सरकारले अनुदानको मल वितरण प्रणाली सुधार गर्न नयाँ निर्देशिका लागू गरेको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले पेस गरेको अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधार गर्न लागेको छ । त्यसका लागि कृषि मन्त्रालयले ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७’ संशोधन गर्न लागिएको हो । किसानलाई सहज रूपमा मल पुर्याउनका लागि कृषि मन्त्रालयले सो निर्देशिका तयार गरेको थियो तर त्यसमा पनि समस्या देखिएपछि थप व्यवस्थित गर्न निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हरिबहादुर केसीले बताउनुभयो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ लाई संशोधन गर्ने भएको छ । मल पर्याप्त भए पनि त्यसलाई वितरण तथा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएका कारण त्यसलाई सरल र सहज बनाउनका लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव सवनव शिवाकोटीले बताउनुभयो । रासायनिक मल वितरणका लागि कृषि मन्त्रालयले निर्देशिका तयार गरी सोही अनुसार तीन वटै तहमा मल वितरण तथा व्यवस्थापन सुरु गरेको थियो तर त्यसमा समस्या देखिएका कारण त्यसलाई संशोधन गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । निर्देशिका अनुसार मल आयात र बिक्रीवितरण भइरहेको थियो । संशोधनका लागि मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । सो समितिले संशोधनका लागि कार्य गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
पोखरा – सरकारले किसानलाई अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलमा कालोबजारी भएको पाइएको छ। मल बिक्रीका लागि अनुमति नलिइकन अनुदानको मल दुरुपयोग गरेर किसानसँग चर्को मूल्य लिएको खुलेको हो। पोखराको अमरसिंह चोकमा रहेको अमरसिंह शुलभ कृषि सामग्रीले मल बिक्रीका लागि अनुमति नलिइकन तोकेको मूल्यभन्दा १५ रुपैयाँसम्म बढी लिएको हो। उपभोक्ताको गुनासो आएपछि आइतबार पोखरा महानगरपालिकाको मल वितरण […]
देउखुरी – दाङमा यस वर्ष किसानले अनुदानको रासायनिक मल पर्याप्त पाएका छन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अनुदानको रासायनिक मल वितरण गरेपछि मलको अभाव नभएको किसानले बताएका छन्। अनुदानको मल सहज रुपमा पाएपछि धान रोपाइँ गरेको घोराही उपमहानगरपालिका–१ रामपुरका हिमाल चौधरीले बताउनुभयो। “हाम्रो गाउँमा आधाभन्दा बढी धान रोपाइँ भइसकेको छ। सिँचाइको सुविधा […]
देउखुरी– दाङमा यस वर्ष किसानले अनुदानको रासायनिक मल पर्याप्त पाएका छन् । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अनुदानको रासायनिक मल वितरण गरेपछि मलको अभाव नभएको किसानले बताएका छन् । अनुदानको मल सहज रुपमा पाएपछि धान रोपाइँ गरेको घोराही उपमहानगरपालिका–१ रामपुरका हिमाल चौधरीले बताए। ‘हाम्रो गाउँमा आधाभन्दा बढी धान रोपाइँ भइसकेको छ । […]
चितवन । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले चितवनमा जेठको दोस्रो सातादेखि अनुदानको रासायनिक मल वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले हाल आयात भएकोे मल भण्डारण गर्दै लगिएकोे जानकारी दिएको छ ।
कम्पनीका चितवन शाखा प्रमुख राजन बगालेका अनुसार हाल ४०० टन डीएपी, ३०० सय टन युरिया मल भण्डारणमा छ । उनले भने, ‘अहिले आइरहेको मल स्टकमा राखेका छौं, धानको बीउ छर्ने बेलाका लागि मल सहज होला, रोपेपछि छर्ने मलको अभाव हुन सक्छ ।’ ठूलो परिमाणमा अनुदानको मल नआए विगतका वर्षमा जस्तै यो वर्ष पनि धानको सिजनमा मल अभाव हुने उनको भनाइ छ ।’
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, चितवनका प्रमुख बुद्धिविनोद दाहालले आगामी सातादेखि मल वितरण गरिने बताए । ‘मल कति आउँछ भन्ने यकीन भएको छैन, तर अघिल्लो वर्षको भन्दा सहज हुन्छ,’ उनले भने ।
पछिल्लो समय किसानले पर्याप्त मात्रामा अनुदानको मल नपाउँदा महँगो मूल्यमा खरीद गर्न बाध्य भएका छन्, जसका कारण खेतीपातीमा किसानको लागत बढी परेको छ । अन्य समयभन्दा धानको सिजनमा मलको माग बढी हुन्छ ।
चितवनमा वार्षिक १५ हजार टन मल आवश्यक पर्छ । त्यसमध्ये कृषि सामग्री कम्पनीले करीब ३ हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङले ९०० मेट्रिक टन मल विक्री गर्दै आएको छ ।
सरकारको स्वामित्वमा रहेका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अनुदानको मल सहकारी तथा एग्रोभेटहरूलाई वितरण गर्छन् । चितवनमा रहेका २४० विक्री केन्द्रमार्फत मल वितरण गरिँदै आएको छ ।
प्रदेश १ का १४ र मधेस प्रदेशका सप्तरी र सिरहालाई अनुदानको मल वितरण गर्दै आएको कृषि सामग्री कम्पनीको प्रदेश कार्यालय विराटनगर गोदाममा बर्खे धान खेतीका लागि डीएपी र युरिया मौज्दात छैन । कम्पनीले चैते धानका लागि आयात गरेको ५ हजार टन डीएपी अहिले वितरण भइरहेको छ । प्रदेश कृषि मन्त्रालयले सबै जिल्लाका स्थानीय तहलाई कोटा निर्धारण गरेर मल वितरण गर्छ । त्यसपछि पालिकाको सिफारिस लिएर सहकारी संस्थामा मल लिन आउँछन् । ‘चैतमा आएको डीएपी पालिकाले धमाधम उठाउँदै छन् तर कम्पनीले बर्खे धानका लागि एक गेडो पनि डीएपी र युरिया मौज्दात राखेको छैन,’ सामग्रीको प्रदेश कार्यालयका निमित्त प्रमुख होम पराजुलीले भने ।
जेठ ३०, सर्लाही । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले रोक लगाएको मल वितरण प्रक्रिया पुनः फुकुवा गरेको छ । प्रशासनले मल वितरणमा लगाएको रोक एक साता नपुग्दै फुकुवा गरेको हो । कोटाभन्दा बढी मल वितरण भएको भन्दै रोक लगाएको प्रशासनले उखु तथा मकै किसानको गुनासोपछि वितरण फुकुवा गर्न आदेश दिएको हो ।
एक साताअघि धानको मुख्य सिजनमा मल वितरण गर्ने भन्दै हाल स्टकमा रहेको मल वितरण नगर्न जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिका–१ नवलपुरस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमराज तामाङले आदेश दिएका थिए ।
‘कोटाभन्दा बढी मल वितरण भइसकेकाले यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै वितरणमा रोक लगाइएको थियो, धानको मुख्य सिजनमा समस्या नआओस् भनी त्यतिबेला वितरण गर्ने भन्ने उद्देश्य थियो’, प्रजिअ तामाङले भने, ‘तर उखु तथा मकै किसानले मल हाल्नै नपाएको गुनासो आएपछि स्टकमा रहेको मल वितरण गर्ने र थप मलका लागि आवश्यक पहल गर्ने भन्दै मल वितरण फुकुवा गरिएको हो ।’
उखु तथा मकैमा मल छर्ने मुख्य समयमा वितरणमा रोक लगाएपछि जिल्लाका किसानहरु मारमा परेका थिए । मलको जोहोका लागि किसानहरु कृषि सहकारी संस्था, कृषि सामग्री तथा साल्ट ट्रेडिङमा धाउने गरेका थिए । मल नपाए उब्जनी घट्ने भन्दै किसानमा चिन्तित थपिएको थियो तर प्रशासनले पुनः मल वितरणको आदेश दिएपछि जिल्लाका किसानहरु खुसी भएका छन् । ‘उखुमा मल हाल्नुपर्ने समयमा यसको वितरणमा रोक लगाएपछि समस्या भएको थियो, अहिले फेरि मल वितरण फुकुवा भएपछि खुसी लागेको छ’, हरिवन नगरपालिकाका किसान राम पुकार महत्तोले भने ।
प्रशासनले मल वितरणमा रोक लगाएपछि भारतीय मलको तस्करी बढेको थियो । अनुदानको मल गोदाममा थन्किएपछि भारतबाट तस्करी गरी ल्याइएका मल बजारमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन थालेको छ भने रू. ९०० पर्ने एक बोरा युरिया मललाई किसानहरुले रू. एक हजार ५०० सम्म तिर्नुपरेको थियो । तस्करहरूले किसानको वेशमा मल ल्याउने र सीमामा खटिएका प्रहरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ ।
जिल्लाको कृषि सामग्रीको गोदाममा युरिया तीन हजार छ बोरा, डीएपी ७८९ बोरा, पोटास ५१२ बोरा र कृषि चुन १० बोरा स्टक रहेको कम्पनीका प्रमुख दीपक थापामगरले जानकारी दिए ।
यस्तै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा युरिया ९०५ बोरा, डीएपी एक हजार ५५९ बोरा र पोटास ६१ बोरा गोदाममा रहेको छ । स्टकमा रहेको सबै मल भाग लगाएर सहकारी संस्थालाई वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कृषि सामग्री कम्पनीले जानकारी दिएको छ । जिल्लामा जनप्रतिनिधिहरुको दबावमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मल वितरण फुकुवा गरेको हो ।
कम्पनीका प्रमुख मगरका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकले असार १ गतेदेखि मल वितरण शुरु गर्ने निर्णय भएको छ । जिल्लाका किसानका लागि ७२ हजार बोरा युरिया र करीब तीन हजार बोरा डिएपी रहेको मगरले बताए । उनका अनुसार जिल्लामा १५० ओटा डिलर दर्ता भएका छन् । जिल्लामा हरेक वर्ष मागभन्दा बढी मल आउने गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । रासस
