थाहा खबर

माघ २०७७

सरकारले स्पष्ट निर्णय नगर्दा वन पैदावार सदुपयोगमा समस्या

काठमाडौं : संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्पष्ट निर्णय नगर्दा देशभरका वन पैदावार सदुपयोगमा समस्या भएको छ।वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा अनियमितता भएको आशंकामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको २०७७ जेठ १५ गतेको बैठकले काठ कटान, ओसारपसार र विक्रिवितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। गत माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरे पनि सामुदायिक वन समूहको वन पैदावार सदुपयोगबारे स्पष्ट निर्णय नगर्दा वन व्यवस्थापन र कटान भएका काठको सदुपयोगमा समस्या परेक

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

प्रविधिको दुरुपयोग गरी मलाई बदनाम गराइयो : वनमन्त्री आले

काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले प्रविधिको दुरुपयोग गरी आफूलाई बदनाम गराएको आरोप लगाउनुभएको छ । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घले काठमाडौंमा आयोजना गरेको १०औँ महाधिवेशन तथा २१औँ वार्षिक साधारणसभामा बोल्नुहुँदै उहाँले केही दिन पहिले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको कार्यक्रममा आफूले बोलेको भाषण तोडमोड गरी बदनाम गराउने उद्देश्यले कु प्रचार गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकार तथा मप्रति ‘कु’ दृष्टि राख्नेले मेरो भाषणलाई तोडमोड गरी एडिट गरेर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका छन्, यस्तो कु प्रचार नगर्न र उक्त कुराको विश्वास नगर्न म आग्रह गर्दछु ।’ सोही कार्यक्रममा मन्त्री आलेले ढलेको रुखबाट अक्सिजन नमिल्ने र कार्बनडाइअक्साइड मिल्छ भन्ने उद्देश्यले बोल्नुभएको थियो । प्रविधिको दुरुपयोग गरी बदनाम गराउने काम भएको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको छ । यसरी प्रविधिको दुरुपयोग गरी समय खेर फाल्नुभन्दा बरु उक्त समय देश विकासमा लगाउनसमेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो । वैज्ञानिक वनका नाममा रुख छरपष्ट गरी फँडानी भएकाले वैज्ञानिक वन खारेज गरेको समेत मन्त्री आलेले जानकारी दिनुभयो । नबोलेको कुरा एडिट गरेर बोलेको हो भन्दै कुप्रचार नगर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । ‘मैले यो जनताको सरकार हो, जनताप्रति उत्तरदायी भएको सरकार हो भनेको कुरालाई एडिट गरी गलत प्रचार गरिएकामा मेरो घोर आपत्ति छ’, उहाँले भन्नुभयो । वैज्ञानिक वनको अवधारणा राम्रो भए पनि केही व्यक्तिले वन विनाश गर्नकै लागि जथाभावी वन फँडानी गर्ने गरेकाले फँडानी रोक्नका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन २०७१ खारेज गरिएको मन्त्री आलेको जिकिर छ । काठ निकासी, पैठारी रोकिएकाले व्यवसायीलाई समस्या भएको कुरा आफूले राम्रोसँग बुझेकाले काठ निकासीका लागि के गर्न सकिन्छ सो विषयमा छलफल तथा अध्ययन भइरहेको मन्त्री आलेले सो कार्यक्रममा जानकारी गराउनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १५ गतेको बैठकले देशैभरका वनमा रुख कटान, सङ्कलन, ओसारपसार र ढुवानीमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा छानविनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । करीब साढे दुई लाख श्रमिक वनजन्य उद्यममा आश्रित भइरहेकामा काठ सङ्कलन र ओसारपसार बन्द ...

Yug Darshan माघ २०७७

स्पष्ट निर्णय नहुँदा वन पैदावार उपयोगमा समस्या

संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्पष्ट निर्णय नगर्दा देशभरका वन पैदावार सदुपयोगमा समस्या भएको छ ।वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममा अनियमितता भएको आशंकामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७७ जेठ १५ गतेको बैठकले काठ कटान, ओसारपसार र बिक्रीवितरणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । गत माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरे पनि सामुदायिक वन समूहको […]

कारोबार दैनिक माघ २०७७

प्रतिबन्ध नखुल्दा लाखौँ घनफिट सालको काठ अलपत्र

करीब आठ महिनादेखि सालका काठ, दाउराको कटान, मुछान, बिक्री वितरण र ओसारपसारमा लगाइएको रोकावट अझै नखुल्दा लाखौँ घनफिट काठ अलपत्र परेको छ । सालको काठ आपूर्ति नहुँदा काठको चोरी तस्करी बढेको, विदेशी काठको आयात बढेको र वन पैदावारमा आधारित उद्योग तथा त्यसमा आश्रित मजदूर समस्यामा परेका छन् । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमित तरिकाले काठ कटान भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले गत जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत रुख कटान सङ्कलन ढुवानी र ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । आम गुनासोपछि सरकारले जेठ २८ गते सालबाहेकका अन्य प्रजाति काठको सङ्कलन ढुवानी खुलाउने निर्णय गर्दै डा नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । यथास्थितिमा काठमाथि प्रतिबन्धपछि टेण्डर भइ लिलाम भइसकेका र राजस्व तिरिसकेका काठसमेत अलपत्र परेको यस क्षेत्रका व्यवसायीले गुनासो छ । मुलुकभर कहाँ कति काठ अलपत्र छ भन्ने एकीन तथ्याङ्क नभए पनि सबै प्रकारका गरी करीब एक करोड घनफिट काठमध्ये ३० प्रतिशत सालको काठ अझै यथास्थितिमा अलपत्र अवस्थामा रहेको नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासङ्घको भनाइ छ ।

गोरखापत्र पौष २०७७

अझै खुलेन सालको काठमाथिको रोकावट

झण्डै छ महिनाअघिदेखि सालका काठ, दाउराको कटान, मुछान, बिक्रीवितरण र ओसारपसारमा लगाइएको रोकावट अझै नखुल्दा वन पैदावार आपूर्तिमा ठूलो प्रभाव परेको छ । सालको काठ आवश्यकताअनुसार आपूर्ति नहुँदा एकातिर वन पैदावारमा आधारित उद्योग र त्यसमा आश्रित मजदूर अलपत्र परेका छन् भने अर्काेतिर विदेशी काठ आयातमा ठूलो रकम बाहिरिहेको छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा अनियमित तरिकाले काठ कटान भएको गुनासो बढेपछि सरकारले गत जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत रुख कटान सङ्कलन ढुवानी र ओसारपसारमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७७