क्यासिनो संचालनलाई थप कडाइ गर्दै सरकार

सञ्चार क्षेत्रमा लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव : के के छ व्यवस्था ?

काठमाडौं । सरकारले सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारको नियमन र अनुगमनलाई थप कडाइ गर्न नयाँ कानून ल्याउन थालेको छ । सरकारले दुई छुट्टाछुट्टै कानून ल्याई कडाइ गर्न खोजेको हो । यसका लागि राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक र नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । मस्यौदामा राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणले सबै सञ्चारमाध्यमको दर्ता, इजाजत, अनुगमन र नियमनको काम गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै नेपाल मिडिया काउन्सिललाई पत्रकारको दर्ता, अभिलेख, प्रमाणपत्र दिने र आचारसंहिता अनुगमनको काम गर्ने जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चारमाध्यमको दर्ता, व्यवस्थापन र नियमन गर्न हाल प्रचलनमा रहेका छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नेपाल प्रेस काउन्सिल ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी यी दुई विधेयक ल्याउन लागिएको सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतले जानकारी दिए । सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयकमा सञ्चारमाध्यममा हुने लगानीको स्रोत खोज्ने उल्लेख छ । ‘कुनै व्यक्ति, समूह वा संस्थाले आमसञ्चार संस्था सञ्चालन गर्न यस ऐनबमोजिम दर्ता वा इजाजतपत्र लिने निवेदन दिँदा निवेदनसाथ सम्बद्ध आमसञ्चार संस्था वा आमसञ्चार माध्यमको व्यावसायिक योजना, जनशक्ति, सम्पादकीय नीति एवं लगानीको स्रोतसमेत खुलाउनु पर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । मस्यौदामा कुनै पनि आमसञ्चार संस्था वा आमसञ्चार माध्यममा वैदेशिक लगानी गर्न नपाइने उल्लेख छ । आमसञ्चार संस्था वा आमसञ्चार माध्यममा लगानीसम्बन्धी अन्य व्यवस्थासमेत तोकिएको छ । प्रस्तावित ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि छापा वा विद्युतीय एउटै प्रकृतिको प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने आमसञ्चार संस्थाको स्वामित्व भएको वा सञ्चालन गरेको कुनै व्यक्ति, परिवार वा समूहले अर्को प्रकृतिको आमसञ्चार संस्थाको स्वामित्वमा बहुमत अंश नहुने गरी लगानी गर्न सक्ने उल्लेख छ । प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा स्वायत्त प्रकृतिको राष्ट्रिय आमसञ्चार प्राधिकरणको परिकल्पना गरिएको छ, जसले आमसञ्चार संस्थाको दर्ता, इजाजत, अनुगमन र नियमनको काम गर्ने उल्लेख छ । विधेयकमा सबै सञ्चारमाध्यम स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । प्राधिकरणले भने सबै स्थानीय तहको एकीकृत अभिलेख राख्नेछ । प्राधिकरणलाई प्रसारण माध्यम र केबुल टेलिभिजनको दर्ता र अनुमतिपत्र वितरणको अधिकार दिने प्रस्ताव विधेयकमा छ । विधेयकमा एउटै परिवार वा समूहलाई छापा, विद्युतीय वा प्रसारण प्रकृतिका सञ्चारमाध्यम चलाउन निरुत्साहित गरेको छ । एउटा प्रकृतिको सञ्चारमाध्यममा लगानी भए अर्कोमा बहुमत अंश नहुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । विदेशी सञ्चारमाध्यमले नेपालभित्र प्रतिनिधि राख्न चाहेमा अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा छ । विधेयकमा सञ्चारमाध्यमले संघीय एकाइबीच खलल हुने विषय, साम्प्रदायिक विषय, गाली बेइज्जती हुने विषय प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाउने उल्लेख छ । उल्लंघन भएमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना गर्ने भनिएको छ । सार्वजनिक भएको समाचार वा सूचनाले कसैलाई क्षति पुगेको भए क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । जरीवाना र क्षतिपूर्तिको फैसला गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुने प्रस्ताव गरिएको छ । आमसञ्चार विधेयकले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन विस्थापित गर्नेछ । पत्रकारिता वा आमसञ्चार क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरेको र ३५ वर्ष पूरा भएको व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । प्राधिकरणमा चार सदस्य हुनेछन्, जहाँ प्रशासन वा कानून वा व्यवस्थापन, सूचनाप्रविधि वा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनीयर र मन्त्रालयको एकजना सहसचिव सदस्य हुने प्रस्ताव छ । मन्त्रालयको प्रतिनिधिबाहेक सबैको अनुभव १५ वर्षको हुनुपर्नेछ । सबैको कार्यकाल ४ वर्ष हुने प्रस्ताव छ । आवेदन दिँदा निवेदनसाथ सम्बद्ध आमसञ्चार संस्था वा आमसञ्चार माध्यमको व्यावसायिक योजना, जनशक्ति, सम्पादकीय नीति एवं लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने कुनै पनि आमसञ्चार संस्था वा आमसञ्चार माध्यममा वैदेशिक लगानी गर्न नपाइने छापा वा विद्युतीय एउटै प्रकृतिको प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने आमसञ्चार संस्थाको स्वामित्व भएको वा सञ्चालन गरेको व्यक्ति, परिवार वा समूहले अर्को प्रकृतिको आमसञ्चार संस्थाको स्वामित्वमा बहुमत अंश नहुने गरी लगानी गर्न सक्ने यस्तै सरकारले सार्वजनिक गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा पत्रकारको दर्ता, अभिलेखीकरण र आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने एकत्रित अधिकार दिइएको छ । पत्रकार आचारसंहिता अनुगमन गरिरहेको प्रेस काउन्सिल नेपाललाई विस्थापित गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल स्थापनाको प्रस्ताव विधेयकमा छ । अहिले सूचना विभागले पत्रकारको दर्ता, अभिलेखीकरण र परिचयपत्र दिने काम गरिरहेको छ भने प्रेस काउन्सिलले पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता पालना गरे/नगरेको अनुगमन गरिरहेको छ । विधेयकमा यी दुवैथरी काम गर्ने गरी मिडिया काउन्सिल प्रस्ताव गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता वा पत्रकारितामा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएको व्यक्ति मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष हुनेछन् । अध्यक्षका लागि २० वर्षको अनुभव र न्यूनतम ४५ वर्षको उमेर तोकिएको छ । अरू सदस्यका लागि १५ वर्षको अनुभव र न्यूनतम ३५ वर्ष उमेर तोकिएको छ । काउन्सिलमा मन्त्रालयले तोकेको सहसचिव, पत्रकार महासंघको अध्यक्ष सदस्य हुनेछन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यमका प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार समेतको प्रतिनिधित्व हुने सबै प्रदेशबाट गरी थप ७ जना सदस्य हुनेछन् । एक जना साहित्यिक पत्रकार र थप एक जना विज्ञ हुनेछन् । पाठक, दर्शक, स्रोताको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक जना सदस्य रहने प्रस्ताव छ । काउन्सिलमा अध्यक्षबाहेक १२ जना सदस्य हुनेछन् । काउन्सिललाई आचारसंहिताको पालना, उजुरी जाँचबुझको प्रमुख जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यसबाहेक पत्रकारिता क्षेत्रको अध्ययन, सरकार र सञ्चारमाध्यमको समन्वयलगायत जिम्मेवारी पनि प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार वा सूचनाबाट अर्को पक्षलाई गम्भीर असर परेको लागेमा जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । अदालतले मनासिव क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आदेश दिनसक्ने व्यवस्था गरे पनि क्षतिपूर्तिको रकम खुलाइएको छैन । यो विवादमा न्यायाधीशलाई असीमित तजबिजी अधिकार प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । सञ्चार मन्त्रालयले विज्ञसमेतको संलग्नतामा मस्यौदा तयार पारिएको भन्दै १५ दिनभित्र त्यसबारे सुझाव दिन आह्वान गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

क्यासिनो संचालनलाई थप कडाइ गर्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारले क्यासिनो सञ्चालनलाई थप कडाइ गर्ने भएको छ । जसका लागि सरकारले क्यासिनो सञ्चालकलाई नियमन गर्न कडा नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ । सरकारले एउटै इजाजतबाट एकभन्दा बढी क्यासिनो चलाउन प्रतिबन्ध लगाउन हाल विद्यमान क्यासिनो सञ्चालनसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । एक वर्षभित्रै लागू हुनेगरी सरकारले पर्यटन ऐन २०३५ संशोधनअन्तर्गत यो […] The post क्यासिनो संचालनलाई थप कडाइ गर्दै सरकार appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक पौष २०७९

ड्रोनको प्रयोगमा थप कडाइ गर्दै सरकार, अब गृह मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले ड्रोनको प्रयोगमा थप कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ । दुई केजीभन्दा माथि तौल भएका ड्रोन प्रयोग गर्नु परे अब गृह मन्त्रालयसँग अनुमति लिनु पर्ने भएको छ । मन्त्रालयले अनुमति नलिइ ड्रोनको प्रयोग गरे कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । विभिन्न व्यक्ति/निकायले अनुमति नलिई अनाधिकृतरुपमा मानवरहीत हवाई उपकरण (ड्रोन)...

बाह्रखरी आश्विन २०७९

गाडी आयातमा थप कडाइ, १५० सीसी माथिका मोटरसाइकल पूर्ण प्रतिवन्ध

अटोमोबाइल आयातमा सरकार थप कठोर बनेको छ । गाडी आयातमा यसअघिको नीतिमा थप कडाइ गर्दै सरकारले साउन १ गते देखि १५० सीसी इन्जिन क्षमता भन्दा माथिका मोटरसाइकल आयातमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाएको हो ।उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा वैशाख १३ गतेदेखि आयातमा लगाएको प्रतिबन्धलाई परिमार्जन गर्दै सरकारले १५० सिसी भन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकल आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको हो । यसअघि वैशाख १४ गतेदेखि लगाइएको प्रतिबन्ध असार मसान्तसम्म तोकिएको थियो ।यस्तै, सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने जीप, कार,

Ratopati आषाढ २०७९

ओमिक्रोन भेरियन्ट भेटिएसंगै हङकङमा कोरोना प्रतिबन्ध अझै बढ्ने

एजेन्सी, १२ पुस। हङकङकी स्वास्थ्यमन्त्री सोफिया चान सिउ चीले आगामी दिनमा कोरोना प्रतिबन्धमा थप कडाइ गर्न सरकार तयार रहेको बताएकी छिन् । क्याथे प्यासिफिक एयरलाइन्सका क्रु सदस्यमा आइतबार कोरोना सक्रमण देखिएसँगै हङकङकी स्वास्थ्यमन्त्रीले यस्तो बताएकी हुन्। पछिल्लो समय संक्रमणको जोखिम बढेसँगै परीक्षण, क्वारेन्टिन र भौतिक दूरीको नियममा कडाइ गरिने स्वास्थ्यमन्त्रीको भनाइ छ । यसअघि शनिबार […]

Reporters Nepal मंसिर २०७८

आर्थिक विकासमा बैंकिङ क्षेत्र र शेयरबजार

बैंकिङ क्षेत्र र शेयरबजार नेपालको आर्थिक प्रणालीको साझेदार हुन् । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विज्ञान र प्रविधिमा भएको द्रुततर विकासलाई आत्मसात् गर्दै यस क्षेत्रले अर्थतन्त्रको प्रणालीगत विकासमा कोसेढुंगाको रूपमा कार्य गरेको छ । मुलुकभर छरिएर रहेको पूँजीलाई संकलन गरी जनतालाई बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराएर नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले ऐतिहासिक योगदान दिएको छ । तथापि आधुनिक वित्तीय उपकरण र सूचना प्रविधिको उपयोगद्वारा नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न, संस्थागत कार्यदक्षतामा समयानुकूल सुधार गर्न, संस्थागत सुशासन कायम गर्न, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न बैंकिङ क्षेत्रका लागि चुनौती नै रहेको छ । शीघ्र नाफामुखी अनुत्पादक क्षेत्रतर्फ लगानी बढाउनेभन्दा उत्पादनमुखी लगानी तथा सेवाको विविधीकरण गर्दै देशको आर्थिक विकासलाई द्रुत तुल्याउन कृषि, पर्यटन, उद्योग वाणिज्य र पूर्वाधार एवं जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ । यसलाई प्रोत्साहित गरी वित्तीय पँहुच र समावेशीकरणतर्फ बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम देखाउन सकेको छैन । शेयरबजार सम्पत्तिको सुरक्षा, बैंकिङ र गैरबैंकिङ क्षेत्रका लागि स्रोत संकलनको वैकल्पिक माध्यम हो भन्ने कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै पनि जिम्मेवार नेतृत्व तहबाट कहिले जुवाघर भनिन्छ त कहिले साम्राज्यवादको साधन । यस्ता विचारले आर्थिक विकास तथा अर्थतन्त्र सुदृढ हुन सक्दैन । शेयरबजारसँग सम्बद्ध निकायले साना लगानीकर्ताको हित र ऋणमा सहज पहुँच पुगोस् भन्ने धारणाका साथ भाषणभन्दा काम बढी गर्नुपर्ने हुन्छ । शेयरबजारसम्बन्धी समस्याको समाधानमा पटकपटक पहल हुँदा पनि सरकार र नियमनकारी क्षेत्रबाट समस्याको सम्बोधन नहुँदा शेयरबजार ओरालो लागेको हो । करीब ४५ खर्ब बजार पूँजीकरण भएको शेयरबजारमा ४५ लाख डिम्याटधारीकोे करीब १२ खर्ब गुम्दा राजस्वमा समेत त्यत्तिकै ह्रास आएको छ । रोजगारीका अवसरहरू पनि न्यून हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसो त नीति परिवर्तनको असर र प्रभाव शेयरबजारमा के पर्‍यो भन्ने बारेमा अनुसन्धान र खोज नहुनु सुखद पक्ष होइन । जस्तै ४ करोड र १२ करोडको ऋण सीमा नीतिले कति साधारण लगानीकर्ता लाभान्वित भए भन्ने कुराको जवाफ कसैसँग छैन । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेपछि शेयरबजार सुधार हुन लागेको देखिन्छ । यसमा विशेष कारण देखिँदैन किनभने यसबाट कम्पनीको नाफामा केही पनि असर गर्दैन । शेयरबजारले पूँजी संकलन गर्छ भने बैंकिङ क्षेत्रले लगानीमार्फत पूँजी परिचालन गर्छ । यसबाट देशमा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलगायत क्षेत्रको विकास हुन्छ । देशमा नेता र नीति धेरै भयो भने कार्यान्वयन जहाँको तहीँ हुन्छ । यस्तोमा द्रुत आर्थिक विकासको कल्पना कसरी गर्ने ? शेयरबजार र बैंकिङ क्षेत्रको आर्थिक विकासमा प्रमुख भूमिका हुन्छ । शेयरबजारले पूँजी संकलन गर्छ भने बैंकिङ क्षेत्रले लगानीमार्फत पूँजीको परिचालन गर्छ । यसबाट देशमा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन र जलस्रोतलगायत क्षेत्रको विकास हुन्छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम आयातमा लगानी भएको छ । तर, आयातका अनुपातमा निर्यात बढ्न नसक्दा शोधनान्तर स्थितिमा थप दबाब परेको छ । विलासी सामानको बढ्दो आयातले तरलता संकटलाई थप गहिरो बनाएको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले यस्तो आयात रोक्न सरकारले धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तरलता संकट बढ्दा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भई आर्थिक विकास कमजोर हुन्छ । ऋण माग्न आउनेलाई पैसा छैन भनेर फर्काउन पर्ने अवस्था छ । सवारीसाधन र सुनचाँदीमा थप कडाइ गरेको देखिन्छ । सुनचाँदी व्यवसायीलाई सुन आयात गर्न विदेशी मुद्रा सहज रूपमा उपलब्ध गराइएको छैन । राष्ट्र बैंकबाट पयाप्त सुन प्राप्त छैन भन्ने गुनासो छ, जसले आर्थिक गतिविधि र यस क्षेत्रको रोजगारीलाई खुम्चाउँदै लगेको छ । सवारीसाधनको विक्रीमा ह्रास छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ लक्षित भएको देखाउँछ । मुद्रास्फीति बढ्दो छ । उपभोग्यवस्तुको मूल्य दिनप्रतिदन बढिरहेको छ । अनुगमन पर्याप्त र भरपर्दो एवं निष्पक्ष छैन । यसबाट देशको राजस्व अर्थात् आर्थिक स्रोतको संकलन कमजोर बनाउँदै लगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा हेर्दा निक्षेप संकलनमा केही सुधारको संकेत देखिएको भए तापनि कर्जा प्रवाहको गति तीव्र हुँदै गएको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप करीब ४२ खर्ब छ भने कर्जा ४० खर्ब ५७ अर्बको हाराहारीमा देखिन्छ । हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशनअनुसार बैंकहरूको सीडी रेसियो हाल तोकिएको ९० र १०० भन्दा बढी भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०७९ असार मसान्तसम्म तोकिएको अनुपात कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कर्जा निक्षेप अनुपातलाई तोकिएको परिधिभित्र राख्न मासिक रूपमा अनुगमन गर्नुपर्नेसम्बन्धी कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो ग्राह्य सम्पत्तिको मूल्यांकन गराउँदा मूल्यांकनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रूपमा, अन्तरराष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यास समेतको आधारमा गर्नुपर्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा शंका छ । राजनीतिक नेतृत्वका देखापारेको विवादका कारण देशको अर्थव्यवस्थालाई थप अस्थिरतातर्फ धकेल्ने संकेत देखिएको छ । आफूले बोल्दा अर्थतन्त्रमा के असर पर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वले हेक्का राख्न जरुरी छ । ऋणको माग गर्न पुगेका अधिकांश ठेकदार तथा अन्य ऋणीले बैंकबाट अहिलेलाई कठिन भएकाले प्रतीक्षा गर्नुहोस् भन्ने जवाफ पाइरहेका छन् । विकास खर्च मात्रै तरलता समस्याको कारक हुन सक्दैन । विप्रेषणको कमी, व्यययोग्य आयको कमी, उद्योगधन्दामा शिथिलता, सुशासनमा कमी आदिले पनि तरलताको अभाव बढाउन काम गर्छन् । बैंकहरूमा कर्जा र लगानी अनुपात करीब ९२ प्रतिशतको हाराहरीमा पुग्नु राम्रो पक्ष होइन । विकास खर्च नभएकै कारण मात्र तरलता संकट आएको नहुन सक्छ । अर्थतन्त्रमा कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहरमा भन्दा पनि बढीसंकट देखिनु दुःखद पक्ष हो । तरलता संकट गहिरो छ तथापि बैंकहरूबाट ऋण प्रवाह भने भई नै रहेको छ । विगतमा प्रवाह भएको ऋणका कारण आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन भने तापनि यसको भरपर्दो आधार छैन । ऋण तत्काल असुल भइहाल्ने अवस्था छैन । आय घटेका कारण सर्वसाधारणलाई दैनिक गुजारा चलाउन पनि कठिन छ । एकातर्फ ऋणीको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास छ । विकास खर्च र र विप्रेषण उद्योग व्यवसायको सञ्चालन एवं सुशासनमा सुधार नभएसम्म स्रोत संकलनको भरपर्दो आधार देखिँदैन । ऋण माग्न जानेसँग नै निक्षेप मागेका प्रशस्त उदाहरण सार्वजनिक भइरहेका छन् । कोभिडको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै नकारात्मक रहेको अवस्थामा बाह्य मुलुकबाट प्राप्त हुने विदेशी लगानी र अनुदानमा पनि पछिल्ला दिनहरूमा ह्रास आइरहेको छ । नेपालमा अनुदान र लगानीको सदुपयोगको अभाव छ । सुशासनको अभाव र बढ्दो भ्रष्टाचारका कारण विदेशी लगानीको सदुपयोगमा गम्भीर प्रश्न उठेको देखिन्छ । महालेखाको बेरुजू हेर्दा कहालीलाग्दो अवस्था छ । यसबाट पनि विदेशीहरू पर्याप्त लगानीमा पछि हटेको देखिन्छ । पछिल्ला दिनहरूमा आयात बढ्नु र निर्यात कम हुनुले विदेशी मुद्राको सञ्चिति कठिन मोडमा पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा यी तमाम समस्या भए पनि देशको आर्थिक विकासमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूँजीबजारका रूपमा रहेको शेयरबजारले स्रोत संकलन र परिचालनको क्षेत्रमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको कुरामा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

डलर सटहीमा कडाइको सन्देश

विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएपछि सरकारले विदेश जानेहरूले पाउने डलर सटही सुविधामा कटौती गर्न थालेको छ । पर्याप्त सञ्चिति भएको भन्दै अनलाइन वस्तु वा सेवा खरीदका लागि ५ सय डलरको प्रिपेड कार्ड वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरेकोमा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि डलर सटहीको सुविधामा थप कडाइ गर्न थालेको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा थप समस्या आउने संकेत गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई सही ढंगमा अघि बढाउन त्यति बेलाको नेकपाको सरकार पनि चुक्यो र अहिलेको गठबन्धन सरकार पनि चुक्दै छ । सरकारले यसलाई ठीक ढंगले समाधान गर्न सकेन भने त्यसको परिणति अहिले सोचेको भन्दा निकै खराब हुन सक्छ । अहिले डलरको माग बढेको छ । माग र आपूर्तिको सन्तुलन नमिल्दा यसको भाउ समेत केही बढेको पाइन्छ । यसो हुनुमा विभिन्न कारण देखिन्छन् । अहिले शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको छ । जेठ मसान्त १५ सय १५ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति साउनमा ३८ सय ७५ करोडले घाटामा छ । यो अघिल्लो वर्षको साउनमा ५१ सय ४६ करोडले बचतमा रहेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रममा छ । असार मसान्तसम्म कुल विदेशी सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर थियो भने साउनमा ३ दशमलव २ प्रतिशतले घटेर घटेर १३ खर्ब ५३ अर्ब ८२ करोड भएकोे छ । चालू खातासमेत अधिक घाटामा पुगेको देखिन्छ । गतवर्षको साउनमा २५ सय ४१ करोड बचतमा रहेको चालू खाता यो वर्ष साउनमा ४७ सय ९० करोड घाटामा पुगेको छ । त्यस्तै यस वर्षको साउनमा विप्रेषणमा पनि १८ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आएको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २३ प्रतिशतले बढेको थियो । व्यापारघाटासमेत आव २०७८/७९ को पहिलो महीनामा ७० दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब २९ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको भन्दा २२ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै पर्यटनबाट हुने आमदानी गत डेढ वर्षदेखि नै घटिरहेको छ । कोरोना शुरू भएयता प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छैन भन्दा हुन्छ । सरकारले विकास साझेदारहरूसँग ऋणका लागि थुप्रै खालको सम्झौता गरेको छ । तर, सम्झौताअनुसार ऋणको रकम आएको छैन । यस्ता सम्झौताका विभिन्न शर्त पूरा नभई त्यो रकम आउँदैन । यी सबैको परिणति हो, अहिलेका डलर सटहीमाथिको कडाइ । समस्याको गम्भीरता हेर्दा यो भन्दा अझ कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिँदैन । नेपालमा अहिले डलर सटहीमा गरिएको कडाइले श्रीलंकाले भोगिरहेको समस्यालाई स्मरण गराउँछ । त्यस देशमा पनि यस्तै समस्या भएको थियो । सरकारले डलर सटहीमा कडाइ गरेर उपभोग्य वस्तुको आयातमा कडाइ गरेपछि अहिले त्यहाँ खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य वस्तुका अभाव चर्किएको छ । यस्ता पसलमा लामो लाइन देखिन्छ । महँगी निकै बढेको छ वस्तुको आपूर्ति पनि भइरहेको छैन । नेपालमा पनि यस्तै स्थिति स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । हुन त श्रीलंकामा जेजे कारणले अहिलेको संकट आएको हो, त्यस्तो कारण नेपालमा देखिँदैन तर पनि समस्याको प्रकृति धेरैमात्रामा मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । त्यसैले यो समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू हेर्दा सकारात्मक देखिएका छैनन् । अघिल्लो आवमा केही सूचक सकारात्मक देखिए पनि ती अर्थतन्त्रमा कुनै तात्त्विक परिवर्तनबाट भएका थिएनन् । कोरोनाका कारण सृजित अवस्थाबाट त्यस्तो भएको थियो । तर, अर्थतन्त्रलाई सही ढंगमा बढाउन त्यति बेलाको नेकपाको सरकार पनि चुक्यो र अहिलेको गठबन्धन सरकार पनि चुक्दै छ । सरकारले यसलाई ठीक ढंगले समाधान गर्न सकेन भने त्यसको परिणति अहिले सोचेको भन्दा निकै खराब हुन सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई सही ढंगमा अगाडि बढाउन सरकारले ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनका लागि साहस देखाउनु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

निषेधाज्ञामा कडाइ : कोरोनातिर लक्षित कि विपक्षीतिर ?

कोरोना नियन्त्रणको बहानामा सरकारले काठमाडौ उपत्यकामा आगामी शुक्रबारदेखि निषेधाज्ञामा थप कडाइ गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । तर, प्रशासनको यो निर्णयलाई विपक्षी गठबन्धनले कोरोनाको बाहनामा सरकार आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने अभियानमा केन्द्रीत भएको भन्दै शंकाका रुपमा हेरेको छ ।निषेधाज्ञा कडाइ गर्नुमा कोरोना नियन्त्रण भन्दा पनि सरकारले आफुविरुद्ध हुन सक्ने सम्भावित आन्दोलन रोक्न कोरोनाको आडमा राजनीति गर्न खोजेको गठबन्धनले विश्लेषण गरेको छ । उपत्यकाका तीनवटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको मंगलबार बसेको संयुक्त

Ratopati बैशाख २०७८

लकडाउनमा कठोर बन्दै सरकार, गल्लीमा समेत निस्कन नपाइने | Nagarik News - Nepal Republic Media

नागरिक दैनिक बैशाख २०७७

अहिलेको समय भनेको आलोचना र विरोधमा अल्झिने समय होइन

प्रदेश १ मा पनि धेरै जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ । प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै जनामा कोरोनाको संक्रमित पुष्टि भएसँगै सबैजसो जिल्लामा लकडाउनलाई थप कडाइ गरिएको छ । जसका कारण अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा असहजता देखिएको छ । तर, आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्रदेश सरकारले चुस्तदुरुस्त बनाएको दैनिक उपभोग्य वस्तु आपूर्ति व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री जगदीशप्रसाद कुसियैत बताउँछन् । उद्योग, व्यापारी, स्थानीय र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर आपूर्तिलाई सहज बनाउन प्रदेश सरकार लागिपरेको उनको कथन छ । भारतबाट समेत अत्यावश्यक सामग्रीको आयात भइरहेकाले तत्कालका लागि समस्या नरहेको कुसियतले बताए । सबैको साथ र सहयोगले मात्रै कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सफल हुने उनको दाबी छ । प्रदेशको आपूर्ति व्यवस्थापन, अनुगमन, कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि भइरहेको तयारीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदितले गरेको कुराकानीको सार :

कारोबार दैनिक चैत्र २०७६

क्यासिनो संचालनलाई थप कडाइ गर्दै सरकार

सम्बन्धित सामग्री