मुलुकमा व्यवसाय गरिखान कति कठिन छ भन्ने कुराको उदाहरण ३ दिनमा भएका तीनओटा आत्महत्याले देखाएको छ । व्यवसायीहरूले आत्महत्या गर्नुपर्ने दिन आउँछ भन्दै बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो । त्यसैको परिणति यस्तो आत्महत्या भइरहेका छन् । कति व्यवसायीले आत्महत्या गरे भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन तर यो समस्या भयावह बन्न सक्ने देखिएको छ ।
उधारो विक्रीको बाध्यता र त्यसले व्यावसायिक चक्रमा पर्ने असरबारेमा व्यवसायीको कुरा नसुन्दा नै यो घटना भएको हो भन्न सकिन्छ ।
मंगलवार प्रधानमन्त्रीको कारकेड चलिरहेकै बेला शरीरमा पेट्रोल खन्याएर आत्मदाह गरेका प्रेमप्रसाद आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा व्यावसायिक जीवनका असफलतालाई बुँदागत रूपमा लेखेको स्टाटस व्यापक रूपमा शेयर भइरहेको छ । उनको आत्मदाहको घटनाले अहिले पूरै मुलुक तरंगित भइरहेको छ ।
पहिलो त उनले आत्मदाह गर्न लाग्दा कारकेड अगाडि बढिरहेको देखिन्छ र नजिकै प्रहरी पनि देखिन्छन् तर तिनले उनको उद्धारमा तदारुकता देखाएको पाइँदैन । केही सेकन्डमात्रै चाँडै उद्धार गर्न सकेको भए एउटा व्यवसायीको जीवन बच्न सक्थ्यो । आत्मदाह रोक्न नसकेको प्रहरीले जर्किन र बोतलमा पेट्रोल डिजेल बेच्न नपाउने भनेर जारी गरेको सूचना अर्को बेतुकको देखिन्छ । किसानले चलाउने हाते ट्र्याक्टरमा डिजेल हाल्न जर्किनमै बोक्नुपर्ने हुन्छ । डिजेलबाट चल्ने पम्पसेट होस् वा राइस मिल तिनका लागि पनि खुला रूपमा किन्नैपर्ने हुन्छ । तर, नरहे बाँस नबजे बाँसुरी भनेझैं सरकारले खुला विक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । आत्महत्या गर्नेले जे सहज मान्छ त्यसैको प्रयोग गर्छ, त्यस्तो वस्तुको विक्री वा प्रयोगमा बन्देज लगाउनु मूर्खता नै हो । सरकारको काम त कारण खोजेर त्यसको समाधान दिनु हो ।
आचार्यको आत्मदाहको कारण खोज्न सरकारले छानविन समिति बनाएको छ । समिति बनाउनु उपयुक्त भए पनि यो जनस्तरमा देखिएको व्यापक आक्रोशलाई शान्त गर्न मात्रै हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ किनभने आचार्यले जुनजुन कुरा उठाएका छन् त्यसबारे बारम्बार व्यवसायीहरूले सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए ।
उनको आत्महत्याको एउटा कारण उधारो विक्रीको रकम नउठ्नु हो । उधारो विक्रीका कानुन ल्याउन निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले बारम्बार आवाज उठाइरहेका छन् । आर्थिक अभियानले पनि यसको आवश्यकताबारे आवाज उठाउँदै आएको हो । उधारो विक्रीको बाध्यता र त्यसले व्यावसायिक चक्रमा पार्ने असरबारेमा व्यवसायीको कुरा नसुन्दा नै यो घटना भएको हो भन्न सकिन्छ । कानून आएको भए उधारो नतिर्नेहरू भागेर हिँड्न पाउँदैनथे, तिनले केही ढिलो भए पनि उधारो तिर्नै पर्दथ्यो । तर, दुर्भाग्य सरकारले व्यवसायीको कुरामा चासो दिएन ।
त्यतिमात्र होइन, व्यवसायीहरूले व्यवसाय गर्ने वातावरण भएन, गरिखाने वातावरण भएन सरकारले त्यो वातावरण बनाउनुपर्छ भन्दा कुनै पनि राजनीतिक दल र सरकार गम्भीर भएनन् । विकास निर्माणका मुद्दा पनि सार्वजनिक खपतका विषयमात्रै बने । सत्ताप्राप्तिको खेलबाहेक अन्य विषयमा संसद् र सरकारले गम्भीर बैठक र छलफल गरेको समेत पाइएन ।
कोरोना महामारी र रूस–युक्रेन युद्धका कारण भत्किएको आपूर्ति शृंखला र त्यसले निम्त्याएको महँगी, ब्याजदर वृद्धिजस्ता पक्षमा अर्थविद् र व्यवसायीहरूले सरकारलाई बारम्बार ठोस कदम चाल्न र उपयुक्त रणनीति तय गर्ने भने पनि सरकारको चासो सत्ताभन्दा बाहिर जान सकेन ।
विराटनगरका अर्का व्यवसायी मोहनप्रसाद न्यौपानेले पनि आफ्नै घरमा आत्महत्या गरेका छन् । यो आत्महत्याको सम्बन्ध पनि व्यावसायिक असफलतासँग जोडिएको छ । त्यस्तै गत सोमवार छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा रामदेव मरिकले पनि आत्महत्या गरेका थिए । बैंकको ऋण तिर्न नसक्दा उनले आत्महत्या गरेको बताइन्छ । यस्तो दुर्घटना अरू पनि भएका छन् । तर, यी घटनामा भने सरकारले चासो दिएको छैन । आचार्यको परिवारले आत्महत्या दुरुत्साहनविरुद्ध सरकारकै विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने भएपछि सरकारले आफूलाई चोखो देखाउने प्रयत्न गरेको छ ।
व्यवसायको असफलतामा व्यवसायीको पनि केही कमजोरी पक्कै हुन्छ । तर, सरकारको असहयोगका कारण यस्तो परिस्थिति आउँछ भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी सरकारले लिनैपर्छ । आत्महत्या गरेकाहरूले व्यवसाय गर्न जानेनन् भन्ने ओठे जवाफ फर्काउनुको साटो यस्तो अवस्था किन आयो र अब के गर्दा समस्या समाधान हुन्छ भन्नेतर्फ समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणले सूक्ष्म अध्ययन गरी स्पष्ट योजना बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।