साझा विश्व पहल अपेक्षित (सम्पादकीय)

जलवायु वित्त भित्र्याउन नेपालको कमजोर पहल

जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने जोखिममा विश्वको अग्रणी राष्ट्रमा पर्ने नेपालले यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न बाह्य सहयोग भित्र्याउन अपेक्षित पहल गर्न सकेको छैन।...

नागरिक दैनिक आषाढ २०८०

चार दलका शीर्ष नेताले भने- संविधान सुरक्षित, गठबन्धन निरन्तर

सरकार निर्माणको कसरतमा बढ्दो भेटवार्ता पाँचदलीय सत्तागठबन्धनले नयाँ सरकार पनि यही गठबन्धनको नेतृत्वमा बनाउन पहल गर्ने भएको छ । यद्यपि, निर्वाचनबाट आफ्नो पक्षमा अपेक्षित नतिजा भने नआएको गठबन्धनको निष्कर्ष छ । निर्वाचनपछि पहिलोपटक सोमबार बसेको...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७९

आत्मनिर्भरताको विकल्प कृषि

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देशको अर्थतन्त्रको पाटो उत्साहप्रद हुन सकेन । यो आवको समय करिब दुई महिना रहेकाले बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था देखिँदैन । अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रने सङ्केत चालू आ.व.को सुरुवातदेखि नै देखापरेको थियो । सुधारका पहल भए पनि आर्थिक वर्षको नवाँै महिनासम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचकाङ्कमा अपेक्षित सुधार हुन सकेन ।

गोरखापत्र बैशाख २०७९

उद्योग व्यापारमा विविधीकरणको खाँचो छ

अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको आभास हुन सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक वातावरण र योसँग सरोकार राख्ने नीति नियम केही पनि अनुकूल छैनन् । यो बीचमा यी कुराहरूमा जसरी गुणात्मक परिवर्तन आउनुपर्ने हो, त्यो भएन । अरू देशले जसरी उपयोग गरे, त्यो अवसरलाई त्यसरी हामीले उपयोग गर्न सकेनौं । व्यापारघाटा कम गर्न विद्युत् निकासीको कुरा हुन्छ । तर, राजनीतिकर्मीले नै लगानीको वातारण बन्न दिएका छैनन् । पर्यटन विकासको कुरा हुन्छ, तर पर्यटकमैत्री वातावरण छैन । उनीहरूलाई असल व्यवहार गरिँदैन । औद्योगिक क्रान्तिको कुरा मात्र हुन्छ, तर कुन क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने ? कुन क्षेत्रमा स्वदेशको लगानीकर्तालाई अघि बढाउने, कुन क्षेत्रमा बाहिरको आह्वान गर्ने केही स्पष्ट छैन । नेपालीले कुनकुन क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन् ? हाम्रो उद्योगलाई अद्यावधिक गर्नु राज्यको पनि जिम्मेवारी हो । उद्यमका क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धानको अभाव छ । परम्परागत तरीकाले सीमित क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ । यसको विविधीकरण हुन आवश्यक छ । सरकारले यसका लागि प्रोत्साहन दिएको छैन । नेपाली उद्यमी आर्थिक रूपमा सक्षम नभएका क्षेत्रहरू, जस्तै– विद्युत्, खनिज, ठूला पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा बाहिरको लगानी ल्याउनु पर्दछ । बाहिरको लगानी आएमा उनीहरूसँगको सहकार्यबाट नेपाली उद्यमीले सिक्न सक्छन् । नेपालको अर्थतन्त्रलाई उँभो लगाउने भनेको कृषि क्षेत्र नै हो । तर यसमा अपेक्षित काम त परको कुरा, त्यसअुसारको नीति पनि देख्न पाइएको छैन । नेपालको अर्थतन्त्रलाई उँभो लगाउने भनेको कृषि क्षेत्र नै हो । तर यसमा अपेक्षित काम त परको कुरा, त्यसअुसारको नीति पनि देख्न पाइएको छैन । अहिले देशमा आर्थिक संकट आएको भनिँदै छ । यो अचानक आएको त होइन नि । अर्थतन्त्रमा निरन्तर उदासीनताको परिणाम हो । आर्थिक उदारीकरणको फाइदा हामीले जुन तरिकाले लिनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । अहिले ऊर्जाको संकट छ । ब्याजदर बढेको छ । बैंकका लगानीकर्ताले ब्याजदर सस्तो भएका बेला पैसा निकालेर अहिले ब्याज बढाएका छन् । बैंकको ८० प्रतिशत रकम ५० जनाको हातमा छ । आज जोसँग पैसा छैन, ऊ सबैभन्दा ठूलो उद्योगी भएर बसेको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी भएको छैन । केराउ, मरिच, सुपारीजस्ता वस्तुको आयातमा पैसा गएको छ । यसमा नियामक निकाय किन उदासीन छ ? नेपालबाट सिमेन्ट र चामल निकासी गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार तत्पर छैन । दालको निकासीमा अहिले सरकारी नीति अवरोधको रूपमा आएको छ । यसमा सामूहिक जिम्मेवारीको खाँचो छ । नीतिगत पहल हुनु पर्दछ । आज धनी र गरीबबीच असमानता बढ्दै छ । समाजमा मध्यम वर्ग हराउने जोखिम बढेर गएको छ । सरकारले यसलाई समयमै सम्बोधनको नीति लिएन भने यो ठूलो अर्थराजनीतिक दुर्घटनाको कारण हुन सक्दछ । आसेपासे पूँजीवादले यो समस्यालाई झन् चर्काएको छ । यसको निकास र अर्थतन्त्रको सापेक्ष लयका लागि सामूहिक जिम्मेवारी चाहिन्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

सुशासन ऐन कार्यान्वयन

नेपालको वर्तमान संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्का लिएको छ । यसरी, मुलुकी प्रशासनभित्र सुशासनको अपेक्षा गरिएकाले २०६४ सालमा जारी भएको सुशासन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पहल भइरहेको छ तर अपेक्षित रूपमा कानुनका प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा मुलुकमा सुशासनको सट्टा कुशासन फष्टाएको महसुस गरिएको छ । यसर्थ, यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री र प्रशासनिक रूपमा मुख्यसचिव विशेष क्रियाशील हुनुपर्छ ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७८

बजेट खर्च गर्न चुकेका निकायहरूले देखाए अनेकौं समस्या

काठमाडौं । पछिल्लो समय समयमै बजेट खर्च गर्न चुकेका विकासे अड्डाहरूले बजेट खर्च नहुनुको कारण अनेकौं देखाएका छन् । सरकारले हालै गरेको चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महीनाको बजेट मूल्यांकनले बजेट खर्च उत्साहजनक हुन नसकेको देखाएको थियो । बजेट खर्च नहुनुमा मन्त्रालयहरूले अनेकौं कारण अर्थ मन्त्रालयलाई बताएका छन् । खासगरी विकासे मन्त्रायल मानिएका शहरी विकास, भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जाजस्ता मन्त्रालयको खर्च कमजोर देखिएको हो । यो अवधिमा शहरी विकास मन्त्रालयमा रू. ३० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ७५ करोड ८३ लाख अर्थात् १८ दशमलव ७२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सघन शहरी विकास कार्यक्रम, शहरी शासकीय क्षमता विकास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको पूर्वतयारीको काम शुरू गर्न भएको ढिलाइले गर्दा खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उक्त मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यस्तै, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा रू. ४२ अर्ब १४ करोड ४९ लाख विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ४७ लाख अर्थात् १६ दशमलव ६२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारणलाइनको हकमा रूख कटान, क्षतिपूर्ति निर्धारण, जग्गा अधिग्रहणको समस्या रहेको, किमाथांका अरूण जलविद्युत् आयोजनाको टेस्ट अडिट टनेल खन्ने कार्यमा विस्फोटक पदार्थका लागि नेपाली सेनासँग एमओयू हुन नसकेकाले खर्च न्यून भएका कारण उक्त मन्त्रालयले देखाएको छ । खानेपानी मन्त्रालयमा रू. २३ अर्ब ९२ करोड २२ लाख विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ६ करोड ५२ लाख अर्थात् १२ दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा बाढीका कारणले कार्य प्रभावित भई म्याद थपको निर्णय हुन भएको ढिलाइ तथा जग्गाप्राप्तिमा सृजना भएको समस्याले विनियोजित रकम कम खर्च भएको बजेटको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयमा रू. ५ अर्ब ९४ करोड २५ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६३ करोड ९० लाख अर्थात् २७ दशमलव ५८ प्रतिशत खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ खर्ब ५६ अर्ब २२ करोड ८४ लाख विनियोजन भएकोमा २६ अर्ब ७१ करोड १८ लाख अर्थात् १७ दशमलव १० प्रतिशत खर्च भएको छ । बजेट मूल्यांकनमा खासगरी जग्गाको मुआब्जा मूल्यांकनमा समस्या, जग्गाप्राप्ति र रूख कटानमा उत्पन्न हुने समस्यालगायतले गर्दा खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा रू. १० अर्ब ७३ करोड ९६ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख अर्थात् २१ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । औद्योगिक ग्रामको घोषणा समयमा नभएको, भौगर्भिक नक्सांकनको कार्यान्वयन मोडालिटी टुंगो नलागेको, नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विकासका लागि बस्ती व्यवस्थापन हुन नसकेकोलगायत कारणले विनियोजित रकम कम खर्च भएको मन्त्रालयले बताएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा रू. ३६ अर्ब २६ करोड ६४ लाख विनियोजन भएकोमा ८ अर्ब ९७ करोड ३० लाख अर्थात् २४ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । शीतभण्डार गृहहरूको निर्माण कार्यमा कानूनी, आर्थिक र प्राविधिक जटिलताको कारणबाट निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध भएका कारण खर्च न्यून भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा रू. १८ अर्ब ९५ करोड ६८ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ३० करोड २४ लाख अर्थात् १२ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रममा कार्यान्वयन मोडालिटी तय नभएको, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजनातर्फ वनक्षेत्रको जग्गाप्राप्ति तथा रूख बिरुवाको व्यवस्थापन, उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रममा दाताबाट आयोजना स्वीकृतमा भएको ढिलाइका कारण अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रू. ४ अर्ब ८ करोड ९७ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ५६ करोड ५१ लाख अर्थात् ३८ दशमलव २७ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा रू. ३८ अर्ब ४ करोड ६६ लाख विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ७३ करोड ८४ लाख अर्थात् २० दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयमा ६ अर्ब ७९ करोड ९९ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ९० करोड ६६ लाख अर्थात् ४२ दशमलव ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा ४८ करोड ७३ लाख विनियोजन भएकोमा १३ करोड १९ लाख अर्थात् २७ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रू. १२ अर्ब २ करोड ८० लाख विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब २३ करोड ९८ लाख अर्थात् २६ दशमलव ९४ प्रतिशत खर्च भएको छ । वैदेशिक स्रोत (विश्व बैंक ट्रस्ट कोष) रहेको प्रकृतिमा आधारित पर्यटन कार्यक्रमको सम्झौता हुन नसकेकाले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा रू. ७ अर्ब ७ करोड ५४ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब १५ करोड ९६ लाख अर्थात् ३० दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च भएको छ । राष्ट्रिय भूमि आयोग भर्खरै गठन भएकाले समयमै काम शुरू गर्न नसकेकाले खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई रिपोर्टिङ गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा रू. ८५ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोमा १७ करोड ५३ लाख अर्थात् २० दशमलव ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २ अर्ब १३ करोड ५१ लाख विनियोजन भएकोमा ३८ करोड ८२ लाख अर्थात् १८ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवको नियुक्तिका विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको, घुम्ती कोषमा आधारित युवा उद्यम कार्यक्रमको कार्यविधि पारित नभएका कारण अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । रक्षा मन्त्रालयमा रू. ५१ अर्ब ५३ करोड ९५ लाख विनियोजन भएकोमा २४ अर्ब ६९ करोड २९ लाख अर्थात् ४७ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ । गृह मन्त्रालयमा १ खर्ब ६४ अर्ब ५० करोड १५ लाख विनियोजन भएकोमा ६८ अर्ब २ करोड १६ लाख अर्थात् ४१ दशमलव ३५ प्रतिशत खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ५८ अर्ब २६ करोड ७७ लाख विनियोजन भएकोमा २० अर्ब ४७ करोड ५४ लाख अर्थात् ३५ दशमलव १४ प्रतिशत खर्च भएको छ । युनिसेफको नगद अनुदानमा सञ्चालित सबैका लागि शिक्षा शिशु विकास कार्यक्रमको रकम समयमा प्राप्त नभएकाले अपेक्षित रूपमा खर्च हुनसकेको छैन । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयमा रू. ७ अर्ब १८ करोड ९८ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब २३ करोड ४६ लाख अर्थात् ३१ द्यशमलव शून्य ८ प्रतिशत खर्च भएको छ । डिजिटल नेपाल पे्रmमवर्क कार्यान्वयनमा संलग्न निकायबीच समन्वयको अभावलगायत कारणले अपेक्षित रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा रू. १ खर्ब ९७ करोड ४८ लाख विनियोजन भएकोमा १८ अर्ब ७७ करोड ५२ लाख अर्थात् १८ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, परिवार कल्याण कार्यक्रम र एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयनले गति लिन नसक्दा अपेक्षित रूपमा खर्च भएको छैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रू. ५ अर्ब ९७ करोड २७ लाख विनियोजन भएकोमा २७ करोड ५ लाख अर्थात् ४ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम स्थानीय तहको न्यून प्राथमिकतामा पर्नु, विश्व बैंकको ऋण सहायतामा सञ्चालित युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना (युवारूप) को हरेक क्रियाकलाप कार्यान्वयनमा विश्व बैंकको सहमति लिनुपर्ने हुँदा ढिलाइ हुन गएकाले विनियोजित रकम खर्च कम भएको उक्त मन्त्रालयले कारण देखाएको छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

यसरी खपत हुन सक्छ ५ हजार मेगावाट बिजुली !

काठमाण्डौ – प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको भरपर्दो व्यवस्थापन गर्न सकिएको खण्डमा आउँदाे तीन वर्षमा देशभित्रै थप पाँच हजार मेगावाट बिजुली खपत हुन सक्ने सम्भावना निजी क्षेत्रले देखेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली खेर गएको जनाउँदै गुनासो गरिरहेको छ । यसका लागि आवश्यक पहलसमेत गरिरहेको छ । अपेक्षित रूपमा खपत बढ्न सकेको छैन । तर, निजी क्षेत्र भने आशावादी देखिएको छ ।प्राधिकरणले वितरण तथा प्रसारण प्रणालीको विकास र सुधारका लागि पहल गरिरहेको छ । त्यसमा अझै गति दिएर वितरण प्रणालीको सुधार गर्न सकिए सहरी क्षेत्र...

उज्यालो अनलाइन कार्तिक २०७८

महिला सशक्तिकरण विना अर्थसामाजिक विकास असम्भव : मन्त्री शर्मा

कात्तिक ६, वीरगञ्ज । प्रदेश नं २ का उर्जा तथा खानेपानी विकासमन्त्री ओमप्रकाश शर्माले आर्थिक रुपमा महिला सशक्तिकरण विना अपेक्षित आर्थिक तथा सामाजिक विकास सम्भव नहुने बताएका छन् । नेपाली युवा उद्यमी मञ्ज (एनवाईईएफ) वीरगञ्ज र लेडिज सर्कल नेपालको सहकार्यमा शुक्रवार साँझ वीरगञ्जमा सम्पन्न नेपाली युवा महिला उद्यमी सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा मन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । आर्थिक रुपमा महिला सशक्तिकरणको विषय जोडतोडले अगाडि आए पनि नेपालका महिलाले आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागिताको अवसर नपाएको मन्त्री शर्माले उल्लेख गरे । उद्यम व्यापारमा युवा महिलालाई अघि बढाउन नीतिगत व्यवस्थाको खाँचो उनले औंल्याए । प्रदेश नं. २ को सरकार महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा प्रतिबद्ध भएको मन्त्री शर्माले स्पष्ट पारे । ‘प्रदेश २ सरकार महिलाहरूलाई उद्यममा अघि बढाउन नीतिगत प्रबन्ध र सुधारका सवालमा सधैं तत्पर छ । यसमा सरकार र उद्यमी बीच सहकार्यको आवश्यकता छ,’ उनले भने । उर्जा तथा खानेपानी विकास मन्त्रालयले सञ्चारमाध्यम, कृषि र विद्यालयका लागि सौर्य उर्जामा सहुलियतको योजना बनाइरहेको र त्यो योजनामा महिला उद्यमलाई पनि समावेश गर्ने आश्वासन पनि मन्त्री शर्माले दिए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुवोधकुमार गुप्ताले उद्यममा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता आवश्यक भएको बताए । महिला उद्यमी र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा संघले सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि गुप्ताको थियो । एनवाईईएफ अध्यक्ष उदीप श्रेष्ठले एनवाईईएफले युवा उद्यमशीलतालाई अघि बढाउन संस्थागत पहल गर्दै आएको बताए । एनवाईईएफ महिला उद्यमी अध्यक्ष सहारा जोशीले उद्यम व्यापारका क्षेत्रमा महिलाको अग्रसरता अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको बताइन् । उनले उद्यममा महिला नेतृत्वको आवश्यकतामा जोड दिइन् । एनवाईईएफ वीरगञ्जका अध्यक्ष अनुप अग्रवालले मोफसलमै पहिलो पटक वीरगञ्जमा भएको सम्मेलनबाट महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन मिल्ने बताए । सफल तथा स्टार्टअप उद्यमी बीच अन्तरक्रियात्मक सम्मेलनबाट नयाँ उद्यमीलाई अघि बढ्न हौसला मिल्ने अग्रवालको दाबी थियो । महिला उद्यमशीलता विकास र समस्या समाधानमा सम्मेलन सहयोगी हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे । सम्मेलनमा १०० भन्दा बढी महिला उद्यमीको सहभागिता थियो । सो अवसरमा एनवाईईएफले वीरगञ्जकी ८० वर्षीया महिला उद्यमी भगवती अग्रवाललाई सम्मानित गरेको छ । अर्थतन्त्रमा महिलाको सक्रिय सहभागिताबारेमा अन्तरक्रिया र महिलाहरूको उद्यमयात्राको अनुभव आदानप्रदान पनि भएको थियो ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

कर्णाली प्रतिष्ठान स्तरवृद्धिको पहल गर्छु : प्रदेश प्रमुख कलौनी

कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पुराएको स्वास्थ्य सेवा प्रसंशनीय भएको बताए । शुक्रबार जुम्ला पुगेका कर्णाली प्रदेश प्रमुख कलौनीले प्रतिष्ठानको अवलोकनपछि आयोजित अन्तरक्रियालाई सम्बोधन गर्दै प्रतिष्ठानले आफ्नो स्थापानाको १० वर्षे अवधिमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार, अध्यायन अनुसन्धान तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि गर्न सफल भएको उल्लेख […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

खर्च बढाउन अर्थमन्त्रीको पहल

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिनुभएको छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पुँजीगत खर्च अवस्थाको समीक्षात्मक कार्यक्रममा पुँजीगत खर्च नहुनुका कारण पहिचान भएकाले समस्या हल गर्न कार्यान्वयनयोग्य सुझाव सरकारलाई पेस गर्न निर्देशन दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले परम्परागत ढाँचा र शैलीमा गरिने कामले अपेक्षित नतिजा हासिल हुन नसक्ने

गोरखापत्र आषाढ २०७८

साझा विश्व पहल अपेक्षित (सम्पादकीय)

सम्बन्धित सामग्री