नेपालको वर्तमान संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्का लिएको छ । यसरी, मुलुकी प्रशासनभित्र सुशासनको अपेक्षा गरिएकाले २०६४ सालमा जारी भएको सुशासन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पहल भइरहेको छ तर अपेक्षित रूपमा कानुनका प्रावधानहरू कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा मुलुकमा सुशासनको सट्टा कुशासन फष्टाएको महसुस गरिएको छ । यसर्थ, यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्री र प्रशासनिक रूपमा मुख्यसचिव विशेष क्रियाशील हुनुपर्छ ।
