व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण बनाउन माग

विराटनगरमा राति १२ बजेसम्म होटेल चलाउने निर्णय

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले महानगरभित्र रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि महानगरको समन्वयमा अयोजित सरोकारवालाको बैठकले राति १२ बजेसम्म होटेल व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । बुधवारको उक्त बैठकले विराटनगरको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन राति १२ बजेसम्म होटेल र १० बजेसम्म अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले जानकारी दिए । व्यवसायीले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनका लागि पटकपटक महानगरको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । व्यवसायीको गुनासो सम्बोधन गर्न महानगरले समन्वय गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश, नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेश, मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ, विराट व्यापार संघ, होटेल व्यवसायी संघ, उपभोक्तासँग सम्बद्ध संस्थासहित सरोकारवालाको बैठक राखेको हो । बैठकले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सुरक्षासहितका अन्य मापदण्ड तय गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिलाई सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ । जिल्ला सुरक्षा समितिले होटेल र अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने सुरक्षालगायत मापदण्ड समेटेर कार्यविधि बनाउनेछ । मेयर कोइरालाका अनुसार व्यवसायीले सोही कार्यविधिभित्र रहेर रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । व्यवसायीको पीडा बुझेर महानगरले सरोकारवालाको बैठक राखेको कोइरालाको भनाइ छ । विराटनगरको व्यवसाय प्रवर्द्धनमा महानगरपालिका सधैं गम्भीर रहेको उनले बताए । व्यवसायी पनि एक ढिक्का भएर सहयोग गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ग्राहक आएर होटेल र पसल ढिलोसम्म सञ्चालन भए छेउको अर्को व्यवसायीले पुलिसलाई खबर गर्ने गरेको आफूले थाहा पाएकाले व्यवसायीले पनि एकअर्कासँग दुस्मनी होइन, सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने मेयर कोइरालाको सल्लाह छ । उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले स्थानीय व्यापार व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए । ‘व्यवसायीको पीडा बुझेर महानगरले रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनका लागि निकै नै चासो देखाएको छ । मेयर–उपमेयर केही गरौं भन्ने भावनाले प्रेरित भएको मैले पाएँ,’ उनले भने, ‘कानूनको परिधिभित्र बसेर गरिने व्यापार व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाताले म सधैं तत्पर छु ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले कानूनले वर्जित गरेकाभन्दा अन्य व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या नहुने उल्लेख गरे । सादा पोशाकमा समेत सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सुरक्षा दिने उनको प्रतिबद्धता छ । भट्टराईले होटेल परिसर र बाहिर सीसी क्यामेरा जडान गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे । त्यस्तै ध्वनिप्रदूषण नगर्न पनि उनले सुझाव दिए । प्रविधि प्रयोग गरेर कोठाभित्रको आवाज बाहिर नजाने बनाउन सकिने भन्दै भट्टराईले त्यसतर्फ ध्यान दिन व्यवसायीलाई आग्रह गरे । उपमेयर कार्कीले महानगरले अघि सारेको योजनाले सार्थकता पाएको बताइन् । उनले आफूहरूले पहिलादेखि नै होटेल र अन्य व्यवसाय राति ढिलोसम्म सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको स्पष्ट पारिन् । कोरोना महामारीपछि होटेल व्यवसाय धराशयी भएको भन्दै व्यवसायीले राति पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । अहिले साढे ९ नबज्दै प्रहरीले नै सटर बन्द गराउने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ । राज्यले व्यवसायमैत्री वातावरण नबनाए पलायनको विकल्प नभएको उनीहरू बताउँछन् । बैठकमा नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार शारडा, उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना, उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको पर्यटन समिति संयोजक भवीशकुमार श्रेष्ठ, होटेल एशोसिएशनका राजन श्रेष्ठ, विराट होटेल व्यवसायी संघका सचिव खिलकुमार सुवेदी, रात्रिकालीन होटेल व्यवसायी संघका सचिव नारायण तिम्सिना, होटेल तथा पेय पदार्थ व्यवसायी संघका अध्यक्ष सुरज श्रेष्ठ, पर्यटन व्यवसायी पुण्य भट्टराई, उपभोक्ता जागरण अभियानका कृष्णप्रसाद भण्डारी मार्सेली, पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेललगायतले भारतीय नम्बर प्लेटका सवारीसाधन, भारतीय रुपैयाँ बोकेर आउने पर्यटकलाई दु:ख दिने क्रम रोक्नुपर्ने, भारतीय पक्षसँग समन्वय गरेर राति १२ बजेसम्म भन्सार नाका खोल्नुपर्ने, मापसे चेकजाँचलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने लगायत माग राखेका थिए । भारतीय पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सुरक्षा निकाय, स्थानीय सरकार र व्यवसायीले पर्यटकमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए । रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन हुँदा राज्यको करसमेत वृद्धि हुने महानगरको राजस्व महाशाखा प्रमुख सरोज गौतमले बताए । उनले व्यवसायीले तिर्न बाँकी मनोरञ्जन लगायत कर बुझाउन आग्रसमेत गरे ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

पूँजीबजारको दीर्घकालीन हित र धितोपत्र बोर्ड

अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि पूँजी बजारको भूमिका रहन्छ । दुई वर्षयता नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजीबजारको विस्तार र विकासका लागि विभिन्न कदम अघि बढाएको छ जुन समग्र अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा देखिएको छ । बोर्डले नयाँ धितोपत्र बजार ल्याउन र वस्तु बजार (कमोडिटिज एक्सचेन्ज)को स्थापना गर्न लिएको नयाँ पहल, धितोपत्र दलाल सदस्यको नयाँ अनुमति प्रक्रिया, जनचेतना तथा अभिमुखीकरणका कार्य गरेर पूँजी बजारको विकासका लागि कदम चालेको छ । बजारको विस्तारकै लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । गैरआवासीय नेपालीहरूलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने व्यवस्था, धितोपत्र निष्कासनमा साना तथा मझौला संगठित संस्थाका लागि विशेष व्यवस्था, प्रिमियममा धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासन गर्ने व्यवस्थामा सुधार तथा विशिष्टीकृत लगानी कोष सञ्चालनको अनुमति आदि कार्यबाट शेयरबजारलाई दिगो बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । खुला ब्रोकर प्रणाली लागू सीमित ब्रोकरका कारण शेयरबजार परिपक्व हुन नसकेको र शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको अवस्थामा बोर्डले धितोपत्र दलाल (स्टक ब्रोकर) को काम गर्न चाहने संस्था तथा कम्पनीलाई निश्चित मापदण्ड पुर्‍याएमा निवेदन दिएको निश्चित समयावधिभित्र अनिवार्य अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो खुला ब्रोकर प्रणालीले नियामक निकायका अधिकारीहरूको तजबिजी अधिकारी हटाई व्यवसायलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी बनाउँछ । यसले विद्यमान दलाल व्यवसायीको एकाधिकार वा अल्पाधिकार हुने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ र मापदण्ड पूरा गरेको जुनसुकै कम्पनीले अनुमति पाउन सक्ने प्रणाली बसालेको छ । यस व्यवस्थाको महत्त्व किन पनि छ भने यसले तजबिजीमा भन्दा योग्यता (मेरिटोक्रेसी) लाई तथा पारदर्शितालाई बढी महत्त्व दिन्छ र भ्रष्टाचारको अवसर कम गराउँछ । यसले इजाजत वा अनुमतिपत्रको आधारमा मात्र व्यवसाय गर्न पाइने अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यस्तै पूर्वानुमान गर्न सकिने खालको व्यवस्था गर्न दबाब बढ्नेछ । यही क्रममा बोर्डले ३६ नयाँ कम्पनीलाई नयाँ ब्रोकरको अनुमति दिएको छ । तीमध्ये १० बैंकका सहायक कम्पनी छन् । नयाँ ब्रोकरका लागि ४३ कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । अनुमति पाएका कम्पनी ३ खालका छन् । सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवाका लागि बोर्डले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी निर्धारण गरेको छ । यस तहका शेयर ब्रोकरहरूले सम्बद्ध ग्राहकको नामबाट मात्र ग्राहकको आदेशअनुसार धितोपत्र खरीद वा विक्री गर्न पाउँछन् । पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल सेवा प्रदान गर्नेहरूलाई भने खरीद विक्रीसहित मार्जिन कारोबार, लगानी परामर्श, लगानी व्यवस्थापन र निक्षेप सदस्यसम्बन्धी कार्य गर्ने सहुलियत पनि हुनेछ । यस प्रकारको ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६० करोड रुपैयाँ हुनुपर्छ । धितोपत्र व्यापारी लाइसेन्सका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजी प्रस्ताव गरिएको छ । धितोपत्र व्यापारीले धितोपत्र दलालको कार्यसहित आफ्नो नामबाट शेयर किनबेच पनि गर्न पाउँछन् । त्यस्तै, स्टक डिलरका रूपमा स्थापना हुने कम्पनीले धितोपत्र प्रत्याभूति कार्यका साथै योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा पनि काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी तीन तहका ब्रोकर कम्पनीको व्यवस्था गरेर धितोपत्र दलाल सेवालाई विस्तार गरेको छ । दलाल सेवाको देशव्यापी विस्तार धितोपत्र बजारलाई व्यापक बनाउन धितोपत्र दलाल सेवा मुलुकका प्रमुख आर्थिक केन्द्रमा विस्तार गर्नु जरुरी हुन्छ । बोर्डले दलाल सेवालाई देशभर विस्तार गराउने नीति लिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल देशव्यापी छ । तिनका सहायक कम्पनी पनि दलाल सेवा गर्न पाउने भएपछि यस्तो विस्तार सम्भव भएको हो । यसबाट नयाँ लगानीकर्ताले शेयरबजारमा प्रवेश पाउन अझ सरल हुनेछ र धितोपत्र बजारमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धिको सुनिश्चितता गर्छ । साथै दलाल सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूलाई शाखा कार्यालय खोल्न निकै सहज गरिएको छ । त्यस्ता संस्थाले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर शाखा खोल्न सक्छन् । शाखा खोल्ने अनुमति मागेर निवेदन दिएको १५ दिनभित्र फाइल पास गर्ने प्रणाली लागू गरिएको छ । त्यो अवधिभित्र बोर्डले कारण खोलेर कुनै अपुग कागजात मागेन भने स्वत: अनुमति भएको मानिने प्रणाली स्थापित भएको छ । विगतमा बोर्डका कर्मचारीले स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने अभ्यास रहेकोमा कसैगरी स्थलगत निरीक्षण गरिएको कुनै शाखामा चाहिने भनिएको पूर्वाधार नरहेको भन्ने गुनासो आएमा बोर्डले त्यसमा कारबाही गर्न नैतिक समस्या हुन्थ्यो । अब त्यो समस्या हटेको छ र दलाल कम्पनी आफै जिम्मेवार हुने भएका छन् । नयाँ धितोपत्र बजारको विस्तार अहिले धितोपत्र बजारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) कम्पनी सञ्चालनमा रहेको छ । यो सरकारी कम्पनी हो । धितोपत्र बजारको विद्यमान सरकारी एकाधिकारले यसको उचित विकास तथा विस्तार हुन नसकेको गुनासो छ । त्यसैले हालको नेप्सेका साथै निजीक्षेत्रलाई पनि शेयरबजार सञ्चालन गर्न दिन लगानीकर्ताले माग गरेका छन् । एउटा मात्रै बजार सञ्चालक हुँदा शेयरबजारका विकृति रोक्न नसकिएको र ग्राहकको गुनासोलाई सम्बोधन नगरेको भनी लगानीकर्ताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्दै बोर्डले नियमहरूमा संशोधन गरेर निजीक्षेत्रको पहलमा अर्को धितोपत्र बजार स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसले नेप्सेको एकाधिकारलाई तोड्नेछ र प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । साना तथा मझौला कम्पनीलाई सहज व्यवस्था अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगको भूमिका निकै छ । तर, तिनले शेयर जारी गरेर पैसा उठाउन समस्या छ । यसलाई सहजीकरण गर्न बोर्डले नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । बोर्डले साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) लाई धितोपत्र बजारमा प्रवेश गर्न छुट्टै एसएमई प्ल्याटफर्म सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी अगाडि बढाएको छ । साथै बोर्डले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमार्फत पूँजी संकलन गरी व्यवसाय शुरू तथा विस्तार गर्न विशिष्टीकृत लगानी कोषहरूलाई पनि अनुमति दिन थालेको छ । स्वदेशी तथा विदेशी पूँजीमार्फत नवीनतम ज्ञान, शीप, क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बद्ध व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल फन्ड परिचालन गर्न १२ ओटा कम्पनीलाई कोष व्यवस्थापकको अनुमति प्रदान गरिएको छ । यसले यस्ता कम्पनीहरूले हाल भोगिरहेको बैंक ऋण नपाउने, पाए पनि उच्च ब्याजदर तिर्न पर्ने जस्ता समस्या हटाउँछ । यसले नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलतालाई संवर्धन गर्नेछ र अर्थतन्त्रको आधारलाई विविधीकरण गर्न सघाउनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई सार्वजनिक निष्कासनमा आरक्षण मुलुकमा भित्रिएको विप्रेषण उपभोगमा सकिने गरेको छ । त्यसो हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवालाई बचत गर्न र त्यो रकम लगानी गर्न अवसर दिनु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पठाएको विप्रेषणले नै अर्थतन्त्रलाई जोगाएको छ । त्यसो हुँदा तिनलाई लगानीको अवसर उपलब्ध गराइदिनुपर्छ । बोर्डले यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । यसबाट त्यस्ता श्रमिकको आत्मसम्मान बढाएको छ र हुन्डीलाई दुरुत्साहन गरेको छ । फलस्वरूप पछिल्ला केही महीनामा विप्रेषण आप्रवाह निकै बढेको छ । यस व्यवस्थाले त्यस्ता श्रमिकलाई दीर्घकालीन लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । झट्ट हेर्दा १० प्रतिशत आरक्षण त हो नि भन्ने देखिए पनि यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिका परिवारलाई आर्थिक रूपमा बलियो बन्ने मौका प्रदान गरेको छ । धेरैजसो विप्रेषण उपभोगमा सकिने गरेकोमा आरक्षणको सुविधाले बचत वृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने देखिन्छ । वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन नेपालमा सञ्चालनमा आएर पनि नियमनको अभावका कारण बन्द रहेको वस्तु विनिमय बजारको नियमनको जिम्मेवारी बोर्डलाई दिइएको छ । तर, बोर्डकै कारण यो बजार पुन: सञ्चालन हुन ढिला भइरहेको छ । यसले गर्दा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीलाई विविधीकरण गर्न पाइरहेका छैनन् । विनिमय बजारले लगानीको नयाँ क्षेत्र प्रदान गर्छ । त्यसैले बोर्डले वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटिज एक्सचेन्ज) सञ्चालनका लागि कम्पनी संस्थापना गर्न पूर्वस्वीकृति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसका लागि आवश्यक गोदाम सेवा दिने नेपाल वेयरहाउस कम्पनी लिमिटेडलाई शेयरको सार्वजनिक निष्कासन गर्न स्वीकृति दिइसकेको छ । वस्तु बजार सञ्चालनमा आएपश्चात् कृषिलगायत अन्य प्राथमिक वस्तुहरूको मूल्य निर्धारणमा सहयोग पुग्नेछ । यसको कारोबार बढेपछि सरकारको राजस्वमा वृद्धि हुनेछ । वस्तु उत्पादकलाई बजारसम्म पहुँच पुर्‍याउन र मूल्य स्थिरता कायम गर्न समेत यसले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने देखिन्छ । वस्तु बजारले लगानीकर्तालाई पनि लगानीको वैकल्पिक उपकरण उपलब्ध गराउँछ । कृषिक्षेत्रमा व्यावसायिक वातावरण तयार हुँदै जान सक्छ । यसले कृषि उपजको बजारीकरणको ग्यारेन्टी गर्नुको साथै किसानलाई उचित मूल्य पाउन निकै सहज हुने भएकाले कृषिको विकासका लागि कोसेढुंगा सावित हुने देखिएको छ । संगठित संस्था आपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्तिमा सहज संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया छिटोछरितो हुने बनाइएको छ । यसले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत संगठित संस्थाको दोस्रो बजारको कारोबारमा लाग्ने समयमा प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत सुधार हुनेछ । यसले शेयर कारोबार रोक्का रहने अवधि कटौती भई लगानीकर्तालाई कारोबार छिटो गर्न सक्ने सुविधा प्राप्त भएको छ जसले लगानीकर्ताको अर्बाैंको सम्पत्ति बन्धक हुने समस्या हट्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शेयरहरू मर्जरका कारण लामो समयसम्म कारोबार नहुँदा लगानीकर्तालाई मर्का परेको थियो । नयाँ व्यवस्थाले त्यसलाई हटाएको छ । धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन शुल्क बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन शुल्कहरूमा निकै ठूलो कटौती गरेको छ । यसबाट सार्वजनिक निष्कासनमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताको लागत कमी हुने, थोरै पूँजी भएका उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूले पूँजी बजारमार्फत लगानी संकलन गरी व्यापार तथा व्यवसाय विस्तार गर्न र लगानी गर्न प्रोत्साहन हुने अवस्था आएको छ । बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरीद (सार्वजनिक निष्कासन) सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराएबापत लिने सेवा शुल्क पनि ९५ प्रतिशत घटाइएको छ । बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियमको व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्दै एक अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा विगत २ वर्ष नाफामा कारोबार गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्रको प्रिमियममा सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई भित्त्याउन लगानीकर्ताका संघसंगठनले माग गर्दै आएका छन् । बोर्डले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको धेरै भए पनि ठोस प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । बोर्डले समिति गठन गरी यसका लागि आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गराएको छ । समितिले गैरआवासीय नेपालीको लगानी नेपालको पूँजी बजारमा ल्याउन मार्गदर्शन गरेको छ । धितोपत्र बोर्डले यसका लागि आवश्यक अन्य प्रशासनिक प्रबन्धका लागि अन्य सरोकारवाला निकायसँग समेत परामर्श सुरू गरिसकेको छ । छिटै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूको शेयर संरचना सुधार धितोपत्र बजारमा सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीको शेयर संरचना, संस्थापक शेयरको लकइन अवधि, हकप्रद शेयरसम्बन्धी व्यवस्था, सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी हालको व्यवस्थामा सुधारका लागि अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरिएको छ । यसले जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमा देखिएका कैयन् अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । समितिले दिएका सुझावअनुसार जलविद्युत् क्षेत्रका शेयरको सार्वजनिक निष्कासन र हकप्रद विक्रीलगायत विभिन्न कारोबारमा केही कडाइ गर्न लागिएको छ । यसले जलविद्युत्का शेयरमा अहिले देखिएका केही विकृति रोक्न सक्ने देखिन्छ । भित्री कारोबारसम्बन्धी कसूरमा कारबाही सूचीकृत कम्पनीबाट सूचना चुहाएर भित्री कारोबार गरी बजार प्रभावित पार्ने गलत अभ्यास कदाकदा नेपाली धितोपत्र कारोबारमा देखिने गरेको छ । यसलाई रोक्न बोर्डले नीति तथा नियमको कार्यान्वयनमा निकै कडा नीति अवलम्बन गरी धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, नियम, विनियम, निर्देशिका तथा निर्देशन पालना नगर्नेमाथि कारबाहीसमेत अघि बढाएको छ । बोर्डले पहिलोपटक धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम भित्री कारोबारसम्बन्धी कसूरको सम्बन्धमा दुई जना व्यक्तिका विरुद्ध काठमाडांै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसले पूँजी बजारमा हुने अस्वाभाविक चलखेल, भित्री कारोबार तथा सूचना चुहावटजस्ता गैरकानूनी कामकारबाहीहरू निरुत्साहित हुने देखिन्छ । बोर्डको आन्तरिक प्रशासनिक सुधार प्रशासनिक संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त राख्न र कर्मचारीको दक्षता तथा परिणाममुखी कार्य योजना तर्जुमाका लागि आवश्यक आन्तरिक नीति तथा नियममा संशोधन तथा परिमार्जन गरिएको छ । बेलाबेलामा कर्मचारी उत्प्रेरणा अभिवृद्धिका लागि सेवासुविधामा वृद्धि गरिएको छ । प्राथमिक निष्कासनमा अनुमतिका लागि लाग्ने समयमा व्यापक प्रशासनिक सुधार गरिएको छ । यसले धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनका लागि महीनांै र वर्षौं कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरेको छ । सार्वजनिक निष्कासनको व्यवस्थामा सुधार बोर्डले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनमा प्रिमियमको व्यवस्थामा सुधार तथा परिमार्जन गर्दै १ अर्बभन्दा बढी पूँजी भएका कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासन गर्दा अघिल्लो १ वर्ष नाफामा कारोबार गरेको भए त्यस्तो कम्पनीले धितोपत्रको प्रिमियममा सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सार्वजनिक निष्कासन गरी पूँजी बजारमा जोडिन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । साथै प्रालि कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन भएको १ आर्थिक वर्ष पूरा भएपछि मात्र शेयरको प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्थामा सुधार गर्दै पब्लिक कम्पनीमा परिवर्तन भएकै वर्षमा पनि प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले कम्पनीहरूको प्राथमिक निष्कासनको समयावधि छोटिन गई लागत घट्न सहयोग पुगेको छ । कर्पोरेट व्यवस्थापन विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त भट्टराई एभरेष्ट बैंकमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

लुम्बिनीमा पर्यटक छन्, पर्यटन छैन

लुम्बिनी । ‘पसलमा राखिएका हस्तकलाका सामग्रीहरू विक्री नभएको २० दिन बितेको छ,’ लुम्बिनी बसपार्कस्थित सिद्धार्थ ह्यान्डी क्राफ्टसका सञ्चालक विष्णुबहादुर बस्नेतले भने, ‘वैकल्पिक व्यवसाय पनि छैन, गुजारा चलाउनै गाह्रो छ ।’ व्यवसायको आम्दानीबाट बिजुली, पानी र सटरभाडाको जोहोसमेत गर्न नसकेको उनले दुखेसो पोखे । पिन्टुलाल बनियालाई पनि होटेल ग्रिन लुम्बिनी भ्यू कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ । ‘रु पाँच करोडको लागतमा आठ वर्षअघि निर्माण गरेको होटेलले आम्दानीले खर्च धान्न छाडेको छ, लगानी त परै जाओस् सञ्चालन खर्च समेत धान्न गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘मौसमी कमाईले वर्ष दिन धान्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ यही अवस्था रहेमा होटल बन्द गर्नुबाहेक उनले अर्को विकल्प देखेका छैनन् । केही समययता देखिएको आर्थिक मन्दीको असर धेरैतिर परेको अर्का व्यवसायी अब्दुल मोबिन बताउँछन् । ‘केन्द्रीय नहरमा डुङ्गा चलाउन ठेक्का लिएकै वर्ष कोरोनाले थला पारेको व्यवसाय सुध्रन दुई वर्ष कुर्नुप¥यो,’ ठेकेदार (डुङ्गा सञ्चालक) अब्दुल मोबिन मुसलमानलले भने, ‘अवस्था सुधारात्मक छ, पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ । तर, दुई वर्षको घाटा पूर्तिको विकल्प छैन ।’ लुम्बिनीमा प्रतिवर्ष हजारौं तीर्थयात्री धार्मिक पूजा–अर्चना तथा अध्यात्म पाठ गर्न आउँछन् । ठेकेदार मुसलमानलले भने, ‘संसारभरका बुद्धमार्गीहरूका लागि पवित्र गन्तव्य लुम्बिनीभित्र प्रवेश, बहिर्गमन मार्ग र व्यवसाय स्थलको तालमेल नमिल्दा लाभ लिन सकिएको छैन ।’ सन् २०२३ को जनवरीदेखि मे महीनासम्म कूल चार लाख ७० हजार पाँच सय ४२ पर्यटक लुम्बिनी भित्रिएका छन् । गत वर्ष सन् २०२२ को यसै पाँच महीनामा तीन लाख ६२ हजार ५६ जनाले लुम्बिनी भ्रमण गरेका थिए । यसरी गत वर्षको भन्दा यस वर्षको सङ्ख्या एक लाख आठ हजार चार सय ८६ ले बढी रहेको तथ्याङ्क छ । ‘लुम्बिनीमा पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा बढे पनि व्यापार भने बढ्न सकेको छैन,’ लुम्बिनी पर्यटन व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष ५८ वर्षीय हुसेनी लोधले भने, ‘लुम्बिनीको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बुद्ध जन्मस्थल (मायादेवी मन्दिर)देखि बसपार्क छेउमा रहेको हाम्रो व्यवसाय स्थलको दूरी झण्डै दुई किमी छ, जुन त्यसै पनि व्यवसायका लागि हितकर छैन ।’ लुम्बिनी घुम्न आउने जोसुकैले कम्तीमा एकपटक मायदेवी मन्दिर पस्ने नै भएकाले पर्यटन व्यवसायीलाई सोही नजिक व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुनः व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उनको माग छ । अहिलेको व्यवसाय स्थल र पर्यटकको सम्बन्ध व्यावहारिक नरहेको उनको भनाइ छ । ‘विसं २०६९ अघि मायादेवी मन्दिर नजिक सञ्चालनमा रहेका पर्यटन व्यवसाय राम्रै चलेको थियो । तर, त्यसपछि सञ्चालनमा सहज भएको छैन,’ अध्यक्ष लोधले भने । ‘लुुम्बिनी विकास कोषले २०६९ सालमा व्यवसायीको सङ्ख्या ३४ बाट बढाएर ७० पु¥याई बसपार्क छेउमा ल्याएर राखेपछि नै व्यवसाय बिग्रिएको हो,’ लोधले भने, ‘२०६९ सालदेखि हामी पीडित छौं, पछिल्लो दुई वर्ष त कोरोनाले भ्यायो । पहिला मायादेवी मन्दिर नजिकको ठाउँमा दैनिक रु पाँच हजारसम्म व्यापार हुन्थ्यो, अहिले शून्य छ ।’ पर्यटक नै नहुने ठाउँमा घाटाको व्यवसाय गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको उनको भनाइ छ । लुम्बिनीका व्यवसायीहरूले यहाँ भ्रमणमा आउने भारतीय पर्यटकहरूबाट खासै लाभ लिन सकेका छैनन् । भारतीय ट्राभल एजेन्सी र टुर गाइडहरू पर्यटकहरूलाई सिधै गाडीबाट ल्याउने र दुई÷तीन घण्टा घुमाएर पुनः स्वदेश फर्काउने गरेकाले यहाँका व्यवसायीले सोचेअनुरुप लाभ लिन नसकेका हुन् । ‘पर्यटकहरु हुर्रर आउँछन्, मायादेवी मन्दिर दर्शन गर्छन्, फोटो खिच्छन् र उही दिन फर्किहाल्छन्,’ लुम्बिनी होटेल सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द ज्ञवाली भन्छन्, ‘यसरी लुम्बिनी आउने पर्यटकको हुल हेर्ने र सङ्ख्या गनेर बस्ने मात्रै भयौं, व्यवसायमा सुधार हुन सकेन ।’ लुम्बिनी होटेल सङ्घका अध्यक्ष ज्ञवाली लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकको बसाइँ लम्बाउने योजना र वातावरण मिलाउन नेपाल सरकार र लुम्बिनी विकास कोषसँग आग्रह गर्छन् । कम्तीमा एक रात मात्रै बास बसाल्ने वातावरण बनाउन सके पनि धेरै लाभ हुने उनको तर्क छ । ‘भारतीय ट्राभल एजेन्सी र टुर गाइडको भर पर्दा यहाँ भारतीय पर्यटक बस्ने वातावरण नबनेको हो,’ अध्यक्ष ज्ञवालीले भने, ‘त्यसैले बेलहिया आइसकेपछि नेपाली टुर गाइडमार्फत भ्रमण नगराउँदासम्म यहाँ पर्यटकलाई एक रात पनि अडाउन सकिन्न ।’ यसैगरी लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डा. तिलक आचार्यले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई बुद्धको जीवनीसँग सम्बन्धित तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहलाई जोडेर बृहत् अध्यात्मिक केन्द्र र शान्ति शहरको रूपमा विकास गर्न सके पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउन सकिने र व्यवसायीले पनि लाभ लिन सक्ने बताए । उनी भन्छन्, ‘पर्यटकका लागि अत्यावश्यक सामग्रीको सहज उपलब्धता, शान्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा आनन्दको अनुभूति दिने खालका अध्यात्मिक वातावरण तथा सोही अनुकूल भौतिक पूर्वाधार सिर्जना गर्न सकियो भने पर्यटन व्यवसाय वृद्धि हुने निश्चित छ ।’ ‘आन्तरिक र बाह्य दुवै पर्यटकलाई लुम्बिनी आउँदा धेरै दिन भुलाउन मिल्ने छुट्टै आध्यात्मिक वातावरण र भौतिक पूर्वाधार चाहिन्छ,’ लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख मनमोहन चौधरीले भने, ‘लुम्बिनीको बृहत्तर विकासका लागि यस क्षेत्रका अन्य महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थललाई समेत जोडेर ‘टुर प्याकेज’ बनाउन सक्नुपर्छ ।’ उनले बौद्धमार्गी भएका विश्वका ३० भन्दा बढी देशमध्ये सम्भव भएका देशहरूमा गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिधा उडान भरेर धेरै पैसा खर्च गर्न सक्ने गुणस्तरीय पर्यटक तान्न सरकारी पहलको खाँचो औंल्याए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले लुम्बिनीमा पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउन तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य भइरहेको बताउँछन् । लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई लुम्बिनी वरपरका पुरातात्विक तथा धार्मिक स्थल अवलोकन गराउने वातावरण मिलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । भगवान गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित ठाउँहरूमध्ये अन्यत्रभन्दा फरक लुम्बिनीको पहिचान र चिनारी राम्रोसँग दिन सक्यौं भने मात्रै पर्यटक रमाउने र खर्च गर्ने पूर्व नगरप्रमुख मनमोहन चौधरीले बताउँछन् । भारतको बोधगया, कुसीनगर, सारनाथ, अयोध्या, हरिद्वार र बनारसलगायतका सहरमा लुम्बिनीको बजारीकरण गरेर यहाँको पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उनले सरकारी निकायले लुम्बिनीको महत्त्वलाई अझ गहिरोसँग बुझ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले लुम्बिनी एक÷दुई दिन घुमेर पुग्ने ठाउँ होइन, लुम्बिनी आउने कुनै पनि देशका पर्यटकले लुम्बिनी घुम्न र बुझ्न समय लाग्ने बताए । उनले भने, ‘लुम्बिनी विश्वकै अति महत्त्वपूर्ण, पवित्र र अलौकिक स्थल हो, यसको भ्रमण गर्न जोसुकैका लागि कम्तीमा पनि एक हप्ता चाहिन्छ ।’ लुम्बिनी विकास कोषका सूचना अधिकृत हरिध्वज राईले पर्यटकीय विभिन्न सम्पदाहरूको निर्माणका कार्यहरू भइरहेकाले विस्तारै पर्यटकहरूको आकर्षण बढ्ने बताए । यसको लागि तीनै तहका सरकार, निजी व्यवसायीको सहकार्य गर्नुपर्ने उनको जोड छ । सूचना अधिकृत राईका अनुसार लुम्बिनी भ्रमणमा आउने अधिकांश आन्तरिक पर्यटकको बसाइँ एक दिनको पनि नभएको तर तेस्रो मुलुकका पर्यटकको बसाइँ अवधि विगतभन्दा बढ्दै गएर औसतमा १.८८ दिन पुगेको छ । कोषका उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठी (भिक्षु मेत्तेय)ले लुम्बिनीमा पर्यटक सङ्ख्यामा वृद्धि हुनुले विश्व समुदायमा विस्तारै लुम्बिनीको प्रचारप्रसार बढ्दै गएको बताउँछन् । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

राजस्व बुझाउनेको अपमान नगरिदिनुहोस् : निजीक्षेत्र

काठमाडौं । निजीक्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राजस्व बुझाएर अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने उद्यमी, व्यवसायीको अपमान नगरिदिन आग्रह गरेको छ । महासंघको ५६ औं वार्षिक साधारणसभा तथा उद्योग वाणिज्य दिवस २०७८ उद्घाटन सत्रमा अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘हामी राजस्व बुझाउँछौं, अपमान नगरिदिनुहोस् ।’ गोल्छाको भनाइ सरकारी निकाय र जिम्मेवार अधिकारीबाटै निजीक्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायीलाई ससानो निहुँमा पनि अपराधीझैं प्रस्तुत गर्ने परिपाटीप्रति असन्तुष्टि हो । नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि अझै सहज वातावरण र प्रक्रिया नभएको पनि उनले गुनासो गरे । खुला अर्थतन्त्र बलियो बनाउन लगानी र सम्पत्ति बढाउनुपर्ने तथा प्रक्रिया सहज बनाइदिए लगानीका लागि कुनै समस्या नहुने उनले बताए । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिडपछिको पुनरुत्थानका लागि अझै सहयोग आवश्यक भएको बताए । साना उद्यमी, पर्यटन तथा मनोरञ्जन क्षेत्रलाई अझै सहयोग चाहिने उनको भनाइ छ । महासंघले गरेको विस्तृत अध्ययन कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्न पनि उनले आग्रह गरे । स्वागत मन्तव्यको अन्त्यमा उनले भने, ‘हामी लगानी गर्छौं, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुहोस् । हामी उत्पादन गर्छौं, अवरोध नगरिदिनुहोस् । हामी रोजगारी दिन्छौं, हडताल नगरिदिनुहोस् ।’ उनले निर्यातलाई प्रोत्साहन गरिदिन, निजीक्षेत्रले ल्याएका पर्यटकलाई स्वागत गरिदिन र राजस्व बुझाउनेको अपमान नगरिदिन पनि आग्रह गरे । नेपाली उत्पादनलाई चीन, भारत, यूरोपेली देशहरूले भन्साररहित पहुँच दिए पनि र नेपालले वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गरे पनि लगानी नआएको उनले बताए । ‘वैदेशिक लगानी औसतमा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै आउँछ,’ उनले भने, ‘नेपालजस्ता अन्य देशमा भने यो लगानी उल्लेख्य छ, नेपालमा किन लगानी आउँदैन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा जरुरी छ ।’ अर्थतन्त्रमा ७७ प्रतिशत अंश राख्ने निजीक्षेत्रलाई सिंहदरबार र नेपाल राष्ट्र बैंकमा हुने छलफल र निर्णयबारे कुनै जानकारी नहुने उनले बताए । यी निकायले यो क्षेत्रलाई बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । अल्पकालीन नीतिमा अलमलिँदा नेपाल श्रीलंकाजस्तै हुन लागेकाले सरकारले यस्तो कदम लिएको उद्यमीको बुझाइ रहे पनि नेपाललाई श्रीलंका हुन नदिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । तर, अहिलेदेखि चनाखो नभए केही वर्षपछि खराब अवस्थामा पुग्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको संंकट रोक्न रकम भित्र्याउने संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने र मुलुकभित्र लगानीको अवसर सृजना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले केही वर्षकै अवधिमा व्यवसायीले भूकम्प र कोरोना महामारीको सामना गर्नुपरेको बताए । यी दुई कारणले नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी भएको भन्दै उनले यसबाट उठ्न सरकारको हात र साथ चाहिएको बताए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा अहिले स्पष्ट देखिएको बताए । सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले बाहिर हल्ला भएजस्तो अर्थतन्त्रको अवस्था नभएको तर चनाखो हुने बेला आएको बताए । ‘रोजेर नभई सरकारले तोकेका ठाउँमा व्यवसाय गर्नुपर्छ’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले व्यवसायीले आफैले रोजेको ठाउँमा उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने बताएका छन् । उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा जग्गामा नै धेरै लगानी पर्ने र जग्गा प्राप्ति पनि कठिन भएको उद्योगीको भनाइपछि उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा आयोजित ‘प्रतिस्पर्धी उत्पादनमूलक उद्योग’ विषयक सत्रमा पोखरेलले सरकारले स्थापना गरेका विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्राममा उद्योग खोल्न व्यवसायीलाई आग्रह गरे । ‘अब व्यवसायीले रोजेको ठाउँमा नभई सरकारले तोकेको ठाउँमा उद्योग लगाउनुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘व्यक्तिगत लगानी गरेर व्यवसाय तथा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिँदैन ।’ त्यस अवसरमा उनले अहिले व्यवसायीले ‘कमर्शियल लोन’ लिने गरेको र यसलाई सुधार गरेर औद्योगिक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिने पनि बताए । उक्त सत्रमा सौरभ ग्रूपका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद न्यौपानेले अहिले पनि २० घण्टा मात्रै बिजुली पाएको भन्दै उद्योग चाहिन्छ भन्ने मानसिकता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूमा नभएको बताए । उद्योगमा भन्दा जग्गामा लगानी बढी गर्नुपरेको उनको गुनासो थियो । यस्तै, किरण शुज म्यानुफ्याक्चर्सकी प्रबन्ध सञ्चालक विदुषी राणाले कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको कर घटाउन माग गरिन् । कृषिपछि धेरै रोजगारी दिने क्षेत्रमा जुत्ता–चप्पल उद्योग पर्ने भन्दै उनले यसलाई बढाउन र स्वदेशमा रोजगारी सृजना गर्न सरकारले लक्षित तालिम दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग

विज्ञहरुले पर्यटन व्यवसायलाई निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध संघ, संगठन तथा यस क्षेत्रका विज्ञहरुले पर्यटन व्यवसाय पूर्णरुपमा सञ्चालन हुने गरी आवश्यक वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका हुन । नेपाल एसोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स (नाटा), होटल एसोसिएशन नेपाल (हान) र नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटीबी) ले संयुक्तरुपमा […]

कारोबार दैनिक श्रावण २०७८

पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन सरकारसँग व्यवसायीको माग

काठमाडौं, भदौ २७ । विज्ञहरुले पर्यटन व्यवसायलाई निर्बाध रुपमा संचालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल एसोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स (नाटा), होटल एसोसिएशन नेपाल (हान) र नेपाल पर्यटन बोर्ड (एनटीबी) ले संयुक्तरुपमा नेपालमा पर्यटन व्यवसाय पूर्ण रुपमा खुल्ला गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन । नेपाल पर्यटन […]

Image Khabar श्रावण २०७८

निषेधाज्ञा अघि झैं व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने ठमेलका व्यवसायीकाे माग

काठमाण्डाै – काठमाण्डाैकाे ठमेलका व्यवसायीले निर्वाध रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका छन् । ठमेलमा रहेका घरधनी, व्यवसायी तथा कर्मचारीहरु सबैले कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाइसकेको भन्दै उनीहरुले निर्वाध रुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका हुन् । काेराेना संक्रमणका कारण जारी गरिएको निषेधाज्ञाले काठमाण्डाैको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र ठमेललाई पनि असर पुर्‍याएको छ । रात्रिकालीन व्यवसाय प्राय ठप्प छ । ठमेलमा दिवा तथा रात्रिकालीन व्यवसाय गर्न नपाउँदा घरधनी, पर्यटन व्यवसायी, मजदुर तथा कर्मचारीहरु वि...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०७८

निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउँदै लैजान नाडाको माग

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराएर उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेको छ । नाडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले छिटोभन्दा छिटो खोपको समुचित व्यवस्था गरी संक्रमणबाट बच्ने अन्य सुरक्षात्मक उपायहरुको कडाइका साथ पालन गराउँदै उद्योग, व्यवसायहरु सञ्चालन गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । थपिँदो निषेधाज्ञाका कारण...

बाह्रखरी बैशाख २०७८

खोपको व्यवस्था गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नाडाको माग

काठमाडौं। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपाल ले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने बताएको छ। एसोसिएसनले सबै नेपालीलाई छिटो खोपको व्यवस्था गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने बताएको हो। एक विज्ञप्ती निकाल्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड पालना गरेर उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने बताइएको छ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

व्यावसायिक वातावरण बनाउन माग

सुनचाँदी व्यवसायीहरुले निर्वाधरुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वातवारण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

Nagarik माघ २०७४

व्यवसाय सञ्चालनको वातावरण बनाउन माग

सम्बन्धित सामग्री

सुनचाँदी व्यवसायीहरुले निर्वाधरुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वातवारण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।