अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले आर्थिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको आभास हुन सकेको छैन । पूर्वाधार निर्माण, औद्योगिक वातावरण र योसँग सरोकार राख्ने नीति नियम केही पनि अनुकूल छैनन् । यो बीचमा यी कुराहरूमा जसरी गुणात्मक परिवर्तन आउनुपर्ने हो, त्यो भएन । अरू देशले जसरी उपयोग गरे, त्यो अवसरलाई त्यसरी हामीले उपयोग गर्न सकेनौं ।
व्यापारघाटा कम गर्न विद्युत् निकासीको कुरा हुन्छ । तर, राजनीतिकर्मीले नै लगानीको वातारण बन्न दिएका छैनन् । पर्यटन विकासको कुरा हुन्छ, तर पर्यटकमैत्री वातावरण छैन । उनीहरूलाई असल व्यवहार गरिँदैन । औद्योगिक क्रान्तिको कुरा मात्र हुन्छ, तर कुन क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने ? कुन क्षेत्रमा स्वदेशको लगानीकर्तालाई अघि बढाउने, कुन क्षेत्रमा बाहिरको आह्वान गर्ने केही स्पष्ट छैन । नेपालीले कुनकुन क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन् ? हाम्रो उद्योगलाई अद्यावधिक गर्नु राज्यको पनि जिम्मेवारी हो । उद्यमका क्षेत्रमा अध्ययन र अनुसन्धानको अभाव छ । परम्परागत तरीकाले सीमित क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ । यसको विविधीकरण हुन आवश्यक छ । सरकारले यसका लागि प्रोत्साहन दिएको छैन । नेपाली उद्यमी आर्थिक रूपमा सक्षम नभएका क्षेत्रहरू, जस्तै– विद्युत्, खनिज, ठूला पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा बाहिरको लगानी ल्याउनु पर्दछ । बाहिरको लगानी आएमा उनीहरूसँगको सहकार्यबाट नेपाली उद्यमीले सिक्न सक्छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई उँभो लगाउने भनेको कृषि क्षेत्र नै हो । तर यसमा अपेक्षित काम त परको कुरा, त्यसअुसारको नीति पनि देख्न पाइएको छैन ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई उँभो लगाउने भनेको कृषि क्षेत्र नै हो । तर यसमा अपेक्षित काम त परको कुरा, त्यसअुसारको नीति पनि देख्न पाइएको छैन । अहिले देशमा आर्थिक संकट आएको भनिँदै छ । यो अचानक आएको त होइन नि । अर्थतन्त्रमा निरन्तर उदासीनताको परिणाम हो । आर्थिक उदारीकरणको फाइदा हामीले जुन तरिकाले लिनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन ।
अहिले ऊर्जाको संकट छ । ब्याजदर बढेको छ । बैंकका लगानीकर्ताले ब्याजदर सस्तो भएका बेला पैसा निकालेर अहिले ब्याज बढाएका छन् । बैंकको ८० प्रतिशत रकम ५० जनाको हातमा छ । आज जोसँग पैसा छैन, ऊ सबैभन्दा ठूलो उद्योगी भएर बसेको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी भएको छैन । केराउ, मरिच, सुपारीजस्ता वस्तुको आयातमा पैसा गएको छ । यसमा नियामक निकाय किन उदासीन छ ?
नेपालबाट सिमेन्ट र चामल निकासी गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकार तत्पर छैन । दालको निकासीमा अहिले सरकारी नीति अवरोधको रूपमा आएको छ । यसमा सामूहिक जिम्मेवारीको खाँचो छ । नीतिगत पहल हुनु पर्दछ । आज धनी र गरीबबीच असमानता बढ्दै छ । समाजमा मध्यम वर्ग हराउने जोखिम बढेर गएको छ । सरकारले यसलाई समयमै सम्बोधनको नीति लिएन भने यो ठूलो अर्थराजनीतिक दुर्घटनाको कारण हुन सक्दछ । आसेपासे पूँजीवादले यो समस्यालाई झन् चर्काएको छ । यसको निकास र अर्थतन्त्रको सापेक्ष लयका लागि सामूहिक जिम्मेवारी चाहिन्छ ।
