हरेक वर्ष सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । सोही प्रचलन र कानूनी व्यवस्थाअनुसार आउँदो आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको आयव्ययलाई मार्ग निर्देशन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ आउनु त कता हो कता उल्टै वर्षौं अघिदेखि भन्ने गरिएका कुरा नै यसपालि पनि राखिएका छन् ।
उत्पादन गर्न नसक्ने तर वितरणमात्र गर्दै जाने हो भने मुलुक श्रीलंका, भेनेजुएला जस्तै समस्याको दलदलमा फस्ने सम्भावना हुन्छ ।
सरकारले निकै लामो समयदेखि कृषिलाई प्राथमिकता दिने भन्दै आएको छ, जुन यसपालि पनि दोहोरिएको छ । तर, व्यवहारमा भने कृषि कहिल्यै प्राथमिकतामा परेको छैन । त्यही भएर किसानहरू सधैं मल, बीउ, सिँचाइ नपाएर समस्यामा परिरहेका छन् । त्यसैलेकृषिक्षेत्रको अवस्थामा सुधार आउन नसकेको हो ।
प्राथमिकता दिएको क्षेत्रमा सुधार भयो वा भएन सरकारलाई कहिल्यै मतलव हुने गरेको छैन । यो कुनै एउटा सरकारको समस्या होइन, थुप्रै सरकारले जनतालाई ढाँट्ने यस्ता कार्यक्रम घोषणा गरिरहेका छन् । विगतका सरकारले भन्ने गरेको घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रम यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि दोहोरिएको छ । सरकारी संयन्त्रको काम गर्ने पारा हेर्दा यो पनि कार्यान्वयन हुनेमा अझै आंशका छ । सरकारले हरेक वर्ष घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने कार्यक्रम थुप्रै छन् ।
मुलुकको विकास निर्माणका वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्नुभन्दा मीठा शब्द र उच्च महत्त्वाकांक्षाका सम्भावनाविहीन योजनालाई अघि सार्ने गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले यस्तै सपना देखाउने काम गरेको छ, जुन कार्यान्वयनको कसीमा निकै कमजोर हुने करीब निश्चित नै छ । यतिखेरको आर्थिक अवस्था निकै जोखिमपूर्ण छ । महँगी बढेको छ, तरलता अभावले बैंकहरूले लगानी गर्न पाएका छैनन् । कोरोना महामारीपछि बिग्रिएको आपूर्ति शृंखला लयमा फर्कन नपाउँदै रसिया–युक्रेन तनावले इन्धनमा निरन्तर मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । तर, कार्यक्रमले यसको समाधानको बाटो देखाएको छैन ।
समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित बजेट ल्याउन आवश्यक हुन्छ । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा पुरानै जस्तो वितरणमुखी बजेट आउने सम्भावना देखिएको छ, जुन मुलुकका लागि धोका हो । वितरण त्यस्तो बेला गर्न सकिन्छ, जतिबेला उत्पादन हुन्छ । उत्पादनै नगरी वितरण गर्दा के हालत होला ? मुलुकको राजस्वले तलबभत्ता खुवाउनसमेत नसक्ने अवस्थामा सहुलियत दिने नाममा वितरणमुखी बजेट बनाउने गरेको पाइन्छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा सरकारले मुलुकको आवश्यकता र अवस्थालाई भन्दा लोकरिझ्याइँलाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको छ । त्यही भएर दलहरूबीच वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउन प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ ।
सरकारले जनतालाई सुविधा दिन विभिन्न शीर्षकका कार्यक्रम ल्याउनु अन्यथा होइन । तर, कुनै पनि कार्यक्रम ल्याउँदा स्रोतको अवस्था के छ भन्ने हेर्न जरुरी छ । उत्पादन गर्न नसक्ने तर वितरणमात्र गर्दै जाने हो भने मुलुक श्रीलंका, भेनेजुएला जस्तै समस्याको दलदलमा फस्ने सम्भावना हुन्छ । ‘आम्दानी अठन्नी खर्च रुपैयाँ’को नीति लिँदा अर्थतन्त्र कुनै पनि बखत समस्यामा फस्नेछ । जुनसुकै दलको सरकार आए पनि काम नगर्ने तर कार्यक्रम भने ठूलाठूला राख्ने गरेको पनि पाइन्छ । जसरी वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउन दलहरूबीच होडबाजी छ त्यसै गरी उत्पादन वृद्धिका लागि पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने हो भने बल्ल सरकारको कुरा पत्याउनलायक हुन्छ । वास्तवमा सरकार अहिले जनतालाई ढाँट्दै छ । ‘ढाँटको निम्तो खाइ पत्याउँदो’ भनेजस्तै सरकारी झूटको सपना जनतालाई अर्थ न बर्थ हुने निश्चित जस्तै छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू राष्ट्रिय लज्जाका विषय बनेका छन् किनभने यिनको प्रगति निकै सुस्त छ । सडक, पुलपुलेसादेखि सिँचाइ आयोजनासम्ममा उस्तै प्रवृत्ति देखिन्छ । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक ठोस कार्यक्रम आउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । विकास खर्चको निराशाजनक अवस्थामा सुधार ल्याउन पनि ठोस प्रतिबद्धता देखिँदैन । वर्षेनि दोहोरिने आकर्षक कार्यक्रमहरूको लामो सूची नै छ । अझ अघिल्ला वर्षभन्दा यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम लम्बेचौडा छ । जति ठूलो नीति तथा कार्यक्रम भयो त्यति नै उपलब्धि प्राप्त हुने सोच सरकारको पाइन्छ । तर, वास्तविक उपलब्धि कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनबाट मात्रै सम्भव हुन्छ । अत: यस्तो झूटो सपनाको नीति बन्द हुनुपर्छ । अब बन्ने बजेटले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र नीति तथा कार्यक्रममा देखिएका बेथितिलाई बजेटले समाधान दिन सक्नुपर्छ ।
