वन व्यवस्थापनको अन्योलताले समस्या थपिएको छ

एक लाख ५० हजार क्यूफिट सालका काठ सड्दै

नवलपरासी- पश्चिम नवलपरासीमा एक लाख ५० हजार क्यूफिट सालका काठ सड्न थालेको छ । डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीका वन व्यवस्थापन अधिकृत यम भगतका अनुसार जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय हाताभित्र एक करोड बढी मूल्य बराबरको काठ बिक्री नभएर सड्न थालेको हो । काठ बिक्री सम्बन्धी नयाँ नीति आएपछि काठ बिक्री गर्नमा समस्या भएको जनाइएको छ । प्रदेश...

ekagaj 24 दिन पहिले

एक लाख पचास हजार क्यूफिट सालका काठ सड्दै

नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीमा एक लाख ५० हजार क्यूफिट सालका काठ सड्न थालेको छ । डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीका वन व्यवस्थापन अधिकृत यम भगतका अनुसार जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय हाताभित्र एक करोड बढी मूल्य बराबरको काठ बिक्री नभएर सड्न थालेको हो । काठ बिक्री सम्बन्धी नयाँ नीति आएपछि काठ बिक्री गर्नमा समस्या भएको जनाइएको छ […]

Nepal Press 24 दिन पहिले

नयाँ नीतिले काठ बेच्न सकस, वन कार्यालयको हातामा कुहिन थाल्यो १ करोडको काठ

पश्चिम नवलपरासीमा एक लाख ५० हजार क्यूफिट सालका काठ सड्न थालेको छ । डिभिजन वन कार्यालय नवलपरासीका वन व्यवस्थापन अधिकृत यम भगतका अनुसार जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय हाताभित्र एक करोड बढी मूल्य बराबरको काठ बिक्री नभएर सड्न थालेको हो ।काठ बिक्रीसम्बन्धी नयाँ नीति आएपछि काठ बिक्री गर्नमा समस्या भएको जनाइएको...

Shilapatra 24 दिन पहिले

काठ उपयोगमा हदैसम्म गैरजिम्मेवारी: स्वदेशी कुहिएर खेर, विदेशी काठले बजार ओगट्यो

काठमाडौं । राज्य संयन्त्रकै कारण स्वदेशी काठ उपयोगमा ल्याउन समस्या देखिएको छ । विदेशबाट वार्षिक अर्बौंको काठ आयात भइरहँदा पनि ठूलो परिमाणमा रहेको स्वदेशी काठ उपयोगमा आउन सकेको सकेको छैन । यसले गर्दा देशको कुल भूभागको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्र ओगटेको वनजंगलको अधिकांश काठ कुहिएर, सडेर खेर गइरहेको छ । अहिले नेपालमा वार्षिक ७ देखि १० करोड क्युफिट काठ आवश्यक पर्छ । देशको वनक्षेत्रबाट वार्षिक २ करोड क्युफिट काठमात्रै उत्पादन हुने गरेको छ । बाँकी आवश्यकताको लागि विदेशबाट आयातित काठमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी अधिकारीका अनुसार मुलुकको वनजंगलबाट अहिले ७ देखि १५ करोड क्युफिट काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, विद्यमान नीतिनियमका कारण स्वदेशी काठको उत्पादन बढाउन सकिने अवस्था नरहेको जानकार बताउँछन् । यही काठ कमीको समस्या सम्बोधन गर्न र विदेशबाट काठ आयात घटाउन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ जारी गरिएको थियो । उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आइसकेपछि काठ उत्पादन बढेको सरोकारवाला बताउँछन् । तर, केही ठाउँमा कार्यान्वयनमा देखिएका कमी कमजोरीलाई आधार बनाएर विभिन्न खाले पर्यावरणवादी एनजीओ आईएनजीओको दबाब र राजनीतिक द्वन्द्वको शिकार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि भएको उनीहरूको आरोप छ । काठ व्यवसायीहरू २०७७ सालमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज भएपछि देशभरका ८ सयभन्दा बढी वनजंगलमा ३ वर्षदेखि रूख कटान कार्य रोकिएको दाबी गर्छन् । वन मन्त्रालयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिको खारेजीपछि दिगो वन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड २०७८ तयार पारेको थियो । तर, यतिका समय बितिसक्दा पनि त्यो मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको छैन । वन व्यवस्थापन विज्ञ विष्णु ज्ञवाली वनक्षेत्रको प्रशासनिक नेतृत्वले बुझाउन नसक्दा र राजनीतिक नेतृत्वले बुभ्mन नचाहँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘प्रशासनिक नेतृत्वले आप्mना कुरा स्पष्ट रूपले बुझाउन नसकेको देखिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई विभिन्न हिसाबले कार्यान्वयन नगर्ने दबाब आउनुका साथै उनीहरूमा रहेको विषयगत ज्ञानको अभाव र इच्छाशक्तिको कमी पनि कारक हुन्,’ उनले भने । काष्ठ व्यवसायमा प्रायः साना लगानीकर्ता मात्रै भएको र ठूला लगानीकर्ता आउन नसकेकाले पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई दिगो वन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक दबाब नपरेको विज्ञ ज्ञवालीको भनाइ छ । . व्यावसायिक क्षेत्रबाट झन्झटिलो प्रक्रिया, कर्मचारीतन्त्रको असहयोगका साथै नेपाली काठको महँगो मूल्यको कारण पनि विदेशबाट हुने आयात बढेको कुरा आउने गरेको छ । वन विभागका निमित्त महानिर्देशक नवराज पुडासैनी खरीद प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको स्वीकार्छन् । तर, जनशक्ति अभावका कारण तत्काल त्यो सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । महँगो मूल्यका सन्दर्भमा निमित्त महानिर्देशक पुडासैनीले भने, ‘राजस्व कम गर्ने कुरा हुँदैन । तर, पछिल्लो समय प्रविधिको विकासले लागत कम परिरहेको हुँदा कटानदेखि घाटगद्दीसम्मको मूल्यचाहिँ घटाउनुपर्ने भइसकेको छ ।’ दिगो वन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड, २०७८ कार्यान्वयनमा आएपछि धेरै कुरा सम्बोधन हुने उनको भनाइ छ । वन मन्त्रालयका अधिकारीहरू चाहिँ विभागीय मन्त्री नभएको विषयलाई देखाउँदै दिगो वन व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय मापदण्ड, २०७८ कार्यान्वयनबाट पन्छिने गरेका छन् । आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सोमनाथ काफ्लेले भने, ‘मन्त्रीज्यू नहुँदा प्रतिवेदनबारेको छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’ विभागीय मन्त्री आइसकेपछि छलफल गरेर कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

काठ उत्पादनका जटिलता फुकाउन सरकार उदासीन

काठमाडौं । नेपालको आवश्यकता धान्न विदेशबाट वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँको काठ आयात भइरहेको छ । नीतिगत जटिलताका कारण स्वदेशमा उत्पादित काठ खेर जाँदा त्यसैको आयातमा मोटो रकम विदेशिइरहेको छ । देशभित्रकै वनजंगलमा काठको उत्पादन बढाउन ल्याइएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज भएको ३ वर्षसम्म पनि नयाँ प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छैन । अर्बौंमा कारोबार हुने काठ आपूर्ति सहज बनाउन वन मन्त्रालयले दिगो वन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड, २०७८ तयार पारेको छ । तर, त्यो लामो समयदेखि दराजमा थन्किएर बसेको छ । व्यवसायीहरू पुरानै व्यवस्थाअनुसार काठ उत्पादन गर्दा विभिन्न खाले कठिनाइ सामना गर्नुपरेको बताउँछन् । अहिले स्वदेशी काठको उच्च लागत प्रमुख जटिलतामध्ये एक बनेर देखापरेको काष्ठ उद्योग व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकार प्रमुख कपिल अधिकारीको भनाइ छ । ‘नेपालको जंगलबाट काठ खरीदको मूल्य नै महँगो छ । त्यसलाई उद्योगसम्म पुर्‍याउन पूरा गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया र कर्मचारीतन्त्रको असहयोगले लागत अझ माथि पुर्‍याउँछ,’ अधिकारीले भने । काठको पुन: मापन कार्यमा पनि वन प्राविधिकले दु:ख दिने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ । यस्ता खालका समस्या सामना गरेर ल्याएको काठ बजारमा महँगो पर्ने र विक्री नहुने जोखिम रहने उनीहरू बताउँछन् । यसले गर्दा व्यवसायीले एलसी खोलेर विदेशबाट धमाधम सस्तोमा काठ आयात गरिरहेको बताइन्छ । चुरे संरक्षण अभियानका कारण काठ आपूर्तिको गतिलो स्रोत बन्न सक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा प्रवेश गर्नै नपाएको जानकार बताउँछन् । अधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय र सामुदायिक वनमा पनि सुकेका र ढलेका काठ मात्रै काट्न दिइएको छ । ‘अन्य परिपक्व काठ काट्न प्रतिबन्ध छ,’ उनले भने, ‘निजी वनमा पनि २९ प्रजातिका काठ काट्न मात्रै अनुमति पाइन्छ ।’ जेठदेखि कात्तिकसम्म त कुनै पनि किसिमको वनमा काठ काट्न पाइँदैन । उक्त अवधिमा सम्पूर्ण काठ विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी अधिकारीहरू पनि दिगो व्यवस्थापन गर्न सके नेपालको वनबाटै प्रशस्त मात्रामा काठ उत्पादन गरी स्वदेशको माग धान्नुका साथै विदेश निर्यात गर्नसमेत सकिने बताउँछन् । यति हुँदाहुँदै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागू गर्न नसक्नु आफूहरूको ठूलो कमजोरी भएको उनीहरू स्वीकार्छन् । ‘वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन एकदम जरुरी छ,’ वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक देवेशमणि त्रिपाठी भन्छन्, ‘नेपालको समस्या के हो भने वनको प्राविधिकभन्दा अरू बढी जान्ने हुन्छन् ।’ संसारभर चलेकै मोडेलमा नेपालमा वन व्यवस्थापन भए पनि यो विषयलाई आवश्यकभन्दा बढी राजनीतीकरण गरिँदा रक्षात्मक हुनुपरेको उनले बताए । कुल भूभागको ४५ प्रतिशत अंश ढाकेको वनजंगललाई उत्पादनमूलक नबनाए त्यसबाट उत्पादन गर्न सकिने काठ खेर जाने बताउँदै महानिर्देशक त्रिपाठीले थपे, ‘यति ठूलो स्रोतलाई खेर जान दिने कि उत्पादनमूलक बनाएर आयात अन्त्य गर्नुका साथै निर्यात शुरू गर्ने ? निर्णय लिन ढिलो गर्नु हुँदैन ।’ घाटगड्डीमा रोकिएको काठ विक्री गर्ने व्यवस्था मात्र गर्न सके पनि विदेशी काठको आयात धेरै घट्ने उनको भनाइ छ । जंगलबाट काटेको काठ ओसारेर जम्मा गर्ने ठाउँ घाटगड्डी हो । विभिन्न घाटगड्डीमा ठूलो परिमाणमा काठ रोकिएको महानिर्देशक त्रिपाठीले जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

सालका बिरुवा हुर्काइयो, काँटछाँट अलपत्र

चन्द्रपुर नगरपालिकाको हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह क्षेत्रभित्र सालका पुराना रूख काटेर नयाँ हुर्काइएको छ । वैज्ञानिक वनको अवधारणाअनुसार सालका बिरुवा हुर्काएको हो । तर, संघीय सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम नै खारेज गरेपछि अहिले उक्त कार्यमा समस्या भइरहेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ ।

कान्तिपुर भाद्र २०७९

प्रविधिको दुरुपयोग गरी मलाई बदनाम गराइयो : वनमन्त्री आले

काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले प्रविधिको दुरुपयोग गरी आफूलाई बदनाम गराएको आरोप लगाउनुभएको छ । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घले काठमाडौंमा आयोजना गरेको १०औँ महाधिवेशन तथा २१औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्नुहुँदै उहाँले केही दिन पहिले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको कार्यक्रममा आफूले बोलेको भाषण तोडमोड गरी बदनाम गराउने उद्देश्यले कु प्रचार गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकार तथा मप्रति ‘कु’ दृष्टि राख्नेले मेरो भाषणलाई तोडमोड गरी एडिट गरेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका छन्, यस्तो कु प्रचार नगर्न र उक्त कुराको विश्वास नगर्न म आग्रह गर्दछु ।’ सोही कार्यक्रममा मन्त्री आलेले ढलेको रुखबाट अक्सिजन नमिल्ने र कार्बनडाइअक्साइड मिल्छ भन्ने उद्देश्यले बोल्नुभएको थियो । प्रविधिको दुरुपयोग गरी बदनाम गराउने काम भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको छ । यसरी प्रविधिको दुरुपयोग गरी समय खेर फाल्नुभन्दा बरु उक्त समय देश विकासमा लगाउनसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । वैज्ञानिक वनका नाममा रुख छरपष्ट गरी फँडानी भएकाले वैज्ञानिक वन खारेज गरेको समेत मन्त्री आलेले जानकारी दिनुभयो । नबोलेको कुरा एडिट गरेर बोलेको हो भन्दै कुप्रचार नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । ‘मैले यो जनताको सरकार हो, जनताप्रति उत्तरदायी भएको सरकार हो भनेको कुरालाई एडिट गरी गलत प्रचार गरिएकामा मेरो घोर आपत्ति छ’, उहाँले भन्नुभयो । वैज्ञानिक वनको अवधारणा राम्रो भए पनि केही व्यक्तिले वन विनाश गर्नकै लागि जथाभावी वन फँडानी गर्ने गरेकाले फँडानी रोक्नका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन २०७१ खारेज गरिएको मन्त्री आलेको जिकिर छ । काठ निकासी, पैठारी रोकिएकाले व्यवसायीलाई समस्या भएको कुरा आफूले राम्रोसँग बुझेकाले काठ निकासीका लागि के गर्न सकिन्छ सो विषयमा छलफल तथा अध्ययन भइरहेको मन्त्री आलेले सो कार्यक्रममा जानकारी गराउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १५ गतेको बैठकले देशैभरका वनमा रुख कटान, सङ्कलन, ओसारपसार र ढुवानीमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा छानविनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । करीब साढे दुई लाख श्रमिक वनजन्य उद्यममा आश्रित भइरहेकामा काठ सङ्कलन र ओसारपसार बन्द ...

Yug Darshan माघ २०७७

स्पष्ट निर्णय नहुँदा वन पैदावार उपयोगमा समस्या

संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्पष्ट निर्णय नगर्दा देशभरका वन पैदावार सदुपयोगमा समस्या भएको छ ।वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा अनियमितता भएको आशंकामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ जेठ १५ गतेको बैठकले काठ कटान, ओसारपसार र बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । गत माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरे पनि सामुदायिक वन समूहको […]

कारोबार दैनिक माघ २०७७

सरकारले स्पष्ट निर्णय नगर्दा वन पैदावार सदुपयोगमा समस्या

काठमाडौं : संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्पष्ट निर्णय नगर्दा देशभरका वन पैदावार सदुपयोगमा समस्या भएको छ।वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा अनियमितता भएको आशंकामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०७७ जेठ १५ गतेको बैठकले काठ कटान, ओसारपसार र विक्रिवितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। गत माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरे पनि सामुदायिक वन समूहको वन पैदावार सदुपयोगबारे स्पष्ट निर्णय नगर्दा वन व्यवस्थापन र कटान भएका काठको सदुपयोगमा समस्या परेक

थाहा खबर माघ २०७७

काठ व्यवस्थापन (सम्पादकीय)

नेपालमा वन संरक्षणका लागि विभिन्न अभ्यास गरिएको छ । सामुदायिक वनलाई निकै सफल अभ्यासका रूपमा लिइन्छ । जुनसुकै विकास गतिविधिमा समुदायको सहभागिता र परिचालन परिणाममुखी पाइएको छ । समुदाय परिचालनलाई दिगो विकासको आधार मानिएकाले वन व्यवस्थापनमा समुदायलाई उपेक्षा गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन तर समुदायबाटै वन सुरक्षित भएन भने गम्भीर प्रश्न आउनु स्वाभाविक हुन्छ । वन व्यवस्थापन भनेको रुख रोप्ने र हरियाली बढाउने काम मात्र नभएकाले काठको उत्पादन, वितरण तथा सदुपयोग पनि व्यवस्थापनमा एकीकृत हुनुपर्छ । नेपालमा एकातिर काठ कुहिने र अर्कोतिर विदेशबाट काठ वा त्यसको विकल्पमा आल्मुनियम तथा सीपीभीसी आयात गर्नुपर्ने अवस्था बढ्दैछ । विभिन्न जिल्लाका वनमा काठ कुहिने, प्रशासनिक झमेलाका कारण बूढा पुराना रुख काट्न समस्या देखिने प्रवृत्तिले समग्र वन व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ । एकातिर वनमा काठ कुहिने वा निष्प्रयोजन रहने अर्कोतिर विदेशबाट काठ किन्दा अर्बौं रुपियाँ बाहिरिने अवस्थाले पनि मुलुकको व्यापार घाटा बढाउने काम गरेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका सामुदायिक वनको काठ निकासीमा सरकारले रोक लगाएपछि जङ्गलमा काठ अलपत्र हुनु र रोक नलगाउँदा वनै सखाप हुने गरी फडानी गर्ने प्रवृत्तिले गम्भीर समस्या आएकाले यी दुई अवस्थाको बीचबाट समाधान खोज्न आवश्यक छ ।

गोरखापत्र पौष २०७७

वन व्यवस्थापनको अन्योलताले समस्या थपिएको छ

सम्बन्धित सामग्री