पर्साका सबै पालिकाद्वारा विपद् न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना

सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीशद्वय पौडेल र ढुंगानाको भयो संसदीय सुनुवाइ

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित ६ जनामध्ये २ जनाको आज (आइतवार) संसदीय सुनुवाइ भएको छ। सङ्घीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समितिसमक्ष उपस्थित भई उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरे।उनीहरुले न्याय ढिलो र महँगो भएको स्वीकार्दै संविधानको संरक्षण र संवैधानिक नैतिकताको सुदृढीकरण, अदालतको क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन, पाँचौँ रणनीति योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणका लागि

थाहा खबर मंसिर २०८०

बागमतीमा विपतबाट ९७ हजार मानिस प्रभावित हुने अनुमान, कस्ताे छ व्यवस्थापनको तयारी ?

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०८०

‘विपद् जोखिम न्यूनीकरणको पूर्वतयारी गरौँ’

काठमाडौँ, ४ असार । सांसदहरुले विपद् थाहा दिएर नआउँदै भन्दै जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले जोखियमुक्त बस्ती पहिचान गरेर सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनुपर्ने बताए । उनीहरुले प्रकोपबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कार्ययोजना निर्माण तथा प्रकोपमा परेको व्यक्तिको उद्धार, राहत र क्षतिग्रस्त संरचनाको […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०८०

विद्युतीय चुलोसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार

काठमाडौं । परम्परागत ऊर्जा र आयातित इन्धनको खपत न्यून गरी मुलुकभर विद्युतीय चुलोको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक मार्गचित्रसहित राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरिएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र क्लिन कुकिङ एलायन्स (सीसीए)को संयुक्त पहलमा कार्ययोजना तयार गरिएको हो । सो कार्ययोजनामा सरकारले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न सरोकारवाला निकायले गर्नुपर्ने कामबारे उल्लेख छ । शनिवार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै विद्युतीय चुलोको विकास र विस्तारमा क्रियाशील विभिन्न निकायका प्रमुखले विद्युतीय चुलोको माग, आपूर्ति, उपयुक्त वातावरण र वित्तीय क्षेत्रका प्राथमिकताबारे प्रकाश पारिएको थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालमा विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन बढ्दै गएको सन्दर्भमा विद्युत् खपत बढाउन र आयातित इन्धनको निर्भर कम गर्न विद्युतीय चुलो महत्त्वपूर्ण विकल्प रहेको बताएका थिए । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसूदन अधिकारीले नेपालले सन् २०३० सम्ममा सम्पूर्ण परम्परागत ऊर्जा र आयातित इन्धनको खपत न्यून गरी स्वच्छ भान्छाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा विद्युतीय चुलोको विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने बताए । सीसीएका राष्ट्रिय प्रतिनिधि करुणा वज्राचार्यले वातावरण संरक्षण, स्वास्थ्य र महिला सशक्तीकरणमा विद्युतीय चुलोको प्रयोग निकै उपयोगी हुने बताइन् । यसको प्रवर्द्धनका लागि सरोकारवाला निकायलाई नीति योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्‍याउन कार्ययोजना तयार गरिएको उनले बताइन् । वीनरक इन्टरनेशनलका राष्ट्रिय प्रतिनिधि बद्री बरालले नेपालले अन्तरराष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धता र राष्ट्रियस्तरमा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाअनुसार वातावरण संरक्षण र आयातित इन्धन खपतको न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई विस्तार गर्नुपर्ने बताए । अजम्बरी विकास फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक सुवर्ण कपालीले विद्युतीय चुलोको निर्माण र बजारीकरणमा निजीक्षेत्रको भूमिकालाई पनि आत्मसाथ गरी नीति निर्माण र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए । सामुदायिक विद्युत् उत्पादक राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले भरपर्दो, गुणस्तरीय र विपन्न जनताले पनि खपत गर्नसक्ने विद्युत् आपूर्तिको सुनिश्चित भएमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युतीय चुलो पुर्‍याउन सकिने सम्भावना रहेको बताए । नेपालका लागि नर्वेको राजदूतावासका काउन्सिलर जान इरिक स्टुडस्र्डले नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

पर्साका सबै पालिकाद्वारा विपद् न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना

पर्सामा विपद् न्यूनीकरणका लागि जिल्लाका १४ पालिकाले आवश्यक सामग्री व्यवस्थापनसहित कार्ययोजना बनाउन थालेका छन् । आउँदै गरेको वर्षाको समयलाई मध्यनजर गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको पहलमा पर्साका सबै पालिकाले विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन तथा कार्ययोजना बनाउन थालेका हुन् । जिल्लाका सबै पालिकामा विपद् व्यवस्थापनका लागि आगामी समयको सामग्री व्यवस्थापनसहित कार्ययोजना बनाउन निर्देशन गरिसकिएको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल

Ratopati जेष्ठ २०७९

प्रदूषण घटाउन सरकारले बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन सकेन

काठमाण्डाै – वायु प्रदूषणको समस्या हरेक वर्ष दोहोरिए पनि त्यसलाई घटाउन सरकारले बनाएको कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले उद्योग, यातायात, निर्माणको क्षेत्रबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि दुई वर्ष अगाडि नै नीति तथा कार्ययोजना बनाएको थियो । राष्ट्रिय वातावरण नीति–२०७६ ले वायु, जल, माटो, ध्वनीलगायत सबैप्रकारका प्रदूषण रोकथामको उद्देश्य लिएको भए पनि प्रदूषण घट्न सकेको छैन । यतिबेला काठमाण्डौसहित मुख्य शहरमा प्रदूषणको अवस्था अस्वस्थकर छ । उद्योग, कलकारखाना, गाडीमा वातावरण मैत्री प्रविधिको प्रयोगलाई...

उज्यालो अनलाइन फाल्गुन २०७८

प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध प्रभावकारी बनाउन कार्ययोजना

वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि सरकारले प्रतिबद्धता गरेको प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध प्रभावकारी बनाउनका लागि कार्ययोजना तयार गरेको छ । प्लास्टिक झोला बहुउपयोगी, सहज र सस्तो भएका कारण उपभोक्तामा यसको प्रयोग अत्याधिक रुपमा बढेकाले वातावरणीय प्रदूषण पनि बढाएको भन्दै प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले यसको कार्ययोजना बनाएको हो ।कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय पठाइएको वातावरण विभागले […]

कारोबार दैनिक भाद्र २०७८

बालविवाह रोक्न ४० विद्यालयमा कार्ययोजना बनाइँदै

बर्दियामा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना निर्माण थालिएको छ । प्लान इन्टरनेसनलको आर्थिक सहयोगमा बाँकेको युनेस्को क्लबले बर्दियाका ८ वटै पालिकामा रहेका ४० माध्यमिक विद्यालयमा कार्ययोजना निर्माण थालेको हो । कार्ययोजना निर्माण गर्न क्लबले विभिन्न स्थानमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम शुरू गरेको छ । माध्यमिक तहमा अध्ययनरत धेरै किशोर किशोरी बालविवाहको शिकार हुने गरेकाले विद्यालयबाट नै बालविवाहविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्न विद्यालयका अतिरिक्त क्रियाकलामा समावेश गर्न कार्ययोजना बनाउन अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको फिल्ड सुपरभाइजर...

Lokaantar फाल्गुन २०७७

जोखिम न्यूनीकरणका लागि एकीकृत कार्ययोजना

ल्ला समन्वय समिति काठमाडौंँले उपत्यकामा हुनसक्ने सम्भाव्य प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणका गर्न एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । तीव्र सहरीकरण, अवस्थित बसोबास, जनसङ्ख्याको अधिक चाप, प्राकृतिक स्रोतमाथिको अनियन्त्रित दोहन, सार्वजनिक खोलानालाको अतिक्रमण र विषम भौगोलिक अवस्थाका कारण उत्पन्न हुनसक्ने बाढीपहिरो, आगलागी महामारीलगायतका विपत्जन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न एकीकृत कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।

गोरखापत्र माघ २०७७

उपत्यकामा वायु प्रदूषण मापदण्डभन्दा चार गुणा बढी, घटाउने सरकारी कार्ययोजना अलपत्र

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७७

पर्साका सबै पालिकाद्वारा विपद् न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना

सम्बन्धित सामग्री