अनलाइनखबर

कार्तिक २०७८

काठमाडौंमा समातिएका ११ अफगानीलाई यूएनएचसीआरको जिम्मा लगाउने निर्णय

३ मंसिर, काठमाडौं । अवैध रुपमा नेपाल प्रवेश गरेका ११ जना अफगानी नागरिकलाई गृह मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर)को जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ । गृह प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले नेपालमा पक्राउ परेका ११ जना अफगानी नागरिकलाई यूएनएचसीआरको जिम्मा लगाउने निर्णय भएको अनलाइनखबरसँग पुष्टि गरे । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले उनीहरुलाई ८ […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

खामलाई चितवन जिल्ला अदालत बुझाउने तयारी, काठमाडौंमा पनि छन् हतियार र यार्सागुम्बा लुटपाट मुद्दा

Nepal Press फाल्गुन २०८०

काठमाडौंमा हाजिर भए एसएसपी खत्री

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका एसएसपी भुपेन्द्र खत्रीले काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । खत्रीले शुक्रबार टेकुस्थित काठमाडौं प्रहरी परिसर पुगेर जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । केही दिनअघि गृह मन्त्रालयले खत्रीलाई काठमाडौं प्रहरीको कमान्ड जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सांसद मोहम्मद अफताव आलमलाई हतकडी लगाएका खत्री निडर र व्यवसायिक प्रहरी अधिकृतका रुपमा […]

Nepal Press श्रावण २०८०

बैंकको प्रिमियमबारे आधिकारिक व्यक्तिबाटै यकीन नहुँदा प्रश्न उठेको हो : अन्तरवार्ता

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

‘घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका’ कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले घरबहाल करलाई व्यवस्थित बनाउन घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । काठमाडौंमा धेरै घर बहालमा दिने गरिएको तर अधिकांशले घरबहालमा लगाएबापत तिर्नुपर्ने कर नतिरेको गुनासो बढ्न थालेपछि व्यवस्थापनका लागि बनाएको नयाँ निर्देशिका महानगरले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नयाँ नियमअनुसार घरबहालमा लगाउँदा दुवै पक्षबीच अनिवार्य रूपमा सम्झौता हुनुपर्ने र भाडामा दिने/लिने दुवै पक्षले सम्झौतापत्रको एक–एकप्रति राख्नुपर्नेछ । एक प्रति सम्बद्ध वडा कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने र घर बहालमा लिने/दिनेको नाम थर, ठेगाना, नागरिकता नम्बर, परिचयपत्र नम्बर र मोबाइल नम्बर उल्लेख हुनुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ । घर रहेको स्थान, जग्गाको कित्ता नम्बर, बहालमा लिएको घरको क्षेत्रफल, भाडादरलगायत विवरण पनि सम्झौतामा खुलाउनु पर्नेछ । सोहीअनुसार घरपेटीहरूले अहिले धमाधम डेरावालासँग सम्झौता गर्दै वडामा बहालकर बुझाउन थालेको महानगरका कर अधिकारीहरूले बताएका छन् । महानगरको राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुव काफ्लेले निर्देशिका आएपछि सम्झौता गर्ने क्रम बढेको र घरबहाल तिर्नेको संख्यामा समेत उल्लेख्य वृद्धि आएको जानकारी दिए । ‘९० दिनभित्र सम्झौतासहित बहाल कर तिर्न आउन भनिएको थियो । अहिले त्यसको प्रभाव राम्रै परेको छ,’ उनले भने, ‘सम्झौतासहित घरपेटीहरू घरबहाल कर तिर्न आउनुभएको छ । महानगरले सचेतनासमेत उत्तिकै फैलाइरहेकाले थप आउने क्रम बढ्ने अपेक्षा छ ।’ उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा महानगरले घरबहाल कर शीर्षकमा २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी राजस्व संकलन गरेको थियो । निर्देशिका लागू भइसकेकाले चालू वर्षमा यो शीर्षकमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने महानगरको अपेक्षा छ । निर्देशिकामा के छ थप नयाँ ? निर्देशिका अनुसार घर खालि हुँदा पनि घरधनीले खालि भएको ७ दिनभित्र वडा कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्नेछ । यस्तो जानकारी दिएपछि वडा कार्यालयले घर खालि भएको मितिदेखि कर लगाउने छैन । निर्देशिकामा काठमाडौंका घरधनीलाई बहाल कर तिर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा छूटको व्यवस्थासमेत छ । निर्देशिकाअनुसार महानगरभित्र बहालमा दिएका घरको बहाल २ वर्षमा १० प्रतिशतले बढ्नेछ । महानगरले तयार गरिदिएको नमूना घरबहाल सम्झौतापत्रको एउटा बुँदामा भनिएको छ, ‘घरबहाल रकम प्रत्येक २/२ वर्षमा १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुनेछ ।’ महानगरका राजस्व विभागका प्रमुख काफ्लेका अनुसार यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएसँगै घरधनीहरूले मनलाग्दी भाडा उठाउन पाउने छैनन् । तोकिएको भाडाको आधारमा महानगरमा घरबहाल कर तिर्नुपर्छ । घरबहाल सम्बन्धमा घरधनी र बहालमा बस्नेबीच विवाद भएमा सम्झौताको आधारमा महानगरको न्यायिक समितिले समाधान गर्नेछ । घरभाडामा दिँदा र घर खालि भएको सूचना ७ दिनभित्र महानगरपालिकामा दिनुपर्ने छ । घर खालि भएको जानकारी नगराए भाडामा लगाउने पक्षले उक्त अवधिभरको घरबहाल कर महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । निर्देशिकामा काठमाडौं महानगरपालिकामा घरबहाल कर फरक/फरक ढंगले उठाइने उल्लेख गरिएको छ । ‘महानगरपालिकाले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र स्थान विशेष वा भवनको प्रकृति वा बहाल प्रयोजन वा अन्य कुनै विषयलाई आधार बनाई घरबहाल करको न्यूनतम दर वा अंक तोक्न सक्नेछ,’ निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ३१ मा भनिएको छ । यस्तै, छूट वा मिनाहाको पनि व्यवस्था गरिएको छ । महानगरपालिकाले घरबहाल करमा छूट वा मिनाहा गर्न सक्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सम्झौता भएर बहालमा लिने व्यक्तिको प्राकृतिक विपद् वा कुनै महामारीका कारण दैनिक जनजीवनमा नकारात्मक प्रभाव परेमा अथवा नियमित आयआर्जन बन्द भएमा उक्त विवरण वडा कार्यालयमा पेश गरेर कर छूट वा मिनाहा निर्णयका लागि महानगरमा सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । यस्तै घरबहालमा लिने व्यक्ति विद्यार्थी, शहीद परिवार, घाइते, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वा असहाय भएमा पनि कर छूट वा मिनाहा हुन सक्ने महानगरले व्यवस्था गरेको छ । ‘महानगरले बहालमा लिएको घरजग्गा समाजसेवा वा लोककल्याणकारी कार्यमा प्रयोग भएमा, मुनाफाको उद्देश्य नराखी कुनै पेशा व्यवसाय सञ्चालन गरेको अवस्थामा घरबहालमा लिने र दिने पक्षबीच प्रमाण खुलाई कारण र औचित्यका आधारमा सम्झौता गरी बहाल रकममा छूट वा मिनाहा गर्न सक्नेछन्,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । त्यस्तै महानगरपालिकाभित्र घरबहालमा लगाउँदा बीमा गराउनुपर्ने भए त्यसको जिम्मा घरधनीले नै लिनुपर्ने छ । महानगरले ल्याएको ‘घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९’ अनुसार घरको बीमा बहालमा लिने वा दिने जुन पक्षले गरे पनि बीमाबापत खर्च भएको रकमको दायित्व घरधनीकै हुने व्यवस्था छ । ‘पूरै घर बहालमा नलिई कुनै तला वा कोठा वा घरको आंशिक एकाइ मात्र बहालमा लिएको अवस्थामा घरको बीमा गराउने जिम्मेवारी घरधनीकै हुनेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । घरबहालमा लिने व्यक्तिले घरको बीमा गराएको अवस्थामा त्यसबापत लागेको खर्च घरधनीलाई बुझाउने बहाल रकममा कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था महानगरले गरेको छ । महानगरले गरेको व्यवस्थाअनुसार बहालमा लिने/दिने घरको बीमा गर्नेसम्बन्धी अन्य विषय बहाल सम्झौतामा उल्लेख गरेबमोजिम हुनेछ । कस्ताले पाउँछन् घरबहाल कर छूट ? सम्झौता भएर बहालमा लिने व्यक्तिको प्राकृतिक विपद् वा कुनै महामारीका कारण दैनिक जनजीवनमा नकारात्मक प्रभाव परेमा नियमित आयआर्जन बन्द भई उक्त विवरण वडा कार्यालयमा पेश गरेमा घरबहालमा लिने व्यक्ति विद्यार्थी, शहीद परिवार, घाइते, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वा असहाय भएमा

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

रमेश अधिकारी : जसले बेलायती कलाकारले लाउने पस्मिना बनाए , सात तारे होटलमा गलैंचा पुर्‍याए

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

माओवादीको बैठक तीन दिन चल्यो, पदाधिकारीको टुंगोचाहिँ दाहालले लगाउने

नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारीको टुंगो लगाउने जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिइएको छ । काठमाडौंमा बिहीबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहमति नजुटेपछि दाहाललाई पदाधिकारी चयनको जिम्मा दाहाललाई दिइएको हो । बैठकमा सम्बोधन गर्दै दाहालले पदाधिकारी चयन गर्नका लागि आफूलाई २-४ दिन समय मागेका थिए ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७९