खुला र उदार अर्थतन्त्रमा मात्र अवसर र सम्भावना विस्तार

सम्बन्धित सामग्री

राजनीतिक अस्थिरताको भूमरीमा अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्र र राजनीति दुई भिन्नाभिन्नै विषय हुन् जो एकआपसमा सम्बद्ध छन् । राजनीतिक शक्तिले गरेको निर्णयले मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले देख्दा भिन्न विषय देखिन्छ तर एकआपसमा प्रत्यक्ष जोडिएको र सम्बद्ध रहेको देखिन्छ । राजनीतिक विचारधाराले वित्तीय परिसूचकमा कतै न कतै प्रभाव पार्ने नै हुन्छ । सामान्य दृष्टिबाट हेर्दा राजनीतिक विचारधाराले आर्थिक पक्षलाई सुधार वा बिगार गर्ने दृष्टिबाट हेर्न सकिन्छ । प्रजातान्त्रिक विचारधाराले खुला बजारलाई प्रभाव गर्ने हुन्छ भने वामपन्थीले त्यसलाई कसिलो ढाँचाबाट ल्याएर समानताको पक्षमा वकालत गर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रीकै हल्लाले शेयरबजारमा उल्लास छाएको र सोही हल्लाले अर्को दिन फेरि तल झारेको थियो । यही यसको प्रमाण हो । अस्थिर राजनीति विकासोन्मुख मुलुक र कम विकसित मुलुकको एउटा महत्त्वपूर्ण चरित्र नै हो भनी उल्लेख गर्दा फरक पर्दैन । भेनेजुएला, यमन, लिबिया, सोमालिया, हाइटी, सिरियाजस्ता मुलुक मूलत: राजनीतिक अस्थिर मुलुक भनी चिनिन्छन् । कतै युद्धको चटारो, कतै कमजोर राज्य संयन्त्रले मुलुकलाई अस्थिर बनाएर राजनीतिक तनावद्वारा समस्त प्रणालीमा नैराश्य निम्त्याइरहेको हुन्छ । यसले अन्तत: जनतालाई दुख र सास्ती दिने मात्र हो । राजनीतिक अस्थिरताले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ, जसले एउटा वर्गमा वितृष्णाको भाव उत्पन्न गर्छ । यही भावले गर्दा आज दैनिक हजारौं युवा विदेशिइरहेका छन् । यस प्रकारको राजनीतिक वातावरणले त्यसलाई थप मलजल गरेको छ । नेपालको राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने २०६३ सालपश्चात् नै यहाँ अस्थिरता रहिरह्यो । त्यसभन्दा अगाडि पनि लामो समयसम्म टिकिरहने स्थायी सरकार रहेको इतिहास छैन । यो विकासोन्मुख मुलुकको एउटा चरित्र नै मानिन्छ । त्यही भएर होला, स्थायी सरकार नेपालमा कहिले भएन । गत चुनावपश्चात्, अब चाहिँ नेपालमा एउटा स्थायी सरकार हुन्छ भन्ने जनविश्वास थियो तर त्यो गुम्यो । भर्खर एकथरी गठबन्धन टुटेर नयाँ बनेको समीकरणले जनतालाई झनै निराश बनाएको छ । संसद्मा तल्लो तहमा ओर्लिएर एकअर्कालाई धोकेबाज भनिरहँदा जनतामा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने कुरा पनि दलहरूले सोचेको देखिँदैन । नेपालमा सत्ता र शक्तिको लोभ, अहम् र भ्रष्ट मानसिकताले गर्दा सबैमा सत्तामोह रहेको पाइन्छ । यस्ता नेताहरूकै हालीमुहाली चलिरहोस् भन्ने अपेक्षा पनि रह्यो । भोट हाल्ने जनताको अवस्था जे होस्, आफ्नो पहुँच रही रहनुपर्‍यो भन्ने मानसिकता राजनीतिक बेथिति भयो र स्वार्थकेन्द्रित राजनीति चल्यो । त्यही लोभ र मोहकै कारण सरकारमा पटकपटक फेरबदल भइरहेको देख्न सकिन्छ । यसरी पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा एउटा कुरा के पुष्टि हुन्छ भने हाम्रो नेतृत्व विकास र जनताभन्दा पनि आफ्नो सत्ताकै दाउपेचमा अल्झिरहेको रहेछ । उनीहरूले वास्तवमै काम गर्नुपर्ने थियो भने सत्ताको कुर्सीभन्दा उत्पादकत्वमा ध्यान जाने थियो । तर, यसो कहिल्यै भएन । पटकपटक सरकार परिवर्तन हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई भने प्रत्यक्ष मर्का पर्ने हुन्छ । सर्वप्रथम त नीतिमै समस्या आउँछ । हिजो एउटा नीति र सिद्धान्त बोकेर अगाडि बढिरहेका कर्मचारीहरू, व्यवस्था फेरिनासाथ सबै पक्ष फेर्न बाध्य हुन्छन् । नेपाली कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा लिएको नीति, अब परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । भोलिका दिनमा आज अपनाइएको नीति फेरि परिमार्जन हुने निश्चत छ । एउटाको नीति अर्कोलाई चित्त बुझ्दैन र समस्त नीति नै अन्योलमा रहने डर हुन्छ । यसैगरी स्वदेशी लगानीकर्ता होस् या विदेशी, अस्थिर सरकारले लगानीकर्ताको मनोबल पक्कै पनि कमजोर बनाउँछ । सरकारको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता कमजोर हुँदा व्यवसायको अवस्था आफैमा ढलमल हुने हुन्छ, जसले गर्दा लगानी गर्ने वातावरण स्वत: फितलो बन्छ । अस्थिर सरकारको कारण ऋणको ब्याजसमेत बढ्ने खतरा हुन्छ । जब ऋण प्रवाह गर्ने पक्षलाई यहाँको अस्थिर अवस्थाको भय हुन्छ, उसले उक्त जोखिमलाई समेत दृष्टिगत गरेर ब्याजदर तोक्छ । यसरी जोखिमको अंशसमेत ब्याजदरमा जोडिँदा, आर्थिक भार थपिन्छ जसले मुलुकको बजेटमा समेत असर पार्छ । उत्पादकत्व क्षेत्रमा लगानीभन्दा पनि ब्याजमै खर्च जोडिने हुन्छ । अस्थिर राजनीतिले ल्याउने आर्थिक क्षेत्रको प्रत्यक्ष प्रभावअन्तर्गत ठूला परियोजनामा ढिलासुस्ती हुनेदेखि वित्तीय समस्या निम्तिनेसम्म हुन्छ । कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रभाव पर्ने हुँदा अन्तरदेशीय व्यापारमा समेत प्रभाव पार्छ जसले विदेशी बजारसम्म आफ्नो पहुँचलाई खुम्च्याउँछ । मूलत: यस्तो परिपाटीले प्रत्यक्ष असर पार्ने भनेको बजारको अवस्थालाई नै हो । राजनीतिक अस्थिरताले नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ, जसले एउटा वर्गमा वितृष्णाको भाव उत्पन्न गर्छ । यही भावले गर्दा आज दैनिक हजारौं युवा विदेशिइरहेका छन् । यस प्रकारको राजनीतिक वातावरणले त्यसलाई थप मलजल गरेको छ । यसले स्वदेशभित्र आर्थिक क्रियाकलाप स्वाभाविक रूपमा कम गर्छ । न यहाँ उद्यमशीलताको अवसर बाँकी रहन्छ, न गुणस्तरीय जनशक्ति नै बाँकी रहन्छ । यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा धन्न हाम्रो मुद्रादर भारतसँग आबद्ध (पेग्ड) गरिएकाले हाम्रो मुद्रामा केही असर परेको छैन । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मुलुकको नकारात्मक छवि बने वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुन्छ । यसले अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा समेत प्रभाव पार्छ । न जनताले कसको हैसियत कति, कसको क्षमता कति भनेर निर्धारण गर्न पाउँछन्, न कुनै प्रकारको उल्लास नै छाउँछ । संविधान निर्माणपश्चात् स्थिर सरकारको परिकल्पना गरिएको थियो, जुन सपनामै सीमित भयो । ‘राजनीतिक उथलपुथल’ सुन्दा रमाइलो लाग्न सक्छ, कतै हराइसकेको जनतालाई पुन: एउटा बहसमा उब्याउँछ, तर यसले पार्ने नकारात्मक प्रभावको लेखाजोखा कतै हुँदैन । हिजो राजनीतिकै नाममा हजारौंको ज्यान गयो । तर, राजनीतिक अस्थिरताले ल्याएको आर्थिक खर्चको हिसाब कतै नहुँदा समग्र प्रणाली नै बेथितिको मार्गतर्फ लम्किएको देख्न सकिन्छ । यसले न अनुशासन पालना गरेको हुन्छ, न कुनै सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यहाँ विषय कसको सरकार हुनुपर्छ भन्ने होइन । जसको भए पनि एउटा सक्षम सरकार हुनुपर्छ, जुन दिगो होस् । यहाँ विषय को मन्त्री हुँदा ठीक भन्ने पनि होइन, तर आफ्नो दक्षता र शीपअनुरूपको मन्त्रालयको जिम्मेवारी थाम्नु पर्छ भन्ने हो । यदि कोही बन्दुक, गोला र बारुदमा अनुभवी छ भने उसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बुझेको हुँदैन, मन्त्रालयमा आएर बुझ्नुभन्दा पनि उसले आफ्नो लयको मन्त्रालय लिएको ठीक हुन्छ । यस्तो व्यक्तिलाई रक्षा वा गृह उपयुक्त हुन सक्छ । आफ्नो रुचि, आफ्नो विज्ञता, अनुभवअनुरूपको मन्त्रालय रोज्न सक्नुपर्छ । सञ्चार क्षेत्रको बेथिति सञ्चारमाध्यममा काम गरेकोलाई नै थाहा हुन्छ, । तर, यहाँ अवसर पाएँ भन्दैमा आफू अनुकूलको मन्त्रालय लिने चलन छ । अझ समस्या त कहिलेसम्म उक्त मन्त्रालयमा बस्ने हो भन्ने ठेगान हुँदैन, जसका कारण एक कार्यकाल काम गरेर मूल्यांकन गर्न पनि सकिँदैन । आशा गरौं, अहिले बन्दै गरेको सरकार स्थिर हुनेछ र उद्देश्य बोकेर अगाडि बढ्दै सरकार रहेको अनुभूति प्रत्यक्ष जनतालाई दिलाउने छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

अर्थमन्त्रीलाई अवसरै अवसर

नयाँ अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शपथ लिएसँगै अर्थतन्त्र संकटमा रहेकाले त्यसलाई सुधार गर्ने चुनौती रहेको भनी धेरैले टिप्पणी गरेका छन् । कोही हरेक अवसरमा चुनौती देख्छन् भने कोही हरेक चुनौतीमा अवसर देख्छन् । यो नियम व्यवसायका क्षेत्रमा बढी लागू हुन्छ । ज्यादै कठिन अवस्था भएमा चुनौती शब्द बढी उपयुक्त मानिन्छ । तर, अहिले अर्थतन्त्रमा सानातिना सुधारले मात्रै पनि ठूलै गति लिने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले अहिले अर्थमन्त्रीलाई सानोतिनो कामबाट नै सफलताको जस लिने अवसर छ । यो अवसर निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई पनि उपलब्ध थियो तर उनले त्यसतर्फ काम गर्न सकेनन् । विकास निर्माणको खर्च किन भइरहेको छैन र त्यसमा तीव्रता ल्याउन केके गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा नीतिगत, कानूनी र संरचनागत पक्षमा निकै काम भइसकेका छन् । त्यस्तै सरकारी खर्च कटौती कसरी गर्न सकिन्छ र कसरी परिणाममुखी कार्य गर्न सकिन्छ भनेर पनि सरकारले अध्ययन गरेको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीको हातमा छ । संकट कहाँनेर छ र त्यसलाई फुकाउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा भइसकेको अवस्था छ । अर्थमन्त्री पुन स्वयंले समस्या र समाधान आफूले थाहा पाइसकेकाले चाँडै नै अर्थतन्त्रलाई गति दिने बताएका छन् । यसले उनी अवसर उपयोग गर्न तयार भएको अवस्था संकेत गर्छ तर प्रधानमन्त्री, मन्त्री सबैमा कामभन्दा भाषण गर्न हतारो गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक हुने गरेको देखिएकाले उनको भनाइ पत्याइहाल्ने अवस्था भने छैन । अर्थमन्त्रीको शपथ लिएपछि हालसम्म उनले कुनै पनि नीतिगत कुरा सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, उनले वितरणमुखी र प्रचारमुखी काम गर्ने संकेतचाहिँ मिलेको छ । अर्थमन्त्रीको काम शेयरबजार किन ओरालो लाग्यो, त्यसलाई कसरी उचाल्ने भन्ने हुँदै होइन । तर, अर्थमन्त्री भएको पहिलो दिनमा नै उनले ६० लाख लगानीकर्ता भएको शेयरबजारमा सुधार गर्ने अभिव्यक्ति दिए । शेयरबजारमा ६० लाख सक्रिय लगानीकर्ता छैनन् । डिम्याट खोल्नेजति सबै सक्रिय हुँदैनन् । १३ लाखको हाराहारीमा मात्रै सक्रिय रूपमा शेयरबजारमा लागेको अनुमान छ । अर्थमन्त्रीको काम शेयरबजारलाई उसकै सिद्धान्त र नियमनको स्थापित आधारमा छाडिदिने हो । शेयरबजार क्र्यास नै हुन लागेको हो भने त्यसमा केही नीतिगत व्यवस्थातर्फ सरकारले काम गर्न सक्छ । अहिले शेयरबजारको अवस्था त्यस्तो होइन । उच्चतम विन्दुबाट निकै तल आएको अवस्था हो । यसो हुनुको कारण शेयरबजार आफै होइन । अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी र वित्तीय संस्थामाथि बारम्बार भइरहेका आक्रमण नै शेयरबजार ओरालो लाग्नुको मुख्य कारण हो । केही मात्रामा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनले पनि असर पारेको देखिन्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले समग्र अर्थतन्त्र सुधार्ने अवसर उपयोग गर्नेतर्फ लाग्नु सही हुनेछ । संकटका बेलामा विज्ञ अर्थमन्त्रीले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । नेपालमै २०४६ सालको परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा निकै सुधार ल्याएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । यतिबेला अर्थतन्त्र मन्दी वा संकटमै छ भन्न सकिन्छ । यद्यपि तथ्यांकहरूले मन्दी नै हो भनेर ठोकुवा गर्न सक्नेगरी पुष्टि गरेको अवस्था भने देखिँदैन । अहिले उपभोक्ताको मनोबल कमजोर बनेको छ । त्यही कारण बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएको छ । ब्याजदर पनि सस्तो नै छ । तैपनि न कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छ न त बैंकहरूको साँवाब्याज नै राम्ररी उठिरहेको छ । यस्तोमा अर्थमन्त्रीको काम वित्तीय संस्थाहरूमाथि भइरहेको प्रहार रोक्नु हो । यसो गर्न सके बैंकहरूको खराब कर्जामा सुधार आउँछ । अर्थ मन्त्रालयले निर्माण सम्पन्न आयोजनाहरूको भुक्तानी रोकेको छ । नयाँ ठेक्का पनि लाग्न सकेको छैन । निर्माणमा ढिलाइ भएका आयोजनाको म्याद थप्ने गरी सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐनमा १३औं संशोधन गरिसकेको छ । यस्तोमा रोकिएको करीब ६० अर्ब भुक्तानी गर्ने हो भने त्यसले निर्माण क्षेत्रलाई थोरै भए पनि गति दिन्छ । त्यस्तै चालू आवका लागि बजेटमा परेका कार्यक्रमलाई तुरुन्त अघि बढाउने हो भने बजारमा माग बढाउँछ । बजारमा माग बढाउने र मान्छेका हातमा पैसा पुर्‍याउने गरी कार्यक्रम ल्याउने हो भने अहिलेको स्थिर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ । त्यस्तै अनावश्यक क्षेत्रको खर्च कटौती र उत्पादनमूलक तथा पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने हो भने अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ । सरकारले थोरै मात्र काम गर्ने हो भने पनि निजीक्षेत्रमा आशाको सञ्चार हुन्छ । निजीक्षेत्रले लगानी गर्न थाल्छ । त्यसपछि कर्जाको माग पनि बढ्छ । त्यसले शेयरबजारमा पनि सुधार ल्याउँछ । साँचिकै अर्थतन्त्रमा ठूलो रूपान्तरणका लागि भने चुनौती छ । त्यसका लागि अर्थतन्त्रमा दोस्रो चरणको सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि थिन्कट्यांकहरूले उपयुक्त सुझाव पनि दिइरहेका छन् । तिनको मनन गरेर निर्णय गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउँछ । संकटका बेलामा विज्ञ अर्थमन्त्रीले ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छन् । नेपालमै २०४६ सालको परिवर्तनपछि अर्थतन्त्रमा आएको संरचनात्मक परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा निकै सुधार ल्याएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । त्यतिबेला त्यो सुधारका लागि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पूर्ण समर्थन नदिएको भए त्यो शायद सम्भव हुन्थेन । अहिले पनि अर्थमन्त्रीले त्यस्तो साहसिक निर्णय लिए भने अर्थतन्त्र रूपान्तरण हुन सक्छ । तर, कम्युनिष्ट विचारधाराका अर्थमन्त्री वितरणमुखी कार्यमा रमाउने स्वभावका हुने गरेको देखिएको छ । त्यही बाटोमा पुन पनि हिँडे भने अर्थतन्त्रको दुर्गति झनै बढ्ने देखिन्छ । हेर्दा अहिले चुनौती टन्नै देखिन्छन् तर अर्थमन्त्रीले साहसका साथ काम गर्ने हो भने अवसर बलिया देखिन्छन् । अर्थमन्त्रीले उत्पादनविनाको वितरणमा लागेर तत्कालका लागि प्रशंसा बटुल्न लाग्छन् कि दिगो सुधारमा लाग्छन् भन्ने कुराको स्पष्ट कार्ययोजना भने सार्वजनिक भएको छैन । अर्थमन्त्रीले यो अवसरलाई उपयोग गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् त्यसमै मुलुकको अर्थतन्त्र निर्भर रहनेछ र उनको सफलता र विफलता नापिनेछ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थामा बढ्दो चासो : दिगो विकासका लागि महङ्खवपूर्ण औजार

वृत्ताकार अर्थ व्यवस्था अहिले चर्चामा छ । गत महीना संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न जलवायुसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन ‘कोप २८’ अन्तर्गत एउटा छुट्टै सत्रमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच ‘सरल रेखात्मक अर्थ व्यवस्थाबाट वृत्ताकार अर्थ व्यवस्था तर्फको संक्रमण’ सन्दर्भमा छलफल भए पछि त झन् टड्कारो रूपमा वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाको महत्त्वका बारेमा बहस बाक्लिएको छ । परम्परागत अर्थ व्यवस्थामा उत्पादनका साधनहरू प्राप्त गर्ने, ती साधन उपयोग गरी वस्तुको उत्पादन गर्ने र उत्पादित वस्तु उपभोगपछि फोहोरका रूपमा फाल्ने जस्तो सरल रेखात्मक प्रणाली कायम हुने भएकाले त्यसले वातावरणीय प्रभावमाथि चासो नै दिँदैन । अर्थ व्यवस्थामा वातावरणप्रतिको यस्तो उदासीनताको अवस्थाले प्राकृतिक स्रोतसाधन एवं समग्र पर्यावरणमाथि नै नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गएको छ । परिणामस्वरूप दिगो आर्थिक विकास, स्रोतहरूको दक्षतापूर्ण प्रयोग, एवं कमभन्दा कम फोहोर नि:सर्ग हुने उपायको खोजी गर्दै जाने क्रममा वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाको अवधारणा विकसित भएको पाइन्छ । वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थामा कुनै पनि वस्तु उत्पादनका लागि प्रयुक्त हुने साधनस्रोतको बारम्बार पुन: प्रयोग गर्ने मात्र होइन, उत्पादित वस्तुको आयु समाप्त भइसकेपछि पनि त्यसलाई फेरि रि–साइकल गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ । यसरी परम्परागत रूपमा अर्थ व्यवस्थामा हुने ‘उत्पादन–उपभोग–विसर्जन’को रेखात्मक गतिविधिलाई माथि भनिएझैं वृत्ताकार चक्रका रूपमा घुमाइरहने भएकाले पनि यसलाई वृत्ताकार अर्थ व्यवस्था भनिएको हो । ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’का अनुसार वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थामा उत्पादित वस्तुलाई पुन: पुन: प्रयोगमा ल्याइरहन सकिने नियतका साथ वस्तुको डिजाइन गरिन्छ । अवधारणा स्वीस आर्किटेक्ट वाल्टर स्टाहेलले सन् १९७० को अन्त्यतिर मानव तथा वातावरण दुवैका लागि सुरक्षित हुने र थोरै मात्र खेर जाने बेकामे वस्तु उत्पादन हुने गरी वस्तुहरूको डिजाइन गर्ने परिकल्पनाका साथ ‘क्यार्डल टु क्यार्डल : रिमेकिङ द वे वी मेक थिंग्स’ भन्ने पुस्तक लेखेर वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाको अवधारणाको बीजारोपण गरेका थिए । पछि वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले सन् २०१७ मा उनलाई ‘वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाका पिता’ को उपाधिले सम्मानित गर्‍यो । सन् २०१९ मा प्रकाशित उनको पुस्तक ‘सर्कुलर इकोनोमी’ले वस्तुहरूको उपभोग अवधि लम्ब्याउन तिनको पुन: प्रयोग, पुन: योजना, मर्मत, पुनरुत्पादनजस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरालाई विशद् रूपमा व्याख्या गरेको छ । त्यसअतिरिक्त सर्कुलर इकोनोमीमा सबै प्रकारका पूँजी (वित्तीय, मानव, सामाजिक एवं प्राकृतिक) को पुन: निर्माण गरी सबै उद्योग व्यवसायको दिगो विकासका लागि उपयोग गर्न सकिने कुरालाई बग्रेल्ती व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत गर्दै वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाका अवसर र समाधानका बारेमा पनि विहंगम चर्चा गरिएको छ । सिद्धान्तहरू दीर्घजीवी वस्तुको डिजाइन : यसअन्तर्गत कुनै पनि वस्तुको डिजाइन यस प्रकारले गरिन्छ कि त्यो वस्तु दीर्घकालपर्यन्त उपयोग/उपभोग गर्न सकियोस् । यस अर्थमा लामो आयु भएको वस्तु मात्र डिजाइन तथा उत्पादन गर्ने कुरा वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाको पहिलो प्राथमिकतामा रहन्छ । साधनस्रोतको कुशल उपयोग : उत्पादनका साधनहरूलाई खेर जान नदिएर सम्पूर्ण रूपमा नै उत्पादनमै प्रयोग हुने अवस्था सृजना गर्नु यो अर्थ व्यवस्थाको अर्को महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो । पुन: प्रयोग र नवीकरण : एकपटक उत्पादन भइसकेको समानको आयु सकिएपछि पनि नवीकरण गरी पुन: प्रयोग गर्ने कार्य पनि वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । पुन: उत्पादन तथा पुनरावर्तन (रिसाइक्लिङ) : यो सिद्धान्तअनुसार उत्पादित वस्तुलाई खेर जान नदिने र त्यसलाई पुनरावर्तन गरी उत्पादनका साधनका रूपमा परिवर्तन गरिन्छ । नेपाल त अझ प्राकृतिक रूपले मात्र सम्पन्न होइन, यसका विविध सांस्कृतिक सम्पदाहरूका कारणसमेत वृत्ताकार अर्थ व्यवस्था अपरिहार्य भएको मुलुक हो । त्यसैले पनि नेपालका लागि विकास र वातावरणलाई समदूरीमा राखेर अर्थतन्त्र अगाडि बढाउनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ । लाभहरू उत्पादनका साधनहरूको कुशलतापूर्वक प्रयोग गरिने तथा खेर जाने वस्तुको मात्रा न्यून गर्ने कारणले वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाले जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै वातावरण प्रवर्द्धनमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । फेरि विद्यमान रेखात्मक अर्थ व्यवस्थाबाट वृत्ताकार व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्ने क्रममा वृद्धि हुने ‘हरित रोजगारी’का साथै दिगो प्राविधिक विकास एवं अन्वेषणजस्ता कारणले अर्थ व्यवस्थामा प्रचूर मात्रामा आर्थिक अवसरहरूको सृजना गर्न पनि वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाले मद्दत पुर्‍याउँछ । उत्पादनका साधनहरूको पुन: प्रयोग तथा पुनरावर्तनका कारण वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थामा उत्पादनका साधनको नियमित रूपमा आपूर्ति भइरहने हुँदा अर्थ व्यवस्थाले भरपुर लाभ उठाउन सक्छ । यसबाट उत्पादनका सामग्रीको लागतमा कटौती भई समग्र उत्पादन लागत नै कम हुने भएकाले यो व्यावसायिक दृष्टिले पनि लाभकारी देखिन्छ । बेकामे खेर जाने वस्तुको मात्रामा न्यूनीकरण गरिने भएकाले त्यस्ता चिजको विसर्जनका लागि भइरहेको अत्यधिक खर्चमा उल्लेख्य ह्रास ल्याउन पनि वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ । चुनौतीहरू औद्योगिक तथा व्यावसायिक मोडेलमा प्रणालीगत परिवर्तन गर्नु वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाको मार्गमा अहिले देखिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती हो । त्यसबाहेक कुनै पनि वस्तुको प्रयोगपछि फाल्ने प्रकृतिको आम उपभोग–प्रवृत्तिले पनि यसलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाको कुशलतापूर्वक सञ्चालनका लागि आवश्यक नियम, कानून, नियमन एवं नियन्त्रण गर्ने संरचनाको अभावले पनि चुनौतीको पर्खाललाई झन् अग्लो बनाएको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बेकामे वस्तुको उत्पादनमा कटौती, व्यवस्थापन एवं अन्तिम उत्पादित वस्तुलाई पुन: प्रयोगयोग्य बनाउन आवश्यक पर्ने ‘सरकार, व्यवसायी एवं समुदाय’ बीचको त्रिकोणात्मक सहकार्यको अभाव पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । सामाजिक रूपमा हेर्दा न्यूनतम फोहोर उत्पादन गर्ने समाजको विकास गर्नुमात्र होइन, जल, विद्युत् तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गरी कमभन्दा कम कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने समाजको विकास गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ । र, अर्को झन् महत्त्वपूर्ण चुनौती भनेको त्यस्तो समाजको विकास गर्नु हो जहाँ विद्यमान सम्पूर्ण प्रकारका प्राकृतिक स्रोतसाधनहरू मात्र होइन कि घर, हातहतियार, मेशिनरी औजार, गाडीजस्ता मानवजन्य सामग्रीलाई समेत संरक्षण गरी तिनलाई ‘अमर’ बनाउने प्रयत्न होस् । बहुपक्षीय भूमिका र प्रयोग सरकारले वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाअनुकूल नीति जारी गर्नुका साथै वृत्ताकार व्यावसायिक संरचनालाई उत्प्रेरणा दिने, वातावरणमैत्री उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने, करलगायत अन्य छूट एवं सहुलियत उपलब्ध गराउने मात्र होइन, उत्पादकलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको बोध गराउँदै प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गरेर पनि वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाको प्रवर्द्धन गर्न सक्छ । त्यसै गरी औद्योगिक क्षेत्रले वस्तुको डिजाइन बनाउनेदेखि उत्पादन आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापनसम्ममा वृत्ताकार स्वरूपको एउटै चक्र विकास गरी उत्पादित वस्तुको आयुलाई ‘अमर’ बनाउने भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । नेदरल्यान्ड्स सरकारले सन् २०५० सम्ममा आफ्नो अर्थ व्यवस्थालाई शतप्रतिशत वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थामा रूपान्तरण गरी सक्ने भनी सन् २०१६ मै घोषणा गरिसकेको छ । यसका लागि उदाहरणका रूपमा उसले पुराना मोबाइल फोनलाई रिसाइकल गरी नयाँ फोनका लागि आवश्यक पर्ने धातु आपूर्ति गर्दै आएको छ । नेपाली सन्दर्भ नेपाल त अझ प्राकृतिक रूपले मात्र सम्पन्न होइन, यसका विविध सांस्कृतिक, सम्पदाहरूको कारणले समेत वृत्ताकार अर्थ व्यवस्था अपरिहार्य भएको मुलुक हो । त्यसैले पनि नेपालका लागि विकास र वातावरणलाई समदूरीमा राखेर अर्थतन्त्र अगाडि बढाउनु नितान्त जरुरी देखिन्छ । अझ उत्पादनका स्रोत तथा साधनको कमी, फोहोर वस्तुको व्यवस्थापनमा रहेको झमेलाजस्ता चुनौतीको आलोकमा वृत्ताकार अर्थ व्यवस्था अवलम्बन गरेर नेपालले दिगो र भरपर्दो आर्थिक विकासका लागि बाटो खोल्न सक्छ । लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

कसरी सुधार्ने अर्थतन्त्र ?

सरकार एकातिर अर्थतन्त्र सुध्रिएको तथ्यांक देखाउँछ, अर्कातिर देशका प्रधानमन्त्री नै ‘अर्थतन्त्र दबाबमुक्त भइनसकेको र सबै मिलेर सामना नगर्ने हो भने संकट झन् गहिरिने’ अभिव्यक्ति दिन्छन् । निजीक्षेत्रले अर्थतन्त्रका अवयवहरू कमजोर अवस्थामा पुगेको बताएको छ । अहिले ‘आर्थिक अराजकता’ बढेको भनिएको छ । यो अराजकताको उत्पादक को हो ? समाधान के हो ? यसमा वस्तुनिष्ठ पहल हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र सरकारी आँकडाले भनेजस्तो सुधारको बाटोमा छैन भन्ने स्पष्ट छ । कोरोना महामारीबाट थलिएकामात्र होइनन्, टाट पल्टिएको भनिएको अर्थतन्त्र आफ्नो गतिमा अघि बढिसक्दा तुलनात्मक सहज ठानिएको हाम्रो अर्थ व्यवस्था किन दिनदिनै संकटमा जेलिँदै छ ? अर्थतन्त्र आन्तरिक कारणले मात्रै प्रभावित हुँदैन । बाह्य प्रभावहरूको समाधान आजको भोलि सम्भव हुँदैन । यस्तो आन्तरिक सम्भावनाको उपयोग गरिनुपर्छ । सरकार यसमा उदार नदेखिनुचाहिँ बुझिनसक्नु छ । आन्तरिक स्रोत, साधनहरूको उचित परिचालन हुँदा अर्थतन्त्रको लय यति सारो बिथोलिने थिएन । उत्पादनमात्र होइन, बजार नै एक चौथाइमा खुम्चिएको छ । अर्थतन्त्रका आम सरोकारमा सुधारको प्रत्याभूति नहुँदासम्म सरकारी निकाय तथ्यांकमात्र अर्थतन्त्रले सही बाटो समातेको प्रमाण मान्न सकिँदैन । पूँजीको लागत नियन्त्रण हामीले के कुराको उत्पादन गर्ने, के नगर्ने ? भौगोलिक अवस्थिति, बजार, प्रतिस्पर्धी क्षमताजस्ता कुरामा यो निर्भर हुन्छ । आज आत्मनिर्भर भनिएका उद्यम अधिक उत्पादन र सीमित बजारको सकसमा थिचिएका छन् । आन्तरिक बजार पर्याप्त छैन, बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने ल्याकत छैन । वस्तु होओस् वा सेवा लागत बढी राखेर सम्भव छैन । हामीकहाँ पूँजीको उच्च लागत लगानीको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । कोरोना महामारीको समयमा ७/८ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको ब्याजलाई बढाएर १४/१५ प्रतिशत पुर्‍याउँदा उत्पादनको हविगत के होला ? अहिले सुधारको संकेत देखापरे पनि यो उत्पादनमैत्री छैन । बैंकहरूले बचतमा ब्याज घटाए । तर, त्यो कर्जामा एकल अंकको ब्याजदरका लागि अपर्याप्त छैन । एक समय हामीकहाँ औद्योगिक कर्जाको ब्याज र विद्युत्को आपूर्ति दक्षिण एशियामै आकर्षक मानिन्थ्यो । त्यो नेपालको वित्तीय बजार र औद्योगिकीकरणको स्वर्णिम समय थियो । स्वदेशी लगानी खुलेर आएको थियो । अहिले हामीकहाँ सञ्चालनमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू त्यतिबेलै भित्रिएका थिए । त्यही समय वित्तीय क्षेत्रमा बाह्य लगानी आयो । वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाको लाभ अर्थतन्त्रले लिन सक्यो । पछिल्लो दशकमा अपनाइएको वित्तीय प्रणालीमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने नीति पनि सदाबहार तरलता अभाव र उच्च ब्याजदरको एउटा मुख्य कारण हो । अहिले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास खस्किनुका पछाडि उच्च दरको ब्याज र चालू पूँजीकर्जाको सीमाले सृजना गरेको दबाब मुख्य हो । आज कुनै पनि उद्यमी नयाँ लगानी ल्याउने मुडमा छैनन् । जोखिम लिएर लगानी गर्ने र नाफा कमाउन अनेक उपायमा तल्लीन हुने उद्यमी अहिले नाफा कमाउन होइन, कसरी घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा डुबेका छन् । सरकारले तत्कालै ब्याजदर नियन्त्रणको उपाय नअपनाउने हो भने अर्थतन्त्रको चालक ठानिएको निजीक्षेत्रको मनोबल अझ कमजोर हुनेमा आशंका आवश्यक छैन । मुद्दती बचतमा ५/६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने र आधारदरको २० प्रतिशत भन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने व्यवस्था हुने हो भने कर्जाको ब्याजदरलाई एकल अंकमा सीमित गर्न सकिन्छ । अहिले त उद्यमीले पनि व्यापारमा लगानी गरेर जोखिम लिनुभन्दा बचतमा पैसा राखेर १० प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी गर्नुलाई सुरक्षित ठानेको अवस्था छ । बचतमा ब्याज घटाउँदा मूल्यवृद्धिमा केही हदसम्म चाप पर्न सक्छ । तर, अर्थतन्त्रलाई धरापमा पार्नुभन्दा केही हदसम्म मूल्यवृद्धि सहेरै पनि अर्थव्यवस्थालाई गति दिनु अहिलेको उचित विकल्प हो । बचतमा कम ब्याज दिँदा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ, यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत नै गर्छ । जोखिम लिएर लगानी गर्ने र नाफा कमाउन अनेक उपायमा तल्लीन हुने उद्यमी अहिले नाफा कमाउन होइन, कसरी घाटा कम गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तामा डुबेका छन् । सरकारले तत्कालै ब्याजदर नियन्त्रणको उपाय नअपनाउने हो भने अर्थतन्त्रको चालक ठानिएको निजीक्षेत्रको मनोबल अझ कमजोर हुने निश्चित छ । सस्तो विद्युत् आपूर्ति हामी विद्युत् निकासीको १० वर्षे सपनामा मख्ख छौं । तर, यथार्थमा वर्र्षामा खेर गइरहेको बिजुलीसमेत सही तरीकाले व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । खपतका लागि भारतलाई हारगुहार गर्नु परेको छ । त्यही खेर गइरहेको ऊर्जा स्वदेशका उद्योगलाई सस्तोमा दिने हो भने विद्युत्को खपतसँगै उद्योगले प्रतिस्पर्धी उत्पादन बनाउन सहज हुन्छ । बढी विद्युत् खपत गर्ने सिमेन्ट, फलामजस्ता उद्योगले निकासी गरेमा नगद अनुदान र विद्युत् महशुलमा छूट दिने भनिएको छ । शर्तसहित घोषणा गरिएको सहुलियत लिन खेप्नुपर्ने सकस यतिसम्म छ कि, उद्योगीहरू यस्तो अनुदान पाउनेमा आश्वस्तभन्दा बढी सशंकित छन् । निकासीजन्य उद्योगका लागि भन्सार, कर, निकासीजस्ता शर्त तोकेर नगद अनुदानको झमेला गर्नुभन्दा विद्युत् खपतमा छूट दिएर सस्तो दरमा ऊर्जा खपतको बाटो खोलिदने हो भने त्यो प्रभावकारी हुन सक्छ । यो नै उत्पादन लागत घटाएर बाह्य बजारमा स्थापित हुने सजिलो र पारदर्शी तरीका हुन सक्छ । सरकारले दश किसिमका सहुलियत घोषणा गर्ने, तर त्यसको प्राप्तिका लागि अनेक थरीका पापड बेल्नुपर्ने र टेबलमुनिको आर्थिक लेनदेनको बाध्यताले व्यवसायीको आत्मबल र अर्थतन्त्रको उत्थानलाई कदापि सहयोग मिल्दैन । कर प्रणालीमा सुधार हाम्रो अधिकांश वैदेशिक व्यापार र आपूर्ति भारतमा निर्भर छ । भारतले करप्रणालीमा आमूल सुधार गरेर अर्थतन्त्रको लागत घटाइराख्दा हामी भने तहगत सरकारले लगाएका करको चक्रव्यूहमा फस्दै गएका छौं । भारतमा लागू भएको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)ले त्यहाँ आम उपभोगका वस्तुको उत्पादन लागत न्यूनीकरण हुँदा हामीले उपभोग गर्ने आयातितदेखि उत्पादित सबै खालका वस्तुलाई तहगत सरकारका अव्यावहारिक करको भारीले थिच्ने काम भइरहेको छ । स्थानीय सरकारलाई कानून बनाएर कर उठाउन दिइएको अधिकारको मनपरी उपयोगले पालिकैपिच्छे करका शीर्षक र दर फरकफरक छन् । एक समय खारेजीमा परेको कवाडी कर ब्यूँताएर सडकदेखि उद्योगका ढोकाढोकासम्म तनावको बीउ छरिएको छ । विगतमा कम्तीमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र त्यसको नियमावलीले यस्तो करको सीमा तोकेको थियो । अहिले त्यो पनि छैन । करमा पालिकाहरूलाई सुम्पिइएको असीमित अधिकारले अराजकता निम्त्याएको छ । यतिसम्म कि, लगानीकर्ताले कर्जा काडेर ल्याएको लगानीमा पनि वर्षेनि करोडौं रुपैयाँ सम्पत्ति कर तिरेका छन् । संघीयताले बढाएको खर्चको भार उपभोक्तामाथि थोपर्ने बदनियत देखिएको छ । सत्ताको संरचना, सुविधा, सुरक्षा व्यवस्थापनलगायत पुन: संरचनामार्फत खर्च घटाउन सकिन्छ । फजुल खर्च कटौतीमा चासो दिइएको छैन । जनतामाथि करको भारी थोपरेर सुविधा भोगलाई अग्रभागमा राखिएको छ । करीब ३ दशकअघि मूल्यअभिवृद्धि कर लागू हुँदा अन्त:शुल्क हट्ने भनिएको थियो । त्यसयता अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुको सूची र दर भने थपिन छोडेको छैन । अधिक अन्त:शुल्ककै कारण कतिपय उद्योग त बन्द भइसकेका छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि विलासी वस्तुसम्ममा एकै दरको मूल्यअभिवृद्धि कर कुनै पनि हिसाबले सान्दर्भिक र न्यायोचित छैन । जबसम्म भन्सारमा छलेको हालेरै देश चलाउने खर्च उठाउने उद्देश्य राखिन्छ र आन्तरिक उत्पादनमा लगानी बढाउने खालको करनीति बनाउन आवश्यक ठानिँदैन, त्यति बेलासम्म सबल अर्थतन्त्र फगत सपनाबाहेक अरू केही हुन सम्भव छैन । यतिसम्म कि, राज्यले उद्यमको घाटाको ब्यालेन्ससीटलाई मान्दैन । तर, सरकारले चलाएका दर्जनौं उद्योग व्यापारघाटा खाँदाखाँदा आज टाट पल्टिएका छन् । राज्य चलाउने स्रोत भन्सारबाट आर्जन हुने अप्रत्यक्ष करबाट होइन, आयका अवसर बढाएर अप्रत्यक्ष करमा केन्द्रित हुनुपर्छ । करदातालाई निचोरेर ढुकुटी भर्ने ध्येय राखेर हुँदैन, आयका अवसर कसरी फराकिलो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अवैध आयात, ओसारपसार, राजस्व चुहावट, आर्थिक अनियमितता, कालोधन सञ्चितिलगायत अर्थतन्त्रका असंगतिहरू अव्यावहारिक करप्रणालीकै सहउत्पादन हुन् । अर्थतन्त्रलाई थितिमा ल्याउन कर प्रणालीलाई सापेक्ष नबनाई सुखै छैन । कम छैनन् निजीक्षेत्रका विरोधाभास सरकारी अड्््डाबाट दिइने सरोकारका सेवाहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै तजबिजी अधिकारको कटौती अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने प्रभावकारी औजारमध्येको एक हो । अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थामा सत्ता चलाउनेमात्र होइन, सरकारप्रति गुनासोमात्र बढी ओकल्ने निजीक्षेत्र पनि जिम्मेवार छ । पूँजी व्यवस्थापन, कर, महशुलमा दिइएका अनुदान र सहुलियतको सदुपयोगमा निजीक्षेत्रले इमान गुमाएका उदाहरणहरूको कमी छैन । निजीक्षेत्रमै फस्टाएको बेइमानीले नै आज उधारो असुलीसम्बन्धी कानूनको खाँचो खट्किएको हो । सत्तामा बस्नेहरूसँगको साँठगाँठमा सरकारी स्रोतको दुरुपयोगदेखि नीतिगत चलखेलका घटनाक्रम ताजै छन् । यस्ता चलखेल जसले सीमित घराना मालामाल हुने, तर औसत उद्यम व्यापार बेहालको अवस्था पनि देखिएकै हो । निजीक्षेत्रको यो प्रवृत्तिलाई नीतिगत अस्थिरताको सूत्राधार भन्न अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन । यो प्रवृत्ति नै आज निजीक्षेत्रमाथि आशंका र आक्षेपको प्रमुख कारण बनेकोमा द्विविधा आवश्यक छैन । निजीक्षेत्रको यो आचरण कायमै रहँदा अर्थतन्त्र उत्थानका उपायहरू प्रकारान्तरले केही स्वार्थी समूहको दुनो सोझ्याउने उपकरण बन्दैनन् भनेर ढुक्क हुन पनि सकिँदैन ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

अर्थतन्त्र सुध्रिएको होइन ?

अहिले सरकारी अभिव्यक्ति र आँकडाबाहेक आर्थिक सरोकारका अन्य क्षेत्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रबारे गम्भीर चिन्ता सुन्न पाइन्छ । सरकारले आर्थिक सूचकहरू जति नै सुध्रिएको दाबी गरे पनि सरोकारका पक्षहरू यो दाबीमा ढुक्क हुन सकेका छैनन् । सरकारले विप्रेषण बढेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको, शोधनान्तर अवस्था बचतमा गएकोजस्ता तथ्यांक देखाएर अर्थतन्त्रले लय समातेको बताइराख्दा अर्थतन्त्रको मुख्य साझेदार र अर्थतन्त्रका बारेमा सामान्य जानकारी राख्नेहरू यसमा कत्ति पनि विश्वस्त देखिएका छैनन्, किन ? यसमा एउटै कारण छ । अर्थतन्त्रका सूचकमा देखिएको सुधार बजारमा प्रतिबिम्बित हुन सकेको छैन । बजार यति घटेको छ कि उत्पादनमूलक उद्योगहरू क्षमताको २०/२५ प्रतिशतमा खुम्चिएका छन् । अघिल्लो वर्ष सरकारले विदेशी मुद्रा रित्तिँदै गएको भन्दै आयातमा नियन्त्रणको नीति लियो । नगद मार्जिनदेखि कतिपय वस्तुको आयातमा रोक नै लगाइयो । अहिले सबै खालका नियन्त्रण र प्रतिबन्ध हटाइसक्दा पनि आयात बढ्न किन सकेको छैन ? स्वदेशमा प्रतिस्थापनका वस्तु उत्पादन भएर आयात घटेको हो ? होइन, बजारमा माग नै नभएपछि आयात प्रभावित भएको हो । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो महीनामा अघिल्लो वर्षको सोही महीनाको तुलनामा कम आयात भएको तथ्यांक छ । बाहिर जानेमध्ये अधिकांश त स्वदेशमा अवसर नदेखेर विदेशिने बढी छन् । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या ६२ प्रतिशत भएको अहिलेको अवस्थामा युवाशक्तिलाई बाहिरै पठाउने हो भने हामी जनसांख्यिक अवसरबाट वञ्चित हुनेछौं । माग र आयात नै कम भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति त बढी देखिने नै भयो । अहिले १५ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा रहेको राष्ट्र बैंकले बताइरहेको छ । यसले १० महीनाको आयात धान्न सकिन्छ । तर, व्यापार सामान्य लयमा फर्किनेबित्तिकै मुद्रा सञ्चितिको आत्मरति यथार्थ धरातलमा उभिन बाध्य हुनेछ । यो बजारमा माग नहुनुको परिणाम हो । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आएको बताइराख्दा बजारले त्यसलाई समर्थन गरेको छैन । यसको अर्थ सुधारका सूचकमा वास्तविकता छैन । यो बजार ठप्प हुनुका कारण देखिएको सुधार पानीको फोकाजस्तै हो, कुनै पनि बेला फुट्न सक्छ । सुधारिएको भनिएको सूचकलाई तथ्यमा रहेर केलाऊँ, हामीकहाँ वैयक्तिक र सरकारी आयको प्रमुख स्रोत, अर्थात् विदेशी मुद्रा आर्जनको मूल माध्यम भनेको दैनिक ३ हजारको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले ५० डिग्रीको गर्मीमा पसिना चुहाएर पठाएको आम्दानी नै हो । सरकार यस्तो आयको तथ्यांकलाई यसरी प्रचार गर्छ, मानौं त्यो उसको ठूलो उपलब्धि हो । बितेको वर्ष २०७९/८० विदेशमा श्रम बगाएर कमाएको करीब सवा १२ खर्ब रुपैयाँ स्वदेशमा भित्रिएको छ । यस्तो रकमको अधिकांश रकम दैनिक उपभोग्य वस्तुको खपतमै सकिने गरेको छ । सरकारले यस्तो रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन न योजना बनाएको देखिन्छ, न बचतमा प्रोत्साहन नै । फगत, तथ्यांकीय प्रगति देखाउनमात्रै यो उपयोग भइरहेको छ । विश्वका १७० देशसँगको व्यापारमा अधिकांशसँग घाटा छ । केवल ३७ देशसँगको व्यापार नाफामा देखिन्छ, त्यो पनि झीनो परिमाणमा । बितेको वर्ष १६ खर्ब रुपैयाँबरारबरको वस्तु आयात हुँदा १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको मात्र निर्यात व्यापार छ । विदेशबाट भित्रिएको विप्रेषण यस्तै वस्तुको आयातमा लागि पुन: बाहिर जान्छ । र, त्यही आयात हाम्रो आपूर्ति व्यवस्था चलेकोमात्र छैन, आयातमा उठेको राजस्वबाट सरकार र यसका संयन्त्रलाई सुविधाको जोहो बल्लतल्ल पुग्दै आएकोमा अब त त्यो पनि अपुग भएको छ । सरकार कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो परिदृश्यलाई कसरी सुधार मान्न सकिन्छ ? गतवर्षको सरकारलाई करीब ५ खर्ब वित्तीय घाटा देखिएको छ । राजस्वले खर्च धान्न नसकेर ऋण लिनु परेको थियो । केही वर्षअघिसम्म राजस्वले चालू खर्च धानिएको थियो । विकासका लागि अनुदान र ऋणको बल थियो । अब त कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । यसले सार्वजनिक ऋणको भार बढाइरहेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हालसम्म ११ खर्ब २८ अर्बबराबरको आन्तरिक र १० खर्ब ९३ अर्बबराबरको वैदेशिक ऋण तिर्न बाँकी छ । यो साढे २२ खर्ब रुपैयाँ ऋणको सदुपयोग हुन सकेको भए जनताको आयस्तर उकास्ने खालका पूर्वाधार तयार हुने थिए । अब त यो रकम पनि कर्मचारीको तलबमा जाने अवस्था देखिएको छ । हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)सँग तुलना गर्दा यो आकार ४५ दशमलव ८० प्रतिशत हुन्छ । श्रीलंकाको ऋण जीडीपीको तुलनामा १२० प्रतिशत पुग्दा त्यहाँको अर्थतन्त्रमात्र होइन, सत्ता नै विघटन भएको उदाहरण ताजै छ । ऋणको आकारभन्दा पनि त्यसको उपयोग कसरी भइरहेको छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । पर्यटन क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वाधार छैन । आकर्षणहरू पूर्वाधारको अभावमा उपयोग हुन सकेको छैन । पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउने उपायमा हामी पछि परेको अवस्था छ । एक वर्षमा बाहिरका पर्यटक आएर यहाँ जति पैसा खर्च गर्छन्, करीब त्यति नै हामीले विदेश घुमाएर सिध्याएका छौं । बाह्य पर्यटकबाट ६१ अर्ब रुपैयाँ कमाउँदा नेपालीले विदेशमा घुमफिरका लागि ४४ अर्ब रुपैयाँ लिएर गएको सरकारी तथ्यांक छ । शिक्षा र स्वास्थ्य आधारभूत आवश्यकता हुन् । विकसित देशको तुलनामा नेपालमा उपचार सस्तो छ भनिन्छ । तर, त्यही सस्तो भनिएको उपचार आमजनताको पहुँचमा छैन । अलि हुनेखानेहरू उपचारका लागि देशबाहिर पुग्छन् । उपचारका लागि वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । शिक्षाको अवस्था त्यस्तै छ । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानेहरूले लैजाने रकमको आँकडा वर्षेनि उकालो लागिरहेको छ । बितेको १ वर्षमा मात्रै यो प्रयोजनका लागि १ खर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छ । नेपालमै उच्च शिक्षाका पर्याप्त पूर्वाधार बनाउने हो र जनशक्ति व्यवस्थापनको दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत काम हुने हो भने अध्ययनका लागि बाहिरिने रकम र युवा पलायन दुवै रोकिन सक्छ । यसरी बाहिर जानेमध्ये अधिकांश त स्वदेशमा अवसर नदेखेर विदेशिने बढी छन् । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या ६२ प्रतिशत भएको अहिलेको अवस्थामा युवाशक्तिलाई बाहिरै पठाउने हो भने हामी जनसांख्यिक अवसरबाट वञ्चित हुनेछौं । हुन त, युवाले बाहिरबाट कमाएर पठाएको पैसाले देश बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्क पनि आउन सक्ला । ७५ प्रतिशत अदक्ष कामदार पठाएर आर्जन गरेको रकम हाम्रो लक्षित विकासका लागि पर्याप्त हुन सक्दैन । विश्व बैंंकले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको निर्यात क्षमता वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँबराबरको छ । तर, हाम्रो निर्यातको आकार १ खर्बको हाराहारीबाट उँभो लाग्न सकेको छैन । हामीले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित मौलिक निकासीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हाम्रो मौलिकता भनेको कृषि नै हो । कृषिकर्ममा आकर्षण यति घटेको छ कि खेत बाँझो राखेर हामी आयातित खाद्यान्नले काम चलाइरहेका छौं । यस्तोसम्म अवस्था छ, भारतले आफ्नो आपूर्ति व्यवस्था सुदृढ बनाउन नीतिगत व्यवस्थापन गर्दा भारतभन्दा पहिला हामीकहाँ हल्लाखल्ला बढी हुन्छ । धान, चामल, गहुँ, चिनीलगायत उत्पादनमा भारतीय नीतिले पारेको प्रभावमा नेपालमा बढी चिन्ता किन ? निजीक्षेत्रमात्र होइन, सरकारले खाद्यान्नका लागि भारतलाई हारगुहार गर्नुपर्ने किन ? कुनै बेला नेपालबाट भारतमा खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो । आज भारतबाट आएन भने नेपालीको चुलो नबल्ने स्थिति कसरी आयो ? सरकार आज पनि आन्तरिक उत्पादन बढाउने होइन, भारतबाटै खाद्यान्न ल्याउन पहल गरिरहेको छ । सरकारी तथ्यांक र तथ्यबीचका यस्ता विरोधाभासहरूको रणनीतिक रूपमै समाधान नखोजिएसम्म अर्थतन्त्र दुर्घटनाको जोखिमबाट टाढा छैन । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

अर्थतन्त्र व्यवस्थापनका जटिलता

अर्थतन्त्रमा कहिले सुधार आउँछ , ब्याजदर कहिले घट्छ, बैंकले कर्जा कहिले दिन्छन् भन्ने प्रश्नहरूकै वरिपरि घुमिरहेको छ नेपालको वर्तमान अर्थ–राजनीति । अर्थतन्त्रको समग्र पक्षको विश्लेषणबिना गरिने यस्ता तर्कहरूले जनमानसमा निराशा जन्माउने, उद्यमशीलता मर्ने र केही सीमित टाठाबाठाले मात्रै सजिलै फाइदा लिने अवसर सृजना गर्छन् ।

कान्तिपुर पौष २०७९

विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन : सोमप्रसाद लुइँटेल [अन्तरवार्ता]

मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही वर्षयता विप्रेषणले ठूलो भरथेग गरिरहेको छ । विप्रेषणले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको मात्र छैन, गरीबी घटाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । १० वर्षअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्वेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा पुग्छ । यसरी देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने युवालाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा भने नगन्य देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका अवसर, चुनौती, सरकारले गर्नुपर्ने कामलगायत विषयमा श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल र आर्थिक अभियानका रुद्र खड्काबीच लामो कुराकानी भएको छ । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश । नेपालबाट कामको खोजीमा वार्षिक करीब ६ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । शिक्षाका लागि पनि ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन्छन् । यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ? मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रक्रिया आप्रवासन हो । मानव सभ्यताको शुरुआतदेखि नै यो क्रम चल्दै आएको छ । आधुनिक समाजमा पनि मानिसले उन्नति, समृद्धि र अवसरका लागि नयाँ ठाउँमा जाने, त्यहाँ गएर उद्यमशीलता गर्ने गरेको पाइन्छ । यसो गर्नु मानिसको प्राकृतिक गुण र विशेषता भएकाले आप्रवासन स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यो जहिले पनि रहिरहन्छ र भविष्यमा पनि रहिरहन्छ । आप्रवासनका विभिन्न प्रयोजन रहेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीलाई हेर्ने हो भने नेपालमा अलग किसिमको प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर, घरेलु हिंसा सहन नसकेर वा आधारभूत आवश्यकता पनि प्राप्त गर्न नसकेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यसमा धेरैजसो अदक्ष कामदार छन् । उनीहरू रोजगारीका लागि मुख्यरूपमा खाडी मुलुक र मलेशिया गइरहेका छन् । खाडी मुलुकको कुरा गर्दा त्यहाँका नागरिकले नै प्रजातान्त्रिक हक, अधिकार र श्रम अधिकार पाउन सकेको देखिँदैन । अर्को रोजगार गन्तव्य मुलुक मलेशियाको अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन । समग्रमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ । अब हामीले दक्ष श्रमशक्तिलाई मात्र विदेश पठाउने रणनीति ल्याउनुपर्छ । उनीहरूले त्यहाँ के कस्तो शीप आर्जन गर्न सक्छन्, कति कमाउँछन् र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणलाई देश निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर नीति बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन । हाम्रो देशको सन्दर्भमा आप्रवासन कत्तिको उपयुक्त छ ? आप्रवासन आफैमा खराब होइन । यो रोकिने कुरा होइन र रोक्नु पनि हुँदैन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन चाहिँ कम गर्दै लैजानुपर्छ । रोजगारी नै नपाएर बाध्य भएर विदेश जाने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । छनोटको आप्रवासन भने सधैं खुला राख्नुपर्दछ । यसका लागि अब सरकारले नै आवश्यक नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । विदेशिने क्रम बढ्दै जाने हो भने नेपालमा आर्थिक समृद्धि चाहिँ कसरी आउला ? तथ्यांकले के संकेत गर्छ भने नेपालबाट युवा जनशक्ति दिनप्रतिदिन विदेश पलायन भइरहेका छन् । विद्यार्थीहरू पनि भोलिको सुरक्षित भविष्य र रोजगारीको खोजीमा विदेशिइरहेका छन् । यसरी हेर्दा ठूलो जनसंख्या अहिले विदेशमा छ । यसमा धेरै ठूलो संख्या युवाको छ । यसतर्फ हामीले समयमै ध्यान दिन सकेनौं भने नेपाल कुनै दिन बूढाबूढी मात्र भएको देशको रूपमा दरिन पुग्नेछ । त्यो अवस्थामा आप्रवासनबाट बुढ्यौली भएर वा अंगभंग भएर थप संख्या आउने अवस्था आयो भने त हाम्रो सामाजिक सुरक्षा खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर समस्या हुन सक्छ । यस्तोमा आर्थिक विकास र समृद्धिको परिकल्पना धेरै टाढा छ । किनभने त्यो ढंगको नीति नै हामीकहाँ छैन । युवालाई देशभित्रै टिकाउने र उत्पादनमूलक काममा परिचालन गरेर देश निर्माण गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको जस्तो पनि देखिँदैन । तत्काल सम्भव पनि देखिँदैन । आप्रवासन आफैमा खराब होइन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन कम गर्दै लैजानुपर्छ । त्यसो भए आप्रवासनमा गएका व्यक्तिले पठाएको विप्रेषणले अझै केही वर्ष देशको अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने देखियो, होइन त ? कतिपय मुलुकले विप्रेषण सदुपयोग गरेर ‘कन्ट्री अफ डेस्टिनेशन’ बनाएको उदाहरण पनि छन् । जस्तै, दक्षिण कोरियाकै कुरा गरौं न । त्यहाँका मानिस पनि कुनै बेला कामका लागि विदेश जाने गरेका थिए । अहिले नेपालका मात्र होइन, १२–१३ ओटा देशका युवा रोजगारीका लागि जाने गर्दछन् । किनभने सोही माध्यमबाट उनीहरूले त्यहाँ राम्रो योजना बनाएर काम गरे । विकास निर्माणले पनि गति लियो । स्वीट्जरल्याण्डको पनि पहिला त्यस्तै अवस्था थियो । स्वीट्जरल्याण्ड अहिले त वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका परियोजना सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा ठूलो दातृ राष्ट्रको रूपमा परिचित छ । त्यहीँको जनशक्तिले अहिले संसारभरका सरकारलाई उत्कृष्ट नीति निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन् । तर इतिहास हेर्दा त्यहाँका मानिस करीब ५० वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेको थाहा हुन्छ । फिलिपिन्स र इन्डोनेशियाको आर्थिक अवस्था भने अलिक फरक छ । हुन त नेपालको तुलनामा यी देशको विकास अगाडि छ, तैपनि ती देशमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले मलाई लाग्छ, विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो अर्थतन्त्र हुँदै होइन । हाम्रो जस्तो मुलुक त्यसतर्फ अगाडि बढ्नु हुँदैन । तर हामीले आर्थिक विकासको आधार बलियो बनाउन विप्रेषणको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं । लामो समयदेखि आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ । सरकार र आप्रवासनमा रहेका व्यक्तिलाई विप्रेषणको सदुुपयोगबारे के कस्तो सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ? यसमा धेरै आयाम छन् । एउटा रोजगारीको आयाम हो । उनीहरूलाई स्वदेशमा टिकाउन र आत्मनिर्भर बनाउन विदेशबाट फर्किएर आएका जति पनि युवा छन्, उनीहरूलाई रोजगारीको अवसर दिलाउनु पर्दछ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । विदेशबाट आएको धेरै विप्रेषण घरघडेरी, बालबच्चाको शिक्षा र घरखर्चमा उपयोग भइरहेको छ । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई पनि अहिले प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मा सहभागी गराउन थालिएको छ । यसले उनीहरूमा अपनत्व पनि विकास गराउन सक्दछ । विप्रेषणलाई अब राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुपर्दछ । हुन त हामी विप्रेषणकै कारण श्रीलंकाको अवस्थामा पुगेनौं । त्यो एक हदसम्म राम्रै हो, तर पनि यसलाई धेरै रोजगारी सृजना हुन सक्ने खालका ठूला उद्योग तथा कलकारखाना खोल्नेतिर लगानी गर्नुपर्छ । देश निर्माणमा विप्रेषणको भूमिकाको चर्चा गर्दै गर्दा खाडी मुलुक र मलेशियामा गएका कतिपय नेपालीले कमाएको पैसा उतै गुमाएका छन् । विदेश जानेबित्तिकै सबैले राम्रो आम्दानी गर्छन् भन्ने छैन । गतिलो खालको आम्दानी छैन भने विप्रेषण आउने कुरा पनि भएन । कतिपय मानिसको रोजगारी स्वेदशमा राम्रो हुँदैन भने विदेशमा त्यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । अर्को कुरा त्यहाँ जाँदाको लागत पनि निकै धेरै छ । त्यो लागत पूर्ति गर्न पनि धेरै समयसम्म त्यहीँ बस्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि धेरै नेपालीले धेरेथोर कमाएर भए पनि पैसा पठाइरहेका छन् । त्यसलाई सही तवरले राष्ट्र निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । रोजगारीका लागि जाने युवालाई शीप प्रदान गर्न सके विप्रेषण बढाउन सकिन्छ भन्ने छ । यसबारे तपाईंंको धारणा चाहिँ के छ ? बढी विप्रेषण पठाउने दक्ष कामदारले नै होे । अदक्ष कामदारले पठाउने विप्रेषण थोरै हुन्छ । तर अहिले हाम्रा रोजगार गन्तव्य मुलुकमा दक्ष जनशक्ति मात्र पठाउन सम्भव छैन । नेपालबाट दैनिक ठूलो संख्यामा जनशक्ति विदेश गइरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश अदक्ष छन् । यो जनशक्तिलाई दक्ष बनाई शीपयुक्त बनाएर पठाउने हो भने भोलि राज्यले ठूलो लाभ लिन सक्दछ । शीप दिएर दक्ष बनाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । दक्ष बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले आगामी दुई–तीन वर्ष नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सो अवधिमा दक्ष नभए पनि अर्धदक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकिन्छ । शीप आर्जन गरेर जाँदा उनीहरूले विदेशमा राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । भाषा, शीप नजानेका व्यक्तिले विदेशमा दुःख मात्र पाउँछन् । उनीहरू नै धेरैजसो ठगी र शोषणमा पर्ने गर्दछन् । यसतर्फ ध्यान दिने हो भने आगामी दिनमा विप्रेषण बढ्छ । यसैगरी विदेशबाट विप्रेषण पठाउने प्रक्रिया अझै सहज बनाउनुपर्छ । वैधानिक तवरले विप्रेषण पठाउनेलाई अनुदान दिनुपर्दछ । तपाईंले आप्रवासनबारे विभिन्न देशमा गएर अध्ययन पनि गर्नुभएको छ । ती देशले आफ्ना अदक्ष जनशक्तिलाई कसरी दक्ष बनाएर पठाउने गरेका रहेछन् ? ती देशको काम गर्ने ढाँचा फरक फरक छन् । विदेश जानुअघि नै श्रमिकको पुनः एकीकरण योजना बनाइसकेका हुन्छन् । जस्तै, फिलिपिन्समा एकद्वार प्रणालीबाटै त्यहाँका जनशक्तिले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । कमाएको विप्रेषण कसरी सदुपयोग गर्ने योजना हुन्छ । विदेश जाने पुरुष र महिलाका लागि अलग अलग मार्गदर्शन छन् । पुरुष र महिलाको कामको प्रकृति पनि फरक हुन्छ । त्यसैअनुरूप त्यहाँको सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र वा सरोकारवाला निकाय सबै मिलेर काम गरिरहेका हुन्छन् । यतिमात्र होइन, योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्दै जाने र विप्रेषणको सदुपयोग गर्ने नीति अनुरूप काम भइरहेको हुन्छ । हामी पनि उनीहरूले जस्तै काम गर्न सक्छौं । विश्व श्रम बजारले कस्तो खालको जनशक्ति माग गरिरहेको छ भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन नै गरेका छैनौं । दक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकियो भने हाम्रो मुलुकले सार्क मुलुक, अवुधावी डायलग वा कोलम्बो प्रोसेसमा पनि लबिङ गर्न सक्छ । साझा धारणा बनाएर गन्तव्य मुलुकसँग रोजगारीका लागि सहकार्य गर्न सकियो भने त्यसबाट ठूलो लाभ पाउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सरकारको नीति अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ? वास्तवमा हामी नीतिहीनताको अवस्थामा छौं । मुलुकमा समयसापेक्ष वैदेशिक रोजगार नीति छैन । बीचको समयमा यसको समीक्षा हुनुपर्दथ्यो, त्यो समय पनि बितिसकेको छ । कतिपय नीति निर्मातालाई यसबारे थाहै छैन । त्यसैले सर्वप्रथम यसलाई नीतिले नै दिशानिर्देश गर्नुपर्दछ । जस्तै, गन्तव्य मुलुकमा कस्तो जनशक्ति पठाउने, कति समयका लागि पठाउने, बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीलाई कहिलेसम्म घटाउँदै लैजाने, कहिलेसम्ममा स्वेदशमै युवा जनशक्तिका लागि रोजगारी सृजना गर्ने, त्यो बेलासम्ममा उनीहरूले के कति विप्रेषण तथा कस्तो शीप ल्याउँछन् भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । तर हाम्रो हकमा योजना तथा नीतिको अभावका साथ भइरहेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ । बारम्बार सचिव, सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकहरू परिवर्तन भइरहँदा उनीहरूले पनि यसतर्फ दायित्व लिन नसकेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक तहबाट हेर्दा श्रम मन्त्रालय आकर्षक मन्त्रालय नभएकाले यो नै प्राथमिकतामा नपरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । भन्नुको अर्थ विद्यमान वैदेशिक रोजगार नीतिमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या हो ? नीतिमा जहिले पनि सुधारकाे खाँचो देखिन्छ । तर भइरहेका नीतिको कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवाला निकाय बढी संवेदनशील हुन जरुरी छ । यस्ता समस्याको सम्बोधन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । नेपालमा रोजगारीका अवसर नभएकै कारण युवाहरू विदेशिनुपरेको छ । विदेशमा पनि धेरै आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी हामी कहिलेसम्म अलमलिएर बस्ने ? हामी अलमलिन चाहेका हौं भने गन्तव्यमा सजिलै कहाँ पुग्न सकिन्छ र ? हामीले युवा जनशक्तिलाई अलिकति भए पनि शीप, दक्षता र भाषाको तालीम दिनुपर्दछ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, विज्ञापन गर्ने र सरकारले स्वीकृत गर्ने वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति थियो । यसबारे वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई विभिन्न समयमा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यस्तो परिपाटीले यो क्षेत्र चलिरहँदा सरकार भने अलिकति समस्या पर्‍यो भने मात्र कान ठाडो लगाउने हिसाबले काम गरिरहेको देखिन्छ । खाडी मुलुक र मलेशियामा गरिरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । स्वदेशमा उद्योगधन्दा विस्तार नभएको अवस्थामा सरकारले रोजगारीका नयाँ नयाँ गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्नुपर्छ । सरकारले अब गन्तव्य परिवर्तन गर्ने तत्परता देखाउनुपर्दछ । तर सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । यसरी अलमलिएर हुँदैन । रोजगारीका सन्दर्भमा सरकारी तवरबाट प्रारम्भिक काम पनि भएको छैन । सरकारले अझै मेगा प्राजेक्टमा ध्यान नदिने हो भने आगामी १० वर्षसम्म पनि यो समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन । किनभने हाम्रो काम गर्ने परिपाटीले त्यो प्रोजेक्ट १० वर्षसम्म पनि पूरा हुँदैन । १० हजार जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न पनि धेरै समय लाग्यो भने युवा जनशक्ति कुरेर बस्न सक्दैनन् । यसले झन् समस्या ल्याउँछ । त्यसैले हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुकमात्र होइन, यूरोप र अमेरिका पनि हो भनेर राज्यले अध्ययन तथा पहिचान गरी सोही अनुसारको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । हाम्रो रोजगार गन्तव्य मुलुक यूरोप र अमेरिका पनि हुनुपर्दछ त भन्नुभयो । तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी युवा खाडी मुलुकमै छन् । सरकारले चाहँदैमा त्यो सम्भव छ ? यसमा नसकिने वा असम्भव भन्ने छैन । अहिलेसम्मको वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, राजदूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने र त्यो ल्याएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विज्ञापन गर्ने परिपाटी छ । यही आधारमा अहिलेसम्म उनीहरू खाडी मुलुक र मलेशियामा गइरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । यी मुलुकमा जनशक्ति पठाउने काम रोजगारी व्यवसायीले नसकेमा सरकारले सहजीकरण गर्न सक्छ । बेलायतमा पनि नर्सहरू पठाउने प्रयास भइरहेको छ । कतिपय मुलुकमा सरकारले सरकारसँग (जीटूजी) मार्फत पनि कामकाबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक हुन्छ । यी मुलुकका लागि सरकारले सहजीकरण गरेमात्र पुग्छ । त्यहाँको सरकारी क्षेत्र होस्, वा निजीक्षेत्र होस्, पहुँच बढाउने र त्यहाँका राजदूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि भइहाल्ने काम गर्न यहाँका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि तयार हुनुपर्दछ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भाषा र कामको दक्षता नै हो । सरकार र सरोकारवाला सबैले अब दक्ष वा अर्धदक्ष कामदारलाई नै जोड दिनुपर्दछ । युवाहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुक तथा मलेशिया जान बाध्य हुनुमा सरकारी संयन्त्र नै प्रमुख दोषी हो भन्न मिल्छ ? हो, यसमा सरकारी संयन्त्र पूर्णरूपमा दोषी छ । किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जे जसरी आआफ्नो बलबुताले अहिलेसम्म कामदारको मागपत्र ल्याइरहेका छन्, त्यो नै ठूलो कुरा हो । यो सबैलाई थाहै छ । यसमा सरकारको लगानी छैन भन्दा पनि हुन्छ । व्यवसायीले जे जसरी मागपत्र ल्याए, त्यसलाई सरकारी संयन्त्रले प्रमाणीकरण गर्नेबाहेक अन्य काम गरेको छैन । यसतर्फ कानून बनाउनेबाहेक सरकारको लगानी छैन । म आफै पनि लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । मलाई लाग्छ, हाम्रा युवालाई खाडी मुलुकमा पठाउनै हुँदैन । तत्कालका लागि यो सम्भव नभए पनि यसलाई घटाउँदै जाऔं, वार्षिक ६ लाखबाट ३ लाखमा झारौं । श्रम कानून, मानवअधिकारको अवस्थाका साथै आम्दानी पनि राम्रो रहेकाले सबैको आकर्षण यूरोप वा अमेरिकामा हुन सक्छ । राज्यले चाहने हो भने यी मुलुकमा श्रमशक्ति पठाउन सकिन्छ । मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । यूरोप तथा अमेरिकालगायत मुलुकमा पनि कहिलेकाहीँ जनशक्ति शोषण या समस्यामा पर्ने गरेको सुनिन्छ । गन्तव्य परिवर्तन हुनेबित्तिकै समस्या कम हुन सक्ला र ? त्यहाँ समस्या कम हुन्छ । किनभने ती मुलुकमा नीति तथा श्रम कानून स्तरीय हुन्छन् । त्यहाँ सिस्टममा काम हुन्छ । श्रम कानून तथा मानवअधिकारको अवस्था बलियो छ । त्यहाँको निजीक्षेत्र पनि श्रमकानून र मानवअधिकारप्रति सचेत र सजग छन् । कतारमा रंगशाला निर्माणको क्रममा त्यति धेरै कामदार मारिएको भन्ने खबर फिफा विश्वकप आयोजना हुने समयमा मात्र सार्वजनिक भयो । तर साउदी अरबको कम्पनीले कामदारमाथि गरेको दुव्यर्वहारको विषय अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन । यूरोप–अमेरिकाका कम्पनीहरूमा दुव्यर्वहार हुँदा कामदारले धेरै क्षतिपूर्ति धेरै पाउँछन् खाडी मुलुक र यूरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकबीचको भिन्नता यही हो । यसैकारण गन्तव्य मुलुक परिवर्तनका लागि काम गर्न आवश्यक छ । त्यसो भए अबको प्रक्रिया के हुनुपर्छ ? अब गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरेर श्रमबजारको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । त्यहाँ कस्ता श्रमिकको आवश्यकता छ भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । यसबारे सम्बन्धित देशहरूमा कूटनीतिक पहलहरू शुरू गर्नुपर्दछ । श्रमसहचारीलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ । सम्भव हुन्छ भने द्विपक्षीय सम्झौता गर्दै जानुपर्दछ । अझ सम्भव छ भने जीटूजीमार्फत पहल गर्नुपर्दछ । त्यो सम्भव छैन भने पनि नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गरिदिन सकिन्छ । त्यहाँको शीप र योग्यतासँग तालमेल हुनेगरी यहाँका कामदारलाई शीप तथा तालीम दिँदै जार्नुपर्दछ । नेपाली समाजमा वैदेशिक रोजगार भनेको पीडैपीडा हो भनेर बुझ्ने पनि गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार पीडा मात्रै हो कि खुशी पनि हो त ? मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । कुनै न कुनै हिसावले त्यहाँ काम गर्दा उसको मानवअधिकार हनन भइरहेको हुन्छ । किन भने महिलाले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाए भन्ने खालको समाचार सुन्नु पर्ने खाडी मुलुकमा हामीले हाम्रा जनशक्तिलाई पठाइरहेका छौं । अब आफै परिकल्पना गर्नुस त्यहाँ हाम्रो जनशक्तिको के अवस्था होला भनेर । त्यहाँका नागरिक स्वयं नै लाइसेन्सलगायतका आधारभूत आवश्यकता पनि पाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यो अवस्थामा थप अरु सुविधा विदेशी कामदारले खोज्नु निरर्थरक हुन जान्छ । समाजमा केही मानिसले दुःख पाएर भएपनि पैसा कमाएर ल्याए भने सफल अनि धेरै नै दुःख पाएर वा ठगिएर वा वीचैमा अलपत्र परेर आउनु पर्‍यो भने असफल अवस्था भनेर चित्रण गर्ने गरिएको पाइन्छ । कतिपयले विदेशमा गएर उदाहरणीय काम र राम्रो आयआर्जन पनि गरेका छन् । यस्तो सफलतालाई मिडियाले उजगार गरिदिनु पर्दछ । मिडियाले असफलतालाई मात्र होइन सफलतालाई पनि प्रकाशमा ल्याउने काम गर्नुपर्दछ । यो भयो भने वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी भ्रम निवारण हुन मद्दत हुन्छ । किनभने वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालीको आयस्तरमा मात्र होइन, जीवनस्तरमा पनि सुधार आएको छ, कनेक्टिभिटी पनि बढेको अवस्था छ । विप्रेषणले स्थायी सुख नदिएपनि तत्कालका लागि मानिस सुखी रहेको अवस्था छ । यो सबै वैदेशिक रोजगारीकै कारण सम्भव भएको हो । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू शोषणमा पर्ने गरेको कुरा बारम्बार आइरहन्छ । यो कत्तिको यथार्थ हो ? वैदेशिक रोजगारीको क्रममा श्रमिक कामदारहरूलाई क्याटागोरिकल्ली रूपमा हेर्दा खाडी मुलुक तथा मलेशियामा अधिकांश कामदारहरू शोषणमा परेका छन् । श्रमिक क्याटागोरीमा जो जति गएका छन् उनीहरू सबै मानवअधिकार हनन्, अपमानित, हेपिने जस्ता समस्याबाट पीडित छन् । यसमा गम्भीर समस्यामा पर्ने संख्या थोरै भएता पनि कुनै न कुनै हिसाबले शोषणमा पर्ने श्रमिकको संख्या भने धेरै नै छ । अब यसतर्फ हामी सजग हुनै पर्दछ । विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ कामदारमैत्री छैन भनिएको छ । वास्तविकता के हो ? ऐनहरू जहिले पनि परिवर्तनशील हुनुपर्दछ । यो परिवर्तनशील दस्तावेज हो । वैदेशिक रोजगार ऐन कार्यान्वयनमा आएको पनि धेरै समय भइसकेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । हाम्रो क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत बढेका छन् । कामदारको हकअधिकारको दृष्टिकोणले ऐनलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजान आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अघिका सूचनादेखि कामदारको आप्रवासन प्रक्रिया, शीप तथा तालीम दिने विषय ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । तलब नपाएमा पहल गर्ने वा अलपत्र परेमा उद्धार गर्ने प्रक्रिया पनि सुनिश्चित गरिएको छ । नेपाल फर्किएर आएपछि पुनः नफर्किने गरी समाजमा पुनःएकीकरण गर्ने कुरा पनि ऐनमा उल्लेख छ । ठगिएमा कानूनी उपचार दिने कुरा पनि छ । तर त्यो ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएनन् । अर्को कुरा, ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ भए पनि धेरै रकम खर्च गरेर युवा जनशक्ति विदेशिनु परिरहेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । उनीहरू त स्वेदशमै पनि ठगिइरहेका छन् । मुख्य समस्या यही हो । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको बेथिति कसरी सुधार्न सकिन्छ ? हामीले विभिन्न कारणले कानूनको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । विद्यमान कानून नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार ऐन बने पनि श्रम आप्रवासन नीति सबैभन्दा पहिला बनाउन आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ पनि रहेकाले यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ । स्वेच्छाको वैदेशिक रोजगारलाई नीति बनाउन कुनै आवश्यक छैन । तर बाध्यताको वैदेशिक रोजगारलाई कहिलेसम्ममा घटाउँदै लैजाने भन्ने बारेमा समय सीमासहितको नीति अविलम्ब ल्याउनुपर्छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीको समग्र आयामको अध्ययन गरी संविधानको भावना बमोजिम हुनेगरी कानून, नयाँ प्रवृत्तिलाई समेत हेरेर कानून र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीका सेवाहरू अब स्थानीय तहमार्फत दिन जरुरी छ । यसमा पनि ढिला गर्नुहुँदैन । वैदेशिक रोजगारीको अरु व्यवस्थापन भने प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्छ । संघीय सरकारको काम नीति मात्र ल्याए हुन्छ । यो ढंगले कस्तो र कुन किसिमको संयन्त्र आवश्यक हुन्छ, त्यसतर्फ सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीबारे प्रचारप्रसार गर्न पनि आवश्यक छ । त्यस्तै शीप र दक्षतामा जोड दिनुपर्दछ । विदेश जान आवश्यक नीति मात्र नभई फर्किएर स्वेदशमा आएर पुनःएकीकरण गर्ने कार्यसम्मका लागि समयसापेक्ष नीतिमा अब जोड दिनुपर्दछ । अनिमात्र हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सुरक्षित, व्यवस्थित पारदर्शी र मर्यादित हुन सक्छ । त्यसपछि विप्रेषण आप्रवाह पनि बढ्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन नागरिक स्तरबाट पनि दबाब कम भएको हो ? हो, किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सरकारसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमताका मानिस पनि छैनन् । यो क्षेत्रले संगठित रूपमा अहिलेसम्म दबाब दिन सकेन । हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध करीब २८ हजार व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क कानूनी परामर्श दिइसकेका छौं । कामदार स्वयं पीडित अनि संगठित नभएको अवस्थामा एउटा संस्था वा एक व्यक्तिले यो क्षेत्रको सुधार गर्छु भनेर मात्र हुँदैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा नागरिक समाजको भूमिकालाई कसरी सबलीकरण गर्ने भनेर सरकारले हेर्नुपर्छ । अनि मात्र यो व्यवसाय सन्तुलित रूपम अघि बढ्न सक्छ । सरकारले कामदारको हित केन्द्रित गरेर रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेशिया जानेलाई फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय केही वर्षअघि नै गरेको थियो । तर व्यवहारमा यस्तो निर्णय लागू भएको पाइँदैन । यसो हुनुको खास कारण के होला ? यो क्षेत्रमा धेरै नै अव्यवस्थित पक्षहरू छन् । यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि धेरै छन् । यो क्षेत्रमा के रहेछ भन्ने कुरा त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेलाबेलामा दायर गरेका मुद्दाहरू हेर्दा नै थाहा भइहाल्छ । यो सँगसँगै यसमा राजनीतिक कनेक्सन पनि जोडिएको छ । कतिपय त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नै मन्त्री बनिसकेका छन् । ती मन्त्री जो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीका बहालवाला सञ्चालक पनि थिए । राजनीतिक दलहरूले नै भातृसंस्थाको रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण ठगिएको सामान्य कामदारको मन्त्री वा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग पहुँच पुग्ने कुरा पनि भएन । शून्य लागत हुँदा पनि कामदारहरूले पहिलाको भन्दा धेरै रकम बुझाएर जानुपर्ने अवस्था छ । यसमा सरकारले केहि गर्न नसकेको अवस्था छ । मलेशिया, यूएई, मोरिसस लगायतका मुलुकमा शून्य लागत, फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय त पहिला नेपाल सरकारले गरेको हो अहिले त दुवैतर्फका सरकारले कार्यान्वयन गरिसकेका छन् । कामदारले राहदानी बाहेक अरू खर्च गर्न पर्दैन भनिएको छ । तर उनीहरूले पहिलाभन्दा धेरै अर्थात् सबै रकम अझै तिर्नु परिरहेको अवस्था छ । यसकारण आफैले गरेको निर्णय किन कार्यान्वयन गर्न सरकारपछि हटिरहेको छ भन्ने कुराले सबै स्पष्ट देखिन्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । निजीक्षेत्रलाई चाहिँ निःशुल्क कामदार पठाउन भन्ने अर्कोतिर सरकार स्वयं चाहिँ शुल्क लिएर कामदारलाई विदेश पठाउँछ । यसले द्विविधा सृजना गरेको जस्तो देखिन्छ नि, होइन र ? यसमा सरकारले डबल स्ट्यान्डर्ड मोडल गरेको जस्तो देखिन्छ । दक्षिण कोरियाको हकमा सरकारकाे यस्तै भूमिका देखिएको छ । यसलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्छ । इम्प्लोयर पे मोडलमै काम गर्दा पनि घाटा चाहिँ छैन । इम्प्लोएर पे मोडलमा कामदारको टिकट, भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण, तालिमहरू, अभिमुखीकरण तालिम, कल्याणकारी कोषमा शुल्क बुझाउनु पर्दछ । त्यो पैसा पनि उताको इम्प्लोयरले पठाइदिएको हुन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कमिसन पनि उतैबाट उनीहरूले पठाइदिएको हुन्छ । यस हिसाबले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि कहिल्यै मर्कामा परेका हुँदैनन् । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । सबै पक्षको हितका लागि मैले त इम्प्लोयर पे मोडल हितकर हुने देखेको छु । अहिलेसम्म हामीले बाह्य आप्रवासनको धेरै कुराहरू गर्‍यौं । आन्तरिक आप्रवासनको कुरा गर्दा नेपालको श्रमकानून चाहिँ कत्तिको श्रममैत्री रहेको छ ? नेपालको श्रमकानून हेर्दा धेरै राम्रो छ, तर कार्यान्वयन चाहिँ भएको देखिँदैन । श्रमकानूनले न्यूनतम वेतन (तलब) तोकेको छ । यतिमात्र नभई श्रम निवृत्तिभरणको व्यवस्था छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि सम्झौतापत्र लागू भइसकेको अवस्था छ । न्यायिक व्यवस्था पनि राम्रै छ । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि लागू भइसकेको छ । तर पूर्णतः व्यवहारमा लागू भइनसकेको अवस्था भने अवश्य छ । नेपालको ट्रेड युनियन मुभमेन्ट अली बढी राजनीतिबाट प्रेरित छ । विभिन्न राजनीतिक दलसँग आस्थावान् ट्रेट युनियनहरूले गर्दा आन्तरिक श्रमिकको आवाज बुलन्द हुन सकेन । यो आवाज उठाउनु पर्ने दायित्व ट्रेड युनियनहरूको हो । अन्त्यमा, अहिलेको समयमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समय सान्दर्भिक छ ? हुन त यसमा निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमै न्यूनतम पारिश्रमिक तिर्न सक्दैनौं भनिसकेका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले आधा पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन् । नेपालको हकमा आन्तरिक श्रमिकको हकहितका लागि एकातिर न्यूनतम पारिश्रमिक कसरी बढाउने र दोस्रो न्यूनतम पारिश्रमिकलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने दुवै नै चुनौती छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

आर्थिक उदारीकरण : अवसर कि चुनौती

विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरण एकआपसमा अन्योन्याश्रित अवधारणा हुन् । विश्व राजनीतिका मुख्य खेलाडीहरू बन्दुक र बमको सहारामा प्रभाव विस्तार गर्न नसकिने निष्कर्षमा पुगेसँगै यो सार्वभौमिकताको सैद्धान्तिक अवधारणा अगाडि आएको हो । विश्वका साना ठूला सबै देशहरू शक्तिका सवालमा सबल र दुर्बल जेजस्ता भए पनि सार्वभौमिक रूपमा समान हुन्छन् । एकले अर्कालाई थिचोमिचो गर्न हुँदैन । र, राजनीतिकसँगै आर्थिक अधिकार र अवसरहरूमा समान पहुँच पाउनु पर्दछ । यसका माध्यमबाट विश्वका सबै मानिसहरूले आर्थिक अवसरको उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणको हो । हामीले जलविद्युत्मा मात्रै लगानी केन्द्रित गर्न सकेको भए यो संकटमा आफ्नो अक्षमता लुकाउन रूस र युक्रेनको युद्धलाई देखाउनु पर्ने थिएन । अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको उन्नति र व्यापक प्रतिस्पर्धा आर्थिक उदारीकरणको जगमै सम्भव भएको हो । उदारीकरण आर्थिक स्वतन्त्रताको आधार हो । यो अवधारणा कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक नीति र विकासको मोडेलसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दछ । आर्थिक स्वतन्त्रता पूँजी निर्माण र लगानीको आधार हो । आर्थिक रूपमा आफूलाई खुला राखेका देशको आर्थिक व्यवस्था बलियो बन्दै गएका उदाहरणहरूको कमी छैन । आजको विश्वशक्ति अमेरिकाको शक्ति र समृद्धि उदारीकरणकै देन हो । हाम्रो उत्तर छिमेकी चीन राजनीतिक रूपमा अनुदारवादी भए पनि अर्थ व्यवस्थामा उदारता भित्र्याएर आज विश्वकै एक नम्बर अर्थतन्त्रको दौडमा अगाडि बढेको छ । अबको करीब १ दशकभित्रै चीनले आर्थिक सामथ्र्यमा अमेरिकालाई उछिन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । चीनलाई यसबाट रोक्नकै लागि अमेरिका अनेक प्रकारका व्यापार बखेडामा उत्रिएको छ । एक नम्बर स्थानमा चीन पुग्दा दक्षिण छिमेकी भारत विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्तिको रूपमा स्थापित हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । सन् १९८० को दशकमा विस्तारै उदारवादतर्फ अग्रसर भएको चीनले अहिले विश्वकै मुख्य उदीयमान अर्थतन्त्रको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ । भारतले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई उदारवादी धारमा समाहित गरेपछिमात्रै आर्थिक विकासमा छलाङ मारेको हो । हामीकहाँ भने २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक उदारीकरणले प्रवेश पाएको हो । त्यसअघिको पञ्चायती व्यवस्थामा संकुचित निजीक्षेत्र उदारीकरणकै बलमा अहिले यो अवस्थामा आएकोमा विवाद छैन । तर, आर्थिक उदारीकरणबाट नेपालको निजीक्षेत्रको विस्तार र विकास अपेक्षा गरेअनुसार भएको छ त ? यो प्रश्नको जवाफ भने त्यति सकारात्मक पाउन सकिन्न । आर्थिक उदारीकरण अपनाइएपछि शुरूका केही वर्ष उद्योग व्यापारमा खुलापनले सकारात्मक प्रभाव देखाएको हो । उद्योग, व्यापार, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन, हवाई उड्डयनको क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको सहभागिता उल्लेख्य मात्रामा भयो । तर, यसका असंगतिहरू पनि देखिन थाले । उदारीकरणको अन्धाधुन्ध अनुसरणले सञ्चालनमा रहेर राम्रै काम गरेका उद्योगधन्धा पनि निजीक्षेत्रलाई दिइयो । निजीक्षेत्रले लिएका आर्थिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका अधिकांश उद्योग सधैंका लागि बन्द हुन पुगे । यसलाई नेपालमा निजीकरणको नमीठो अनुभव मानिएको छ । ४/५ वर्ष नबित्दै माओवादीको विद्रोह शुरू भयो । त्यसपछि करीब एक दशकसम्म आर्थिक गति अवरुद्धप्रायः भयो । औद्योगिक अशान्ति, असुरक्षा, मजदूर हड्तालजस्ता कारणले औद्योगिक उत्पादनका केन्द्रहरू विवाद र अशान्ति उत्पादनका थलोजस्ता बन्न पुगे । अपवादबाहेक पछिल्लो ४/५ वर्ष अघिसम्म नेपालको औद्योगिकीकरण भन्नु नै आर्थिक उदारीकरणको शुरूताका भित्रिएको लगानीलाई मात्र मान्न सकिन्छ । आर्थिक उदारीकरण र राजनीतिक स्थायित्व तथा इच्छाशक्ति दुवैको उचित संयोजन नहुँदा उदारीकरणले राम्ररी काम गर्न सक्दैन भन्ने उदाहरण हो, नेपाल । चीन र भारतले उदारीकरणसँगै राजनीतिक स्थिरता, स्पष्ट नीति र नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्तिको बलमा समृद्धि हात पारेका हुन् । हामीकहाँ उदारीकरणमा कत्ति पनि कन्जुसी गरिएन । सबै क्षेत्रलाई एकैचोटि खोल्ने काम भयो । तर, राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता सधैं आर्थिक विकासको अवरोध बनेको कटु अनुभव हामीसित छ । हाम्रो तुलनामा अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै खुला गर्दै लगेको भारत अर्थतन्त्र अमेरिकालाई उछिन्ने तरखरमा छ । हामी भने भारतबाट चामल र तरकारी आएन भने भोकभोकै पर्ने अवस्थामा छौं । राजनीतिक सामथ्र्य जति सत्ता निर्माण र विघटनको खेलमा एकीकृत भयो । उदारीकरण अपनाइएको ३ दशक बितिसक्दा पनि राजनीतिले अझै आर्थिक विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक ठानेको छैन । राजनीतिक शक्ति संघर्ष र सत्ताको खेलमा आर्थिक विकासको एजेण्डा ओझेलमा पर्नाले उदारीकरणले अपेक्षित काम गर्न सकेन । हामीले सरकारी स्वामित्वका उद्योग प्रतिष्ठानलाई जथाभावी निजीकरणमा लैजानुलाई नै आर्थिक उदारीकरण ठान्यौं । तर, उत्पादनलाई कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिएला ? आयात प्रतिस्थापन र निकासी प्रवर्द्धन कसरी हुन सक्दछ ? यसमा सोच्न पनि आवश्यक ठानेनौं । नेपाललाई बाह्य देशका उत्पादनको लागि खोलिदियौं । आन्तरिक उत्पादन र त्यसको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने उपायमा गृहकार्य त परको कुरा, सोच्ने फुर्सद पनि भएन । आर्थिक उदारीकरणलाई सही ढंगले उपयोग गर्न नजान्दा आफ्नो आर्थिक सामथ्र्य र सम्भावनालाई बिर्सियौं । सरकार आयातित वस्तुबाट आउने कर उठाएर सत्ता चलाउनमै सहज महसुस गर्न थाल्यो । त्यसको एकमुष्ट असहजता अहिले सतहमा आइरहेको छ । हाम्रो बजार बाह्य उत्पादनका लागि आर्जनको माध्यम बन्दै आज यस्तो अवस्थामा पुगिसकेको छ कि आयात धान्ने रकमको अभाव देखिन थालेको छ । सरकार नियन्त्रणका अनेक उपायमा उत्रिइरहेको अवस्था छ । समुद्रको बलौटे तटमा उभिएका देशले उदारीकरणको अवसर छोपेर संसारलाई नै देखाउने खालको नमूना विकास पेश गरिराख्दा हामी सम्भावनै सम्भावनाको खातमा उभिएर सधैं अभावै अभावको दिनचर्या बिताउन बाध्य छौं । यस्तो किन भयो त ? उत्खनन हुनै बाँकी अनुमानित अवसरको त कुरै नगरौं । कृषि, पर्यटन र जलस्रोत सतहमा देखिएका सम्भावना हुन् । यी सम्भाव्यताको कुरा हुन थालेको दशकौं भइसक्यो । कृषिलाई अब निर्वाहमुखी पनि भन्न मिल्दैन । किनकि आयातित धान, चामल, गहुँ, दलहन, तरकारी र फलफूलबाट हाम्रो भान्छा चलेको छ । यहाँको उत्पादनले खानै पुग्दैन भने कृषिमा आधारित उद्योगहरूका लागि कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आउने नै भयो । युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशी भूमिमा पुगेको छ । गाउँघरमा उर्बर खेत बाँझै छन्, भान्छामा आयातित खाद्यान्न पाकिरहेको छ । जलविद्युत् बेचेर खर्बौं रूपैयाँ कमाउने सपना बेच्दै हामीले किनुवा बिजुलीको उज्यालोमा वाहवाही बटुल्नुमै आत्मरति खोज्यौं । भारतले विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेपछि अहिले औद्योगिक प्रतिष्ठान बन्द हुन पुगे । हामीले जलविद्युत्मा मात्रै लगानी केन्द्रित गर्न सकेको भए यो संकटमा आफ्नो अक्षमता लुकाउन रूस र युक्रेनको युद्धलाई देखाउनु पर्ने थिएन । आफ्नै देशमा फालाफाल बिजुली उपलब्ध हुँदा एक तिहाइ आयात कम हुने थियो । अहिले सामान आयात गर्न विदेशी मुद्राको कोकोहोलो मच्चाउन पर्ने थिएन । पर्यटनका पूर्वाधार र तिनको प्रवर्द्धनका उपायहरूको बेलीबिस्तार नयाँ नलाग्न सक्दछ । हुन त आज विश्वव्यापीकरणले धनी र गरीबबीचको खाडल बढाएको पनि छ । पूँजीवादले विश्वको ८५ प्रतिशत सम्पत्ति १० प्रतिशत मानिसको हातमा सुम्पिएको छ भनिन्छ । तर, पूँजीवादलाई पूँजी निर्माण र अर्थतन्त्र विस्तारको सापेक्ष उपायको रूपमा स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । यसै व्यवस्थाभित्रैबाट कसरी आयको असमानता हल गर्न सकिन्छ ? त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ । पूँजीले सृजना गरेको आयबाट सरकारले कर लिन्छ । त्यस्तो करलाई लोकहितका योजनामा लगाएर असमानताको खाडल पुर्न नसकिने होइन । तर, हामीकहाँ आफूलाई समाजवादी बताउनेहरूबाटै प्रवर्द्धन भइरहेको आसेपासे पूँजीवाद र खुलेआम भ्रष्टाचार त्योभन्दा विषाक्त समस्या बनेर उभिएको छ । हो, विश्वव्यापीकरण र उदारीकरण पनि ठूला र शक्तिसम्पन्न भनिएका देशहरूको आर्थिक सामथ्र्य विस्तार निहित उद्देश्यकै उपक्रम हो । तर, यसलाई कसरी आफ्नो हितमा उपयोग गर्ने ? त्यो आफ्नै दक्षता र योग्यतामा भर पर्ने कुरा हो । सीमित स्रोतमा खुम्चिएका देशले त लोभलाग्दो उन्नति गरेर देखाएका छन् भने ती विकास मोडेलको बखानमात्रै गरिरहने तर सापेक्ष रूपान्तरणपट्टि आँखा चिम्लिइरहने हो भने हाम्रा सामु भोलिका दिन अझ संकटपूर्ण हुनेछन् । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा : गभर्नर अधिकारी

मंसिर ८, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोरोना महामारी कायमै रहेता पनि मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा अगाडि बढेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज) ले बुधवार आयोजना गरेको आर्थिक पुनरुत्थानमा सार्वजनिक निजी साझेदारी विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले असोज महीनायता भएको सरकारी खर्चले पनि यसको पुष्टि हुने बताए । कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा चाप बढेता पनि केन्द्रीय बैंकले त्यसको व्यवस्थापनको लागि प्रयास गरिरहेको बताए । उनले समग्र अर्थतन्त्रमा केन्द्रीय बैंकको नीतिले जोगाउने काम गरेको भन्दै अहिले तरलताको समस्या टार्न अर्बौंको तरलता बजारमा पठाएको समेत बताए। उनले आर्थिक पुनरुत्थानमा सार्वजनिक साझेदारी अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय भएकाले सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढेको बताए ।यो वर्ष कर्जाको माग धेरै भएको कारण ब्याजदर केही माथि गएको भन्दै उनले चालू आर्थिक वर्षमा मूल्य वद्धिमा चाप पर्ने देखिएको बताए । कर्जाको ब्याजदर अझै दोहोरो अंकमा नपुगेकोले आत्तिनुपर्ने अवस्था नआएको पनि उनले बताए । यसैगरी उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिडकै समयमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै अगाडि बढ्न थालेको तर अझै पनि पर्यटन, बैकिंग लगायतका केहि क्षेत्रमा संकट कायमै रहेको बताए । उनले पर्यटन अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले यसको पुनरुत्थानको लागि सवै पक्ष गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने बताए । साथै उनले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) परियोजना मुलुकको अर्थतन्त्र विकासको लागि अत्यन्त आवश्यक रहेको भन्दै यो अवसर नेपालले गुमाउन नहुने पनि बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नाफिजले मुलुकको गतिविधिले सबै क्षेत्रमा सकारात्मक तरिकारले सम्प्रेषण गर्न सहयोग गरिरहेको बताए । उनले आर्थिक क्षेत्रमा आबद्ध पत्रकारहरुले सत्य, तथ्य तथा मुलुकको पुनरुत्थान गर्न सहयोग गरेको बताउँदै अझै यस क्षेत्रमा गहन अध्ययन गरी उत्पादनशील क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका केन्दीय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्राडा शिवराज अधिकारीले पत्रकार सरकारको वाचडगको रुपमा भएकाले नीति नियममा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि जोड दिनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले कोभिड - १९ ले गर्दा थलिएको अर्थतन्त्र निकै गम्भीर बनेको बताए । सरकार निजी क्षेत्रको जस्तो सबल बन्न नसकेको भन्दै उनले सरकारको आर्थिक क्षेत्रका समृद्धिका लागि साझेदारीका साथ अघि बढ्ने बताए । साथै, उनले सरकारले नीतिगत व्यवस्थापन गरेमा सहज ढंगले अघि बढ्न सक्ने जिकिर गरे । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले सरकारले कोरोनाको खोपलाई प्राथमिकता दिएको बताए । उनले सरकारले सबै क्षेत्रलाई प्याकेजको व्यवस्था गर्नुका साथै सामाजिक सुरक्षामा पनि ध्यानमा राखेर राहत प्रदान गरेको बताए । सरकारको समृद्धिको सपना साकार पार्नका लागि नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेमा जोड दिंदै उनले निजी क्षेत्रको सहयोग विना सरकारले कुनै पनि कार्यको पूर्णता दिन नसक्ने पनि बताए ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

वर्तमान अर्थमन्त्रीका चुनौती र अवसर

बदलिँदो राजनीतिक घटनाक्रम र तरल परिस्थिति विद्यमान रहेको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासामु विशेष अवसर र चुनौती देखिन्छन् । कोभिड–१९ को प्रभावका कारण आम वित्तीय संरचनामा परिवर्तन आई डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ धकलिएको अवस्थाले आर्थिक नीति निर्माण तहमा संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि उपयुक्त समयसमेत प्रदान गरेको छ । यस परिस्थितिमा शर्माले राजनीतिक तथा आर्थिक दुवैतर्फका विशेष चुनौती सामनासमेत गर्नु पर्नेछ । ती चुनौतीको सामना गर्दै आर्थिक गतिविधिहरूलाई चलायमान बनाउने मुख्य जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीको हो । चुनौतीहरूको सहज निकास खोज्नु पहिलो जिम्मेवारी हो । हालको परिस्थितिमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गरी अर्थतन्त्रलाई वाञ्छित लयमा फर्काउन अर्थमन्त्री शर्मासामु निम्न चुनौती रहेको बुझ्न सकिन्छ । स्रोतको व्यवस्थापन तथा समुचित खर्च गर्न सक्ने संगठनात्मक क्षमताको कमी भएकाले यिनमा संरचनात्मक सुधारसहितको रणनीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । चुनौतीहरू १) बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा लगानीको वातावरण निर्माण, २) कोभिड–१९ को असर अर्थतन्त्रमा न्यूनीकरण तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, ३) आयातकेन्द्रित अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन गार्हस्थ्य उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गराई निर्यात प्रवर्द्धन गर्नु, ४) साथै राजस्व संकलनबाट राज्यको कुल सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेकोमा करदातालाई थप भार नपारीकन राजस्वलाई वृद्धि गर्नु, ५) बिग्रँदो अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका बीचमा आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउनु, भौतिक पूर्वाधार निर्माणको असीमित आवश्यकता र आर्थिक वृद्धिको जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्नु ६) आन्तरिक रोजगारीको अवस्था कमजोर रहेको अवस्थामा रोजगारीको सृजना र सन्तुलित आर्थिक वितरणको मोडालिटी निर्माण गर्नु, ७) अन्तरराष्ट्रिय वित्त बजारमा नेपालको उपस्थिति शून्यप्रायः रहेको अवस्थामा नेपालको पहुँच अन्तरराष्ट्रिय वित्त बजारसम्म पुर्‍याउन नेपालको औद्योगिक तथा आर्थिक पूर्वाधार निर्माणमा पूँजी परिचालन गर्नु र त्यस्तो पूँजीलाई नेपालमा आकर्षित गर्नु, ८) छरिएर रहेको गार्हस्थ्य बचत तथा नेपाल सरकारका एजेन्सीसँग रहेको बचतलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा परिचालित गर्नु र त्यसको विधि तय गर्नु, ९) सरकारी खर्च (पूँजीगत खर्च) हुन नसकिराखेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नु १०) नेपाल र नेपालीहरूसँग रहेको स्रोत (सम्पत्ति) लाई जोखिमरहित तवरबाट मौद्रिक मूल्यमा परिमार्जन गर्नु र त्यसलाई राष्ट्रिय पूँजी निर्माणमा परिचालित गर्नु, ९) उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोगबाट आन्तरिक पूँजीको सृजना गरी उक्त पूँजीको उपर्युक्त वितरण गर्नु, ११) पूँजी सृजनाको चक्र अनवरत गर्नु (फ्रिक्सनलेस मार्केटको अवधारणाअनुसार पूँजीको सृजना र परिचालन), १२) अनौपचारिक अर्थतन्त्रको दबाबलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा प्रवेश दिलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार गर्नुलगायत चुनौती विद्यमान छन् । उल्लिखित चुनौतीको समाधान नै नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान र आर्थिक वृद्धिको आधार हो । समाधानका विकल्प र अवसरहरू अर्थतन्त्रको दिशा कस्तो तय गर्ने भन्ने विषयमा सरकार आफै विश्वस्त हुन नसकिरहेको अवस्थामा निजीक्षेत्र तथा लगानीका अन्तरराष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय निकायहरू समेत नेपालको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो रहन्छ भन्ने विषयले लगानीसम्बन्धी विषयहरूमा निर्णय गर्नका लागि पर्ख र हेरको अवस्था छ । यस परिवेशमा नेपाल सरकारले लगानीको वातावरण सन्तुलित बनाई राख्नका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त (केवल सुधारात्मक सकारात्मक हस्तक्षेपबाहेकको) अर्थतन्त्रको अवधारणालाई स्थापित बनाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालय समक्ष छ । यसलाई लगानीकर्ताले महसूस गर्नुका साथै भविष्यमा समेत अहस्तक्षेपकारी नीतिको निरन्तरता रहने कुराको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । राज्यका तर्फबाट संस्थागत तवरबाटै त्यसको रोडम्याप तय गर्न सक्नुपर्छ । कोभिड–१९ को प्रभावले अर्थतन्त्रमा गतिहीनताको अवस्थाको सृजना भएको विद्यमान अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनुपर्ने चुनौती रहेको छ । आर्थिक उन्नतिको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि अर्थतन्त्रको गति थप चलायमान बनाउनका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण परिपालनासहितको काममा फर्कने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । यस विषम परिस्थितिको चुनौतीलाई अवसरको रूपमा परिमार्जित गर्नुपर्ने छ । खोप खरीदका लागि आवश्यक कूटनीतिका साथै अर्थ कूटनीतिसमेत बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । खोप खरीदका लागि आवश्यक वैदेशिक मुद्राको जोहो गरी वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलनसमेत कायम गराउनु आवश्यक छ । त्यस्तै कोभिडको असर सन्तुलनमा आएपश्चात् अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि गरिने आर्थिक प्रवद्र्धनात्मक कार्यका लागि हुने आयातमार्फत आउन सक्ने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति तथा मुद्राप्रदायमा आउन सक्ने प्रभावका साथै मुद्रास्फीतिको चापलाई समेत सन्तुलनमा ल्याउन आवश्यक छ । आयातलाई खुल्ला छोड्दा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने अवस्था विद्यमान रहन्छ भने खुला गर्न नसकेको अवस्थामा मुद्रास्फीतिमा चाप पर्छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय तथा संस्थानलगायत निजीक्षेत्रसँग रहेको सम्पत्ति तथा स्रोतको उचित लेखांकन तथा मूल्यांकनको अभावमा ती स्रोत वित्तीय तवरबाट उपभोगविहीन अवस्थामा छन् । यसलाई सरल र विशिष्टीकृत तवरबाट मौद्रिकीकरण गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको विधि निर्धारण गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । उपलब्ध स्रोतसाधनहरूलाई विभिन्न वित्तीय उपकरणहरूबाट मौद्रिकीकरणमार्फत पूँजीको सृजना गरी त्यस्तो पूँजीको सन्तुलित वितरण र उपयोग गरी पूँजी निर्माण चक्र (इकोसिस्टम) तयार गरी अनवरत पूँजी निर्माण र परिचालन गर्ने उपयुक्त विधि तय गरिनु आवश्यक छ । यस अवस्थाको सम्बोधनका लागि ‘एक तिर दो शिकार’ रणनीति अवलम्बन गर्न नसकेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई दुवै क्षेत्रबाट चाप पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ जसको लागत अर्थतन्त्रले थेग्न नसक्ने हुन सक्छ । अर्थतन्त्रको अधिकतम अंश आयातमा निर्भर छ । देशको कुल उपभोगको करीब २८ प्रतिशत आयात हुन्छ । जुन अर्थतन्त्रको लागि सहज परिस्थिति होइन । नेपालले कुल उत्पादनको ३ प्रतिशतसमेत निर्यात गर्न सकिराखेको छैन । यस विषम परिस्थितिमा सापेक्षित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका क्षेत्रको पहिचान गरी ती क्षेत्रहरूमा उत्पादन तथा उत्पादकत्वको वृद्धि प्राप्त गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुका साथै निर्यातसमेत प्रवर्द्धनमा लाग्नुपर्ने अवस्था छ । करीब ८ देखि १० खर्ब बराबरको उत्पादनको बजार आन्तरिक खपतबाटै हुने हुँदा निर्यात प्रवर्द्धनको खर्चसमेत न्यूनीकरण गरी आन्तरिक उत्पादनको खपतलाई वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएको अवस्थामा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको चापलाई न्यूनीकरण गर्न सकिने हुन्छ । यसका लागि आयातित वस्तु तथा सेवाहरूको वास्तविक विवरण र आयात प्रतिस्थापनको सम्भाव्यता र त्यसको विधि तय गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, उक्त विधिलाई कार्यान्वयन रणनीति तय गरी सारभूत रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक हुन्छ । निर्याततर्फ सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान, उत्पादन तथा सन्तुलित वितरणको विधि तथा वैकल्पिक बजारको पहिचान गर्नुका साथै आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक छ । नेपालको कुल उत्पादन र उत्पादकत्व समेत कम रहेको अवस्थामा स्वभावतः जनताको राजस्व तिर्न सक्ने क्षमता समेत न्यून रहन्छ । उक्त परिस्थितिको संरचनागत सुधार ल्याउनका लागि आन्तरिक उत्पादकत्व र आयस्तरमा वृद्धि ल्याउनु जरुरी छ । राजस्वका आधार वृद्धिका लागि केही त्यस्ता क्षेत्रहरू छन् जसलाई नेपालको कर प्रशासनले राजस्वको दायरामा ल्याउन सकिराखेको छैन । प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजस्वको दायरा विस्तारका क्षेत्रहरूको पहिचान, राजस्वको मोडालिटी र ती वस्तु तथा सेवाप्रदायकको वैधतालाई समेत सुनिश्चितता गरी नगदरहित कारोबारको प्रवर्द्धन गर्न सकिएको अवस्थामा धेरै हदसम्म समस्याको सम्बोधन हुन्छ । आयकरको आधारमा सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक वित्तीय सुनिश्चितालगायत प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरूले समेत राजस्व संकलनको अवस्थालाई तात्त्विक रूपमा वृद्धि ल्याउन सकिने हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा आएको गतिहीनतालाई नयाँ रूप दिने उपयुक्त माध्यम आर्थिक कूटनीतिसमेत एक विकल्प हो । नेपालको राष्ट्रियताको रक्षासहितको अन्तरराष्ट्रिय सहयोगको प्राप्ति, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक फोरमहरूमा उद्देश्यपरक प्रस्तावहरूसहितको नेपालको दरिलो उपस्थिति र निरपेक्ष तथा सापेक्षित प्रतिस्पर्धात्मक लाभ रहेका क्षेत्रहरूको पहिचानसहित अन्तरराष्ट्रिय व्यापार र लगानीका अवसरहरूका सम्बन्धमा तथ्यपरक र तार्किक सौदाबाजीसहितको उपस्थिति आवश्यक रहन्छ । भौतिक पूर्वाधारको विकासको प्रगतिमा शून्यताको अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको लागि नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति, विधि र सोही पूर्वाधारमार्फत औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन गर्ने तवरबाट बहुउद्देश्यीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिँदै पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पूँजीको स्रोतको परिचालन गरिनु आजको आवश्यकता हो । स्रोतको व्यवस्थापन तथा समुचित खर्च गर्नसक्ने संगठनात्मक क्षमताको कमी भएकाले यिनमा संरचनात्मक सुधारसहितको रणनीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि स्रोत मात्र नभई प्रविधि, जनशक्ति र निर्माण सामग्रीसमेत आयातमा निर्भर देखिन्छ । यसका लागि प्रविधि हस्तान्तरण र त्यसको अनुकरणको विधि तथा प्रभावकारितामा वृद्धि ल्याउनु आवश्यक छ । आन्तरिक उत्पादनको अवस्था सन्तोषप्रद नरहेको अवस्थामा रोजगारीको अवसरसमेत न्यून रहनु सामान्य हो । अर्धबेरोजगारी र शैक्षिक बेरोजगार (शीप विहीनता) हरूका लागि नेपालको अर्थतन्त्रको आवश्यकता तथा बाँकी विश्वको मानव संसाधन आवश्यकताको विश्लेषणसहितको जनशक्ति उत्पादन तथा रूपान्तरण रणनीति तय गरी सोहीबमोजिम जनशक्तिलाई रूपान्तरण गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउनु जरुरी छ । औद्योगिक वातावरणको सृजना, व्यावसायिक कृषि कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन तथा निर्माण र सेवाक्षेत्रबाट रोजगारीको अवसरको वृद्धि गर्न सकिन्छ । आवश्यकताको पहिचानसहितको शीप विकास कार्यक्रमले उत्पादकत्व तथा आयस्तरमा समेत वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । नेपालको औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक क्रान्तिका लागि वैदेशिक पूँजीको प्राप्तिको आवश्यकतालाई नकार्न सकिँदैन । तर, अन्तरराष्ट्रिय वित्तबजारमा नेपालको उपस्थिति शून्यप्रायः रहेको अवस्था छ । अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको विविधीकरण विना वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता कायम गर्न नसकिने हुन्छ । साथै, वित्तीय लागत समेत बढी पर्न सक्छ । यसको समाधानका लागि नेपाल सरकारको वित्तीय साखको मापन गर्नुका साथै अन्तरराष्ट्रिय वित्तबजारबाट पूँजीको संकलनका विकल्पहरूको पहिचान, सम्भाव्यता तथा लागतको निर्धारण र उपयुक्त विकल्पलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । यसमा आन्तरिक सुदृढीकरण र अर्थकूटनीति दुवैको भूमिका समान रहन्छ । पूँजी निर्माण र पूँजी परिचालनका लागि आन्तरिक गार्हस्थ्य बचतको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै त्यस बचतलाई पूँजी परिचालनमा वित्तीय उपकरणको विकास, प्रवर्द्धनका साथै वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका साथै विशेष सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि राज्यले उपयुक्त नीति र कार्यविधि निर्धारण गरी सार्थक कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । त्यस्तै नेपाल सरकारका एजेन्सीहरू तथा अन्य कोषहरूसँग रहेको सञ्चित रकम राष्ट्र निर्माण तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पूँजी परिचालनको उपर्युक्त विकल्पहरू हुन सक्छन् । त्यसको बचतलाई पूँजीगत लगानीको विधि तयगरी कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । उल्लिखित सम्पूर्ण विधिहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता कुल अर्थतन्त्रमा औपचारिक अर्थतन्त्रको अंशको अनुपातले निर्धारण गर्छ । जतिजति अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अंश कम गर्न सकिन्छ राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिले अर्थतन्त्रमा पार्ने सकारात्मक प्रभावको गतिलाई वृद्धि ल्याउन सकिन्छ । तसर्थ अनौपचारिक अर्थतन्त्रले आर्थिक नीतिको प्रभावलाई अवरोध गर्ने तथा गतिरोधको अवस्था सृजना गर्ने गर्छ । तसर्थ समग्र आर्थिक वृद्धिको गति र दिशा तय गर्नका लागि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई न्यून गरी शून्यप्रायः गराउनु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई मौद्रिक गुणक (मनि मल्टिप्लायर) र वित्तीय गुणक (फिस्कल मल्टिप्लायर) को परिवर्तनबाट गतिशीलता प्रदान गर्न सकिन्छ । यसको अवरोधको रूपमा आयातको मात्रा तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अनुपातका साथै सरकारको खर्च गर्ने क्षमता (संकलित राजस्व सरकारी कोषमा थन्किएर रहने अवधि) जस्ता अवस्थाहरूले भूमिका खेल्छ । तसर्थ राजस्वको संकलन र सरकारी खर्चको अवस्थाको नियमितता तथा समानान्तर सन्तुलन कायम गराउन सकेको अवस्थामा मात्रै नीतिगत सुधार र अर्थतन्त्रका अवयवहरूको वाञ्छित सीमाभित्र रहेर उच्च आर्थिक वृद्धिको गतिशीलता प्राप्त गर्न सम्भव छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले उल्लिखित विषयहरूको सम्बोधन कसरी गर्छन् भन्ने विषयले अर्थमन्त्रीको हैसियतले उनको सफलताका साथै समग्र अर्थतन्त्रको सफलता निर्धारण गर्नेछ । लेखक वित्तीय जोखीम विश्लेषक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८