अध्यादेशमा राजनीति गर्दा यसले पछि कानुनको रूप लिनेमा समस्या उत्पन्न भएको हो । यसमा सुधार हुनै पर्छ । संसदको खबरदारीले मात्रै नियतका साथ अध्यादेश जारी गर्ने गलत अभ्यास निरुत्साहित हुन सक्छ ।
संसद्मा हुने प्रि–बजेट छलफलका सुझाव बजेटमा समावेश गर्न मिल्ने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको छ । यसका लागि सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेटको समयतालिका परिमार्जन गर्न लागेको हो । संसद्मा लामो छलफल हुने तर, त्यसका सुझाव बजेटमा समावेश नहुने अहिलेको परम्परा हटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
व्यवस्थापिका संसद्को अर्को अधिवेशन आह्वान नभएसम्म प्रधानमन्त्रीको अर्को निवार्चन नहुने भएको छ । चालू अधिवेशनमा नटुंगिएका प्रस्तावहरू अर्को अधिवेशनमा लैजाने नियमअनुरूप अब प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको प्रस्ताव पनि स्वत: अर्को अधिवेशनसम्मका लागि स्थगित भएको संवैधानिक कानूनका विज्ञहरू बताउँछन् । राजीनामा दिएको सरकारले अर्को प्रधानमन्त्री नबनुन्जेल संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न नहुने परम्परा तोडिएपछि नेपालको राजनीति तीव्र धुवीकरणको दिशामा अग्रसर भएको संवैधानिक कानूनका ज्ञाता डा. भीर्माजुन आचार्य बताउँछन् । अध्यादेश ल्याउनै पर्ने अवस्थामा संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गर्न सकिने प्रावधान भए पनि तत्कालै अर्को अधिवेशन बोलाउन पुन: प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । आचार्यले भने, ‘अब प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका निम्ति अर्को अधिवेशन कुर्नुको विकल्प छैन ।’ अध्यादेशमार्फत आएपछि बजेटलाई लिएर वामपन्थीहरूबीच नै पनि तीव्र धु्रवीकरणको स्थिति उत्पन्न भएको आचार्यको भनाइ छ ।
६, अंक ६२ आइतवार, ५, मंसिर २०६७
काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण झन्डै २ वर्ष बिथोलिएको पूर्वाधार निर्माणले २०७८ मा उचाइ लियो । कोभिड संक्रमण कायमै रहे पनि त्यसको दर कम हुँदा विकास निर्माणको गति रोकिन पाएन । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् जस्ता ठूला आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भयो ।
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प मानिएको गौतमबुद्ध विमानस्थल २०७८ मै सम्पन्न भएको ठूलो र बहुप्रतीक्षित आयोजना हो । यो विमानस्थलबाट २०७९ जेठ २ गतेदेखि अन्तरराष्ट्रिय उडान हुने घोषणा सरकारले गरिसकेको छ । क्यालिब्रेशन उडान सफल भएसँगै उक्त विमानस्थलमा वैशाखबाट व्यावसायिक उडान थाल्ने तयारी गरिएको छ । साढे ६ दशकपछि नेपालले यो वर्ष दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पायो । यसले पर्यटन पूर्वाधारमा बलियो इँटा थपेको छ ।
जलविद्युत् क्षेत्रको हालसम्मकै ठूलो आयोजना माथिल्लो तामाकोशी पनि यसै वर्ष सम्पन्न भयो । तीन दशकदेखि प्रतीक्षा गरिएको मेलम्चीको पानी यसै वर्ष उपत्यका आइपुग्यो । तर, गत असार र साउनको बाढीले मेलम्ची आयोजनाको बाँध क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएपछि पानी रोकिएको छ । क्षतिग्रस्त आयोजनाको मर्मतसम्भार गरी चैत २९ गते मेलम्ची सुरुङबाट फेरि पानी उपत्यका पठाइएको छ ।
वर्षको उत्तरार्द्धतिर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिले पूर्वाधार निर्माण सुस्त बनायो । कतिसम्म भने निर्माण व्यवसायीले ‘कन्सट्रक्शन होलिडे’ माग गरेका छन् ।
सडक विभागका प्रवक्ता शिव नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट सिद्धबाबा सुरुङमार्ग र ग्वार्कोमा फ्लाइओभर बनाउन ठेक्का सम्झौता हुनुलाई यो वर्षको ठूलो उपलब्धि मान्छन् । यसले नेपालको पूर्वाधारमा नयाँ आयाम थपेको उनको बुझाइ छ ।
स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधीन काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गमा बन्ने ३ सुरुङमार्गको ठेक्का पनि यसै वर्ष लागेको छ । यो वर्ष ठूला र नेपालमा नबनेका पूर्वाधार निर्माणको थालनी भएको छ । यसबाट आगामी वर्षमा यस्ता आयोजना निर्माणले गति लिन सक्ने आधार तयार भएको छ ।
विश्वमा प्रयोगमा आइसकेका पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल यसै वर्ष अग्रसर भयो । नेपालले इन्जिनीयरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्सट्रक्शन (ईपीसी) मोडलमा स्वदेशी लगानीमा सिद्धार्थ राजमार्गमा सुरुङमार्ग बनाउन प्रक्रिया शुरू गरेको छ । लामो समयदेखि कागजमा सीमित यो सुरुङमार्ग योजनाले २०७८ मै सार्थकता पाएको छ ।
सबैको टाउको दुखाइ बनेको काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि बनाइने पूर्वाधारको पनि थालनी भएको छ ।
सडक विभागले ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाईओभर बनाउन नेपाली कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ । उक्त फ्लाइओभर २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ भने सातदोबाटो, एकान्तकुना जस्ता स्थानमा पनि फ्लाइओभर बनाउने योजना योसँगै शुरू हुनेछन् । नेपालका लागि नयाँ यी पूर्वाधार अन्य देशहरूमा भने प्रयोगमा आइसकेका छन् ।
लगानीसहित प्रविधि भित्र्याउने एमसीसी
२०७४ भदौ २९ गते नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता भएको थियो । तर, त्यो २०७८ मा आएर संसद्बाट अनुमोदन भएको छ । एसीसी सम्झौता संसद्बाट पास गराउन निकै रस्साकस्सी भयो । एमसीसीको अनुदानले विद्युत् र सडक पूर्वाधारमा लगानी ल्याउने मात्र होइन, नेपाली सडकमा नवीनतम प्रविधि पनि ल्याउनेछ । ५५ अर्ब रुपैयाँको यो परियोजनाअन्तर्गत बन्ने सडकमा ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेशन’ र ‘सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट (सुपरपेभ)’ जस्ता नयाँ प्रविधि प्रयोग हुनेछ । ‘फुल डेप्थ रिक्लेमेशन’ भनेको निर्माण हुने सडकको बालुवा, गिट्टी झिकेर पुनः प्रयोग गर्नु हो । यसमा नयाँ सिमेन्ट मिसाएर पहिलाकै सामग्री पुनः प्रयोग गरिन्छ । यस्तै, ‘सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट (सुपरपेभ)’मा सडकको सतहलाई समतल बनाइन्छ । यो प्रविधि नेपालमा नयाँ हो ।
ठेक्काको सिलिङमा वृद्धि
सार्वजनिक खरीद नियमावलीको ११औं संशोधन २०७८ मै भएको छ । यसले नेपाली निर्माण व्यवसायीको ठेक्का लिन सक्ने क्षमता बढाइदिएको छ । यसबाट नेपाली निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने र टेन्डरमा भाग लिन सक्ने क्षमतामा सुधार आउने देखिएको छ । यस्तै, ठेक्का लिन सक्ने व्यवस्थामा समेत सीमा तोकिदिएपछि अब बन्ने निर्माण समयमै सम्पन्न हुने र ठेक्काहरूको समानुपातिक वितरणका साथै आयोजनाहरू रुग्ण बन्ने स्थिति नआउने अपेक्षा गरिएको छ । ठेक्का लिने र होल्ड गर्ने परम्परा एकपटकमा पाँचओटा मात्रै ठेक्का लिन पाउने व्यवस्थाले हटाउने ठानिएको छ । ठेक्काको सीमा १ अर्बबाट बढाएर ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्था पनि २०७८ देखि लागू भएको छ ।
तीनओटा अध्यादेशपछि चल्यो रेल
कोरोनाकै बीचमा २०७७ असोजमा ल्याइएका २ सेट रेल सञ्चालन पनि २०७८ मै भयो । भ्याटसहित १ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएका २६ सय यात्रु क्षमताका दुई रेल प्रयोगविहीन बसेका थिए । फागुनदेखि यात्रु नबोकी चलेका रेल चलाउने कानूनको अभाव टार्न तीन पटकसम्म राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भए । तर, चैतमा पारित भएको अध्यादेशपछि रेल चल्ने वातावरण बन्यो ।
त्यसलगत्तै भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भारतबाटै डिजिटल माध्यमबाट चैत १९ गते उद्घाटन गरेर औपचारिक रूपमा जनकपुर–जयनगरमा रेल चलेको छ । समग्रमा २०७८ कोरोना, पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको उच्च मूल्यवृद्धिबीच पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा केही प्रगति भएको छ ।
‘प्रमुख प्रतिपक्षले संसद अवरोध गरेका बेला कार्यसूची अगाडि बढाउनु संसदीय परम्परा होइन। कार्यसूची अगाडि बढाउनु हुँदैन। संसद स्थगित गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग वार्ता गर्नु उपयुक्त हुुन्छ। संसद अवरोधकै बेला अध्यादेश र विधेयकहरु पेश हुनु र देश घाती एमसीसी सम्झौंता पनि यसरी नै पेश गरेर पास गर्ने तयारी हुनेछ। त्यसको हामी विरोध गर्छौं।'
‘प्रमुख प्रतिपक्षले संसद अवरोध गरेका बेला कार्यसूची अगाडि बढाउनु संसदीय परम्परा होइन। कार्यसूची अगाडि बढाउनु हुँदैन। संसद स्थगित गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग वार्ता गर्नु उपयुक्त हुुन्छ। संसद अवरोधकै बेला अध्यादेश र विधेयकहरु पेश हुनु र देश घाती एमसीसी सम्झौंता पनि यसरी नै पेश गरेर पास गर्ने तयारी हुनेछ। त्यसको हामी विरोध गर्छौं।'
काठमाडौँ – शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकार संसदीय परम्परा भन्दा बाहिर गएर अलोकतान्त्रिक गतिविधितर्फ लागेको आरोप नेकपा एमालेले लगाएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा ललितपुरको च्यासलमा मंगलबार बसेको एमाले स्थायी कमिटिको बैठकले संसद अधिवेशन अन्त्य गरि दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागिएकोप्रति घोर आपत्ति जनाएको हो। बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘संसद […]
काठमाडौं । चलिरहेको संसद्लाई विघटन गरेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटमाथि समेत सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ ।
बजेट आएको झन्डै डेढ महीनापछि सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने फैसला सुनाउँदै अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाएको हो ।
फैसलामा बजेट पेश गर्नुपर्ने मितिभन्दा हप्ता दिन अगाडि हठात् प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजस्व र व्ययको अनुमानको कुरालाई कानूनी स्वरूप दिइनु र काम चलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चको व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्त्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा कार्यक्रम तथा वार्षिक कार्यक्रमहरूको उद्घोष गर्नु वाञ्छित नहुने स्पष्ट पारिएको छ ।
सर्वाेच्चले संसदीय अनुमोदनविना अध्यादेश जारी गरेर सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन गर्ने र करको दरमा परिवर्तन गर्ने तथा सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने गरी ऋण लिने अवाञ्छनीय र असंसदीय परम्परा विकसित गर्ने बताएको छ ।
यस प्रकारको असंसदीय परम्परा विकसित गर्दै जाने हो भने संसद्लाई छल्ने, संविधानले गरेका व्यवस्थाहरूको अवमूल्यन गर्ने र स्वेच्छाचारिताले थप प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहने सर्वाेच्चको फैसलामा उल्लेख छ । ‘बजेट पेश गर्नुपर्ने भनी संविधानमा नै किटानी साथ उल्लेख गरिएको मितिभन्दा केवल हप्ता दिन अगाडि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुलाई नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) को पालना र कार्यान्वयनमा जालझेल वा धोखाधडी गरेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत आफूखुशी बजेट ल्याउँदा गरीब मुलुकको सीमित स्रोत साधनको अनुचित, अपारदर्शी र स्वार्थप्रेरित दोहन हुने तथा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहने फैसलामा उल्लेख छ । ‘यो न लोकतान्त्रिक संस्कारको कुरा भयो, न त यसबाट सुशासनको नै प्रत्याभूति हुन सक्तछ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेटलगायत विविध विषयमा कानूनी बन्दोबस्त गरिने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै सार्थकता वा प्रयोजन रहने हुँदैन । यस प्रकारको निरंकुशतातर्फको यात्रालाई वर्तमान नेपालको संविधानले निषेध गर्छ ।’
सर्वाेच्चले संसद् विघटन गैरसंवैधानिक भन्दै बजेटमा प्रश्न उठाएकाले फेरि सरकारले बजेट ल्याउन सक्ने, तर अब यो अधिकार संसद्मा पुगेको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताएका छन् । सरकारले हठात् संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु नै उतिबेला गलत भएको उनले बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष शुरू अझै नभएकाले नयाँ सरकारले संसद्बाट विभिन्न तरीकाले बजेट ल्याउन सक्नेछ ।
सदनमा विचाराधीन विधेयक र अध्यादेशलगायतका विषयमा दलीय सहमति नजुटेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक एक साताका लागि स्थगित गरिएको छ । अध्यादेश र विधेयकमा दलीय परामर्श नहुँदा बैठक चैत १८ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको हो । प्रतिनिधि सभाका पछिल्ला बैठक शोक प्रस्ताव सामान्य प्रतिवेदनका कार्यसूचीमा सीमित हुँदै आएका थिए ।
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार फागुन २३ गतेबाट अधिवेशन सुरु भएको थियो । अधिवेशनका पाँचौँ बैठकसम्म न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतका प्रतिवेदन पेस भएका थिए । चालू अधिवेशनको पाँचौँ बैठकसम्म कुनै पनि विधेयक अघि बढाइएका छैनन् । पहिलो बैठकमा नै अध्यादेश पेस गर्ने परम्परा र नियमावलीको व्यवस्था भए पनि पाँचौँ बैठकसम्म अध्यादेश पेस भएका छैनन् ।
मङ्गलबार पनि तीनवटा प्रतिवेदन मात्र पेस भए ।
काठमाडौं : नेपाली काँग्रेसले मन्त्रिपरिषदको हालैको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। आज पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समितिले उक्त असन्तष्टि जनाएको हो।
सरकारले हालै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संविधान विपरित रहेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको दाबी छ।
'संवैधानिक परिषद्को गरिमा र सहमतिको परम्परा, पद्धति र अभ्यासलाई खण्डित गर्ने तथा लोकतन्त्र
