वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थामा बढ्दो चासो : दिगो विकासका लागि महङ्खवपूर्ण औजार

वृत्ताकार अर्थ व्यवस्था अहिले चर्चामा छ । गत महीना संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा सम्पन्न जलवायुसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन ‘कोप २८’ अन्तर्गत एउटा छुट्टै सत्रमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच ‘सरल रेखात्मक अर्थ व्यवस्थाबाट वृत्ताकार अर्थ व्यवस्था तर्फको संक्रमण’ सन्दर्भमा छलफल भए पछि त झन् टड्कारो रूपमा वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाको महत्त्वका बारेमा बहस बाक्लिएको छ ।  परम्परागत अर्थ व्यवस्थामा उत्पादनका साधनहरू प्राप्त गर्ने, ती साधन उपयोग गरी वस्तुको उत्पादन गर्ने र उत्पादित वस्तु उपभोगपछि फोहोरका रूपमा फाल्ने जस्तो सरल रेखात्मक प्रणाली कायम हुने भएकाले त्यसले वातावरणीय प्रभावमाथि चासो नै दिँदैन । अर्थ व्यवस्थामा वातावरणप्रतिको यस्तो उदासीनताको अवस्थाले प्राकृतिक स्रोतसाधन एवं समग्र पर्यावरणमाथि नै नकारात्मक प्रभाव बढ्दै गएको छ । परिणामस्वरूप दिगो आर्थिक विकास, स्रोतहरूको दक्षतापूर्ण प्रयोग, एवं कमभन्दा कम फोहोर नि:सर्ग हुने उपायको खोजी गर्दै जाने क्रममा वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाको अवधारणा विकसित भएको पाइन्छ । वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थामा कुनै पनि वस्तु उत्पादनका लागि प्रयुक्त हुने साधनस्रोतको बारम्बार पुन: प्रयोग गर्ने मात्र होइन, उत्पादित वस्तुको आयु समाप्त भइसकेपछि पनि त्यसलाई फेरि रि–साइकल गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ । यसरी परम्परागत रूपमा अर्थ व्यवस्थामा हुने ‘उत्पादन–उपभोग–विसर्जन’को रेखात्मक गतिविधिलाई माथि भनिएझैं वृत्ताकार चक्रका रूपमा घुमाइरहने भएकाले पनि यसलाई वृत्ताकार अर्थ व्यवस्था भनिएको हो ।  ‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’का अनुसार वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थामा उत्पादित वस्तुलाई पुन: पुन: प्रयोगमा ल्याइरहन सकिने नियतका साथ वस्तुको डिजाइन गरिन्छ । अवधारणा  स्वीस आर्किटेक्ट वाल्टर स्टाहेलले सन् १९७० को अन्त्यतिर मानव तथा वातावरण दुवैका लागि सुरक्षित हुने र थोरै मात्र खेर जाने बेकामे वस्तु उत्पादन हुने गरी वस्तुहरूको डिजाइन गर्ने परिकल्पनाका साथ ‘क्यार्डल टु क्यार्डल : रिमेकिङ द वे वी मेक थिंग्स’ भन्ने पुस्तक लेखेर वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाको अवधारणाको बीजारोपण गरेका थिए । पछि वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले सन् २०१७ मा उनलाई ‘वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाका पिता’ को उपाधिले सम्मानित गर्‍यो । सन् २०१९ मा प्रकाशित उनको पुस्तक ‘सर्कुलर इकोनोमी’ले वस्तुहरूको उपभोग अवधि लम्ब्याउन तिनको पुन: प्रयोग, पुन: योजना, मर्मत, पुनरुत्पादनजस्ता उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरालाई विशद् रूपमा व्याख्या गरेको छ । त्यसअतिरिक्त सर्कुलर इकोनोमीमा सबै प्रकारका पूँजी (वित्तीय, मानव, सामाजिक एवं प्राकृतिक) को पुन: निर्माण गरी सबै उद्योग व्यवसायको दिगो विकासका लागि उपयोग गर्न सकिने कुरालाई बग्रेल्ती व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत गर्दै वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाका अवसर र समाधानका बारेमा पनि विहंगम चर्चा गरिएको छ । सिद्धान्तहरू दीर्घजीवी वस्तुको डिजाइन : यसअन्तर्गत कुनै पनि वस्तुको डिजाइन यस प्रकारले गरिन्छ कि त्यो वस्तु दीर्घकालपर्यन्त उपयोग/उपभोग गर्न सकियोस् । यस अर्थमा लामो आयु भएको वस्तु मात्र डिजाइन तथा उत्पादन गर्ने कुरा वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाको पहिलो प्राथमिकतामा रहन्छ । साधनस्रोतको कुशल उपयोग : उत्पादनका साधनहरूलाई खेर जान नदिएर सम्पूर्ण रूपमा नै उत्पादनमै प्रयोग हुने अवस्था सृजना गर्नु यो अर्थ व्यवस्थाको अर्को महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो । पुन: प्रयोग र नवीकरण : एकपटक उत्पादन भइसकेको समानको आयु सकिएपछि पनि नवीकरण गरी पुन: प्रयोग गर्ने कार्य पनि वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । पुन: उत्पादन तथा पुनरावर्तन (रिसाइक्लिङ) : यो सिद्धान्तअनुसार उत्पादित वस्तुलाई खेर जान नदिने र त्यसलाई पुनरावर्तन गरी उत्पादनका साधनका रूपमा परिवर्तन गरिन्छ ।  नेपाल त अझ प्राकृतिक रूपले मात्र सम्पन्न होइन, यसका विविध सांस्कृतिक सम्पदाहरूका कारणसमेत वृत्ताकार अर्थ व्यवस्था अपरिहार्य भएको मुलुक हो । त्यसैले पनि नेपालका लागि विकास र वातावरणलाई समदूरीमा राखेर अर्थतन्त्र अगाडि बढाउनु नितान्त आवश्यक देखिन्छ ।  लाभहरू उत्पादनका साधनहरूको कुशलतापूर्वक प्रयोग गरिने तथा खेर जाने वस्तुको मात्रा न्यून गर्ने कारणले वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाले जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै वातावरण प्रवर्द्धनमा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । फेरि विद्यमान रेखात्मक अर्थ व्यवस्थाबाट वृत्ताकार व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्ने क्रममा वृद्धि हुने ‘हरित रोजगारी’का साथै दिगो प्राविधिक विकास एवं अन्वेषणजस्ता कारणले अर्थ व्यवस्थामा प्रचूर मात्रामा आर्थिक अवसरहरूको सृजना गर्न पनि वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाले मद्दत पुर्‍याउँछ । उत्पादनका साधनहरूको पुन: प्रयोग तथा पुनरावर्तनका कारण वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थामा उत्पादनका साधनको नियमित रूपमा आपूर्ति भइरहने हुँदा अर्थ व्यवस्थाले भरपुर लाभ उठाउन सक्छ । यसबाट उत्पादनका सामग्रीको लागतमा कटौती भई समग्र उत्पादन लागत नै कम हुने भएकाले यो व्यावसायिक दृष्टिले पनि लाभकारी देखिन्छ । बेकामे खेर जाने वस्तुको मात्रामा न्यूनीकरण गरिने भएकाले त्यस्ता चिजको विसर्जनका लागि भइरहेको अत्यधिक खर्चमा उल्लेख्य ह्रास ल्याउन पनि वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाले महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ ।  चुनौतीहरू औद्योगिक तथा व्यावसायिक मोडेलमा प्रणालीगत परिवर्तन गर्नु वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाको मार्गमा अहिले देखिएको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चुनौती हो । त्यसबाहेक कुनै पनि वस्तुको प्रयोगपछि फाल्ने प्रकृतिको आम उपभोग–प्रवृत्तिले पनि यसलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाको कुशलतापूर्वक सञ्चालनका लागि आवश्यक नियम, कानून, नियमन एवं नियन्त्रण गर्ने संरचनाको अभावले पनि चुनौतीको पर्खाललाई झन् अग्लो बनाएको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा बेकामे वस्तुको उत्पादनमा कटौती, व्यवस्थापन एवं अन्तिम उत्पादित वस्तुलाई पुन: प्रयोगयोग्य बनाउन आवश्यक पर्ने ‘सरकार, व्यवसायी एवं समुदाय’ बीचको त्रिकोणात्मक सहकार्यको अभाव पनि कम चुनौतीपूर्ण छैन । सामाजिक रूपमा हेर्दा न्यूनतम फोहोर उत्पादन गर्ने समाजको विकास गर्नुमात्र होइन, जल, विद्युत् तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गरी कमभन्दा कम कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने समाजको विकास गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ । र, अर्को झन् महत्त्वपूर्ण चुनौती भनेको त्यस्तो समाजको विकास गर्नु हो जहाँ विद्यमान सम्पूर्ण प्रकारका प्राकृतिक स्रोतसाधनहरू मात्र होइन कि घर, हातहतियार, मेशिनरी औजार, गाडीजस्ता मानवजन्य सामग्रीलाई समेत संरक्षण गरी तिनलाई ‘अमर’ बनाउने प्रयत्न होस् ।  बहुपक्षीय भूमिका र प्रयोग सरकारले वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाअनुकूल नीति जारी गर्नुका साथै वृत्ताकार व्यावसायिक संरचनालाई उत्प्रेरणा दिने, वातावरणमैत्री उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने, करलगायत अन्य छूट एवं सहुलियत उपलब्ध गराउने मात्र होइन, उत्पादकलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको बोध गराउँदै प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गरेर पनि वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थाको प्रवर्द्धन गर्न सक्छ । त्यसै गरी औद्योगिक क्षेत्रले वस्तुको डिजाइन बनाउनेदेखि उत्पादन आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापनसम्ममा वृत्ताकार स्वरूपको एउटै चक्र विकास गरी उत्पादित वस्तुको आयुलाई ‘अमर’ बनाउने भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।  नेदरल्यान्ड्स सरकारले सन् २०५० सम्ममा आफ्नो अर्थ व्यवस्थालाई शतप्रतिशत वृत्ताकार अर्थ व्यवस्थामा रूपान्तरण गरी सक्ने भनी सन् २०१६ मै घोषणा गरिसकेको छ । यसका लागि उदाहरणका रूपमा उसले पुराना मोबाइल फोनलाई रिसाइकल गरी नयाँ फोनका लागि आवश्यक पर्ने धातु आपूर्ति गर्दै आएको छ ।  नेपाली सन्दर्भ  नेपाल त अझ प्राकृतिक रूपले मात्र सम्पन्न होइन, यसका विविध सांस्कृतिक, सम्पदाहरूको कारणले समेत वृत्ताकार अर्थ व्यवस्था अपरिहार्य भएको मुलुक हो । त्यसैले पनि नेपालका लागि विकास र वातावरणलाई समदूरीमा राखेर अर्थतन्त्र अगाडि बढाउनु नितान्त जरुरी देखिन्छ । अझ उत्पादनका स्रोत तथा साधनको कमी, फोहोर वस्तुको व्यवस्थापनमा रहेको झमेलाजस्ता चुनौतीको आलोकमा वृत्ताकार अर्थ व्यवस्था अवलम्बन गरेर नेपालले दिगो र भरपर्दो आर्थिक विकासका लागि बाटो खोल्न सक्छ ।  लेखक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधिप्राप्त बैंकर हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

यस वर्ष रासायनिक मलको अभाव हुँदैन : कृषि सचिव शर्मा

काठमाडौं : कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले यस वर्ष रासायनिक मलको अभाव नहुने दावी गरेका छन्।बिहीबार राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले यस्तो दावी गरेका हुन्। उनले कृषकको लागि आवश्यक मल खरिदका लागि मन्त्रालयले खरिद सम्झौता गरिसकेको बताए। उनले रासायनिक मल खरिदको लागि अर्को वर्षमा दायित्व सिर्जना हुनेगरी मन्त्रालयको २ अर्ब ४० करोड र अर्थ मन्त्रालयको २ अर्ब ६० करोडसमेत गरी ५ अर्ब ७० करोडको मल खरिद गर्न लागिएको बताए। उनले यो वर

सरकारी गाडीको विवरण माग्यो अर्थ मन्त्रालयले

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी गाडीको विवरण माग गरेको छ । संसदको दिगो विकास तथा सुसासन समितिमा मंगलबार बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुराना गाडी कति कुन अवस्थामा छन् भन्ने विवरण आफूले माग गरेको बताए । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ गाडी किन्न मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायबाट अहिले पनि माग हुने गरेको छ । ‘सरकारी […]

‘बजेटमा अर्थ मन्त्रालय हावी भयो, अनुुशासन पनि तोडियो’

यतिखेर तीनै तहका सरकारका बजेट अफट्र्याक छन् । राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी हुँदा दिगो विकास लक्ष्य र राष्ट्रिय योजना आयोगको १५औँ आवधिक योजनाका कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । बजेटमा अन्योल बढेको छ । परिणामतः देश अहिले खर्च अवरोधमा फसेको छ र सरकार बेखर्ची भएको छ । त्यसै पनि बजेट बढी राजनीतिक किचलोको घानमा परेको छ भने अर्कातर्फ बजेटको सिद्धान्त र अनिवार्य सर्तहरू भन्दा बाहिर गएर बनेको आरोप लाग्न थालेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल बजेटका विषयमा टिप्पणी गर

विश्व बैंक महामारीमा दिगो विकास हासिल गर्न नेपाललाई १७ अर्ब ७८ करोड क्रण दिने

काठमाडौं। विश्व बैंकले नेपाललाई १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ। ऋण उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा सरकार र विश्व बैंकबीच आज हस्ताक्षर भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिए। कोभिड–१९ महामारीबाट उत्थानशील पुनरुत्थान तथा अति विपन्न र जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण एवं दिगो विकास हासिल गर्न विश्व बैंकले उक्त ऋण नेपाललाई दिएको हो।

नेपाल सरकार र विश्व बैँकबीच सम्झौता

नेपालको उत्थानशील पुनरुत्थानका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैँकबीच १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।  नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच कोभिड १९ महामारीबाट उत्थानशील पुनरुत्थान तथा अति विपन्न र जोखिममा रहेकाहरुको संरक्षण एवं दिगो विकास हासिल गर्न नेपाललाई १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।आइतबार भएको सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका

चालु आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ : अर्थ मन्त्रालय

काठमाण्डाै – सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा झण्डै पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले चालु आर्थिक वर्षमा पाँच प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर हुने सम्भावना रहेको बताउनुभएको हो । राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव ढुङ्गान...