सरकारले दिने अनलाइन सेवा एकीकृत रूपमा प्रदान गरिेने, ई-गभर्नेन्स ऐन यथासिघ्र ल्याइने

सरकारले विभिन्न सरकारी निकायबाट प्रवाह गरिने अनलाइन सेवाहरू एकद्वार समाधान प्रणालीको अवधारणा अनुसार, सेवा प्रवाहको पहुचलाई बढी भन्दा बढी सहज बनाउन एकीकृतरूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।  बिहीबार सत्ता गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उपरोक्त कार्यहरू विद्युतीय सुशासन आयोगमार्फत गर्ने बताइएको छ ।  सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त...

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम सूचना प्रविधिबाटै गर्ने

काठमाडौं : सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने भएको छ। सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षमा सबै नापी मूल भूमिसुधार र नापी कार्यालयमा भूसूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरे।सरकारले सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट ट्रेस नक्सा, दृष्टिबन्धक रोक्का लगायत सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। अर्थमन्त्री डा महतले जग्गा प्रशासनलाई मितव्यय

वडा तहबाट नै अनलाइन सेवा उपलब्ध गराइने सरकारको घोषणा

काठमाडौं । सरकारले वडास्तरबाट नै अनलाइन सेवा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमाआगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । शिक्षा स्वास्थ्य विकाश तथा सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउने बताउँदै उनले वडास्तरबाट नै अनलाइन सेवा उपलब्ध गराउने बताए। […]

सेवाग्राहीलाई लाइनमा नराख्ने हो भने अनलाइन प्रणाली सुधार्नुपर्छ

सार्वजनिक सेवामा नागरिकले भोग्नुपर्ने समस्या समाधानको लागि अनलाइन प्रणाली सबैभन्दा प्रभावकारी हो । राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, लाइसेन्स लगायतका सेवामा अनलाइन प्रणाली सुरु भए पनि यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नागरिकले लामो समयदेखि सरकारले तोकेको शुल्क तिर्दा पनि समयमै पालो नपाउने, फर्म भर्न नै समस्या हुने, सर्भर नचलेर (डाउन) भएर आफैँ फर्म भर्न नसक्ने अनि साइबर क्याफेहरुमा गएर भर्दा चर्को शुल्क तिर्नुपरेको लगायतका समस्या छन् । अनलाइन सेवा दिँदा धेरै प्रविधिका कुराहरु हुन्छ जस्तो एप्लीकेशनलाई पनि हेर्नुपर्छ, इन्फास्ट्रक्चर र कम्युनि...

अनलाइन सेवा व्यवस्थित गर्न बन्यो विद्युतीय सुशासन आयोग

काठमाडौँ। सरकारले आफ्ना विद्युतीय (ई) सेवाहरुहरुको विकास र व्यवस्थापन गर्ने गरी विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरेको छ । विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश-२०७९ अनुसार आयोग स्थापना भएको हो । आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री नै आयोगको अध्यक्ष रहनेछन् । सरकारका मुख्य सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री आयोगको सहअध्यक्ष रहनेछन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, […]

बन्यो विद्युतीय सुशासन आयोग, सरकारी अनलाइन सेवा व्यवस्थित हुने

६ असोज, काठमाडौं । सरकारले आफ्ना विद्युतीय (ई) सेवाहरुहरुको विकास र व्यवस्थापन गर्ने गरी विद्युतीय सुशासन आयोग गठन गरेको छ । विद्युतीय सुशासन आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश–२०७९ अनुसार आयोग स्थापना भएको हो । आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री नै आयोगको अध्यक्ष रहनेछन् । सरकारका मुख्य सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री आयोगको सहअध्यक्ष रहनेछन् । प्रधानमन्त्री तथा […]

श्रमिक कल्याणकारी सेवा अनलाइनबाट

वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी श्रमिक र उनीहरूका परिवारलाई दिँदै आएको सेवालाई सरकारले अनलाइन प्रणालीमा स्तरोन्नति गरेको छ । अनलाइन सेवा विस्तारसँगै कल्याणकारी सहायता पनि अनलाइन भुक्तानी प्रणालीबाट पाउने भएका छन् ।बोर्डले सेवालाई अनलाइन प्रविधिमा स्तरोन्नति गरेपछि वार्षिक रूपमा श्रमिकले लिँदै आएको ९० करोड रुपैयाँ बराबरको कल्याणकारी सहायता अब अनलाइनमार्फत नै भुक्तानी हुनेछ […]

प्रदेश १ : टेलिमेडिसिन र अनलाइन सेवा शुरु गर्ने सरकारको तयारी

विराटनगर : प्रदेश १ सरकारले दूर चिकित्सा सेवा (टेलिमेडिसिन) तथा अनलाइन सेवा शुरु गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश १ स्वास्थ्य मन्त्रालयले आज (सोमबार) विराटनगरमा दूर चिकित्सा सेवाको नीति बैठकको आयोजना गरि सो जानकारी दिएको हो।चालू आवबाटै सेवा शुरु गर्ने सरकारको योजना रहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए। दुर्गम क्षेत्रका लक्षित वर्गलाई सेवा उपलब्ध गराउन दूर चिकित्सा सेवा प्रभावकारी हुने मन्त्री आङ्बोले बताए। उनले चालू आवभित्रै सेवा सञ्चालन गरी १४ वटै जिल्ला अस

राष्ट्रिय परिचयपत्र : सेवाका नाममा सास्ती, कर्मचारी भन्छन्- ‘गोविन्देलाई सोध्’

काठमाडौं : पछिल्लो समय सरकारले विद्युतीय राहदानी बनाउनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ। परिचयपत्र अनिवार्य गरेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भिड देखिन थालेको छ।सरकारले एकैपटक तयारीबिनै परिचयपत्र सञ्चालनमा ल्याउँदा सेवाग्राहीले समयमै सेवा पाउन सकेका छैनन्। केही समय अगाडि राहदानी बनाउनेको संख्या अत्यधिक हुन्थ्यो। त्यो भिड हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरेको छ। सेवालाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै अनलाइन सेवा सुरु गरे पनि सेवाग्राहीले त्यसबाट सेवा लिन सकेका छैनन्। जिल्ला प्रशासन कार