विराटनगर । भारतको बथनाहाबाट विराटनगरसँग जोडिएको कटहरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ सम्मको १८ दशमलव ६ किलोमीटर कार्गाे ब्रोडगेज रेलवेको एउटा खण्डको काम सकिएको छ । अर्काे खण्डको मुआब्जा विवादले निर्माण कम्पनी इरकोन आफ्ना उपकरण लिएर फर्किएको छ ।
भारतको बथनाहादेखि विराटनगर आईसीपीसम्म ८ किलोमीटर पहिलो खण्डको निर्माण सम्पन्न भएर गत जेठ १८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट संयुक्त रूपमा उद्घाटन भएको थियो । उद्घाटनको दिन आरती स्ट्रिपको कच्चा पदार्थ बोकेर कार्गाे रेल आएर फर्किएको ६ महीना बिते पनि अर्को रेल आएको छैन । कार्गो रेलबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा ढुवानी भाडा कम्तीमा ४० प्रतिशत कम हुने भनिए पनि कार्गाे रेल चलेको छैन ।
दोस्रो खण्डको विराटनगर भन्सार क्षेत्र आईसीपीबाट कटहरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ सम्मको १० किलोमीटरमा काम हुन सकेको छैन । पटरी बिछ्याउन पूर्वाधार तयार भए पनि अन्तिम स्टेशनको काम मुआब्जा विवादले रोकिएपछि निर्माणको ठेक्का लिएको भारतीय कम्पनी इरकोन आफ्ना उपकरण लिएर फर्केको हो ।
दुई महीनादेखि उपकरण ओसारिरहेको इरकोनले १२ वर्षअघिको सम्झौताको लागतअनुसार काम गर्न नसकिने बताएको छ । ऊबेलाको तुलनामा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको र काम गर्ने साइटमा समस्या रहेकोले उपकरण फिर्ता लगेको इरकोनको भनाइ छ । इरकोनका प्रबन्धक दीपक कुमारले जग्गा उपलब्ध हुन नसकेको र भारतमा पनि आफ्नो कम्पनीले ठेक्काको काम गरिरहेकाले उपकरण लगेको बताए ।
कार्गो रेलवे निर्माणका लागि नेपाली पक्षले ११९ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गरेर इरकोनलाई काम गर्न दिनुपर्ने दुईपक्षीय सहमति थियो ।
तत्कालीन मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिकट्ठा २ लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा वितरण गरेको थियो । ६ बिगाहा जमीनका मालिकले मुआब्जामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वाेच्चमा मुद्दा हाले । सोको फैसला अहिलेसम्म आएको छैन ।
कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवराज चौधरीले सर्वाेच्चको फैसलाबमोजिम मुआब्जा वितरण गर्ने गरी जग्गाधनीसँग सहमति गरेर निर्माण अघि बढाउन लाग्दा एक मन्त्रीले टेलिफोन गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुरक्षाकर्मी फर्काउन आदेश दिएपछि शुरू भइसकेको काम पनि रोकिएको बताए ।
विकासका लागि राजनीति गर्नुपर्नेमा ती मन्त्रीले विकासमै राजनीति गरेकाले अघि बढिसकेको काम पनि हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
कटहरी १ का विश्वनाथ माझीसहित २२ जनाले जग्गाको मुआब्जामा चित्त नबुझेको भन्दै सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । सर्वोच्चले यसअघि त्यहीँको जग्गावाला शेषनारायण माझी, लक्ष्मण माझी र सरोज गौतमको निवेदनमा मुआब्जा पुनर्मूल्यांकन गरेर प्रतिकट्ठा ८ लाख रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराए पनि विश्वनाथलगायतको मुद्दामा फैसला नआउँदा समस्या भएको छ ।
विश्वनाथ सर्वोच्चको नजीरअनुसार मुआब्जा नपाएसम्म आफ्नो जग्गामा रेलवे स्टेशन यार्ड बनाउन नदिने बताउँछन् । उनका अनुसार २२ जनाको ६ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्दा थप ४ बिगाहा जग्गा कामै नलाग्ने हुन्छ । त्यो जग्गा पनि रेलवेले नलिएसम्म निर्माण अघि बढाउन नदिने उनले बताए ।
सरकारले स्टेशन यार्ड निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध नगराउँदा निर्माण भएको करीब दुई किलोमीटर क्षेत्रमा लिंकिङको कामसमेत रोकिएको उक्त कामको पेटी ठेकेदार मनोज पोदारले बताए । इरकोनले रेलमार्गको लिंकिङ निर्माणका लागि दिल्लीको एससी अग्रवाल कम्पनीलाई ठेक्का दिएको छ । उक्त कम्पनीले विराटनगरको रेडी कन्स्ट्रक्सनलाई पेटी ठेक्का दिएर काम गराउँदै आएको छ ।
रेल विभागका प्रबन्धक नीराजनकुमार झाले दशैं अघिसम्म निर्माणको काम अघि नबढे सम्झौता नै रद्द हुने बताए । ठेकेदारले दशैं अघिसम्म जग्गा उपलब्ध नभए सम्झौता तोड्ने चेतावनी दिएको छ ।
सर्वाेच्चको फैसला आएपछि जग्गाधनीले फैसलाअनुसारै मुआब्जा पाउने भएकाले निर्माणको काम रोक्नुको अर्थ नहुने झा बताउँछन् । स्थानीय सबै मिलेर विकास निर्माणको काममा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने झाको भनाइ छ ।
भारतको बथनाहाबाट नेपालको कटहरीसम्मको १८ दशमलव ६ किलोमीटर लामो ब्रोडगेज रेलवे करीब ४ अर्ब भारू लागतमा इरकोन कम्पनीले सन् २०११ मा निर्माण शुरू गरेको थियो । सन् २०१७ मा निर्माण सकिनुपर्नेमा अहिलेसम्म आधाभन्दा कम मात्र काम भएको छ ।
