नेपालका सार्वजनिक निकायको बेरुजू वर्षेनि बढिरहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बेरुजू १ खर्ब २० अर्बले बढेको देखायो । महालेखाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा बेरुजू पछ्र्योट, बक्यौता असुली लगायत पक्षमा सुधारका लागि सरकारलाई विभिन्न सुझाव समेत दिइएको हुन्छ । तर यसको कार्यान्वयन निकै फितलो रहेको वर्षेनि बढ्ने गरेको बेरुजूको अंकले देखाउँछ । प्रस्तुत छ, बेरुजू समस्या, अनियमितता, महालेखाले गर्ने लेखापरीक्षणको विश्वसनीयता लगायत विषयमा महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार ।
नेपालका सार्वजनिक निकायको बेरुजू प्रत्येक वर्ष बढेको देखिन्छ । यसले के संकेत गर्छ ?
यसपटक महालेखापरीक्षकको कार्यालयले संघ, प्रदेश, स्थानीय तहका ६ हजार ५४६ ओटा कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बेरुजू देखियो । अहिलेसम्म कुल ९ खर्ब ६० अर्ब बेरुजू फछ्र्योट हुन बाँकी छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो ८ खर्ब २९ अर्ब थियो । यसरी हेर्दा बेरुजू प्रत्येक वर्ष बढेको देखिन्छ । यसपटक १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र बेरुजू फछ्र्योट भएको छ । आर्थिक अनुशासन पालनामा कमी आएको छ । ऐन, नियमको पालना नहुँदा वित्तीय अनुशासन मिचिएको देखिन्छ । सही रूपमा सरकारी स्रोत परिचालन नहुँदा बेरुजू बढेको हो । शतप्रतिशत सही हुन्छ भन्ने हुँदैन । केही कमजोरी, गल्ती हुन्छ भनेर लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको हो ।
लेखापरीक्षकले एउटा गल्ती हेर्ने हो भने अर्को छलकपट, हिनामिना, नोक्सानी पत्ता लगाउने हो ।
गल्ती, कमजोरीका कारण भएका त्रुटिहरू लेखापरीक्षणबाट निस्कनु सामान्य हो । त्रुटि सच्याउनु सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी पनि हो । तर यहाँ त्रुटिहरू हरेक वर्ष निस्किए पनि सच्याइएको छैन । मुलुकमा जे जस्ता नीति, विधि र थिति बनेका छन्, तिनको परिधिभित्र हाम्रा निकाय नबस्दा बेरुजू बढेको देखिन्छ । लेखापरीक्षण गर्दा निस्कने विषय भएकाले बेरुजूलाई सामान्य प्रक्रियाको रूपमा लिनुपर्छ । तर प्रत्येक वर्ष त्यो बढिरहेको छ भने त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । पुरानो देखिएको अनियमितता निराकरण गर्न जरुरी छ भने नयाँ आउन दिनु हुँदैन ।
बेरुजू बढ्नुमा के कस्ता कारण जिम्मेवार छन् ?
यसपटकको लेखापरीक्षणले ३० अर्ब असुल गर्नुपर्ने देखाएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ककसबाट कति असुल्ने सबै खुलाइदिएका छौं ।
अंकमा निस्केको बेरुजू एक दिन फछ्र्योट गर्दा हुन्छ, त्यसमा समस्या भएन ।
अर्को, नियमित गर्नुपर्ने रकम यसपटक ७९–८० अर्ब देखिएको छ । लेखास्रेस्ता पेश नभएको, कागजात पेश नभएको, कानूनसम्मत नभएको देखिएको छ । सोझै खरीद गर्ने परिपाटी संघ, प्रदेश, स्थानीय तहसम्म छ ।
सार्वजनिक निकायले २० लाखभन्दा बढी लागत अनुमान भएको खरीद कार्य बोलपत्रमार्फत गर्नुपर्छ । लेखापरीक्षण गर्दा २१ लाखको देखियो भने किन बोलपत्र नगरेको भनेर लेखापरीक्षकले भनिहाल्छ । तर त्यो धेरैले मिचेको देखिन्छ । आर्थिक कार्यविधि, सार्वजनिक खरीद, आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी ऐन, कानून मिचेकोमा खासै ठूलो कारबाही नहुँदा बेरुजू बढेको हो । कर्मचारीको गल्ती हो भने उसलाई जवाफदेही बनाउनुपर्यो, तर त्यस्तो गरिँदैन । स्थानीय तहमा धेरै कामको भार थपिदिएकाले काम गर्ने जनशक्ति नहुनुका साथै शीपयुक्त जनशक्तिको समेत अभाव देखिन्छ । त्यसकारण नजानेकाले पनि बेरुजू भएको छ भने खराब मनसायले पनि अनियमितता भएको छ ।
महालेखाले बक्यौता रकम उठाउन के कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ ?
हाम्रो काम लेखापरीक्षण गरेर देखाइदिने मात्रै हो । बक्यौता उठाउने काम राज्यका सार्वजनिक निकायकै हो । सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार भएर फछ्र्योट गर्नुपर्छ । त्यसमा महालेखापरीक्षकको समेत सहयोग चाहियो भने सहयोग/सहजीकरण गर्छौं । महालेखा कामको एकदमै बोझमा हुन्छ । गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन चैत मसान्तमा पेश गरियो । यो वैशाखदेखि असारसम्म अर्को सालको लेखापरीक्षणका लागि तयारी गर्दै छौं । प्रतिवेदन आएपछि ‘ब्रिफिङ’ गरिरहेका छौं ।
महालेखाले बक्यौता उठाउने भन्दा पनि आफ्नो काम, कर्तव्य, अधिकारको दायराभित्र रहेर काम गर्ने गरेको छ । अर्को कुरा, लेखापरीक्षण ऐनअनुसार सरकारी निकायसँग कार्ययोजना मागिरहेका हुन्छौं । तर जति नै घचघच्याए पनि अपेक्षा अनुसारको नतीजा आउन सकेको छैन ।
महालेखाले गरेको लेखापरीक्षणमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । एमसीसीको सन्दर्भमा परामर्शदाता खोजिएकोबारे महालेखाले प्रश्न उठाएपछि यो विश्वव्यापी चलन हो, लेखापरीक्षकले त्यसलाई बुझेनन् भनिएको छ नि ?
विधिपूर्वक गरिएको लेखापरीक्षणबारे बजारमा के बहस गरियो, त्यसमा हामी जादैनौं । चित्त बुझेको छैन भने महालेखापरीक्षकलाई सम्बन्धित पक्षले जानकारी गराउन सक्छ । अहिलेसम्म यसबारे सम्बन्धित पक्ष आएको छैन । महालेखाले गर्ने लेखापरीक्षण अत्यन्त विश्वसनीय, पारदर्शी र सहभागितामूलक हुन्छ । लेखापरीक्षण गर्नुअघि सम्बन्धित निकायमा गएर लेखापरीक्षकले छलफल गर्छन् । लेखापरीक्षणसम्बन्धी केही गुनासा भए त्यो बेला उनीहरूले भन्न सक्नुपर्छ । त्यति बेला नभने पनि दोस्रो मौका हुन्छ । त्यो भनेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेर समेत हामी सम्बन्धित निकायलाई दिन्छौं । त्यसमा उनीहरूले प्रतिक्रिया दिन सक्छन् । यसैगरी सम्बन्धित निकायका सचिवलाई विस्तृत प्रतिवेदन पठाइएको हुन्छ । उक्त निकायका सचिव आएर महालेखामा प्रतिवाद गर्न सक्छन् । लिखितदेखि मौखिक तवरले प्रतिवाद गर्न सकिन्छ । त्यतिमा पनि प्रतिवाद भएको छैन भने अन्तिममा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रीलाई पठाइएको हुन्छ । मन्त्रीले पनि त्यसमा प्रतिवाद गर्न सक्छन् । एमसीसीसहित धेरैजसो विषयमा हामीसमक्ष आएर कसैले प्रतिवाद गरेको छैन । यसै संस्थाका विषयमा अघिल्ला वर्ष पनि धेरै प्रश्न उठेकै हो । हामी प्रतिवादमा लागेनौं ।
बैंकहरूको प्रिमियमबारे महालेखाले गलत टिप्पणी गर्यो भनिएको छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
कुनै पनि विषयमा लेखापरीक्षण गर्दा राज्यको तर्फबाट हेर्ने हो । कर तिरेको छैन, अनियमितता गरेको छ भने लेखापरीक्षकले देखाइदिनु सामान्य हो । बैंकहरूको प्रिमियम, मर्जरलगायतका बारेमा लेख्दै गर्दा धेरैपटक बैंकर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, करका विज्ञ र अर्थविद्सँग छलफल गरिएको थियो । कसैको पनि एकमत देखिएन । आधिकारिक व्यक्तिहरूले समेत यकीन नभनेपछि यसमा लेखापरीक्षकले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो ।
त्यसो भए बैंकरहरूले गरेको टिप्पणी गलत हो त ?
बहसका लागि बहस गर्न यो विषयलाई विभिन्न कोणबाट उठाइन्छ भने त्यसमा हाम्रो भन्नु केही छैन । बाहिर गरिने टीकाटिप्पणीलाई लेखापरीक्षकले चिन्दैन ।
मुलुकमा बढेको अनियमितता कम गर्न के गर्नुपर्ला ?
प्रशासकीय र शासकीय कमीकमजोरीले अनियमितता बढेको हो । पहिलो शासकीय प्रबन्धको विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जुन संघीय संरचना भयो, त्यसको परिचालन र समन्वयमा बनाइने नीति, नियम, कानूनको अभाव देखिन्छ । दोस्रो, सार्वजनिक प्रशासन परिचालनको सन्दर्भमा समस्याहरू देखिएका छन् । तेस्रो, अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको छ । त्यस्तै क्रमशः विकास व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । सार्वजनिक वित्त परिचालनसहित जिम्मेवारीमा समस्या देखिएको छ । बेरुजू बढेको, अनियमितता बढेको र नीतिनियमको पालना नभएको विषयमा सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीहरू सजग हुनुपर्छ ।
लेखापरीक्षणका विधि र आधार के कस्तो हुन्छ ?
यस वर्ष ६ हजार ५३८ निकायको लेखापरीक्षण गरियो । म महालेखा प्रमुख भएको ६ वर्ष भयो । शुरूका वर्ष १० हजार कार्यालय सबैमा एकएक कर्मचारी पठाएर लेखापरीक्षण गरियो । तर त्यो त्यति प्रभावकारी भएन । अहिले हामीले लेखापरीक्षणको योजना नै तय गर्छौं । कुन कार्यालयको विस्तृतमा हेर्नुपर्छ, कुनको त्यसरी नहेरे पनि हुन्छ भन्ने निर्धारण गरिन्छ । जोखिमका आधारमा लेखापरीक्षणलाई वर्गीकरण गरेका छौं । ५० प्रतिशत निकायलाई पूर्ण जोखिममा राखेर लेखापरीक्षण गरेका छौं ।
५० प्रतिशत निकायलाई पूर्ण जोखिममा राखेर लेखापरीक्षण गरेका छौं ।
बाँकीलाई न्यून जोखिममा राखेर लेखापरीक्षण गर्ने गरिएको छ । स्थानीय तह, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायतलाई पूर्ण जोखिममा राखिएको छ । काठमाडौंमा रहेको एउटा सरकारी संयन्त्रले देशैभरको सरकारी कार्यालय, दूरदराजमा रहेका गाउँपालिकादेखि सुगममा रहेको सिंहदरबारसम्मका फाइल हेर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ । अरू निकायले गरेको कामकारबाही हेर्ने हो भने एउटै कामका लागि वर्षौंसम्म लागेको हुन्छ । तर हामीले समयमै गरेका छौं ।
निजीक्षेत्रलाई लेखापरीक्षणको जिम्मा दिन सकिँदैन ?
सार्वजनिक संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अहिले पनि निजीक्षेत्रकै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट परिचालन गरिँदै आएको छ । वर्षमा करीब डेढ सय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट नियुक्ति गर्ने गरिएको छ । उनीहरूमार्फत लेखापरीक्षण गर्ने गरेका छौं । त्यसरी गरिएको लेखापरीक्षणलाई हामीले अन्तिम रूप दिने गरेका छौं । लेखापरीक्षण गर्न एकाउन्टेन्ट संस्था/व्यक्ति ‘हायर’ गर्छौं । त्यसका लागि हामीलाई कानूनी रूपमै अधिकार दिइएको छ । यसपटक नेपाल राष्ट्र बैंकमा अन्तरराष्ट्रिय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थामार्फत लेखापरीक्षण गरियो ।
लेखापरीक्षण सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्वको पनि हुनुपर्ने हो । तर अहिले खर्च र आम्दानीको भएको देखिन्छ । यस्तो किन ?
हाम्रो सरकारी लेखाप्रणाली नगदमा आधारित छ । सरकारले पनि नगद कहाँबाट कति आयो, कति गयो भन्ने हिसाब राख्छ । नगदमा आधारित प्रणाली भएकाले खर्च र आम्दानीको मात्र लेखापरीक्षण गरिएको हो । लेखापरीक्षणमा पहिलो वित्तीय लेखापरीक्षण गरिन्छ । त्यसमा हिसाब मात्र हेरिन्छ । दोस्रो परिपालना हो, जसमा ऐन, नियम र विधि मानिएको छ/छैन, त्यो हेरिन्छ । तेस्रो, कार्यमूलक लेखापरीक्षण हो । यसमा मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिताको मूल्यांकन गरिन्छ । यी पक्षमा रहेर समग्र लेखापरीक्षण गरिन्छ । यसले गर्दा हाम्रो लेखापरीक्षण प्रक्रियाभन्दा पनि नतीजामा आधारित हुन्छ ।
