नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न जरुरी छ : लिङ्देन

घरेलु उद्यमशीलतालाई बढावा दिन जरुरी : राष्ट्रपति

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकमा औद्योगिक विकासतर्फ अग्रसर हुन साना तथा घरेलु उद्यमशीलतालाई बढावा दिन जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घद्वारा आयोजित नेपाल १७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव २०८१ को बुधबार काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै उहाँले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो । पुँजी पहुँचमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी मारमा परेकाले राज्यले सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था तथा साना उद्योगमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर यो क्षेत्रको विकासमा सहयोग पु¥याउनुपर्नेमा राष्ट्रपतिले जोड दिनुभयो ।

गोरखापत्र चैत्र २०८०

‘नीति तथा कार्यक्रम पुनःलेखन जरुरी छैन, सुझाव समेटे पुग्छ’

काठमाडौँ, ९ जेठ । सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिपक्षका सुझाव समेटेर जानुपर्ने बताएका छन् । आज बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उनले प्रतिपक्षले नीति तथा कार्यक्रम पुनःलेखनको माग गरे पनि सुझाव समेटेर जानुपर्ने बताए। “नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिन र पुनःलेखनको आवश्यकता छैन । प्रतिपक्षबाट आएका […]

Reporters Nepal बैशाख २०८०

प्रशासनको विनिर्माण

स्थायी सिनेट र सरकारको अनुहार भनिने कर्मचारीतन्त्र नचाहेर पनि जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त आवश्यक छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँगै राज्यको नीति निर्माणदेखि कार्यक्रम बजेट कार्यान्वयनमा फ्रन्टलाइनमा बसेर विज्ञता, अनुभव र व्यावसायिकताका आधारमा राष्ट्रिय हितमा समर्पित कर्मचारीतन्त्र सबल र सक्षम हुनु जरुरी छ। प्रशासन र राजनीतिको सहकार्य मुलुकको विकास र समृद्धिको पहिलो शर्त हो। ठुला परिवर्तनपछिको नयाँ राजनीतिक परिदृश्यमा जसोतसो […]

Prashasan जेष्ठ २०७९

समस्या समाधान नगर्ने नीति तथा कार्यक्रम

हरेक वर्ष सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । सोही प्रचलन र कानूनी व्यवस्थाअनुसार आउँदो आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको आयव्ययलाई मार्ग निर्देशन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ आउनु त कता हो कता उल्टै वर्षौं अघिदेखि भन्ने गरिएका कुरा नै यसपालि पनि राखिएका छन् । उत्पादन गर्न नसक्ने तर वितरणमात्र गर्दै जाने हो भने मुलुक श्रीलंका, भेनेजुएला जस्तै समस्याको दलदलमा फस्ने सम्भावना हुन्छ । सरकारले निकै लामो समयदेखि कृषिलाई प्राथमिकता दिने भन्दै आएको छ, जुन यसपालि पनि दोहोरिएको छ । तर, व्यवहारमा भने कृषि कहिल्यै प्राथमिकतामा परेको छैन । त्यही भएर किसानहरू सधैं मल, बीउ, सिँचाइ नपाएर समस्यामा परिरहेका छन् । त्यसैलेकृषिक्षेत्रको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको हो । प्राथमिकता दिएको क्षेत्रमा सुधार भयो वा भएन सरकारलाई कहिल्यै मतलव हुने गरेको छैन । यो कुनै एउटा सरकारको समस्या होइन, थुप्रै सरकारले जनतालाई ढाँट्ने यस्ता कार्यक्रम घोषणा गरिरहेका छन् । विगतका सरकारले भन्ने गरेको घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रम यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि दोहोरिएको छ । सरकारी संयन्त्रको काम गर्ने पारा हेर्दा यो पनि कार्यान्वयन हुनेमा अझै आंशका छ । सरकारले हरेक वर्ष घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रम थुप्रै छन् । मुलुकको विकास निर्माणका वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्नुभन्दा मीठा शब्द र उच्च महत्त्वाकांक्षाका सम्भावनाविहीन योजनालाई अघि सार्ने गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले यस्तै सपना देखाउने काम गरेको छ, जुन कार्यान्वयनको कसीमा निकै कमजोर हुने करीब निश्चित नै छ । यतिखेरको आर्थिक अवस्था निकै जोखिमपूर्ण छ । महँगी बढेको छ, तरलता अभावले बैंकहरूले लगानी गर्न पाएका छैनन् । कोरोना महामारीपछि बिग्रिएको आपूर्ति शृंखला लयमा फर्कन नपाउँदै रसिया–युक्रेन तनावले इन्धनमा निरन्तर मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । तर, कार्यक्रमले यसको समाधानको बाटो देखाएको छैन । समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित बजेट ल्याउन आवश्यक हुन्छ । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा पुरानै जस्तो वितरणमुखी बजेट आउने सम्भावना देखिएको छ, जुन मुलुकका लागि धोका हो । वितरण त्यस्तो बेला गर्न सकिन्छ, जतिबेला उत्पादन हुन्छ । उत्पादनै नगरी वितरण गर्दा के हालत होला ? मुलुकको राजस्वले तलबभत्ता खुवाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा सहुलियत दिने नाममा वितरणमुखी बजेट बनाउने गरेको पाइन्छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा सरकारले मुलुकको आवश्यकता र अवस्थालाई भन्दा लोकरिझ्याइँलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको छ । त्यही भएर दलहरूबीच वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउन प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । सरकारले जनतालाई सुविधा दिन विभिन्न शीर्षकका कार्यक्रम ल्याउनु अन्यथा होइन । तर, कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउँदा स्रोतको अवस्था के छ भन्ने हेर्न जरुरी छ । उत्पादन गर्न नसक्ने तर वितरणमात्र गर्दै जाने हो भने मुलुक श्रीलंका, भेनेजुएला जस्तै समस्याको दलदलमा फस्ने सम्भावना हुन्छ । ‘आम्दानी अठन्नी खर्च रुपैयाँ’को नीति लिँदा अर्थतन्त्र कुनै पनि बखत समस्यामा फस्नेछ । जुनसुकै दलको सरकार आए पनि काम नगर्ने तर कार्यक्रम भने ठूलाठूला राख्ने गरेको पनि पाइन्छ । जसरी वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउन दलहरूबीच होडबाजी छ त्यसै गरी उत्पादन वृद्धिका लागि पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने हो भने बल्ल सरकारको कुरा पत्याउनलायक हुन्छ । वास्तवमा सरकार अहिले जनतालाई ढाँट्दै छ । ‘ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउँदो’ भनेजस्तै सरकारी झूटको सपना जनतालाई अर्थ न बर्थ हुने निश्चित जस्तै छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू राष्ट्रिय लज्जाका विषय बनेका छन् किनभने यिनको प्रगति निकै सुस्त छ । सडक, पुलपुलेसादेखि सिँचाइ आयोजनासम्ममा उस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक ठोस कार्यक्रम आउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । विकास खर्चको निराशाजनक अवस्थामा सुधार ल्याउन पनि ठोस प्रतिबद्धता देखिँदैन । वर्षेनि दोहोरिने आकर्षक कार्यक्रमहरूको लामो सूची नै छ । अझ अघिल्ला वर्षभन्दा यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम लम्बेचौडा छ । जति ठूलो नीति तथा कार्यक्रम भयो त्यति नै उपलब्धि प्राप्त हुने सोच सरकारको पाइन्छ । तर, वास्तविक उपलब्धि कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । अत: यस्तो झूटो सपनाको नीति बन्द हुनुपर्छ । अब बन्ने बजेटले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र नीति तथा कार्यक्रममा देखिएका बेथितिलाई बजेटले समाधान दिन सक्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक : नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ

जेठ ११, काठमाडौं। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० का लागि प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक रहेको बताएको छ । महासंघले उक्त कार्यक्रममा नेपाली उद्योग नेपालमै रोजगारः आफ्नो उत्पादन आफ्नै व्यापार भन्ने नाराका साथ तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी वद्धि गर्ने, परम्परागत ज्ञान तथा मौलिक सिपमा आधारित लघु तथा घरेलु उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण तथा बजार संरक्षण मार्फत प्रवर्द्धन गर्ने कुरा सकारात्मक भएको पनि बताएको छ । उसले लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगका लागि उद्यमशिलता विकास, वित्तीय पहुँच, उत्पादनको बजारीकरण र निर्यात सहजिकरणको प्याकेज तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक निकायको खरीदमा स्वदेशी वस्तुको हिस्सा बढाउदै लगिने, एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न र प्रविधिमा आधारीत बनाउने विषय पनि सकारात्मक रहेको उल्लेख गरेको छ । पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको गतिशील आयामको रुपमा सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिसँग आवद्ध गराई स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रमले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा पनि उसले लिएको छ । यसैगरी श्रम बजारको माग अनुसारको विशिष्टीकृत सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण गर्ने, विदेशबाट फर्केका व्यक्तिलाई सीप अनुसारका व्यवसाय सञ्चालन गरी रोजगारी सृजना गर्ने, आपूर्ति श्रृंखला सुचारु गर्न, अर्थतन्त्रमा वाह्य प्रभाव कम गर्न र औद्योगिक उत्पादनको बजार पहुँचका लागि विद्यतीय व्यापार प्रणाली लागु गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रमका सबल पक्ष भएको महासंघले बताएको छ । उसले उत्पादनमुलक उद्योग र निर्यातमूलक उद्योगको उत्पादन लागत घटाई निर्यात बृद्धि गर्ने, नवप्रर्तनमा आधारित स्टार्टअप व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने, औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र जस्ता पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउने जस्ता व्यवस्था सकारात्मक रहेको बताएको छ । साथै उसले नेपाली उत्पादनलाई राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा आवद्ध गराउन ठूला विदेशी उद्योगका सहायक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने, सबल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उद्योगलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिने जस्ता व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योग र उत्पादित वस्तुको प्रवर्द्धन र संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिने महासंघले भनेको छ ।उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण, व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार र आधारभुत पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढाई नीजि क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कुरा पनि सकारात्मक भएको महासंघको भनाइ छ । कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन श्रृंखलामा जोड्न ूफार्म टु इण्डष्ट्रीू एकीकृत नमूना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, कृषिलाई आर्थिक बृद्धि र रोजगारीको प्रमुख संवाहकको रुपमा विकास गर्ने, आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका लागि सहकारी क्षेत्रलाई उद्यमशीलता, उत्पादन र रोजगारीसँग आवद्ध गराउने विषय नीति तथा कार्यक्रमको सबल पक्ष रहेको महासंघको भनाइ छ । उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइने नीतिले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरुमा सहज रुपमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि हुने विश्वास महासंघले लिएको छ । विद्यमान कर प्रणालीलाई पुनरावलोकन गरी स्वच्छ, पारदर्शी र लगानी एवं व्यवसाय मैत्री बनाउने नीति अनुसार कोभिड(१९ को विपदबाट विस्थापित हुन पुगेका लघु, घरेलु तथा साना र महिला उद्योगीहरुलाई लक्षित गरी कर प्रणाली पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको महासंघले बताएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सिफारीश गरेका विषयहरुलाई समेटेको नीति तथा कार्यक्रमले अंगालेका विषयहरु आगामी बजेट मार्फत कार्यान्वयनमा आउने हुँदा आर्थिक बर्ष २०७९र८० लागि सरकारले पेश गर्ने बजेट मार्फत नीति तथा कार्यक्रमका विषयहरु कार्यान्वयन हुने अपेक्षा महासंघले गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

साझा कार्यक्रमको सशक्त कार्यान्वयन जरुरी

वर्तमान सत्ता गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि यसले जनतामा केही जिज्ञासा र आशा जन्माएको छ । हरेक सरकारले जनतालाई आशा जगाउनेगरी यस्ता नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गर्छन् तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो हुने गरेको छ । त्यसैले वर्तमान गठबन्धन सरकारले पनि यो साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान सक्ला वा […] The post साझा कार्यक्रमको सशक्त कार्यान्वयन जरुरी appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

राजधानी दैनिक आषाढ २०७८

गिटीबालुवा उत्खननमा गम्भीरता जरुरी : RajdhaniDaily.com

RajdhaniDaily.com | सरकारले ल्याएको २०७८/७९ आर्थिक वर्षको बजेटमा गिटीबालुवा उत्खनन्का लागि सहज हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम बजेटमार्फत ल्याएलगत्तै सर्वोच्चले यसमाथि - सम्पादकिय

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०७८

स्थानीय सरकारको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम किन युवा केन्द्रित हुनुपर्छ?

यो उमेर समूह नेपालको कुल जनसंख्याको ४०.३५ प्रतिशत रहेको छ। हरेक पालिकामा यही अनुपातमा युवा वर्ग रहेका छन्। स्थानीय सरकारले जनसांख्यिक लाभांश लिन सक्नु पर्छ। आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत युवालाई जोडेर स्थानीय सरकार समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न जरुरी छ।

सेतोपाटी बैशाख २०७८

पहिलाे वर्षमा उपलब्धि नहुँदा सरकारले नीति कार्यक्रम लामाे बनायाे

काठमाण्डौ - सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम जुन ढंगले स्पष्ट रुपमा आउनु पर्ने थियो त्यो आउन सकेन । केही राम्रा पक्ष छन् तर धेरैजसो कुरामा भने अलमलिएको छ । पहिलो कुरो त दस्तावेज नै लामो भयो । दस्तावेज लामो बनाउने भन्दा पनि भिजन स्पष्ट र सोच ठिक ढंगको बनाउनु जरुरी छ । जब काम गर्न सकिँदैन तब यस्ता...

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७५

‘देश नयाँ कोर्समा छ, दायाँबायाँ गर्ने अनुमति कसैलाई छैन’

कामका लागि सबैभन्दा पहिले सपना देख्न जरुरी छ । सय दिने कार्यक्रम सरकारको सपनाको खाका हो । प्रदेश सरकारले धेरै सपना देखेको छ । यो कार्यक्रममार्फत सोच प्रस्तुत गरेका छौँ । अब यसलाई कार्यक्रममा रूपान्तरण गर्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट औपचारिकता दिनेछौँ ।

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७४

नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न जरुरी छ : लिङ्देन

सम्बन्धित सामग्री