राजधानी दैनिक

आषाढ २०७८

साझा कार्यक्रमको सशक्त कार्यान्वयन जरुरी

वर्तमान सत्ता गठबन्धनले सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि यसले जनतामा केही जिज्ञासा र आशा जन्माएको छ । हरेक सरकारले जनतालाई आशा जगाउनेगरी यस्ता नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने गर्छन् तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो हुने गरेको छ । त्यसैले वर्तमान गठबन्धन सरकारले पनि यो साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान सक्ला वा […] The post साझा कार्यक्रमको सशक्त कार्यान्वयन जरुरी appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रमको सशक्त कार्यान्वयन जरुरी

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वामपन्थी सरकारले विभिन्न महत्वपूर्ण लक्ष्य समेटेर आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरेको छ । गठबन्धन सरकारका तर्फबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा सत्ता साझेदार दलको उपस्थितिमा सोमबार सार्वजनिक गरिएको कार्यक्रम निकै महत्वकांक्षी देखिन्छ । यद्यपि, ती कार्यक्रममा जनतासँग सरोकार […] The post न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रमको सशक्त कार्यान्वयन जरुरी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक मंसिर २०७९

सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत राष्ट्रिय संरचना

लोककल्याणकारी राज्यको एउटा सूचक सामाजिक संरक्षण हो । शासकलाई पोस्ने विगतको शासन प्रणालीप्रतिको जनअसन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न नै लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा र अभ्यास गरिएको हो । शासकको शक्तिका स्रोत जनतालाई जोखिमको अवस्थामा पर्न नदिन र परेकालाई जोखिमबाट उकास्नको लागि राज्यले गरेको सहयोग संरचनालाई नै सामाजिक सुरक्षाका रूपमा लिन सकिन्छ । सामाजिक संरक्षण सामाजिक सुरक्षाको बृहद् अवधारणा हो । यसले गरीबी, असमानता, सीमान्तीकरणलाई घटाउँदै सामाजिक न्यायलाई व्यवहारमा उतार्न सहयोग गर्छ । सामाजिक संरक्षणले लोक (जनता) को कल्याण गर्छ र लोकको कल्याण भएको राज्य नै नेपालको संविधानले उद्घोष गरेको समाजवादतर्फ उन्मुख राज्य हुन सक्छ । सामाजिक संरक्षणमा रहेको दोहोरोपना हटाउने, यसमा पहुँच रहेको १७ प्रतिशत मात्र जनसंख्याको अंश बढाउँदै जाने र स्रोतको परिचालनलाई थप प्रभावकारी र दिगो बनाउने, दिशानिर्देश गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेटनेलगायत कार्यका लागि सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत राष्ट्रिय संरचना अगाडि सारिएको छ । राज्यलाई लोककल्याणकारी बनाउन नेपालमा सामाजिक सुरक्षा वा संरक्षण प्रदान गर्न लागिएको करीब ८७ वर्षको इतिहास रहेको छ । विसं १९९१ मा स्थापित सैन्य द्रव्य कोष, १९९९ देखि निजामती कर्मचारीहरूका लागि अवकाश कोष, २०४६ देखि प्रारम्भ भएका विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमहरू, २०५२ देखिको वृद्धहरूलाई नगद हस्तान्तरण गर्न गरिएको व्यवस्थालाई नेपालको सामाजिक संरक्षणको इतिहासका उल्लेख्य उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । कतिपय यस्ता व्यवस्था तत्काल शासक वा राजनीतिक दलको हितलाई बढावा दिन सालबसाली रूपमा ल्याइएको भए तापनि यसले सामाजिक संरक्षणको जग बसायो र लक्षित वर्गको दुःखलाई केही हदसम्म दूर गरिदियो । विसं २०४६ को उदार राजनीतिक व्यवस्थापछिका संविधानहरूले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र विकाससम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेपछि तीनको कार्यान्वयन गर्दा सामाजिक संरक्षणको दायरा विस्तार हुँदै गएको छ । आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति र कार्यक्रमहरूमा पनि सामाजिक सुरक्षालाई क्रमशः व्यवस्थित गर्न मद्दत गरेका छन् । संविधानमा सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारणलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा समावेश गरिएको छ भने दिगो विकास लक्ष्यमा पनि सामाजिक संरक्षणमार्फत गरीबी निवारण गर्ने अठोट गरिएको छ । सामाजिक संरक्षणमा रहेको दोहोरोपना हटाउने, यसमा पहुँच रहेको १७ प्रतिशत मात्र जनसंख्याको अंश बढाउँदै जाने र स्रोतको परिचालनलाई थप प्रभावकारी र दिगो बनाउने, दिशानिर्देश गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्नेलगायत कार्यका लागि सामाजिक संरक्षणसम्बन्धी एकीकृत नीतिगत मार्गदर्शनका लागि हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले सामाजिक सुरक्षाको एकीकृत राष्ट्रिय संरचना अगाडि सारेको छ । यो विगत १ दशकभन्दा बढीको प्रयासको प्रतिफल हो । स्पष्ट नीतिगत मार्गदर्शनविना नेपालमा हाल विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न स्वरूप र प्रकृतिका ८० ओटाभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषबाट जनसंख्याको ७ प्रतिशत र वृद्ध भत्तालगायत अन्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमबाट लाभान्वित १० प्रतिशत गरी १७ प्रतिशत जनसंख्या सामाजिक संरक्षणको दायरामा रहेका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ दशमलव ५ प्रतिशत र वार्षिक बजेटको १५ प्रतिशत सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको छ । आव २०७६–७७ मा वृद्ध भत्तामामात्र ३० लाख ६२ हजार व्यक्तिहरूलाई करीब रू. ६६ अर्ब वितरण गरिएको थियो । सोही वर्षमा सबै प्रकारका सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममा रू. १५८ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको थियो । प्रत्येक वर्ष यो रकम बढ्दै गएको छ तथापि समेटिएका लाभग्राहीको संख्या कम नै रहेको छ । वित्तीय भार बढ्ने तर सबैलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच योगदानमूलक र दिगो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्थापनाको आवश्यकतालाई नयाँ संरचनाले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि सामाजिक संरक्षणलाई अन्य क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमसँग आबद्ध गर्नेलगायत सुधारको विकल्प देखिँदैन । सामाजिक संरक्षण आवश्यक पर्ने वर्गको पहिचान गरी र पहुँच बढाउने, माग र आर्थिक क्षमताको सन्तुलन गर्ने, निजीक्षेत्र र अनौपचारिक क्षेत्रको दायित्व स्पष्ट गर्ने, विशेष कोषको स्थापना गर्ने, आवश्यकता र अधिकारमा आधारित सामजिक संरक्षणलाई क्रमशः योगदानमा आधारित सामाजिक संरक्षणमा रूपान्तरण गर्ने कार्यलाई सुधार कार्यमा प्राथमिकता प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गरिनु पनि जरुरी छ । नयाँ संरचनाले अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन दायित्वका कार्यक्रमहरूको वर्गीकरण र स्रोतको व्यवस्था गरिनुपर्ने उद्घोषलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ । ठूलो राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा, राज्यको असीमित दायित्व र सानो वित्तीय क्षमताबीच सन्तुलन कायम गरी अहिले सञ्चालनमा रहेका ८० ओटाभन्दा बढी सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमको स्वचालित तथा दिगो प्रणाली स्थापना गर्न राज्यले मुख्य दायित्वको रूपमा लिनु अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ । यसका लागि संस्थागत संरचनाका रूपमा सामाजिक संरक्षण व्यवस्थापन प्राधिकरणको स्थापना गरिने विषयलाई पनि एकीकृत संरचनाले जोड दिएको छ । संघीयतामा तहगत जिम्मेवारीलाई पनि उक्त ढाँचाले थप स्पष्ट गरेको छ । हाल सञ्चालित कार्यक्रमको वस्तुगत समीक्षा नभएको, समन्वय र अनुगमन कमजोर रहेको, अहिले भइरहेका कार्यक्रमहरूमा सुधार गर्नुपर्ने विषय र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने विषयलाई पनि संरचनाले जोड दिएको छ । एकीकृत सामाजिक संरक्षणकको ढाँचाले गहन मान्यताहरू राखेको छ । गरीबी निवारण र असमानता घटाउने, मानव पूँजी निर्माण गर्ने, मौलिक हक र मानव अधिकार सुनिश्चित गर्ने, खर्च व्यवस्थापन गर्ने, न्यूनतम सामाजिक संरक्षणको प्रत्याभूति गर्ने, सुदृढ संस्थागत व्यवस्था गर्ने, लाभान्वितको एकल दर्ताका लागि प्रविधिको उपयोगलाई बढावा दिने, आवश्यकताको म्यापिङ गरी दोहोरोपन हटाउने समेत सामाजिक संरक्षणका अन्य विश्वव्यापी मान्यताहरूलाई पनि नयाँ संरचनाले आत्मसात गरेको छ । जीवनचक्र व्यवस्थापन यो संरचनाको सोच रहेको छ भने सामाजिक संरक्षणमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रमुख लक्ष्य रहेको छ । यसबाट नागरिकलाई गरीबीमा पर्नबाट जोगाउने, विद्यमान सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत र सुदृढ बनाउने, समन्वय र विस्तार गर्ने विपद् संवेदनशील, उथ्थानशील सामाजिक संरक्षण प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने समेतका महत्त्वपूर्ण लक्ष्यहरू पनि सामाजिक संरक्षणको ढाँचाले लिएको छ । यस्ता लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सामाजिक संरक्षणको एकीकृत सूचना प्रणाली स्थापना गर्ने, छरिएर रहेका कार्यक्रमहरूबीच परस्पर अन्तरआबद्धता र टेवा सुनिश्चित गर्ने, विपत् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, योगदानमा आधारित सामाजिक संरक्षणलाई बढावा दिने, लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सहकारी, अनौपचारिक र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकलाई समेत समेटने, स्रोतको दिगोपनाका लागि आवधिक विश्लेषण गर्ने, निजीक्षेत्रका कोषलाई सरकारीसँग आबद्ध गर्ने र दोहोरोपन हटाउने रणनीति लिएको छ । अन्त्यमा, जीवनचक्र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सामाजिक संरक्षणलाई थप भरपर्दो बनाउनुको विकल्प छैन । वास्तवमा सामाजिक संरक्षण देश विकासको एउटा दरिलो खम्बा नै हो । यसरी दृष्टिगत गर्दा योजना आयोगले अगाडि सारेको सामाजिक संरक्षणको एकीकृत संरचना महŒवपूर्ण नीतिगत कदम हो । यसको कार्यान्वनबाट सामाजिक संरक्षणको दायरा विस्तार हुने, दिगोपन प्राप्त हुने, गरीबी तथा असमानता कम हुने र समग्रमा संविधानले उद्घोष गरेको लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिन सकिन्छ । लेखक सामाजिक सुरक्षा र रोजगारी विषयका ज्ञाता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८