घोराही सिमेन्टको उत्पादन बन्द, गुणस्तर अध्ययन गरिने

शुल्क होइन, गुणस्तर वृद्धि गर

इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान आफ्नो स्थापनाकाल वि.सं. १९८७ देखि सदैव देशमा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने एउटा पुरानो र भरपर्दो प्राज्ञिक थलोको रूपमा परिचित छ। प्राविधिक शिक्षाप्रति रुचि र गन्तव्य राख्ने विद्यार्थीका लागि स्नातक तहमा अधिकांशको पहिलो …

अनलाइनखबर श्रावण २०८०

अध्ययन भन्छ- सुदूरपश्चिमको ५ लाख ३९ हजार हेक्टर बाँझो जमिनमा कफी र चिया खेती सम्भव छ

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

स्वदेशी मदिरालाई प्रोत्साहन

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब परेपछि सरकारले विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने क्रममा मदिरा आयात रोकेको थियो । तर, अहिले प्रतिबन्ध खुला गरिएसँगै ४ महीनामा ४ लाख ६८ हजारभन्दा बढी लिटर मदिरा आयात भएको छ । यसका लागि झन्डै ८० करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ । सरकारले जति नै प्रतिबन्ध लगाए पनि मदिराको उपभोग घटेको कुनै आधार भने फेला पर्दैन । यसरी विदेशी मदिरा आयात भइरहँदा स्थानीय मदिरामा भने सरकारको वक्रदृष्टि परेको पाइन्छ । नेपालमा दर्ता भएका मदिरा उद्योगमा १ खर्ब जति लगानी भएको मानिन्छ । त्यस्तै मदिरा वितरक र थोक तथा खुद्रा व्यापारको लाइसेन्स पाएकालाई सदस्य मान्दा झन्डै ३ लाखजति मानिस मदिरा व्यवसायमा आश्रित रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, नेपालको स्वदेशी घरेलु उत्पादन मदिराका बारेमा भने सरकारसँग न कुनै तथ्यांक छ न त यसलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति नै । एकाध व्यक्तिले नेपालको कोदोको रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्ने बताए पनि त्यसतर्फ काम भएको छैन । नेपाली रक्सी गुणस्तर र स्वादमा राम्रो भएको बताइन्छ । तर, सरकारले यसलाई प्रोत्साहन गर्न छाडेर अवैध भनी जफत गर्ने र खाल्डोमा हाल्ने गरेको छ । जथाभावी बनाइएका रक्सी बजारमा पाइन्छन् जसको सेवनले कसैकसैको ज्यानसमेत गएको देखिन्छ । यो नियमनको कमजोरीले भएको हो । तैपनि नेपालको घरेलु रक्सी उत्पादनको आफ्नै प्रविधि छ र त्यसबाट उत्पादित रक्सी स्तरीय छ पनि भनिन्छ । यसलाई सरकारले अध्ययन गरेर तथा मापदण्ड बनाएर गुणस्तर प्रमाणपत्र दिनुपर्छ । तिनलाई बोतलबन्द गरी विक्री गर्न प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । तर, नेपालमै भने यस्तो मदिरा निषेधित छ जुन गलत छ । यसलाई नियमन गरी ब्रान्डिङ गर्न सके अर्थतन्त्रमा राम्रै योगदान गर्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

नेपालमा उत्पादित हस्तकला विदेशमा निर्यात गर्नेबारे छलफल

काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल हस्तकला महासंघका प्रतिनिधिबीच नेपालमा उत्पादित मौलिक हस्तकलाका सामाग्री विदेशमा निर्यात तथा प्रवर्द्धनका लागि अन्तरक्रिया भएको छ । मन्त्रालयको सहजीकरणमा एनआरएनए र हस्तकला महासंघका

Ratopati मंसिर २०७९

आलु र दूधको गुणस्तरमा नोक्सान

आलु र दूधको गुणस्तर र परिमाणमा अत्यधिक नोक्सान हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ)ले दूध र आलुको उत्पादन बढी हुने बागमती प्रदेशका चार जिल्ला (काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर र चितवन)मा पाँच महिना लगाएर गरेको अध्ययनले आलु र दूधको उत्पादन र गुणस्तरमा समस्या देखिएको हो । काभे्र र चितवन जिल्लाका ७७ किसान, सात दूध सङ्कलन केन्द्र र तीनवटा दुग्ध उद्योगमा अध्ययन गरिएको थियो । उत्पादन स्थलदेखि प्रशोधन केन्द्रमा दूधको गुणस्तरमा समस्या देखिएको अध्ययनमा संलग्न खाद्यविज्ञ डा. आलोक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७९

हरित हाइड्रोजनमा विद्युत् प्राधिकरणको सक्रियता : कोरियाली कम्पनीपछि केयुसँग पनि सम्झौता

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

६५औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस : संस्था बढे, गुणस्तर बढेन

काठमाडौं । ‘मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी’ नारासहित ६५औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस आज (आइतवार) देशभर मनाइँदै छ । सो अवसरमा सरकार र सहकारी संघसंस्थाहरूले विभिन्न प्रचारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । किसानलाई मल, बीउ र पूँजी दिन २०१३ चैत २० गते चितवनको शारदानगरमा ‘बखान ऋण समिति’बाट नेपालमा सहकारी अभियान शुरू भएको मानिन्छ । यसै दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइने गरिएको छ । २०४६ साल अघिसम्म साझा सहकारीको रूपमा चलेका सहकारी अभियानले ‘सहकारी ऐन–२०४८’ र ‘नियमावली–२०४९’का कारण फस्टाउने मौका पायो । २०७४ सालको सहकारी ऐन र २०७५ सालको नियमावलीका साथै संघीयता कार्यान्वयनसँगै सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुगेपछि सहकारी क्षेत्रले फस्टाउने अवसर पाएको छ । २०४८ सालअघि ८३० ओटा मात्र रहेका सहकारी संघसंस्था आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा करीब ३० हजार पुगेका छन् । सहकारीका सदस्यको संख्या ७० लाख नाघेको छ भने शेयर पूँजी ९४ अर्ब १० करोड, बचत ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड, ऋण ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको सहकारी विभागले बताएको छ । अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदानबारे औपचारिक अध्ययन नभए पनि ५० हजारलाई प्रत्यक्ष तथा ५ लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ३ प्रतिशत र वित्तीय पहुँचमा १५ प्रतिशत योगदान गरेको सहकारी अभियन्ताहरूको दाबी छ । सहकारीको संख्यात्मक विकास भए पनि गुणस्तर भने बढ्न सकेको छैन । अधिकांश संस्थाको कारोबार जोखिमपूर्ण देखिएको छ । यसैगरी सरकारले प्राथमिकता दिएका कृषिजन्य उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणका साथै सेवा क्षेत्रमा सहकारीले अपेक्षित योगदान गर्न सकेका छैनन् । अब सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै गुणस्तरमा जोड दिनुपर्नेमा सहकारी अभियन्ताहरू सहमत छन् । ‘छरिएर रहेको स–सानो पूँजी एकीकृत गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न तथा आम सर्वसाधारणलाई बचतको बानी बसाउन सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ,’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल भन्छन्, ‘अब संस्था धेरै भएको ठाउँमा सहकारीलाई मर्जर गरी संख्या घटाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’ विगतमा सहकारी अभियानको विकासको चरण भएकाले धेरै संस्था खुलेको भन्दै उनले अब गुणस्तरीय संस्था बनाउन जोड दिनुपर्ने बताए । नेपालमा सहकारी संस्थाहरू ऋण तथा बचतका अतिरिक्त कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, जडीबुटी, सञ्चार, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा समेत संलग्न छन् । तर बचत तथा ऋण बाहेकमा सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सकेको छैन । सहकारीको पूँजीलाई अब उत्पादन क्षेत्रमा लैजानेगरी राज्यले नीति ल्याउनुपर्ने राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक महेन्द्र गिरी बताउँछन् । ‘सहकारीमा जम्मा भएको पूँजीलाई अब उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि केही क्षेत्रगत कानून बाधक छन्, सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’ सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित नेपालमा सहकारीको संख्यात्मक विकास भए पनि गुणात्मक सुधार हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । सहकारी सिद्धान्त र कानून विपरीत सञ्चालित सहकारीलाई दण्डित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अब प्रविधिमा आधारित अनुगमन प्रणाली बनाउन लागिएको बताए । कमजोर नियमन सिद्धान्तत: सहकारी ‘स्वनियममा’ चल्ने संस्था हुन् । संस्थाका सदस्यहरूले नै सञ्चालकलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’मा राख्ने भूमिका हुन्छ । तर, नेपालमा भने सर्वसाधारणमा सहकारी शिक्षा नहुँदा ब्याजको लोभमा मात्र सहकारीमा पैसा राख्ने प्रचलन छ, जसकारण सीमित सञ्चालकहरूले सहकारीको पैसा जथाभावी चलाउँदा जोखिम बढेको छ । ठूलो कारोबार भएका संस्थाहरू समेत समस्याग्रस्त हुँदा सर्वसाधारणको पैसा डुबिरहेको छ । सहकारी विभागले राष्ट्र बैंकको सहयोगमा गरेको सघन अनुगमनमा विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा खुलेका केही सहकारीले जोखिमपूर्ण रूपमा वित्तीय कारोबार गरिरहेको भेटिएको छ । केही ठूला सहकारीको अनुगमनमा सहकारीले कर्जामा सर्वसाधारणबाट धेरै ब्याज असुलेको, ऋण लगानीमा प्रक्रिया पूरा नगरेको, पर्याप्त धितो नलिएको लगायत विकृति पाइएका छन् । संघीय विभागका रजिस्ट्रार पण्डित प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन पहल भइरहेको बताउँछन् । बचत तथा ऋण सहकारीमा विकृति बढ्दै गएपछि सरकारले बेला बेलामा राष्ट्र बैंकमार्फत अनुगमन गर्ने वा छुट्टै निकाय गठन गर्ने योजना अघि सारे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

वीपी प्रतिष्ठानको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्कदै

साउन २, धरान । चिकित्सा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै उत्कृष्ठ स्वास्थ्य सेवाको लागि स्थापना भएको धरान स्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पछिल्लो समय आफै रोगी बन्दै गएको छ । प्रतिष्ठानमा हुने पदाधिकारीहरुको राजनीतिक नियुत्तिले भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको दल दलमा फस्दै गएको छ । जसका कारण स्वास्थ्य सेवासँगै चिकित्सा शिक्षा पनि प्रभावित बनेको छ । प्रतिष्ठानको शुद्धिकरणको माग गर्दै चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरु विगत १ महीनादेखि आन्दोलनमा छन् । अहिलेसम्म पनि सम्बन्धित निकायहरुको ध्यान दिएका छैनन् । पदाधिकारीहरुको लापरवाहीका कारण शैक्षिक सेवा पनि लथालिंग हुँदा विद्यार्थीहरुको भविष्यनै प्रभावित बन्दै गएको छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको प्रतिष्ठानमा दक्ष व्यवस्थापक नहुँदा विद्यार्थीको पठनपाठनमा असर हुन थालेको छ । दक्षिण एशियामै उत्कृष्ठ मानिएको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन हुने प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापन सुधारको माग गर्दै विगत १ महीनादेखि विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा छन् । प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियान शुरु गरेका चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरुको माग अझै पनि पूरा हुन सकेको छैन । सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गर्दा विद्यार्थीहरुको अध्ययनमा पनि समस्या थपिदै गएको छ । प्रतिष्ठानमा करीब १ हजार १०० विद्यार्थीहरु अध्ययन गरिरहेका छन् । एमबिबिएस, एमडि, एम.डी.एम.एस, एम.एस्सी, पी.एचडी लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रतिष्ठानका अनुसार प्रत्येक वर्ष करीब १ हजार १०० विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा फस्दै गएका कारण आधुनिक उपकरणहरु खरीद गर्न नसक्दा पढाई पनि प्रभावित हुँदै गएको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । अध्ययनका लागि २० वर्ष पुराना उपकरणहरुको भर पर्नु परेको एमबिबिएसमा इन्टर्न गर्दै गरेका अमृत जैशी बताउँछन् । एकातिर अस्पतालको उपकरण पुराना छन् भने शिक्षकहरु नै पनि विद्यार्थीमैत्री नभएको उनको भनाइ छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थीहरुमा परेको उनको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘२० वर्ष पुराना उपकरणहरुको भरमा अध्ययन गर्नु पर्दा समस्या हुने गरेको छ, दोस्रो शिक्षकहरु १० बजे आउनु पर्नेमा ११/१२ बजे तिर आइदिने, अब धेरैजना शिक्षकहरु विद्यार्थी केन्द्रित भएर पढाउन पनि मन नगर्ने हुनुहुन्छ, आन्तरिक मूल्यांकन हुनुपर्छ ।’ होस्टलमा पनि धेरै समस्याहरु रहेको उनी बताउँछन् । इन्टरनेट, लाइब्ररी, लगायत सामग्रीहरुको मर्मत हुन नसक्दा समस्या परेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘शिक्षकहरुलाई हामीले कडा मेहेनत गरेर विद्यार्थीहरुलाई पढाईमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना नआएर हो की, प्रशासनको कमजोरीले शिक्षकहरुले त्यो गर्न नसकेको हो, त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरुलाई क्षती पुगिरहेको छ ।’ प्रतिष्ठानमा देशका विभिन्न जिल्ला सहित भारत लगायत अन्य मुलुकबाट पनि पनि अध्ययन गर्न आउने गरेका छन् । सरकारी कोटामा निःशुल्क, अर्धशिुल्क तथा सशुल्क अध्ययन हुने गरेको छ । विगत १० वर्ष यता प्रतिष्ठानको शैक्षिक गुणस्तर खस्कदै गएको छ । प्रतिष्ठानको पुरानै ब्राण्डले गर्दा विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि आउने गरेका छन् । व्यवस्थापनमा कमजोरीका कारण विद्यार्थीहरुलाई प्रत्यक्ष असर परेको जुनियर रेसिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीका उपाध्यक्ष डा. पदम नेपाली बताउँछन् । अध्ययनमा सहयोग पुयाउने एमआरआई, सिटी स्क्यान, भिडियो एक्स रे लगायत सामग्री नहुँदा समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘डेन्टल विभागमा त झन २२ वर्ष अघिदेखि मेसिनहरु छन् त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरुले पर्याप्त मात्रामा सिक्न पाएका छैन्, फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुराले विद्यार्थीहरुलाई तनाव दिरहेको छ ।’ व्यवस्थापनको कमजोरीकै कारण विद्यार्थीहरु पनि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको उनी बताउँछन् । २५ वर्ष पुराना उपकरणहरु फेर्न नसक्दा अध्ययनलाई प्रभावित बनाएको प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरु खनाल स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘वर्षाै देखि बिग्रीएर थन्किकएका छन्, रेक्टरले किन्ने हैन मैले जानकारी गराउने हो मैले जानकारी गराएको छु ।’ डेन्टल पट्टीका विद्यार्थीहरुलाई प्रयोगात्मक कक्षाका लागि उपकरणहरु नभएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मैले केही उपकरणहरु किन्न खोजेको पनि पछि त्यतीकै रह्यो, सबै उपकरणहरु नहुँदा विद्यार्थीहरुलाई गाह्रो त भइहाल्छ नि, सि टी स्क्यान नहुदैमा सबै बिग्रीहाल्ने त हैन केही गाह्रो त अवश्य हुन्छ ।’ नयाँ उपकरणको लागि प्रक्रिया अघि बढेको प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा. चुरामनि पोखरेल बताउँछन् । उनले भने, सामग्रीहरुको ल्याउने प्रकृया अगाडी बढिरहेको छ, सबै टेन्डर लागिसकेको छ, बिग्रीएका सामग्रीहरु पनि बनाएर सञ्चालनमा आइसकेको छ ।’

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

जी–टु–जी समझदारीबाट औषधि निर्यात सम्भव

सरकारी स्तरबाट नेपाली वस्तु उत्पादनको निर्यातका लागि विशेष चासो देखाइएको पाइँदैन । तर, नेपाली युवालाई विदेशी भूमिमा सुरक्षित तरिकाले पढाइ रेमिट्यान्स आम्दानी भिœयाउन जी–टु–जी सम्झौता भएका दर्जनौँ उदाहरण पाइने गरिन्छ । तर, यस्तै व्यावसायिक समझदारीबाट नेपालले वस्तु निर्यात हुन सक्ने सम्भावना, सरकारी बेवास्ताको सिकार बन्दै गएको छ । सरकारबाट नेपाली उद्योगको उत्पादन क्षमता, गुणस्तर र निर्यात हुन सक्ने बजार अध्ययन हुन आवश्यक भैसकेको छ ।

कारोबार दैनिक भाद्र २०७६

प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा सीटीईभीटी

श्रम बजारमा आवश्यक पर्ने सीपयुक्त दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन, व्यवस्थापन, सीपको स्तर निर्धारण र प्रमाणीकरण गर्ने उद्देश्यले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५ बमोजिम प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी)को स्थापना भएको हो । परिषद्ले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी नीति निर्धारण, पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन, संस्था सम्बन्धन, अनुगमन र नियमन, प्रशिक्षकको क्षमता विकास, अध्ययन अनुसन्धान, गुणस्तर सुनिश्चितता, छोटो तथा लामो अवधिका प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

गोरखापत्र बैशाख २०७५

घोराही सिमेन्टको उत्पादन बन्द, गुणस्तर अध्ययन गरिने

सम्बन्धित सामग्री