काठमाडौं । चलिरहेको संसद्लाई विघटन गरेर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटमाथि समेत सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको छ ।
बजेट आएको झन्डै डेढ महीनापछि सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने फैसला सुनाउँदै अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाएको हो ।
फैसलामा बजेट पेश गर्नुपर्ने मितिभन्दा हप्ता दिन अगाडि हठात् प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजस्व र व्ययको अनुमानको कुरालाई कानूनी स्वरूप दिइनु र काम चलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चको व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्त्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा कार्यक्रम तथा वार्षिक कार्यक्रमहरूको उद्घोष गर्नु वाञ्छित नहुने स्पष्ट पारिएको छ ।
सर्वाेच्चले संसदीय अनुमोदनविना अध्यादेश जारी गरेर सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन गर्ने र करको दरमा परिवर्तन गर्ने तथा सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने गरी ऋण लिने अवाञ्छनीय र असंसदीय परम्परा विकसित गर्ने बताएको छ ।
यस प्रकारको असंसदीय परम्परा विकसित गर्दै जाने हो भने संसद्लाई छल्ने, संविधानले गरेका व्यवस्थाहरूको अवमूल्यन गर्ने र स्वेच्छाचारिताले थप प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहने सर्वाेच्चको फैसलामा उल्लेख छ । ‘बजेट पेश गर्नुपर्ने भनी संविधानमा नै किटानी साथ उल्लेख गरिएको मितिभन्दा केवल हप्ता दिन अगाडि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनुलाई नेपालको संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) को पालना र कार्यान्वयनमा जालझेल वा धोखाधडी गरेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत आफूखुशी बजेट ल्याउँदा गरीब मुलुकको सीमित स्रोत साधनको अनुचित, अपारदर्शी र स्वार्थप्रेरित दोहन हुने तथा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउने अवस्था रहने फैसलामा उल्लेख छ । ‘यो न लोकतान्त्रिक संस्कारको कुरा भयो, न त यसबाट सुशासनको नै प्रत्याभूति हुन सक्तछ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेटलगायत विविध विषयमा कानूनी बन्दोबस्त गरिने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै सार्थकता वा प्रयोजन रहने हुँदैन । यस प्रकारको निरंकुशतातर्फको यात्रालाई वर्तमान नेपालको संविधानले निषेध गर्छ ।’
सर्वाेच्चले संसद् विघटन गैरसंवैधानिक भन्दै बजेटमा प्रश्न उठाएकाले फेरि सरकारले बजेट ल्याउन सक्ने, तर अब यो अधिकार संसद्मा पुगेको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले बताएका छन् । सरकारले हठात् संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु नै उतिबेला गलत भएको उनले बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष शुरू अझै नभएकाले नयाँ सरकारले संसद्बाट विभिन्न तरीकाले बजेट ल्याउन सक्नेछ ।
