बागमती सरकार : कानुन निर्माणमा अझै अपरिपक्व

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकार कानुन निर्माणमा अपरिपक्व देखिएको छ। प्रदेश सरकार स्थापना भएको करिब ५ वर्ष पुग्न लाग्दासम्म पनि कानुन निर्माणमा अपरिपक्व देखिएको हो। हतारमा कानुन निर्माण गरेर फुर्सदमा संशोधन गर्दै आएको बागमती प्रदेश सरकारले पछिल्लो २ वर्षयता कानुन निर्माण नै गर्न सकिरहेको छैन।देश संघीयतामा गएर पहिलो पटक प्रदेश स्थापना भएपछि बागमती प्रदेश सरकारले फाष्ट ट्रयाकबाट दुई वर्षभित्रमा सरकार सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने ९९ वटा कानुन निर्माण गरिसक्ने दाबी गरेको थियो। तर सरकार स्थापना भएको

सम्बन्धित सामग्री

अध्यादेश ल्याएर किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारीमा बागमती सरकार

हेटौंडा : कानुन मन्त्रालयले ऐन निर्माणमा सहमति नदिएर अड्किएको किसान परिचयपत्र वितरण गर्न बागमती प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने भएको छ।मन्त्रिपरिषद्को बिहिबार बसेको बैठकले किसानहरूलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कृषिसम्बन्धी अध्यादेश स्विकृत गरेको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले किसानको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।यसअघि प्रदेशको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले किसान परिचयपत्र वितरणको लागि ऐन बनाउन कानुन मन्त्रालयसँग सहमति मागेको भए पनि कानुन मन्त्रालयले दिएको थिएन। जसका

आगामी वर्षको बजेट बनाउन जुट्यो बागमती सरकार

हेटौंडा : तीन महिना पुग्न लाग्दासम्म संसद् चलाउन नसकेको बागमती प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० को लागि बजेट निर्माणमा जुटेको छ।पुस ८ गतेदेखि अवरुद्व संसद बस्न नसकिरहेको अवस्थामा बजेट अधिवेशन सुरु नै नगरी प्रदेश सरकार आगामी आवको बजेट निर्माणमा जुटेको हो।बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिसकेको प्रदेश सरकारले ऐन कानुन निर्माण गर्ने हिउँदे अधिवेशनको संसद बैठक चलाउन सकेको छैन। जसले गर्दा सरकारको काम कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण रहेको ऐन बन्न  सकेका छैनन्।फागुन २९ गतेको लागि संसद् बैठक बोलाइएक

हतारमा कानुन बनाएर  फुर्सदमा संशोधन गर्दै बागमती सरकार

हेटौंडा :  बागमती प्रदेश सरकारले एक दर्जन ऐनलाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले विभिन्न प्रयोजनको लागि बनाएको १३ वटा ऐनलाई एकीकृत रूपमा संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो।ऐन कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि प्रदेश सरकार त्यसैको तयारीमा जुटेको छ। ऐन कानुन निर्माणमा सुस्त गतिमा हिँडेको प्रदेश सरकार बनाएको ऐनलाई पनि संशोधन गर्न लागिपरेको छ। आवश्यक अध्ययन नगरि हतारमा ऐन कानुन बनाएको प्रदेश सरकारले फुर्सदमा संशोधन कार्यलाई अगाडि बढाएको छ।बागमती प्रदेशले हालसम्म ४९ वटा पूर्ण र ११ वटा