गत आर्थिक वर्षमा सिन्धुपाल्चोकका १८ हजार युवा रोजगारीका लागि विदेश गएका छन् । सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमका अनुसार वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएका आठ हजार महिलामध्ये ९० प्रतिशत जनजाति आदिवासी समुदायका छन् । घरायसी कामदारका रूपमा महिला इजरायल, कुवेत, अरब, दुबई, कतार, मलेसिया, जोर्डनलगायतका देशमा गएका छन् । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलामध्ये केहीले मात्रै राम्रो काम पाउने गरेको सो कार्यक्रमका मनोसामाजिक परामर्शदाता निर्मला श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भाषागत सिप, ज्ञान, दक्षताको कमीका कारण महिला विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका हुन् । विदेशमा पुगेर समस्या भो
काठमाडौं । नेपालका ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन र समावेशिताको कार्यान्वयनमा सर्वपक्षीय उदासिनता देखिएको एक नीतिगत छलफल कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले बताएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र पोलिसी आन्त्रप्रेनर्स इंकद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित ‘ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन तथा समावेशिता’ विषयक छलफल कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
देश विकासको महत्त्वपूर्ण मेरूदण्डका रूपमा रहेका पूर्वाधार परियोजनाको विकासमा सुशासन कायम नहुँदा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न लागत र समय बढी लाग्ने, आयोजना नै अलपत्र पर्ने समस्या देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै परियोजना विकासमा लैंगिक, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागितालाई चरम बेवास्ता गर्दा पूर्वाधार परियोजनाको लाभ समावेशी रूपमा आम नागरिकले प्राप्त गर्न नसकेको समेत उनीहरूको ठहर छ ।
छलफलमा राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति प्रकाश पन्थले पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन कायम राख्ने विषयलाई बाध्यकारी नबनाएसम्म समस्या समाधान नहुने बताए । ‘खास समस्या हाम्रो मानवीय विवेक, व्यवहार र आचरणमा छ,’ उनले भने, ‘परियोजनामा सुशासनलाई बाध्यकारी बनाएर अघि नबढेसम्म समस्या समाधान हुँदैन ।’
सरकारले ल्याउने प्रत्येक कानूनका विधेयकमा समावेशितालाई बेवास्ता गरेर ल्याउने गरिएको उनको अनुभव छ । ‘संसद्मा छलफलका लािग विधेयक आएपछि सांसदहरूले यहाँयहाँ समावेशिताको विषय छुट्यो भनेर प्रत्येकजसो विधेयकमा सरकारलाई भनिरहनु परेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले संसद् र लोकसेवा आयोगबाहेक अन्य कुनै निकायले समावेशिताको नीतिलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरेका छैनन् । त्यसो हुँदा सबै निकायले पालन गर्नुपर्ने एकीकृत समावेशी नीति ल्याउनुपर्ने र त्यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा बाध्यकारी बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।’
प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रतिमा गौतमले प्रत्येक व्यक्तिले समाजमा छिट्टै स्थापित हुने महत्त्वाकांक्षा राखेर काम गर्दा समाज नै भ्रष्टीकरणतर्फ गएको बताइन् । ‘समाजमा जसले बढी सुशासनको नारा लगाइरहेको छ ऊ नै बढी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखिन थालेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जबसम्म मानिसको आचरणमा सुधार ल्याउन सकिँदैन, तबसम्म पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन कार्यम गर्न सकिँदैन । मिडियाले पनि विवादित घटना र व्यक्तिका समाचारलाई ज्यादा जोड दिँदा सुशासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।’
सांसद राज्यलक्ष्मी गैरेले ठूला कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कर्मचारीले पनि राजनीति गर्दा पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन कायम हुन नसकेको बताइन् । ‘मन्त्री, सांसद तथा नेतालाई भ्रष्टाचार गर्ने प्रश्रय दिने काम नै कर्मचारीतन्त्रबाट भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘कर्मचारी तथा निर्माण क्षेत्रका ठेकेदारले प्रोत्साहित नगरी नेताले आफै भ्रष्टाचार गर्न अघि सर्दैन । यसले ठूला परियोजनामा सुशासन कायम हुन नसकेको हो ।’
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सचिव उदयकुमार भण्डारीले देशका सबै निकायका सबै व्यक्तिले कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्दा पूर्वाधार परियोजनामा सुशासन चुनौतीपूर्ण बनेको बताए । त्यस्तै, शासनका नाममा नेपालमा नीति र निकाय धेरै बनाउँदा पनि कुशासन थपिएको उनको भनाइ छ ।
‘सार्वजनिक खरीद ऐन कडा हुँदा काम नहुने, खुकुलो हुँदा भ्रष्टाचार हुने समस्या देखिएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा बीचको बाटो अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।’
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवं सुशासन विज्ञ गोपीनाथ मैनालीले पूर्वाधार आयोजनामा सुशासन कायम गर्न नीतिदेखि नतिजासम्मका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपालमा पूर्वतयारीविना नै आयोजना निर्माण अघि बढाउने गलत परिपाटी मौलाएका कारण पूर्वाधार अयोजनामा सुशासन कायम गर्न नसकिएको बताए । ‘नेपालका पूर्वाधार आयोजनामध्ये १६ प्रतिशत मात्रै समयमा निर्माण पूरा भएका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले नीतिगत कब्जा नै शुरू भएको छ । ठेकेदारहरू नै माननीय र मन्त्री बनेका कारण परियोजनामा सुशासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण बनेको छ । ३ वर्षमा १३ पटक खरीद ऐन संशोधन भएको छ ।’
कार्यक्रममा सडक विभागको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका प्रमुख नरेशमान शाक्यले पूर्वाधारसँग सम्बद्ध निकायहरू सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार जस्ता निकायबीच समन्वयको अभावमा पनि परियोजनामा सुशासन कायम गर्न नसकिएको बताए । साथै देशको आवश्यकताका आधारमा पूर्वाधार विकासको ठोस र एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण विज्ञ रेणुका गुरूङले हरेक पूर्वाधार निर्माणमा समावेशिताको विषय कार्यान्वयनलाई बेवास्ता गर्ने गरिएको बताइन् । ‘नीति भएर मात्रै पुग्दैन, कार्यान्वयनमा गएको छ/छैन त्यो महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भनिन् ।
कार्यक्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर लक्ष्मी झाले ऊर्जा मन्त्रालयमा लैंगिक समावेशिता राम्रो रहेको बताइन् । अहिले मन्त्रालयमा ७० प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको र भविष्यमा महिलाले नै नेतृत्व गर्ने देखिएको बताइन् । साथै पूर्वाधारमा काम गर्ने महिलालाई हरेक हिसाबले कार्यान्वयन स्थलमा सहजीकरण आवश्यक रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी उपसचिव ममता बास्तोलाले ७५ प्रतिशत जनसंख्या हेर्ने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ मन्त्रालयको बजेट र जनशिक्तिकै अभाव रहेको बताइन् । लगानी बोर्डको सामाजिक तथा वातावरण विज्ञ यमकुमारी उचाईले लगानी बोर्डले समावेशिता लागू गर्न छुट्टै नीति बनाइरहेको बताइन् ।
२४ भदौ, काठमाडौं । नेपाली महिला क्रिकेट टिम मलेसियाको एयरपोर्टमा अलपत्र परेको छ । स्वदेश फर्कन लागेको नेपाली महिला टिमको टिकटमा समस्या भएका कारण एयरपोर्टमा अलपत्र परेको छ । मलेसियाको समय अनुसार बेलुकी ६ बजेको हिमालय एयरलाइन्सको टिकट रहे पनि नेपाली टिम होटलको चेक आउट टाइमै निस्किएर छिट्टै विमानस्थल पुगेका थिए । तर उडान समय […]
सुर्खेत : उपल्लो डोल्पामा मंसिर ४ गते चुनावमा खटिएका कर्मचारी समस्यामा परेका छन्। १२ केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीलाई मतदान केन्द्रमै छाडेर मतपेटिका मात्र हेलिकप्टरमा सदरमुकाम ल्याइएपछि कर्मचारीलाई समस्या भएको हो। केन्द्रका खटिएका सहायक मतदान अधिकृत, म्यादी प्रहरी, सुरक्षाकर्मी सबै उपल्लो डोल्पामै रहेका छन्। कर्मचारीलाई चिसोका कारण स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ।शे-फोक्सुण्डोको फोद केन्द्रमा खटिएकी महिला म्यादी प्रहरी बिरामी भएर समस्या भएको र त्यहाँ औषधि नहुँदा चुनौती थपिएको जानकार
हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण टेकोको रूपमा रहेको विप्रेषण विगत वर्षदेखि निरन्तर घट्दै आएको देखिन्छ । खासगरी कोरोनाको दोस्रो लहरपछि विप्रेषण घट्दै जान थालेको हो । सरकारले विदेशबाट विप्रेषण पठाउने व्यक्तिहरूलाई नगद प्रोत्साहन तथा सेवा शुल्कमा छूट दिने तयारी गरेको छ ।
विप्रेषण खातामा हाल दिँदै आएको थप १ प्रतिशत ब्याजदरमा केही परिवर्तन गर्ने, विप्रेषण पठाउने व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष आदिमा आबद्ध गर्ने, वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको विक्रीलाई सहज र प्रभावकारी बनाउनेलगायत विकल्पमा छलफल भरहेको बताइन्छ । अन्य देशले पनि विप्रेषण बढाउने यस्तै नीतिको अवलम्बन गरेको देखिन्छ, जसले विप्रेषण २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको दृष्टान्त पाइएको छ । गत साउनदेखि विप्रेषण लगातार घट्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पहिलो ६ महीनामा ५ विन्दु ५ ले कमी आएको छ ।
अहिले विप्रेषणले दैनिक खर्च टार्न, ऋण तिर्न, घरजग्गा खरीद गर्न, घर निर्माण तथा खरीद गर्न, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा खर्च भएको देखिन्छ । विप्रेषणको रकम विपन्न नागरिकमा सोझै पुग्ने भएकाले उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहयोग पुगेको देखिन्छ । त्यस्तै यसले विदेशी विनिमय, भुक्तानी सन्तुलन, आन्तरिक ब्याजदर बचत, लगानी वृद्धि र गरीबी निवारणमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । विप्रेषण आयको ८० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
राज्यले विशेष योजना निर्माण गरी विप्रेषणको रकमलाई उत्पादनमुखी कार्यमा लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । विदेशमा काम गर्न जाने अधिकांश अदक्ष र अर्धदक्ष कामदार हुन् । हामीले शीप नसिकी विदेशमा काम गर्न जाँदा अनेकौं समस्याको सामना गर्नु परिरहेको छ । श्रम सम्झौताअनुसारको रकम पाउन नसक्दा उनीहरूले अनेकौं शारीरिक तथा मानसिक समस्या भोगिरहेका छन् ।
गरीबी घटाउन, आर्थिक असमानता कम गर्न, बचत तथा लगानी वृद्धि गरी पूँजी निर्माण गर्न, विदेशी मुद्राको स्रोत बढाउन, विदेशी विनिमय दर स्थिर गर्न, आर्थिक वृद्धि गर्न, बेरोजगारी घटाउन, भुक्तानी सन्तुलन अनुकूल बनाउन आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न विप्रेषणको सहयोग महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ ।
विप्रेषण अल्पविकसित देशका लागि महत्त्वपूर्ण विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत हो ।
विप्रेषणले देशमा आर्थिक संकट पर्दा ठूलो सहयोग पुगेको पाइन्छ । रोगको महामारी, भूकम्प, राजीतिक युद्ध, प्राकृतिक विपत्ति जस्ता विषम अवस्थामा महत्त्वपूर्ण टेवा दिएको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा रहेका समस्या छन्, जसलाई हटाउन थप कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अझै पनि अवैधानिक रूपले विप्रेषण भित्रिने क्रम जारी छ । भित्रिएको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको छ । वैदेशिक रोजगारीका अन्य गन्तव्य खोजी पर्याप्त मात्रामा हुन सकेको छैन । विदेशमा रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पर्याप्त शीप सिकाउन नसक्नु, कामदारलाई अभिमुखीकरण तालीमको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा गर्न नसक्नु, गैरकानूनी रूपले विदेशमा जाने क्रम नरोकिनु, विदेश जाँदा अदृश्य खर्च ज्यादा मात्रामा हुनु, कामदारको सुरक्षाको अभाव हुनु, विप्रेषणको कारोबार गर्ने संस्थाहरूको अनुगमन नहुनुजस्ता समस्याले गर्दा वैदशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन नसकेको देखिन्छ ।
विप्रेषणलाई राज्यले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुपर्छ । कतिपय म्यानपावर कम्पनीले युवालाई अलपत्र पारी उनीहरूको रकम ठगी गरी भाग्ने गरेका घटना पनि त्यत्तिकै बढेको छ । यसलाई प्रभावकारी रूपले नियन्त्रण गर्नुपर्ने खाँचो छ । महिला श्रमिकमाथि हुने श्रम शोषण हटाउन प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । श्रमिकहरू पनि गैरकानूनी मार्गबाट विदेश जाने कार्य बन्द गर्नुपर्छ । राज्यले विदेश जानेहरूका लागि पनि ऋण दिने सहज तरीका अपनाउनुपर्छ । बढ्दो बेरोजगारी हटाउन स्वदेशमा नै उद्योग स्थापना गर्ने कार्यमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो देशबाट विदेशमा काम गर्न जाने ८० प्रतिशतभन्दा ज्यादा अर्ध दक्ष वा अदक्ष कामदार हुने भएकाले पनि धेरै कठिनाइको सामना गर्नु परेको यथार्थलाई पनि हामीले भुल्नु हुँदैन ।
विप्रेषण क्षणिक रूपले सकारात्मक भए पनि यसले दीर्घकालीन हित गर्दैन । त्यसैले हामीले उद्योग स्थापना गरी धेरैलाई रोजगारी दिन सकिने स्थलहरूको खोजी नगरी नहुने अवस्था सृजना भएको छ । हमीले विदेशमा निर्यात गर्ने सामानहरू जस्तै गलैंचा, हस्तकलाका समानहरू, चिया, कफी, अलैंची, जडीबुटी, गार्मेन्टका सामान तथा तयारी पोशाक आदिको उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।
हामी परनिर्भर हुँदै गएका छौं । कृषि प्रधान देशमा खाद्यान्नसमेत मासिक अर्बौं रकमको आयात गरिरहेका छौं । फलफूल, तरकारीसमेत भारतबाट ठूलो मात्रामा किन्नुपर्ने अवस्था छ । वैदेशिक श्रमलाई सम्मानित र व्यवस्थित बनाउँदै क्रमिक रूपमा यसलाई घटाउँदै लैजानुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई कम गर्ने मुख्य विकल्प भनेको कृषि नै हो । कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न सकिएमा स्वत: बेरोजगारी घट्दै जान्छ ।
आम नागरिकको जीवनस्तर वृद्धि गरी आर्थिक रूपमा सबल बन्न गरीबी कम गर्नु जरुरी हुन्छ । यसका लागि कृषि, पर्यटन, जलस्रोतका क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा विकास गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा हामीले हरतरहले रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
लेखक विश्वशान्ति कलेजमा समाजशास्त्रका अध्यापन गर्छन् ।
काठमाडौं (अस) । संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) भ्रमणमा रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ र यूएईका मानव संसाधनमन्त्री डा. अब्दुलरहमान अब्दुलमानन अल अवारबीच मंगलवार भेटवार्ता भएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्सको राजधानी आबुधावीस्थित मानव संसाधन मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा भिजिट भिसामा यूएई आएर अलपत्र परेका नेपालीको समस्या समाधान गर्न र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन दुई देश मिलेर काम गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
रोजगारीको प्रलोभन देखाई भिजिट भिसामा यूएई ल्याउने गैरकानूनी एजेन्टहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन यूएई सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ । मन्त्री अवारले यूएई सरकारले नेपालमा शीप विकास तालीम केन्द्र स्थापना र क्षमता वृद्धिमा लगानी गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । साथै उनले नेपाल सरकारले स्थापना गर्न लागेको श्रमिक अस्पताल निर्माणमा पनि यूएई सरकारले सहयोग गर्ने बताएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । उक्त भेटवार्तामा यूएईमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल सुरक्षा, स्वास्थ्य र बीमा, पारिश्रमिक वृद्धि लगायत विषयमा पनि छलफल भएको थियो । लामो समयदेखि कार्यरत घरेलु महिला श्रमिकलाई पुनः श्रम स्वीकृति खुला गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयले यूएईमा रहेका घरेलु महिला श्रमिक लाभान्वित हुने मन्त्री अवारले बताएका थिए । भेटवार्तामा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल, यूएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकाल, सहसचिव राजीव पोखरेल, उपसचिव डा. थानेश्वर भुसाल र यूएईका मानव संसाधन मन्त्रालयका सचिव अब्दुल्लाह अलनायमी, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका निर्देशक अब्दुल्लाह अलसामी लगायत सहभागी थिए । सो अवसरमा मन्त्री श्रेष्ठले आफ्ना समकक्षी अवारलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका छन् ।
भिजिट भिसाबाट सिर्जित समस्याहरूको अध्ययन र समाधानका उपाय सिफारिस गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन विभेदपूर्ण भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ।भिजिट भिसाको आडमा हुने गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणका नाममा कार्यदलद्वारा सिफारिस प्रावधानहरू लैङ्गिक रूपमा असमान र विभेदकारी भएको समाजशास्त्री र कानुनविदले पनि बताएका छन्।गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय कार्यदलमा पर्यटन मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा हेर्ने निकायका प्रतिनिधिहरू छन्।मन्त्री स्तरबाट गठन भएको कार्यदलमा एक जना पनि महिला प्रतिनिधि छैनन्। उनीहरूले गत बुधवार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।उक्त प्रतिवेदनमा भिजिट भिसा सम्बन्धित समस्या, नीति, कानुन तथा संरचनागत व्यवस्था र समस्या समाधानका लागि सुझाव र सिफारिस समेटिएका छन्। जसमा भिजिट भिसा सम्बन्धी प्रावधानहरू कडा बनाउन सुझाइएको छ। त्यसमा पनि केही बुँदा महिलाका लागि मात्र छुट्टाइएको छ।के हुन् थप प्रावधान?प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि आएका केही विवरणको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको छ। तीमध्ये एक सिफारिस थियो- वार्षिक कम्तीमा दश लाख रुपैयाँ कर योग्य आय भई र कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँ खातामा बचत गरेकालाई मात्र भिजिट भिसा दिने व्यवस्था।चर्को आलोचना भएको उक्त सिफारिस महिला, पुरुषलगायत सबैमा लागू हुने भए पनि अन्य केही थप बुँदा महिला केन्द्रित छन्।जसमध्ये पहिलो बुँदामा भ्रमण गर्न लागेकी महिलासँग आमाबुवा, सासू ससुरा, छोराछोरी, श्रीमान् वा श्रीमती, दाजुभाइ दिदी बहिनी वा 'एकाघरको नागरिकताबाट नाता सम्बन्ध खुल्ने व्यक्ति' हुनुपर्ने जनाइएको छ।त्यस्तै जुन देशमा जाने हो त्यस देशमा रहेका आफन्तले भ्रमण प्रायोजन गरी पठाएको कागजात वा महिलाको आफन्त विदेशमा रहेको पुष्टि गर्ने कागज पेस गर्नु पर्ने जनाइएको छ।दुई वर्ष विदेशमा बिताएको प्रमाणित गर्ने कागजात भएका महिलाका लागि पर्यटकीय भिसा सहजै उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ। र, भ्रमण गर्न चाहने महिलाले उच्च माध्यमिक तहसम्मको पढाइ गरेको वा सो तह सरहको प्राविधिक वा व्यावसायिक तालिम गरेको प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने उल्लेख छ।यस्ता प्रावधानहरूको अर्थ के?समाजशास्त्री डाक्टर मिना उप्रेती यस्ता सिफारिस 'कानुनी, सामाजिक एवं पारिवारिक अपूर्ण एवं विभेदपूर्ण पृष्ठभूमि'को उपज भएको तर्क अघि सार्छिन्। जसका कारण कुनै एक व्यक्तिले महिला भएकै कारण प्रशासनसँग घुँडा टेक्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने उनी बताउँछिन्।'महिलाको विदेश यात्रा वा रोजगारबारे अशोभनीय र विभेदयुक्त विश्लेषणका कारण यस्तो भएको हो। कुनै पनि महिला कोसँग कहाँ जान्छिन्, के गर्छिन् र त्यसरी गएकाको अवस्था भोलि के होला? भन्ने प्रश्नहरू पुरुष नभई महिलाहरूको सन्दर्भमा मात्र जेलिएर आउँछ,' उनी भन्छिन्।'त्यसैले थप संरक्षण र सुरक्षाका नाममा महिलालाई प्रशासनिक झन्झटमा पारिन्छ। आखिर समस्या त महिला वा पुरुष दुबैलाई बराबर पर्ने हो।'यस्ता प्रावधानहरूले महिलामा निराशा निम्त्याउने र उनीहरू बाध्यात्मक परिस्थितिको मारमा पर्नसक्ने बताइन्छ।'काम विशेष, रमाइलो वा पढाइका लागि जान लागेका महिलामाथि समेत अनेक लाञ्छना लगाइन्छ। उनको चरित्र र यौनिकता, पहिचान र सामाजिक अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाइन्छ,' समाजशास्त्री उप्रेतीले भनिन्।कानुन र प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा महिलाको आँट र आत्मविश्वाससमेत प्रभावित हुने भन्दै उनले 'यस्ता अस्पष्ट प्रावधानले महिला आत्मनिर्भर भए पनि उनीहरूलाई कमजोर आँक्छ, तँ असुरक्षित छैनस् भन्ने महसुस गराउँछ' भन्दै यस्ता प्रावधान तत्काल परिवर्तन गर्न माग गरिन्।महिलालाई कसैको अभिभावकत्वमा मात्र भ्रमण अनुमति दिने सिफारिस उनीहरूको 'व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन' भएको डाक्टर उप्रेतीको भनाइ छ। उनीहरूलाई जोखिम समूहका रूपमा व्याख्या गर्ने कानुन ल्याउनुको साटो उनीहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनु पर्नेमा उनी जोड दिन्छिन्।कानुन र प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा महिलाको आँट र आत्मविश्वाससमेत प्रभावित हुने भन्दै उनले 'यस्ता अस्पष्ट प्रावधानले महिला आत्मनिर्भर भए पनि उनीहरूलाई कमजोर आँक्छ, तँ असुरक्षित छैनस् भन्ने महसुस गराउँछ' भन्दै यस्ता प्रावधान तत्काल परिवर्तन गर्न माग गरिन्।महिलालाई कसैको अभिभावकत्वमा मात्र भ्रमण अनुमति दिने सिफारिस उनीहरूको 'व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन' भएको डाक्टर उप्रेतीको भनाइ छ। उनीहरूलाई जोखिम समूहका रूपमा व्याख्या गर्ने कानुन ल्याउनुको साटो उनीहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनु पर्नेमा उनी जोड दिन्छिन्।भिजिट भिसामा देखिएका समस्या कस्ता छन्?अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२० को तुलनामा २०२१ मा भिजिट भिसामा खाडी मुलुकहरू जाने नेपालीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै यूएई जानेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। सन् २०२० को अगस्टदेखि डिसेम्बरसम्म ७,७४९ नेपाली यूएई गएका थिए भने २०२१ को सोही अवधिमा त्यहाँ पुग्ने नेपालीको सङ्ख्या ५४, ०२६ पुग्यो।त्यस्तै पर्यटन भिसामा कतार जानेको सङ्ख्या ३ बाट ३०७ पुग्यो भने साउदी अरेबिया जानेको सङ्ख्या १४ बाट १७६ पुग्यो। सन् २०२० मा मलेसिया र बहराइन जानेको सङ्ख्या क्रमशः २ र २० थियो भने सन् २०२१ मा उक्त सङ्ख्या बढेर ३२ र ४५ पुग्यो। त्यस्तै सन् २०२० को अगस्टदेखि २०२१ को अगस्टसम्म ६७ जना नेपाली पर्यटन बनेर कुवेत पुगे।वैदेशिक रोजगारीका लागि भिजिट भिसा लिई विदेश जानेहरू अलपत्र पर्ने, ठगिने, बेचबिखनमा पर्नेजस्ता समस्या देखिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूको अभिलेखीकरण नहुने भएकाले उद्धार कार्य जटिल बन्ने जनाइएको छ।'पर्यटकको रूपमा जानेहरूको उद्देश्य चाहिँ त्यहाँ रहेर काम गर्ने भएको पाइयो। त्यसरी जाँदा सोचे अनुरूप काम पाउँदैनन्। अलपत्र पर्छन्, दुःख पाउँछन्। कुनै पनि नेपालीले त्यो अवस्था भोग्नु नपरोस् भनेर सरकारले कार्यदल गठन गरी सिफारिस लिएको हो,' अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले बीबीसीसँग भने।उक्त कार्यदलको सिफारिसले महिलाहरूलाई थप संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गरेको उनको भनाइ छ। 'ती बुँदा असमानता झल्काउनका लागि होइनन्। त्यसमा रहेका निर्विवाद, सान्दर्भिक र उपयुक्त सिफारिसलाई छानेर कानुन बनाउने र व्यवहारमा लागू गर्ने हो।'सिफारिस अनुरूप कानुन नबनेसम्मका लागि विभागले अन्तरिम प्रावधानहरू अघि सारेको छ। जसमा महिला र पुरुषका लागि कुनै पनि बुँदा थपघट नभएको उनको दाबी छ।भट्टराईले भने,'नेपाली अलपत्र पर्ने जोखिम बढी भएको देशका लागि नियम कडा बनाएका छौँ। तर त्यो महिला पुरुष सबैको हकमा लागू हुन्छ।'यस्ता प्रावधान लागू गर्नुको उद्देश्य रोजगारीका लागि विदेश जानेहरू श्रम स्वीकृति लिई वैधानिक रूपमा मात्र जाउन्, शैक्षिक उद्देश्य भएकाहरू नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिई जाउन् तर पर्यटकीय उद्देश्य भएकाहरू निश्चित समय घुमेर फर्किउन् भन्ने भएको उनले बताए।'कुनै पनि प्रावधान व्यवहारिक छन् या छैनन् प्रतिक्रिया, सल्लाह र सुझाव आए आत्मसात् गर्छौँ।', भट्टराईले भने। -बिबिसीबाट
काठमाण्डौ – बहराइनमा कोरोना महामारीका कारण अलपत्र परेका महिला श्रमिकको उद्धार गरी पठाइने भएको छ ।
लामो समयदेखि अलपत्र परेका, हिंसाको उच्च जोखिममा रहेका र स्वास्थ्य समस्या रहेका नेपाली महिलालाई दूतावासले प्राथमिकिकरण गरी स्वदेश पठाउने भएकाले दूतावासमा सम्पर्क गर्न भनेको हो ।
यसरी प्राथमिकिकरण गरेर पठाउने क्रममा ...
मानसिक सन्तुलन गुमाएकी एक महिला बलात्कारमा परी गर्भवती भएर शिशुको जन्म दिएकी छिन् ।रोल्पा नगरपालिका–२ की एक २२ वर्षीया मगर जातकी अविवाहित ती महिलाले दुईहप्ता अगाडि शिशुको जन्म दिएपछि नवजात शिशुको रेखदेखमा समस्या देखिएको छ।
