देउवालाई अदालतले प्रधानमन्त्री बनाएको होइन, संविधानको धारा ७६ (५) व्याख्या गरेको हो- प्रचण्ड
नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई अदालतले नभएर संविधानको धारा व्याख्या गरिदिएको बताएका छन्।
नेपालको संविधानले नै संविधान र कानुनलाई बचाउने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । संविधानको धारा १२८ को उपधारा २ मा संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भनेर सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले नै असाधारण अधिकार दिएको प्रस्ट पाइन्छ । तर, पछिल्ला दिनमा विभिन्न मुद्दामा सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशलाई नै कमजोर बनाउनेगरी केही कानुन […]
The post संविधानको रक्षा गर्न नचुक appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
नेकपा एमालेले संविधानको धारा ७६ (५) सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्दलीय व्याख्यालाई सच्याउन पहल गर्ने बताएको छ ।
बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप कुमार ज्ञवालीले संविधानको धारा ७६(५) को निर्दलीय व्याख्या भएकाले त्यसलाई सच्याउन प्रयास गर्ने बताएका हुन् ।
‘भोलि आवश्यक पर्दा हामी संविधान संशोधन गछौं । संविधानको धारा ७६(५) को निर्दलीय व्याख्या भएको छ, त्यसलाई लाई सच्याउँछौ’ ज्ञवालीले भने ।
अदालतबाट भएको फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको अवस्थालाई खलबल्याएको, पार्टी स्वतन्त्रता र दलीय प्रणालीलाई आँच पुर्याएको, नमागिएको विषयमा अति...
काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउना माग गर्दै परेको रिटको फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्या समेत गरेको छ।
संवैधानिक इजलासले धारा ७६ (५) मा पार्टीको ह्वीप नलागेन ठहर गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही धारा अन्तर्गत…
राष्ट्रियसभाको बैठकमा सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्षी सांसदले संविधानको धारा ७६ (५) को गलत व्याख्या गरिएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनबारे अदालतमा परेको मुद्दामा सुनुवाइ सकिएर फैसला आउने मितिसमेत तोकिएको अवस्थामा राष्ट्रियसभामा भने संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्यालाई लिएर टीकाटिप्पणी भएको छ।राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा विपक्षी सांसदले सरकार गठनमा प्रतिनिधिसभाबाटै विकल्प खोज्नुपर्ने बताए। उनीहरूले धारा ७६ (५) मा दलीय ह्विप लाग्छ भन्नु संविधानको गलत व्याख्या भएको टिप्पणी गरे। सांसद रामनारायण बिडार
पृष्ठभूमि संविधानमा लेखिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने, कुनै बाधा अड्चन वा संशोधन गर्नु आवश्यक भएमा संशोधन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै विवाद भएमा त्यसलाई न्यायालयले व्याख्या गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो । नेपालमा दोस्रो संविधान सभाले २०७२ असोज ३ गते पारित गरी नेपालको संविधान लागु गरेको थियो । विश्वका कतिपय देशहरूका संविधानको इतिहास हेर्ने […]
काठमाडौँ । संविधानको धारा ७६ को व्याख्याका क्रममा धारा १०० लाई निष्क्रिय बनाउन नमिल्ने तर्क कानुन व्यवसायीहरूले गरेका छन् । दुई धारा सरकार र संसद्को स्थायित्वसँग अन्तर्निहित रहेकाले एकको व्याख्या गर्दा अर्काे निष्क्रिय हुन नहुने तर्क उनीहरूको छ ।राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ र विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले सो तर्क गरेका छन् । उनीहरूले अदालतले संसदीय मूल्य मान्यताभन्दा संविधानको भावनालाई नै प्राथमिकता राखेर व्याख
2.jpg)
