नेपालमा वन संरक्षणका लागि विभिन्न अभ्यास गरिएको छ । सामुदायिक वनलाई निकै सफल अभ्यासका रूपमा लिइन्छ । जुनसुकै विकास गतिविधिमा समुदायको सहभागिता र परिचालन परिणाममुखी पाइएको छ । समुदाय परिचालनलाई दिगो विकासको आधार मानिएकाले वन व्यवस्थापनमा समुदायलाई उपेक्षा गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन तर समुदायबाटै वन सुरक्षित भएन भने गम्भीर प्रश्न आउनु स्वाभाविक हुन्छ । वन व्यवस्थापन भनेको रुख रोप्ने र हरियाली बढाउने काम मात्र नभएकाले काठको उत्पादन, वितरण तथा सदुपयोग पनि व्यवस्थापनमा एकीकृत हुनुपर्छ । नेपालमा एकातिर काठ कुहिने र अर्कोतिर विदेशबाट काठ वा त्यसको विकल्पमा आल्मुनियम तथा सीपीभीसी आयात गर्नुपर्ने अवस्था बढ्दैछ । विभिन्न जिल्लाका वनमा काठ कुहिने, प्रशासनिक झमेलाका कारण बूढा पुराना रुख काट्न समस्या देखिने प्रवृत्तिले समग्र वन व्यवस्थापनमा समस्या आएको छ । एकातिर वनमा काठ कुहिने वा निष्प्रयोजन रहने अर्कोतिर विदेशबाट काठ किन्दा अर्बौं रुपियाँ बाहिरिने अवस्थाले पनि मुलुकको व्यापार घाटा बढाउने काम गरेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएका सामुदायिक वनको काठ निकासीमा सरकारले रोक लगाएपछि जङ्गलमा काठ अलपत्र हुनु र रोक नलगाउँदा वनै सखाप हुने गरी फडानी गर्ने प्रवृत्तिले गम्भीर समस्या आएकाले यी दुई अवस्थाको बीचबाट समाधान खोज्न आवश्यक छ ।
