सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने र सरकारी पूर्वाधारमा समेत साझेदारी सिर्जना गराउने नीति लिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिबार सार्वजनिक गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा उल्लेखित केही नयाँ व्यवस्थाका कारण जलविद्युत् क्षेत्रमा संलग्न निजी क्षेत्र सकारात्मक बनेको छ ।
