महिलाका लागि भिजिट भिसामा थप प्राबधान 'लैङ्गिक विभेदको प्रभाव'

भिजिट भिसाबाट सिर्जित समस्याहरूको अध्ययन र समाधानका उपाय सिफारिस गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदन विभेदपूर्ण भएको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ।भिजिट भिसाको आडमा हुने गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणका नाममा कार्यदलद्वारा सिफारिस प्रावधानहरू लैङ्गिक रूपमा असमान र विभेदकारी भएको समाजशास्त्री र कानुनविदले पनि बताएका छन्।गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय कार्यदलमा पर्यटन मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा हेर्ने निकायका प्रतिनिधिहरू छन्।मन्त्री स्तरबाट गठन भएको कार्यदलमा एक जना पनि महिला प्रतिनिधि छैनन्। उनीहरूले गत बुधवार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।उक्त प्रतिवेदनमा भिजिट भिसा सम्बन्धित समस्या, नीति, कानुन तथा संरचनागत व्यवस्था र समस्या समाधानका लागि सुझाव र सिफारिस समेटिएका छन्। जसमा भिजिट भिसा सम्बन्धी प्रावधानहरू कडा बनाउन सुझाइएको छ। त्यसमा पनि केही बुँदा महिलाका लागि मात्र छुट्टाइएको छ।के हुन् थप प्रावधान?प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि आएका केही विवरणको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएको छ। तीमध्ये एक सिफारिस थियो- वार्षिक कम्तीमा दश लाख रुपैयाँ कर योग्य आय भई र कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँ खातामा बचत गरेकालाई मात्र भिजिट भिसा दिने व्यवस्था।चर्को आलोचना भएको उक्त सिफारिस महिला, पुरुषलगायत सबैमा लागू हुने भए पनि अन्य केही थप बुँदा महिला केन्द्रित छन्।जसमध्ये पहिलो बुँदामा भ्रमण गर्न लागेकी महिलासँग आमाबुवा, सासू ससुरा, छोराछोरी, श्रीमान् वा श्रीमती, दाजुभाइ दिदी बहिनी वा 'एकाघरको नागरिकताबाट नाता सम्बन्ध खुल्ने व्यक्ति' हुनुपर्ने जनाइएको छ।त्यस्तै जुन देशमा जाने हो त्यस देशमा रहेका आफन्तले भ्रमण प्रायोजन गरी पठाएको कागजात वा महिलाको आफन्त विदेशमा रहेको पुष्टि गर्ने कागज पेस गर्नु पर्ने जनाइएको छ।दुई वर्ष विदेशमा बिताएको प्रमाणित गर्ने कागजात भएका महिलाका लागि पर्यटकीय भिसा सहजै उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ। र, भ्रमण गर्न चाहने महिलाले उच्च माध्यमिक तहसम्मको पढाइ गरेको वा सो तह सरहको प्राविधिक वा व्यावसायिक तालिम गरेको प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने उल्लेख छ।यस्ता प्रावधानहरूको अर्थ के?समाजशास्त्री डाक्टर मिना उप्रेती यस्ता सिफारिस 'कानुनी, सामाजिक एवं पारिवारिक अपूर्ण एवं विभेदपूर्ण पृष्ठभूमि'को उपज भएको तर्क अघि सार्छिन्। जसका कारण कुनै एक व्यक्तिले महिला भएकै कारण प्रशासनसँग घुँडा टेक्नु पर्ने परिस्थिति सिर्जना हुने उनी बताउँछिन्।'महिलाको विदेश यात्रा वा रोजगारबारे अशोभनीय र विभेदयुक्त विश्लेषणका कारण यस्तो भएको हो। कुनै पनि महिला कोसँग कहाँ जान्छिन्, के गर्छिन् र त्यसरी गएकाको अवस्था भोलि के होला? भन्ने प्रश्नहरू पुरुष नभई महिलाहरूको सन्दर्भमा मात्र जेलिएर आउँछ,' उनी भन्छिन्।'त्यसैले थप संरक्षण र सुरक्षाका नाममा महिलालाई प्रशासनिक झन्झटमा पारिन्छ। आखिर समस्या त महिला वा पुरुष दुबैलाई बराबर पर्ने हो।'यस्ता प्रावधानहरूले महिलामा निराशा निम्त्याउने र उनीहरू बाध्यात्मक परिस्थितिको मारमा पर्नसक्ने बताइन्छ।'काम विशेष, रमाइलो वा पढाइका लागि जान लागेका महिलामाथि समेत अनेक लाञ्छना लगाइन्छ। उनको चरित्र र यौनिकता, पहिचान र सामाजिक अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाइन्छ,' समाजशास्त्री उप्रेतीले भनिन्।कानुन र प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा महिलाको आँट र आत्मविश्वाससमेत प्रभावित हुने भन्दै उनले 'यस्ता अस्पष्ट प्रावधानले महिला आत्मनिर्भर भए पनि उनीहरूलाई कमजोर आँक्छ, तँ असुरक्षित छैनस् भन्ने महसुस गराउँछ' भन्दै यस्ता प्रावधान तत्काल परिवर्तन गर्न माग गरिन्।महिलालाई कसैको अभिभावकत्वमा मात्र भ्रमण अनुमति दिने सिफारिस उनीहरूको 'व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन' भएको डाक्टर उप्रेतीको भनाइ छ। उनीहरूलाई जोखिम समूहका रूपमा व्याख्या गर्ने कानुन ल्याउनुको साटो उनीहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनु पर्नेमा उनी जोड दिन्छिन्।कानुन र प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा महिलाको आँट र आत्मविश्वाससमेत प्रभावित हुने भन्दै उनले 'यस्ता अस्पष्ट प्रावधानले महिला आत्मनिर्भर भए पनि उनीहरूलाई कमजोर आँक्छ, तँ असुरक्षित छैनस् भन्ने महसुस गराउँछ' भन्दै यस्ता प्रावधान तत्काल परिवर्तन गर्न माग गरिन्।महिलालाई कसैको अभिभावकत्वमा मात्र भ्रमण अनुमति दिने सिफारिस उनीहरूको 'व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन' भएको डाक्टर उप्रेतीको भनाइ छ। उनीहरूलाई जोखिम समूहका रूपमा व्याख्या गर्ने कानुन ल्याउनुको साटो उनीहरूको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनु पर्नेमा उनी जोड दिन्छिन्।भिजिट भिसामा देखिएका समस्या कस्ता छन्?अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२० को तुलनामा २०२१ मा भिजिट भिसामा खाडी मुलुकहरू जाने नेपालीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै यूएई जानेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। सन् २०२० को अगस्टदेखि डिसेम्बरसम्म ७,७४९ नेपाली यूएई गएका थिए भने २०२१ को सोही अवधिमा त्यहाँ पुग्ने नेपालीको सङ्ख्या ५४, ०२६ पुग्यो।त्यस्तै पर्यटन भिसामा कतार जानेको सङ्ख्या ३ बाट ३०७ पुग्यो भने साउदी अरेबिया जानेको सङ्ख्या १४ बाट १७६ पुग्यो। सन् २०२० मा मलेसिया र बहराइन जानेको सङ्ख्या क्रमशः २ र २० थियो भने सन् २०२१ मा उक्त सङ्ख्या बढेर ३२ र ४५ पुग्यो। त्यस्तै सन् २०२० को अगस्टदेखि २०२१ को अगस्टसम्म ६७ जना नेपाली पर्यटन बनेर कुवेत पुगे।वैदेशिक रोजगारीका लागि भिजिट भिसा लिई विदेश जानेहरू अलपत्र पर्ने, ठगिने, बेचबिखनमा पर्नेजस्ता समस्या देखिएको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूको अभिलेखीकरण नहुने भएकाले उद्धार कार्य जटिल बन्ने जनाइएको छ।'पर्यटकको रूपमा जानेहरूको उद्देश्य चाहिँ त्यहाँ रहेर काम गर्ने भएको पाइयो। त्यसरी जाँदा सोचे अनुरूप काम पाउँदैनन्। अलपत्र पर्छन्, दुःख पाउँछन्। कुनै पनि नेपालीले त्यो अवस्था भोग्नु नपरोस् भनेर सरकारले कार्यदल गठन गरी सिफारिस लिएको हो,' अध्यागमन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराईले बीबीसीसँग भने।उक्त कार्यदलको सिफारिसले महिलाहरूलाई थप संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गरेको उनको भनाइ छ। 'ती बुँदा असमानता झल्काउनका लागि होइनन्। त्यसमा रहेका निर्विवाद, सान्दर्भिक र उपयुक्त सिफारिसलाई छानेर कानुन बनाउने र व्यवहारमा लागू गर्ने हो।'सिफारिस अनुरूप कानुन नबनेसम्मका लागि विभागले अन्तरिम प्रावधानहरू अघि सारेको छ। जसमा महिला र पुरुषका लागि कुनै पनि बुँदा थपघट नभएको उनको दाबी छ।भट्टराईले भने,'नेपाली अलपत्र पर्ने जोखिम बढी भएको देशका लागि नियम कडा बनाएका छौँ। तर त्यो महिला पुरुष सबैको हकमा लागू हुन्छ।'यस्ता प्रावधान लागू गर्नुको उद्देश्य रोजगारीका लागि विदेश जानेहरू श्रम स्वीकृति लिई वैधानिक रूपमा मात्र जाउन्, शैक्षिक उद्देश्य भएकाहरू नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) लिई जाउन् तर पर्यटकीय उद्देश्य भएकाहरू निश्चित समय घुमेर फर्किउन् भन्ने भएको उनले बताए।'कुनै पनि प्रावधान व्यवहारिक छन् या छैनन् प्रतिक्रिया, सल्लाह र सुझाव आए आत्मसात् गर्छौँ।', भट्टराईले भने। -बिबिसीबाट 

सम्बन्धित सामग्री

भिजिट भिसा प्रकरणमा पक्राउ परेका नेवानिका दुई कर्मचारी निलम्बित

३ पुस, काठमाडौं । भिजिट भिसा प्रकरणमा पक्राउ परेका नेपाल एयरलाइन्स (नेवानि) का दुई कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन् । भ्रमण भिसामा जानेहरुको कागजात मिलाउने गरेको अभियोगमा प्रहरीले नेपाल एयरलाइन्सका अधिकृत होमनाथ पोखरेल र वरिष्ठ सहायक अरविन्द यादवलाई पक्राउ परेको छ । निगमका कार्यकारी प्रमुख युवराज अधिकारीले लिखत सम्बन्धी कसुर मुद्दामा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएका कारण […]

‘भिजिट भिसा’ लिएर रोजगारीका लागि विदेश नजान गृह मन्त्रालयको आग्रह

गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसामा विदेश गएर रोजगारी गर्न पाउने प्रलोभनमा नपर्न सूचित गरेको छ । मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भिजिट भिसामा पर्यटकका रुपमा मात्र विदेश जान पनि सुझाएको छ ।मन्त्रालयले पछिल्लो समय नेपाली नागरिकहरु भिजिट भिसामा विदेश गएर अलपत्र पर्ने, काम नपाउने, गन्तव्य मुलुकबाट प्रवेश निषेध भई फिर्ता हुने लगायतका विभिन्न कठिनाइ भोगिरहेको गुनासो आइरहेको भन्दै भिजिट भिसा विदेशमा काम गर्ने, श्रम गर्ने, रोजगारीमा जाने भिसा नभई विशुद्ध भ्रमण प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने भिस

भिजिट भिसामा विदेश जाँदा अब विमानस्थलबाट नफर्काइने

इमेल/एसएमएसबाट पूर्वस्वीकृति दिने अध्यागमनको तयारी  पर्यटक भिसा (भिजिट भिसा)मा विदेश जाने क्रममा अब विमानस्थलबाट फर्कनु नपर्ने भएको छ । यससम्बन्धी प्रस्ट मापदण्ड बनाई अनलाइनमार्फत भिजिट भिसाको पूर्वस्वीकृति दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी...

कुवेतले दुई वर्षपछि फ्यामिली भिजिट भिसा खुलायो, मापदण्ड पुरानै

कुवेत सरकारले दुई वर्षपछि विदेशी नागरिकका हकमा ‘फ्यामिली भिजिट भिसा’ यही सातादेखि खुलाउने भएको छ ।

दुई वर्षदेखि बन्द कुवेतको ‘फ्यामिली भिजिट भिसा’ यसै हप्तादेखि खुल्दै

कुवेतले दुई वर्षदेखि बन्द गरेको ‘फ्यामिली भिजिट भिसा’ यसै हप्तादेखि खुलाउने भएको छ । कोरोना महामारीपछि कुवेतले त्यहाँ रहेका आप्रवासीहरुलाई पारिवारिक अर्थात् फ्यामिली भिजिट भिसा प्रदान गर्न बन्द गरेको थियो । तर ईदभन्दा पहिले बसेको त्यहाँको मन्त्रीस्तरीय बैठकले कोरोना नियन्त्रण विरुद्धका प्रतिबन्धहरु हटाएसँगै भिजिट भिसा दिन पनि अनुमति दिएको त्यहाँको आवास मामिला विभागको निर्णयलाई उद्धृत गर्दै कुवेत टाइम्सले जनाएको छ । फ्यामिली भिजिट भिसाको लागि कुवेत सरकारले तोकेको तलब, सुरक्षा व्यवस्था, राष्ट्रियता लगायत पहिल...

भिजिट भिसामा थप कडाइ

भिजिट भिसामा तपाईं खाडी मुलुक र मलेसिया जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसो हो भने तपाईंको बैंक खातामा ५ लाख नगद चाहिने भएको छ। यस्तै वार्षिक आम्दानी १० लाख हुनुपर्नेछ। भिजिट भिसा दुरुपयोग गर्दै तस्करले श्रम गन्तव्य मुलुकमा पुर्या‍एका नेपाली कामदार अलपत्र परेपछि सरकारले थप कडाइ गर्न लागेको हो।भिजिट भिसा र सोबाट सिर्जित समस्या तथा समाधानका उपायहरू सम्बन्धमा सिफारिस गर्न सरकारले गत माघ ११ गते कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलले बुधबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ।&nb

‘भिजिट भिसा’ दिन मापदण्ड बनाइने

काठमाडौँ– सरकारले भिजिट भिसा उपलब्ध गराउन मापदण्ड बनाउने भएको छ । भिजिट भिसा प्रयोग गरी दुबईलगायतका खाडी मुलुकमा गई विभिन्न कठिनाइ भोगिरहेका सन्दर्भमा बास्तविक स्थितिको विष्लेषण र त्यसबाट सिर्जित समस्याका विषयमा अध्ययन गरी कार्यान्वयनको ठोस योजना पेश गर्न गठित समितिलाई उक्त मापदण्ड बनाउने जिम्मा दिइएको हो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव फडिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा उक्त समिति […]

‘भिजिट भिसा’ दिन मापदण्ड बनाइने

सरकारले भिजिट भिसा उपलब्ध गराउन मापदण्ड बनाउने भएको छ । भिजिट भिसा प्रयोग गरी दुबईलगायतका खाडी मुलुकमा गई विभिन्न कठिनाइ भोगिरहेका सन्दर्भमा बास्तविक स्थितिको विष्लेषण र त्यसबाट सिर्जित समस्याका विषयमा अध्ययन गरी कार्यान्वयनको ठोस योजना पेश गर्न गठित समितिलाई उक्त मापदण्ड बनाउने जिम्मा दिइएको हो । गृह मन्त्रालयका सहसचिव फडिन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा उक्त समिति बनाइएको छ । समितिका सदस्यमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुर

कुवेतले आगामी अक्टोबरदेखि खुला गर्ने भो भिजिट भिसा

कुवेतको  आन्तरिक मन्त्रालयका अनुसार कुवेतले पारिवारिक, व्यापारिक र यात्रा प्रयोजनका लागि भिजिट भिसा जारी गर्दै आएको छ ।

भिजिट भिसामा '४० वर्ष' नियमको विरोध गर्दै अध्यागमन विभाग बाहिर प्रदर्शन

काठमाडौं : पहिलो पटक भिजिट भिसा (पर्यटन भिसा)मा विदेश जना लागेका महिलाहरूका लागि अध्यागमन विभागले कडाइ गर्ने नियम ल्याउने तयारी गरेको छ। विभागले भिजिट भिसा सम्बन्धी नयाँ कार्यविधिलाई संशोधन गर्दै ४० वर्ष भन्दा कम उमेरका महिलाले भिजिट भिसामा पहिलोपटक विदेश जाँदा परिवार र वडाको सिफारिस लिनुपर्ने नियम ल्याउन आँटेको भन्दै…