Dekhapadhi

जेष्ठ २०७९

किन हुँदैन बजेटको खर्च पूरा, कार्यान्यनमा केके छन् जटिलता ?

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएका छन्। देखापढीसँग कुरा गर्दै उनले सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको बताएका छन्। यस्तो कुरा आगामी आर्थिक वर्षमा नदोहोरियोस् भन्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले तुरुन्त टास्क फोर्स गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। यसका साथै पुराना गल्तीबाट पनि पाठ सिक्न आवश्यक रहेको उनले सुझाव दिएका छन्।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लगानी व्यवस्थापनमा चुनौती: वातावरण नहुँदा बैंकमा रकमको थुप्रो

कुनै पनि देशको विकास एउटा जटिल प्रक्रिया र प्रतिफल दुवै हो । बहुआयामिक भएकाले विकासका क्षेत्रहरू पनि व्यापक छन् । विकास मीठो खिचडी पकाएजस्तो हो । सबै सामग्री मिल्यो भने मात्र खिचडी स्वादिलो हुन्छ । एउटा मात्रै सामग्री मिलेन भने खिचडी मीठो र पोषक हुँदैन । विकासका लागि पनि धेरै पक्ष र पात्रहरूको योगदान र भूमिका रहन्छ । व्यावहारिक नीति, कानून, योजना, कार्यक्रम, बजेट, जनशक्ति, समन्वय र सहयोगबाट मात्र विकासको प्रतिफल चाख्न पाइन्छ । देशको विकासका लागि आधुनिक नेपालको निर्माणपछि विगत २५० वर्षमा यिनै पक्ष तयार गर्ने र परिचालन गर्ने काममा शासक–प्रशासकहरू लागेका छन् । राजनीति, प्रशासन र व्यवस्थापनका सिद्धान्तहरू व्यवहारमा उतार्ने प्रयास भएका पनि छन् । यसकै फलस्वरूप देशको विकास धिमा गतिमा र समतामूलक नभए तापनि केही मात्रामा भएको चाहिँ छ । तर, केके नमिलेर हो कुन्नि तुलनात्मक हिसाबले हामी अद्यापि अतिकम विकसित देशको स्तरमा छौं । यस आलेखमा देशको विकासमा देखिएका केही समसामयिक सवालहरूको समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ । विकासका लागि शान्ति र शान्तिका लागि सत्य निरूपण जरुरी रहेको छ । तर, विगतमा ठोस काम हुन नसकेको, कानूनी जटिलता भएको, अर्धन्यायिक विषय भएकाले राजनीतिक तहबाट सहमति गरेर अगाडि बढनुपर्ने, तत्कालीन सरकार र माओवादी बीच संवत् २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताबमोजिम तर्जुमा भएको २०७१ सालको ऐनले समाजमा मेलमिलाप र शान्ति कायम गर्न नसकेकोे अवस्था छ । सनातन संस्कृतिमा क्षमादानलाई सबभन्दा ठूलो दान मानिएको भए तापनि क्षमादान एउटा बहादुरीपूर्ण काम हो । आफ्नै मनलाई जितेर आत्मज्ञान प्राप्त गरेको व्यक्तिले मात्र क्षमा दिन सक्छ । जसले गल्ती गरेको भए तापनि कर्मको फल नभोगी सुख नहुने विधिको विधान रहेको भन्ने धार्मिक–आध्यात्मिक मत रहेको छ । मैले बेलायतमा पढ्दा अक्सफोर्ड शहरको काउली रोडको एउटा चर्चको बाहिर ठूलो बोर्डमा एडभेन्चर इन फरगिभनेश लेखेको हुन्थ्यो । यसको अर्थ अहिले नेपालको द्वन्द्वका हिंसात्मक घटनाको सत्य निरूपण गरी शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन भइरहेको जटिलतालाई हेरेर बुझ्दै छु । यसमा सबै पीडितले पीडकलाई माफी दिए शान्ति कायम हुन सक्छ । तर, न त माफी दिन सकिन्छ न त यसरी माफी दिँदा दण्डहीनताको अन्त्य हुन सक्छ । फेरि पनि ज्ञानी भएर क्षमा दिनु नै यसको अन्तिम समाधान हुने तर्क हो । हिंसा अज्ञानीले गर्ने हो, क्षमा ज्ञानीले दिने हो । यस्तो भावनाले पीडकले क्षमा माग्ने र पीडितले माफी नदिने हो भने व्यक्ति र समाजमा क्रोधको आगो दन्किरहन्छ र यसले शान्तिलाई ध्वस्त पारिरहन्छ । अहिले देशले भोगेको यही दशा हो । नागरिकको पोलेको र पाकेको मनले देशमा नकारात्मक ऊर्जा सृजना गर्छ । यसले व्यक्ति र समाजको विकासलाई नि:सन्देह अवरुद्ध पार्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले प्राप्त गर्ने केही अंकको आर्थिक वृद्धि पनि विकासमा रूपान्तरण हुन सक्दैन । नेपालको विकासको अर्को समसामयिक चुनौती लगानी व्यवस्थापन हो । विकासका लागि लगानी चाहिन्छ तर देशमा लगानीयोग्य वातावरण नभएर बैङ्कमा रकम थुप्रिएको बताइन्छ । लगानीका लागि वित्तीय र मौद्रिक नीतिको तादात्म्य चाहिन्छ । यहाँनेर उद्योग र व्यापार नीति पनि आकर्षित हुन्छन् । चर्को ब्याजदरले लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ । कमाएको नाफा ब्याज तिरेर सकिने भएपछि कसैले कर्जा लिएर लगानी गर्दैन । ब्याजभन्दा मुनाफा अधिक नहुने भएमा ब्याज खाँदा फाइदा हुन्छ । लगानीको सुरक्षा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । यस्तो सुरक्षा भएन भने स्वदेशी पूँजी पलायन हुन्छ भने विदेशी पूँजी पनि आकर्षित गर्न सकिँदैन । उद्योग खोल्न पनि केही समयका लागि संरक्षण चाहिन्छ । सस्ता विदेशी वस्तुसित नेपाली वस्तुले प्रतिस्पर्धा गर्नु बाघ र बिरालो लड्नु बराबर हो । त्यसैले औद्योगिकीकरणका लागि व्यापार नीति सही हुनुपर्छ र उद्योग नहुने देश मासिन्छ नै भनिएको छ । अहिले नेपाल यही दिशामा छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग अंश घट्दै जानु, अर्थतन्त्र आयातमा अधारित बन्दै जानु र कामको खोजीमा नेपालीहरूले विदेशिन बाध्य हुनु यसैको प्रमाण हो । यसको सटिक समाधान स्वदेशी उत्पादनका लागि लगानी नै हो । सार्वजनिक क्षेत्रका कतिपय विकासका आयोजना थला परेकाले पनि विकास अवरुद्ध भएको छ । ५–१० वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनाहरू २०–२५ वर्षमा पनि सम्पन्न भएका छैनन् । आयोजनामा अनुशासन पालना नभएको अवस्था छ । जवाफदेहीसम्बन्धी संयन्त्र कमजोर छ । उपल्लो तहको मिलेमतोमा आयोजना बनाएर भन्दा लम्ब्याएर लुट्ने प्रवृत्ति झाँगिएको छ । यस्तो विकृति राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्थानीय तहको आयोजनासम्म छ । यसले एकातिर सरकारी लगानीको दुरुपयोग भएको छ भने अर्कोतिर आयोजनाको प्रतिफल निर्धारित समयमा प्राप्त गर्न नसक्दा विकास अवरुद्ध भएको छ । आयोजनाको पहिचान, छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका सबै चरणमा कमीकमजोरी रहेका छन् । कतिपय आयोजनाको डिजाइनर र व्यवस्थापकहरू नै रणनीतिक तहको संरक्षणमा नैतिक हराम छन् । यिनीहरूमा देशको विकास गर्ने सोच र इमानदारीको सर्वथा अभाव छ । देशमा संस्थागत सुशासनको अवस्था पनि कमजोर छ । सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरू लाखौं बचतकर्तालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी डुबेका छन् । सञ्चालकहरू पैसाको कुम्लो बोकेर भागेका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरू र निजी प्रतिष्ठानहरूमा सुशासनको कमी छ । संचालनमा पारदर्शिता छैन । निहित व्यक्तिगत स्वार्थले संस्थागत स्वार्थलाई छायामा पारेको छ । सञ्चालक र व्यवस्थापन सुविधामुखी बनेकाले मुलुकमा असमानता बढाउन उद्यत छन् । सामाजिक उत्तरदायित्व देखाबटी छ । आन्तरिक नियन्त्रण कमजोर छ । नेतृत्व यस्ता संस्थाहरूको कामकारबाहीबाट समग्र अर्थतन्त्र, समाज र पर्यावरणमा पर्ने असर र प्रभावका बारेमा बेखबर देखिन्छ । सबैले छिटो र सहज तरिकाले कमाउन खोजेको देखिन्छ । निजीक्षेत्र नियामक निकायहरूको कार्यसम्पादन पनि प्रभावकारी छैन तर यिनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन । देशमा संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर छ । सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरू लाखौं बचतकर्तालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी डुबेका छन् । सञ्चालकहरू पैसाको कुम्लो बोकेर भागेका छन् । सार्वजनिक संस्थानहरू र निजी प्रतिष्ठानहरूमा सुशासनको कमी छ । निहित व्यक्तिगत स्वार्थले संस्थागत स्वार्थलाई छायामा पारेको छ । मुलुकको विकासको मेरूदण्डको रूपमा रहेको कृषिक्षेत्र जर्जर बन्दै गएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने पर्याप्त आधार भए तापनि वार्षिक करीब ३ खर्बको खाद्यान्न आयात गर्नु परेको छ । नयाँ कृषि गणनाले विगत १० वर्षमा कृषि गरिएको जमिन ३ लाख ८ हजार हेक्टरले घटेर २२ लाख १८ हजार हेक्टरमा सीमित भएको देखाएको छ । तर, खेती गर्ने परिवारको संख्या भने ३ लाखले बढेर ४१ लाख ३१ हजार पुगेको पाइएको छ । नेपालमा ६६ लाख ६६ हजार ९ सय ३७ परिवार रहेकाले करीब ६२ प्रतिशत परिवारहरू कृषिमा संलग्न रहेको देखिन्छ । यी नै परिवारहरूलाई कृषि उत्पादनमा प्रेरित गरेर खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्न सकेमा देशले एउटा फड्को मार्ने थियो । देशको विकासका लागि कृषिक्षेत्रले उद्योग र सेवाक्षेत्रको विकासलाई टेवा दिन्छ । खाद्य सुरक्षा मानव सुरक्षाको अभिन्न अङ्ग हो । नीति–निर्माताले यो तथ्यलाई नबुझ्दा देश आयातमुखी बनेको छ, कृषिमा युवाको आकर्षण घटेको छ र देशले दिगो विकासको आधार गुमाउँदै गएको छ । अन्त्यमा, देशको विकास बहुआयामिक प्रक्रिया हो । विकास मानव सभ्यताको शुरुआतसँगै स्वस्फूर्त रूपमा भएको भए तापनि आधुनिक नेपालको २५० वर्षको इतिहासमा विकासको लागि संगठित प्रयास भएको देखिन्छ । यसले गर्दा देशको भौतिक र मानवीय क्षेत्रमा केही विकास भएको भए तापनि यस्तो विकास समतामूलक छैन । विगतमा गरिएको राष्ट्रिय बजेटको असमान वितरण पनि विकास न्यायपूर्ण हुन सकेन । द्वन्द्वका बाछिटा कायमै रहनुले गर्दा शान्तिको वातावरण नहुनु, विकासका सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी बढाउन नसक्नु, विकास आयोजनाबाट अपेक्षित प्रतिफल हासिल गर्न नसक्नु, संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसक्नु र कृषिक्षेत्र ओझेलमा पर्दै जानुले देशको विकास प्रयासले अपेक्षित नतिजा नदिएको अवस्था हामीले सामना गरिरहेका छौं । यी क्षेत्रमा शीघ्र सुधार गरी विकासको मूल फुटाउनु मुलुकका सबै जिम्मेवार नीति–निर्माता, कार्यान्वयनकर्ता, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा आम नागरिकको कर्तव्य हो । लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

निर्यात प्रवर्द्धनमा स्कीम अवधारणा : एक छाना, एक नेतृत्व र एकै प्रक्रिया आवश्यक

नेपालको निर्यात व्यापारले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा यस क्षेत्रमा संरचनागत कारण पनि एक प्रमुख तत्त्वका रूपमा रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । नेपालको निर्यात क्षेत्रमा विद्यमान संरचनागत समस्याका बारेमा धेरै अध्ययन, अनुसन्धान र सिफारिशहरू गरिए तापनि विद्यमान जटिल संरचनालाई सरलतातर्फ उन्मुख गराउने समस्याको उचित विकल्पको छनोट हुन नसक्दा निर्यात व्यापार मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको गतिवर्धन क्षेत्रका रूपमा अगाडि आउन सकेको छैन । हाल निर्यातमा नगद अनुदान स्कीम कार्यान्वयनमा रहेको छ । विगतका दुईओटा स्कीमबाट शिक्षा लिँदै यस स्कीमलाई छिद्ररहित गर्न सकेको खण्डमा यसले निर्यात क्षेत्रमा केही न केही सकारात्मक योगदान दिने देखिन्छ । नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको पहिलो कमजोरी यस्ता कार्यक्रमहरूको बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा छ । बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा देशको आवश्यकता र उपलब्ध जनशक्तिका आधारमा विभिन्न प्रकारका विधि अंगीकार गरिँदै आइएको छ । पहिलो, तदर्थवादी ढाँचामा हिजो जुन क्षेत्रमा जसरी बजेट तर्जुमा गरिन्थ्यो आज पनि सोही शीर्षकमा सोही आकारको सेरोफेरोमा रही बजेट तर्जुमा गरिन्छ । निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको बजेट तर्जुमा गर्दा अंगीकार गरिने आम ढाँचाका रूपमा रहेको छ । दोस्रो, अभिवृद्धिवादी ढाँचामा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको बजेट तर्जुमा हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षहरूका बजेटमा केही प्रतिशत थप गरी बजेट तर्जुमा गर्ने यो ढाँचा तदर्थवादी ढाँचापछि सबैभन्दा बढी अभ्यासमा रहेको ढाँचा हो । तेस्रो, स्वार्थ सम्बोधन ढाँचा रहेको छ । यसमा विभिन्न क्षेत्रबाट आउने कार्यक्रमका लागि निवदेन, आग्रह र प्रस्तावहरूलाई काँटछाँट गरी निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरूको बजेट तर्जुमा गर्ने ढाँचा पनि अभ्यासमा रहेको छ । चौथो, बजेट तर्जुमामा क्रियाकलाप आधारित ढाँचा पनि वर्तमान समयमा प्रभावकारी बजेट तर्जुमा मानिन्छ । कुनै एउटा आउटपुट निकाल्दा केके क्रियाकलाप गर्नुपर्छ भन्ने विषयको सूचीहरू बनाई सोही आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने यो विधि पनि निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको बजेट तर्जुमा गर्दा अपनाइएको पाइएको छैन । लजिकल फ्रेमवर्क एप्रोचका आधारमा योजना तर्जुमा गरी सोहीअनुसार बजेट तर्जुमा गर्न सक्ने अनुभवी विज्ञहरूको सहयोगमा यस ढाँचाबाट बजेट तर्जुमा गर्न सकिन्छ । बजेट तर्जुमाको सबैभन्दा बढी अभ्यासमा रहेको तथ्यमा आधारित बजेट तर्जुमा ढाँचाको अभ्यास भने नेपालमा बिरलै हुने गरेको छ । पाँचौं, मूल्य सृजना बजेट तर्जुमा ढाँचा पनि निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको बजेट तर्जुमामा अभ्यासमा रहेको छ । यसरी बजेट तर्जुमा गर्दा बजेटले कति मूल्य योग गर्छ भन्ने पक्षलाई विशेष ध्यान दिइन्छ । लागत लाभलाई मुख्य आधार मानी यस विधिबाट बजेट तर्जुमा गरिन्छ । यसरी तर्जुमा हुने बजेटमा प्रस्तावित सूचकांकहरूले बजेटको प्रभावकारिताको पक्षलाई सम्बोधन गर्छ । छैटौं शून्यमा आधारित बजेट तर्जुमा ढाँचा हो । बजेट तर्जुमा गर्दा अभ्यासमा रहने स्वविवेकीय प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न यो ढाँचा बढी उपयुक्त मानिन्छ । यसरी विभिन्न विधिबाट निर्यात प्रवर्द्धनात्मक बजेट तर्जुमा हुने गरे तापनि नेपालमा भने तदर्थवादी, अभिवृद्धिवादी र स्वार्थ सम्बोधन मोडेल व्यापक छ । निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरूको बजेटका सम्बन्धमा विभिन्न पक्षबाट त्यसको प्रभावकारिताका प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । सुस्त गतिको र सानो आकारको निर्यात वृद्धिका कारण यी प्रश्नको औचित्य स्थापित भएको छ जसको सम्बोधन हुन जरुरी छ । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विनियोजित बजेट अपर्याप्त रहेको, बजेटले निर्यात प्रवर्द्धनका सबै पक्षहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको, निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू क्षणभंगुर प्रकृतिका हुने गरेको र कुनै परिणाम नै ननिकाली कार्यक्रमहरू विलुप्त हुने र पुन: नदोहोरिने जस्ता तमाम गुनासाहरू सतहमा आइरहेका छन् । परन्तु यी गुनासा सम्बोधन गरी निर्यात प्रवर्द्धनात्मक क्रियाकलापहरूको बजेट तर्जुमा गर्दा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवधारणाबाटै सुधार हुन जरुरी छ । निर्यात प्रवर्द्धन कार्य बहुकानून, बहुनिकाय, बहुसंयन्त्र र बहुसरोकारयुक्त जटिल विषयका रूपमा रही आएको छ । यस्ता जटिलताहरूलाई चिर्दै निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रम परिणाममुखी बनाउनु पनि आफैमा कठिन कार्य हो । गरूँ भन्ने भावनाले ओतप्रोत सांगठनिक पर्यावरण, सक्षम जनशक्ति, लक्ष्योन्मुख जिम्मेवारी र कार्यक्रम सञ्चालनमा उचित अवधारणाको आन्तरिकीकरण यी चार पक्ष पनि प्रभावकारी निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमका महत्त्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेका छन् । परन्तु नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू कुन अवधारणामा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा अझै निक्र्योल निस्कन सकेको छैन । २०१८ सालमा एक्सपोर्ट इन्टाइलमेन्ट स्कीमबाट शुरू भएको नेपालको निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू कुन अवधारणाबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा त्यस यताका ६० वर्षमा विभिन्न प्रयोग भए तापनि हालसम्म कुनै एक मोडलमा जान पनि सकिएको छैन । विभिन्न कालखण्डमा दातृनिकायका सल्लाह र अन्य देशका अभ्यासहरूलाई आंशिक रूपमा अंगीकार गर्ने केही छिटपुट उदाहरणबाहेक निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू अवधारणा निर्देशित नभई आत्मरतियुक्त स्वविवेकीय चेतनाबाट बढी निर्देशित भइरहेका छन् जो व्यक्तिपिच्छे फरकफरक रूपमा देखा परेका छन् । केही छिद्र टाल्न सकेको भए २०१८ सालमा लागू गरिएको एक्सपोर्ट इन्टाइटलमेन्ट स्कीम, निर्यात गर्दा प्राप्त हुने परिवर्त्य विदेशी मुद्राको केही अंश आयातमा खर्च गर्न पाइने स्कीम नेपालको निर्यात क्षेत्रका लागि सबैभन्दा उपयुक्त, मोडल थियो जो २०३४ सालसम्म कार्यान्वयनमा थियो । यस्तै, २०३४ सालमा कार्यान्वयनमा ल्याएको दोहोरो विनिमय प्रणाली (निर्यातबाट प्राप्त हुने परिवर्त्य विदेशी मुद्राका लागि सामान्य भन्दा उच्चदरको सटही दरको व्यवस्था) मा रहेका छिद्रहरूलाई टाल्न सकेको भए यो स्कीम पनि नेपालका लागि उपयुक्त स्कीमका रूपमा रहेको थियो । हाल निर्यातमा नगद अनुदान स्कीम कार्यान्वयनमा रहेको छ । विगतका दुईओटा स्कीमबाट शिक्षा लिँदै यस स्कीमलाई छिद्ररहित गर्न सकेको खण्डमा यसले निर्यात क्षेत्रमा केही न केही सकारात्मक योगदान दिने देखिन्छ । परन्तु यी तीनओटै स्कीमहरू प्रोत्साहनात्मक प्रकृतिका मात्र रहेका छन् । निर्यातलाई नै गतिवर्द्धन हुने गरी यी स्कीमहरूको व्यवस्था गरिएन । फलस्वरूप स्कीमभित्र विद्यमान छिद्रहरूको उपयोग गरी निर्यातमा अधिमूल्यांकनको विकृति रोक्न यी दुवै स्कीमलाई निरन्तरता दिइएन । उपर्युक्त व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि समग्र निर्यात क्षेत्रलाई नै नयाँ उचाइमा लैजाने गरी स्कीम अवधारणामा मुलुक अहिलेसम्म जान सकेको छैन । यो अवधारणामा नजाँदा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रममा अन्तरनिकाय अस्पष्टता, प्रक्रियागत जटिलता, कार्यक्रममा दोहोरापना र सूचकांक निर्धारणमा आधारको अभाव, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वका अस्पष्टताजस्ता समस्या देखिएका छन् । फलस्वरूप निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमको प्रभावकारितामा प्रश्नहरू उठ्दा एक निकायले अर्को निकायलाई दोष देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति आमरूपमा देखा पर्न थालेको छ । यस्तै प्रकारका समस्या सम्बोधन गर्न भारत सरकारले विगत केही वर्षयता निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरूलाई एक छाना, एक नेतृत्व र एक प्रक्रियाको मान्यताका आधारमा स्कीम अवधारणामा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइरहेको छ । उपर्युक्त पक्षलाई सम्बोधन गर्न नेपालले पनि निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई स्कीम अवधारणामा सञ्चालन गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । वस्तु पहिचान, वस्तु विकास, बजार अनुसन्धान र बजार प्रवर्द्धनका सबै पक्षलाई सम्बोधन हुने गरी स्कीम अवधारणा अंगीकार गरिनुपर्छ । उदाहरणका लागि नेपालबाट कुरिलो निर्यातको प्रवर्द्धन गर्ने हो भने कुरिलो स्कीमको छातामा कुरिलोको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका सबै क्रियाकलाप सञ्चालन हुने गरी कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा हुन आवश्यक छ । यसो हुन सकेको खण्डमा निर्यात प्रवर्द्धक निकाय, कृषिसम्बद्ध निकायहरू, गुणस्तरसम्बन्धी सवालहरू तथा अन्य प्रक्रियासम्बद्ध निकायबीच रहेको असामञ्जस्य र अस्पष्टता, अन्योल र जिम्मेवारीका प्रश्नहरू एकैपटक समाधान भई कुरिलो स्कीमको छानामा सबै क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुन सक्ने देखिन्छ । एक छाना, एक नेतृत्व र एक प्रक्रियामा आधारित रही सञ्चालन हुने यस्ता स्कीमहरूले वर्तमान समयमा विद्यमान निर्यात प्रवर्द्धन क्रियाकलापहरूलाई तथ्यमा आधारित, अनुमानयोग्य, उत्तरदायी, मापनयोग्य, फलदायी र कार्यान्वयनमैत्री प्रभावकारी बजेट तर्जुमा पद्धतिको आधार तयार गर्ने निश्चित छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

रुस-युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न बुद्धको सन्देश पठाएको छु - अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रुस-युक्रेन युद्ध समाधान गरेर शान्ति स्थापना गर्न आफूले बुद्धको सन्देश पठाएको बताएका छन् ।सोमवार होटेल याक एण्ड यतीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्व बजेट अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले युद्धका कारण नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको भन्दै शान्ति स्थापनाका लागि बुद्धको सन्देश पठाइएको बताए । 'हामीले त के गर्न सक्छौं र, बुद्धको सन्देश पठाइदिने हो, शान्ति स्थापना गर भन्ने हो,' शर्माले भने, 'अस्ति केही साथीहरूलाई मैले भनेको थिएँ, बुद्धको सन्देश त्यहाँ पठाइदिनुस । यहाँ अर्थतन्त्रमा गाह्रो पर्यो । उनीहरूले तत्काल युद्ध अन्त्य गर्नुपर्यो ।'अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजि क्षेत्रलाई कानुनी, नीतिगत वा प्रशासनिक जटिलता भए त्यसको जानकारी दिन आग्रह पनि गरे । उनले कानुनी, नीतिगत वा प्रशासनिक जटिलताको समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताएका छन् ।उनले निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत ओगटेकोले ७० प्रतिशत अर्थमन्त्रालय निजि क्षेत्र कै रहेको बताए । उनले कानूनी र नीतिगत काम केके गर्नुपर्छ त्यसको जानकरी पनि दिन आग्रह गरे । उनले लगानी ल्याउन आग्रह गर्दै सरकारले ५० वर्षको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने बताए । उनले अहिलेको फोकस भनेको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र रहेको र त्यसको शुरुवात कृषिको रुपान्तरण तथा आधुनिकीकरण गर्ने,र उद्योगसँग जोड्ने कुराबाट शुरू गर्नु पर्ने बताए ।

Bizpati चैत्र २०७८

संसदमा प्रचण्ड–माधव र ओली : केके छन् कानुनी जटिलता ?

१९ फागुन, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवाद उसको संसदीय दल र प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । अंकको हिसाबले लगभग समान हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली समूह र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधव नेपाल समूह दुवैका लागि …

अनलाइनखबर माघ २०७७