काठमाडौं : सरकारले जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कामलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउने भएको छ। सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षमा सबै नापी मूल भूमिसुधार र नापी कार्यालयमा भूसूचना प्रविधिमा आधारित अनलाइन सेवा प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरे।सरकारले सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यमबाट ट्रेस नक्सा, दृष्टिबन्धक रोक्का लगायत सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। अर्थमन्त्री डा महतले जग्गा प्रशासनलाई मितव्यय
