एमसिसीले हाम्रो संविधान मिच्यो, कानुन मिच्यो, हाम्रो स्वनिर्णयको अधिकार खोसियो भन्ने कुरा नेपालका सडकमा बिक्ला, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले भने त्यो कुरा पत्याउने छैनन्। जुन देशको सत्तारुढ पार्टीले वर्षौंको नेगोसिएसनपछि भएको सम्झौतालाई त्यसको दुई वर्षपछि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउँछ, उसको विश्वसनीयता कति नै बाँकी होला?