बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशमा बसोबास गर्ने सिमान्तकृत जाति चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चिउरी र चमेरो संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ ।
तयारी स्वरूप बिहीबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘चिउरी...
काठमाडौं : संविधानले आफूलाई दिएको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने भएको छ। गत भदौ २७ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यसबारे औपचारिक निर्णय नै गरेको बागमती प्रदेश सरकारले केही दिनभित्र संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको हो। बागमती प्रदेश सरकारले अघिल्लो कार्यकालमा पनि संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएको थियो। राजेन्द्र पाण्डे प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री हुँदा संघले प्रदेशलाई प्रहरी समायोजनको अधिकार नदिएको भन्दै
काठमाडौँ । संविधान विपरीत केन्द्रीयता लाद्न खोजेको आरोप लगाउँदै संघीय सरकारविरुद्ध बागमती सरकार मुद्दा हाल्ने तयारीमा जुटेको छ। संविधानमा संघीयताको मर्म र प्रदेशको अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरिएपनि संघीय सरकारले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर (उपत्यका)लाई केन्द्रमा राखेर बागमती सरकारको अधिकार कटौती हुने गरी कानुन निर्माण गरेको भन्दै मुद्दा हाल्ने तयारीमा जुटेको हो। ‘काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन […]
संविधानविपरीत केन्द्रीयता लाद्न खोजेको आरोप लगाउँदै संघीय सरकारविरुद्ध बागमती सरकार मुद्दा हाल्ने तयारीमा जुटेको छ। संविधानमा संघीयताको मर्म र प्रदेशको अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरिएपनि संघीय सरकारले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर (उपत्यका)लाई...
हेटौंडा : जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर आलोचित बन्दै आएको बागमती प्रदेश सरकार बजेट खर्चमा भने वर्षेनी पछाडि पर्दै आएको छ।नेपालको ७ वटा प्रदेशमध्ये सबैभन्दा धेरै मन्त्रालय र मन्त्री बनाएको प्रदेश सरकार बजेट खर्च गर्नमा भने वर्षेनी कमजोर बन्दै गएको हो। आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म बजेट खर्चमा सुस्त देखिने गरेको बागमती सरकारले अन्तिम असार महिनामा बजेट खर्च बढाउन जथाभावी रुपमा बजेट बाँड्ने गरेको छ।तर पनि बागमती प्रदेशमा बर्सेनि बजेट फ्रिज हुने दर बढ्दै गएको पाइएको छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट प्रस्तुत
हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकार कानुन निर्माणमा अपरिपक्व देखिएको छ। प्रदेश सरकार स्थापना भएको करिब ५ वर्ष पुग्न लाग्दासम्म पनि कानुन निर्माणमा अपरिपक्व देखिएको हो। हतारमा कानुन निर्माण गरेर फुर्सदमा संशोधन गर्दै आएको बागमती प्रदेश सरकारले पछिल्लो २ वर्षयता कानुन निर्माण नै गर्न सकिरहेको छैन।देश संघीयतामा गएर पहिलो पटक प्रदेश स्थापना भएपछि बागमती प्रदेश सरकारले फाष्ट ट्रयाकबाट दुई वर्षभित्रमा सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने ९९ वटा कानुन निर्माण गरिसक्ने दाबी गरेको थियो। तर सरकार स्थापना भएको
हेटौंडा : केन्द्र सरकारमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को मन्त्री फेरबदलले २० दिनसम्म दबावमा बसेको गठबन्धनमा पुनः बागमती सरकार पुनर्गठनको विषयले हलचल भएको छ।समाजवादीले केन्द्र सरकारमा रहेको आफ्नो मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न नाम पठाएको २० दिनसम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नियुक्त नगरेको भन्दै गठबन्धनमा विवाद नै सिर्जना भएको थियो। आफूले मन्त्री फेरबदल गर्न नाम पठाएको लामो समयसम्म पनि कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगरेको भन्दै द
हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले अघिल्ला सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति एक साताभित्र खारेज गर्ने तयारी गरेको छ।बुधबार बसेको बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले प्रक्रिया टुङ्ग्याएर एक साताभित्रै अघिल्लो सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका हुन्।प्रक्रियागत विषय नटुङ्ग्याउँदा कानुनी समस्या हुने र अदालती प्रक्रिया झेल्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया पुर्याएर अघिल्लो सरकारले गरे
मकवानपुर । केन्द्रमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै बागमती प्रदेश पनि सरकार परिवर्तनको कसरत सुरु भएको छ । केन्द्रमा जस्तै नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेकै खनाल–नेपाल पक्षसहितको गठबन्धनले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गर्ने पहल हुन थालेको छ ।बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेको स्पष्ट बहुमतको सरकार छ । तर एमालेभित्रकै खनाल–नेपाल पक्षले साथ नदिएको अवस्थामा प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ । एमालेभित्रको विवाद बढ्दै गएको अवस्थामा
हेटौंडा : केन्द्रमा भएको राजनीतिक उतारचढावले बागमती प्रदेश सरकार पनि धरापमा पर्ने देखिएको छ। सत्तापक्षकै असहयोगको कारण सरकारबाट बाहिरिएको एमाले विभाजन हुने स्थितिले बागमती प्रदेश सरकार पनि धरापमा परेको हो।एमालेको एकल बहुमत रहेको बागमती प्रदेशमा केपी ओली पक्ष मात्रै सरकारमा छन् भने एमालेको माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्ष सत्ताबाहिर छन्। केन्द्रमा जे भएपनि प्रदेशमा मिलेर देखाउने बताउँदै आएको एमालेभित्र असन्तुष्टिको चाङ चुलिँदै जाँदा प्रदेश सरकार नै धरापमा परेको छ। केन्द्र
