प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको नतिजा कमजोर देखिएको छ । उनीहरुले पाएको अंक हेर्दा कोशी सबैभन्दा अगाडि र लुम्बिनी सबैभन्दा पछाडि छन् । महानगरहरुमा भरतपुरको अंक धेरै छ ।
१२ वैशाख, काठमाडौं । संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीले कम्तीमा पनि एक वर्ष खटाइएकै स्थानमा रहेर काम गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ती नभएको भन्दै एक वर्ष खटाइएकै स्थानमा बसेर अनिवार्य काम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । समितिको ५० औं बैठकले पर्याप्त जनशक्ती प्रदेश र […]
काठमाडौं । प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले आफूखुसी विदेश भ्रमण गर्ने गरेको पाइएको छ । कानुनविपरीत सम्बन्धित कर्मचारी र पदाधिकारीको कार्यक्षेत्र नभएका कार्यक्रममा समेत प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले आफूखुसी विदेश भ्रमण गर्ने गरेका हुन् । ठूलो सङ्ख्यामा प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले आफूखुसी रूपमा विदेश भ्रमण गर्ने गरेको पाइए पनि […]
२४ असार, काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहको भुक्तानी शनिबारसम्म मात्र हुने भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले शुक्रबार एक सूचना निकाल्दै वार्षिक खाताबन्दीका क्रममा प्रदेशर स्थानीय तहमा सञ्चालित प्रणालीहरु आइतबारदेखि बन्द हुने उल्लेख गरेको छ । महालेखाले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरु, प्रदेश र स्थानीय तहस्तरका कार्यालयलाई समेत […]
प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने अनुदानमा वृद्धि भएको छ । आइतबार संसद्मा आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यस्तो बताएका हुन् । समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३...
१० जेठ, काठमाडौं । सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा प्रदेश र स्थानीय तहको सुदृढीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा गरेकी हुन् । ‘संघीयता कार्यान्वयको हालसम्म अभ्यास अनुभव र पृष्ठपोषणको आधारमा कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरिनेछ’ […]
समायोजनका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तह रोजेका निजामती कर्मचारी अब सङ्घीय निजामती सेवामा फर्कन नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई गएका कर्मचारीलाई सङ्घीय निजामती सेवामा फर्काउन नपर्ने’ फैसला गरेअनुरूप उनीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा नै रहने भएका छन् ।सङ्घको दरबन्दी लुकाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको जिकिरसहित दायर रिट सर्वोच्चले बुधबार खारेज गरेको छ । निवेदन खारेज भएसँगै अघिल्लो वर्षदेखिको रोकिएको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको नतिजा सार्वजनिक र नयाँ
विश्व बैंकले एक वर्ष लगाएर पहिलोपटक प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय अन्तर पहिचान गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय अन्तर पहिचान गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व क्षमता र खर्चको आवश्यकता बारे विश्लेषण भएको छ । विश्व बैंकले उक्त अध्ययन पूरा गरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई हस्तान्तरण गरेपनि प्रतिवेदन भने सार्वजनिक […]
