर्माण सामग्रीको सुनिश्चितता पनि छैन । जस्तै, सरकारले पुसमा क्रसर उद्योग बन्द गर्‍यो र फेरि खोल्यो । अब असारपछि फेरि बन्द गर्ने भनेको छ । यसको एउटा निकास दिनुपर्‍यो । सरकारले क्रसर उद्योगहरू स्थापना गर्ने क्षेत्र पहिचान गरेर निर्धारण गर्नुपर्छ, जसबाट खानीजन्य निर्माण सामग्री र नदीजन्य निर्माण सामग्री सहज रूपमा आपूर्ति हुने अवस्था आउँछ । अन्य निर्माण सामग्रीमा पनि अवस्था असहज नै छ । निर्माणका लागि जनशक्तिको उपलब्धता कस्तो छ ? हाम्रो दुर्भाग्य के छ भने दैनिक हजारदेखि १५ सयको हाराहारीमा नेपालीहरू खाडीको ४५ डिग्री तापक्रममा काम गर्न गरिरहेका छन् । तर देशमा निर्माण श्रमिकको अभावमा भारतीय श्रमिकमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो हुनुको कारण हामीले नेपाली श्रमिकलाई निरन्तर काममा लगाउन नसक्नु हो । अर्को कारण नेपाली परिवेशमा कामको सम्मान गर्ने परिस्थिति पनि छैन । एउटा समुदाय चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट फरक क्षेत्रमा गएपछि मात्र काममा लगनशील एवं दत्तचित्त हुने गर्दछ । हामीले अझैसम्म पनि काममा समर्पित हुनुपर्छ । यसलाई पूजा गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार विकास गर्न सकेका छैनौं । त्यही भएर बेला बेलामा हामीलाई निर्माण मजदूरका साथै प्राविधिकको पनि अभाव खड्किने गरेको छ । नेपालमा सरकारले निर्माण क्षेत्रको विकासका लागि नीतिगत तहबाट गर्नुपर्ने काम के छ ? सबैभन्दा पहिले सरकारले नीतिगत रूपमै निर्माणको वातावरण बनाउनुपर्छ । निर्माणको वातावरण असहज बनाउने नीति परिमार्जित गर्नुपर्छ । अहिले पनि निर्माणका लागि अत्यावश्यक सामग्री बाह्रै महीना प्राप्त नहुने एवं प्राप्तिमा असहजता हुने गरेको छ । सामग्री प्राप्तिका लागि स्थानीयलाई प्रभावित गर्नुपर्ने, स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावित गर्नुपर्ने, स्थानीय निकायलाई प्रभावित गर्नुपर्ने, प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावित गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारले निर्माण उद्योगमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्न पनि जरुरी छ । सरकारी लगानीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र देश आत्मनिर्भर बन्न मद्दत मिल्छ । अहिले संशोधनको क्रममा रहेको सार्वजनिक खरीद ऐनबाट कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ ? सरकारले कस्ता कस्ता किसिमका प्रावधान राखेर यो ऐन सदनमा पठाउन लागेको छ, त्यो त थाहा छैन । तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यूले के कति कारण निर्माण हुन सकेन र कसरी सुचारु गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव लिनुभएको छ । त्यस्तै उहाँले विज्ञ समूह गठन गरेर नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि के कस्तो व्यवस्था आवश्यक छ भनेर पनि खोजबिन गरिराख्नुभएको छ । हामीलाई विश्वास छ, अबका दिनमा निर्माण क्षेत्रलाई सहज हिसाबले अघि बढाउन, पूर्वाधार विकासलाई सहजता दिन ऐन कानुन अनुकूल हुनेछ । सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनेछ । हामीकहाँ पटक पटक सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन भइरहन्छन् । त्यो छिटो छिटो संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ ? खरीद प्रक्रिया नबुझेका मानिसको लहडमा नियमावली बन्ने प्रवृत्ति विगतको समयमा रह्यो । उच्चपदस्थहरूले आफूले नबुझेर सृजना गरेका समस्याको समाधानका लागि पटकपटक सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन भयो । २०७६ वैशाख ३० गते सार्वजनिक खरीद नियमावलीको छैटौं संशोधन आयो । त्यसले नेपालभरि चलायमान भएका निर्माणका गतिविधि ठप्प बन्यो । नियमावलीको व्यवस्थाका कारण चलिरहेका आयोजना बन्द भएपछि २०७६ पुस १४ गते सरकारले त्यसलाई सुधारका लागि नवौं संशोधन ल्यायो । त्यो संशोधनपछि सबै निर्माण कार्यलाई १ वर्ष म्याद थपिने व्यवस्था गरियो । त्यसपछि आयोजनालाई दिइएको ६० दिनको समय फागुन १४ गतेभित्र थुप्रै आयोजनाको म्याद थप भयो । यसरी सरकारको एउटा गलत नीतिले गर्दा आयोजनाका साथै मुलुकको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित भयो । मुलुकले त्यतिको समय पनि गुमायो । साथै निर्माण कम्पनीले नियमावलीको प्रभाव स्वरूप धेरै क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । कम्पनिहरूको आर्थिक अवस्था खस्कन पुग्यो । सार्वजनिक खरीदको विषयमा जानकार नभएको र त्यसको प्रभाव के पर्छ भन्ने सोचविचार नराखेकाले छैटौं संशोधनको व्यवस्था सच्याउन सातौं, आठौं र नवौं संशोधन गरी चारओटा संशोधन गर्नुपर्‍यो । यसका लागी हामी निर्माण व्यवसायीले पनि धेरै संघर्ष गर्‍यौं । तर दशौं संशोधन त सरकारले आफ्नो इच्छाले ल्याएको हो । यो संशोधनको उद्देश्य आफ्नो स्वार्थपूर्ति थियो भन्ने हामीहरूको बुझाइ छ । त्यसपछि आएको एघारौं संशोधनले पनि समस्या सृजना गर्‍यो । बाह्रौं संशोधन एघारौं संशोधनलाई कसरी उपयुक्त बनाउने भनेर विभिन्न सरोकारवालहरूसँग छलफल गरेर आएको छ । अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ? अहिले काम गर्ने उपयुक्त समयमा सरकारले काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो । निर्माण कम्पनीहरू चलायमान नभएकाले अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आएको छ । आपूर्ति शृंखला पनि खल्बलिएको छ । त्यसलाई दृष्टिगत गरेर सरकारले गर्नुपर्ने पहल प्रयास गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

व्यावसायिक वातावरण नबन्दाको परिणति

मुलुकमा व्यवसाय गरिखान कति कठिन छ भन्ने कुराको उदाहरण ३ दिनमा भएका तीनओटा आत्महत्याले देखाएको छ । व्यवसायीहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने दिन आउँछ भन्दै बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो । त्यसैको परिणति यस्तो आत्महत्या भइरहेका छन् । कति व्यवसायीले आत्महत्या गरे भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन तर यो समस्या भयावह बन्न सक्ने देखिएको छ । उधारो विक्रीको बाध्यता र त्यसले व्यावसायिक चक्रमा पर्ने असरबारेमा व्यवसायीको कुरा नसुन्दा नै यो घटना भएको हो भन्न सकिन्छ । मंगलवार प्रधानमन्त्रीको कारकेड चलिरहेकै बेला शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह गरेका प्रेमप्रसाद आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा व्यावसायिक जीवनका असफलतालाई बुँदागत रूपमा लेखेको स्टाटस व्यापक रूपमा शेयर भइरहेको छ । उनको आत्मदाहको घटनाले अहिले पूरै मुलुक तरंगित भइरहेको छ । पहिलो त उनले आत्मदाह गर्न लाग्दा कारकेड अगाडि बढिरहेको देखिन्छ र नजिकै प्रहरी पनि देखिन्छन् तर तिनले उनको उद्धारमा तदारुकता देखाएको पाइँदैन । केही सेकन्डमात्रै चाँडै उद्धार गर्न सकेको भए एउटा व्यवसायीको जीवन बच्न सक्थ्यो । आत्मदाह रोक्न नसकेको प्रहरीले जर्किन र बोतलमा पेट्रोल डिजेल बेच्न नपाउने भनेर जारी गरेको सूचना अर्को बेतुकको देखिन्छ । किसानले चलाउने हाते ट्र्याक्टरमा डिजेल हाल्न जर्किनमै बोक्नुपर्ने हुन्छ । डिजेलबाट चल्ने पम्पसेट होस् वा राइस मिल तिनका लागि पनि खुला रूपमा किन्नैपर्ने हुन्छ । तर, नरहे बाँस नबजे बाँसुरी भनेझैं सरकारले खुला विक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । आत्महत्या गर्नेले जे सहज मान्छ त्यसैको प्रयोग गर्छ, त्यस्तो वस्तुको विक्री वा प्रयोगमा बन्देज लगाउनु मूर्खता नै हो । सरकारको काम त कारण खोजेर त्यसको समाधान दिनु हो । आचार्यको आत्मदाहको कारण खोज्न सरकारले छानविन समिति बनाएको छ । समिति बनाउनु उपयुक्त भए पनि यो जनस्तरमा देखिएको व्यापक आक्रोशलाई शान्त गर्न मात्रै हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ किनभने आचार्यले जुनजुन कुरा उठाएका छन् त्यसबारे बारम्बार व्यवसायीहरूले सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । उनको आत्महत्याको एउटा कारण उधारो विक्रीको रकम नउठ्नु हो । उधारो विक्रीका कानुन ल्याउन निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले बारम्बार आवाज उठाइरहेका छन् । आर्थिक अभियानले पनि यसको आवश्यकताबारे आवाज उठाउँदै आएको हो । उधारो विक्रीको बाध्यता र त्यसले व्यावसायिक चक्रमा पार्ने असरबारेमा व्यवसायीको कुरा नसुन्दा नै यो घटना भएको हो भन्न सकिन्छ । कानून आएको भए उधारो नतिर्नेहरू भागेर हिँड्न पाउँदैनथे, तिनले केही ढिलो भए पनि उधारो तिर्नै पर्दथ्यो । तर, दुर्भाग्य सरकारले व्यवसायीको कुरामा चासो दिएन । त्यतिमात्र होइन, व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्ने वातावरण भएन, गरिखाने वातावरण भएन सरकारले त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ भन्दा कुनै पनि राजनीतिक दल र सरकार गम्भीर भएनन् । विकास निर्माणका मुद्दा पनि सार्वजनिक खपतका विषयमात्रै बने । सत्ताप्राप्तिको खेलबाहेक अन्य विषयमा संसद् र सरकारले गम्भीर बैठक र छलफल गरेको समेत पाइएन । कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन युद्धका कारण भत्किएको आपूर्ति शृंखला र त्यसले निम्त्याएको महँगी, ब्याजदर वृद्धिजस्ता पक्षमा अर्थविद् र व्यवसायीहरूले सरकारलाई बारम्बार ठोस कदम चाल्न र उपयुक्त रणनीति तय गर्ने भने पनि सरकारको चासो सत्ताभन्दा बाहिर जान सकेन । विराटनगरका अर्का व्यवसायी मोहनप्रसाद न्यौपानेले पनि आफ्नै घरमा आत्महत्या गरेका छन् । यो आत्महत्याको सम्बन्ध पनि व्यावसायिक असफलतासँग जोडिएको छ । त्यस्तै गत सोमवार छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा रामदेव मरिकले पनि आत्महत्या गरेका थिए । बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा उनले आत्महत्या गरेको बताइन्छ । यस्तो दुर्घटना अरू पनि भएका छन् । तर, यी घटनामा भने सरकारले चासो दिएको छैन । आचार्यको परिवारले आत्महत्या दुरुत्साहनविरुद्ध सरकारकै विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने भएपछि सरकारले आफूलाई चोखो देखाउने प्रयत्न गरेको छ । व्यवसायको असफलतामा व्यवसायीको पनि केही कमजोरी पक्कै हुन्छ । तर, सरकारको असहयोगका कारण यस्तो परिस्थिति आउँछ भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी सरकारले लिनैपर्छ । आत्महत्या गरेकाहरूले व्यवसाय गर्न जानेनन् भन्ने ओठे जवाफ फर्काउनुको साटो यस्तो अवस्था किन आयो र अब के गर्दा समस्या समाधान हुन्छ भन्नेतर्फ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले सूक्ष्म अध्ययन गरी स्पष्ट योजना बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

‘जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न अनुकूल वातावरण’

कास्की– राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले स्थानीय तह र प्रदेशसभामा निर्वाचित नयाँ जनप्रतिनिधिलाई काम गर्नका लागि अहिले अनुकूल वातावरण रहेको बताएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपालको आजदेखि पोखरामा सुरु भएको चौथो राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन गर्दै उनले अघिल्ला जनप्रतिनिधिलाई कार्यालय व्यवस्थापनलगायतका काम गर्न जटिल रहे पनि अहिले सहज वातावरण बनेको उल्लेख गरे । स्थानीय पालिकाले […]

Khabarhub मंसिर २०७९

सिंहदरबारमा सर्वसाधारण नागरिकको सहज प्रवेशबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच छलफल

Nepal Press मंसिर २०७९

उद्योगले अहिले माग अनुसार विद्युत् नपाउनु चिन्ताको विषय : राष्ट्रपति

चैत १९, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले उद्योगले अहिले माग अनुसार विद्युत् नपाउनु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभएको छ । काठमाडौंमा शनिवार आयोजित हिमालयन हाइड्रो एस्पो २०२२ लाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले जलविद्युतको अपार सम्भावना भएको देशमा उद्योगले आवश्यकता अनुसार विद्युत पाउन सक्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने बताउनुभयो । ‘आयात गरिएको विद्युतले केही सहज भएको भएपनि त्यसलाई सन्तोषजनक मान्न सकिन्न । विद्युत् उत्पादन र खपतको सन्तुलन मिलाउन आवश्यक छ’, राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नुभयो । विद्युत् क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि र खोज गर्न आवश्यक भएकाले यसतर्फ ऊर्जा व्यवसायीले ध्यान दिनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो । विद्युतको विकासले समृद्ध नेपाल सुखी सम्भव भएकाले त्यसतर्फ व्यवसायी र सरकारी पक्षले पनि ध्यान दिनु पर्न उहाँले बताउनुभयो । ग्रामीण भेगमा विद्युतको पहुँच पुगी ग सर्वसाधारण पनि उज्यालोमा बस्न सक्ने अवस्था आएको भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रको योगदान प्रशंसायोग्य भएको बताउनु भयो । दीगो हरित गृहतर्फ सबैले ध्यान दिनु पर्ने पनि उहाँको भनाइ थियो । यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय यादवले वन मन्त्रालयसँग जोडिएका कुनै पनि विषयमा आफूले सहजीकरण गरिदिने बताए । उनले अर्थतन्त्रमा विद्युतको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याएर समृद्धि हासिल गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै उनले वनजंगलसँग जोडिएका जलविद्युत् आयोजना छन् भने त्यसमा आफ्नो पक्षबाट सहजता हुने बताए । एक्स्पोमा जलविद्युत प्रवर्द्धक, उत्पादक, लगानीकर्ता, सप्लायर्स, बैंक, बीमा, जलविद्युतमा नयाँ प्रविधि तथा निर्माण सामाग्रीका सप्लायरसँग सम्बन्धित १०० भन्दा बढी स्टल रहेका छन् । उक्त एक्स्पो सोमवारसम्म चल्ने छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

नेपाली चलचित्र निर्मातालाई दीपकराजको प्रश्न, ‘सहज हुँदा भिड्ने अफ्ठेरो बेला चाहिँ ?

Desh Sanchar भाद्र २०७८

फोहोर व्यवस्थापन समस्या फेरि बल्झियो : बञ्चरेडाँडा छिटो तयार गर्नुस्- काठमाडौं महानगर

Ratopati श्रावण २०७८

देउवा सरकारलाई गिज्याउने दुई दृश्य : खोप केन्द्रमा भद्रगोल, प्रमाणीकरणमा बेथिति

देशमा रोजगारीको वातावरण छैन । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न त परै जाओस्, विदेशिने युवाका लागि कोरोना खोपको प्रमाणपत्र पनि सहज र व्यवस्थित ढङ्गले वितरण गर्न सकेको छैन । खोप लगाएको प्रमाणपत्र लिन शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा अहिले सर्वसाधारणको भीड छ ।भीड हेर्दा जुलुसजस्तो देखिन्छ, युवाहरू आक्रोशित भएर नारा लगाउनुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । प्रमाणपत्रका लागि कोही चार दिनदेखि धाइरहेका छन् । धाउँदा–धाउँदा काम नबनेपछि केही युवाहरू रित्तै हात घर फर्किएका छन् ।‘ट्याक्सी र

Ratopati आषाढ २०७८

व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण बनाउन माग

दाङ-साविक राप्तीका व्यवसायीहरुले सहज रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन माग गरेका छन् । दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष तथा निर्वतमान अध्यक्षहरुको वेविनारमा यस्तो माग गरेका हुन । लामो समयदेखिको लकडाउनले अर्थतन्त्र नै धरापमा परेको भन्दै उनीहरुले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउन राज्यले सहयोग गर्नु पर्ने बताए । अहिले रोगले भन्दा […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७७

चुनावपछिको अवधि नमिठो, तर अहिले वातावरण सहज : प्रचण्ड

सम्बन्धित सामग्री