प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी खटाइएका ठाउँमा एक वर्ष बस्नैपर्ने

१२ वैशाख, काठमाडौं । संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीले कम्तीमा पनि एक वर्ष खटाइएकै स्थानमा रहेर काम गर्नुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ती नभएको भन्दै एक वर्ष खटाइएकै स्थानमा बसेर अनिवार्य काम गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो । समितिको ५० औं बैठकले पर्याप्त जनशक्ती प्रदेश र […]

सम्बन्धित सामग्री

प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनमा चुनौती

मोरङ – प्रदेश र स्थानीय तह कर्मचारी व्यवस्थापनको अहिलेको अवस्थमा ठूलो चुनौती रहेको स्थानीय तहका पदाधिकारीले बताएका छन्। विराटनगरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा बेलबारी नगरपालिकाका प्रमुख डीपी राईले प्रदेशस्तरका कानुन निर्माणमा नागरिक समाज र सरोकारवाला समूहको सुझाव आवश्यक रहेको बताए। पूर्णरूपमा कानुन अभाव रहिरहँदा संघीयतापछि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भइरहेको मेयर राईको भनाइ छ। उनले […]

१० हजार कर्मचारी ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’मार्फत तलब खाँदै

निजामती ऐन अड्किँदा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी मारमा संघीय निजामती सेना ऐन अड्किँदा प्रदेश र स्थानीय तह निजामती सेवाका कर्मचारी मारमा परेका छन् । संघीय ऐनको पर्खाइमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन...