सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउनेबाटै क्षतिपूर्ति भराउने महानगरको निर्णय

लगानी विवादमा मध्यस्थको प्रयोग: विवाद छिटो समाधान हुँदा आकर्षण बढ्दो

उद्योग, व्यापार, व्यवसायमा लगानीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । लगानीविना व्यापार, व्यवसायलार्ई गति दिन सकिँदैन । उपयुक्त लगानीपछि मात्र व्यवसायीले बजारमा राम्रो उपस्थिति देखाउन सक्छ । खुला अर्थ व्यवस्थाको शुरुआतपछि नेपालमा निजी लगानीमा थुप्रै उद्योगधन्दा, कम्पनी स्थापना भएका छन् । विदेशी उद्योग, कम्पनीले पनि प्रचलित कानूनको अधीनमा रहेर देशमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण बनिसकेको छ । सरकारी लगानीमा पनि कतिपय उद्योग, संस्थानहरू सञ्चालनमा रहेकै छन् । लगानीकै सम्बन्धमा कतिपय अवस्थामा सरकार, उद्योगी, व्यवसायी तथा व्यक्तिहरूबीच एकआपसमा आपूर्ति, उत्पादन, आयात, निर्यात, निर्माण, श्रम, क्षतिपूर्ति, बीमा दाबी आदि विषयमा विवाद उत्पन्न हुने गर्छ । यस किसिमको विवादले व्यावसायिक कारोबारमा नराम्रो असर पर्ने गर्छ । विवादले गर्दा लगानीको सदुपयोग हुन र समयमै लगानी परिचालन गर्न सकिँदैन । यस्तो स्थितिमा लगानीकर्ता विवाद समाधानको लागि अदालती बाटो नरोजी मध्यस्थताको बाटो रोज्न पुग्छन् । व्यावसायिक लगानी तथा कारोबारसम्बन्धी विवादमा मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउने प्रचलनले नेपालमा मान्यता पाइसकेको छ । विकास योजनालाई सुचारु रूपले कार्यान्वयन गर्न देशमा विकास समिति ऐन, २०१३ जारी भयो । यस ऐनमा २०१४ सालमा दोस्रो संशोधन भएपश्चात् यसको दफा ९ मा मध्यस्थद्वारा विवादको निर्णय हुने व्यवस्था भयो । विकास योजनामा समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । त्यस्तो सम्झौता र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुराका सम्बन्धमा उठ्ने झगडालाई निर्णयका लागि मध्यस्थछेउ पठाउनुुपर्ने गरी सम्झौतामा व्यवस्था भएकोमा सोहीअनुसार नियुक्त मध्यस्थले निर्णय गर्नुपर्ने र त्यस्तो झगडालाई हेर्ने र छिन्ने अधिकार कुनै अदालतलाई नहुने गरी मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउने प्रचलनको थालनी गरियो । यसको २५ वर्षपछि उद्योग, व्यापार, व्यवसायसँग सम्बद्ध विवादको समाधानका लागि विशेष कानूनका रूपमा मध्यस्थता ऐन, २०३८ बन्यो । यसले लगानी सम्बन्धमा मध्यस्थद्वारा गरिने विवाद समाधानको माध्यमलाई कानूनी मान्यता दिइयो । अहिले यस ऐनलाई खारेज गरी मध्यस्थता ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसले मध्यस्थसम्बन्धी काम, कारबाहीलाई अझ विस्तृत बनाउने काम भएको छ । यस ऐनसँग सम्बद्ध प्राय: दुई प्रकारका विवाद अदालतमा प्रवेश भएको पाइन्छ । पहिलो– मध्यस्थको नियुक्ति र दोस्रो मध्यस्थको निर्णय बदर । ऐनको दफा ३० अनुसार मध्यस्थको निर्णय विवाद नेपाल कानूनबमोजिम मध्यस्थद्वारा निरोपण हुन नसक्ने भएमा र त्यस्तो निर्णय सार्वजनिक हित वा नीति प्रतिकूल हुने भएमा मध्यस्थको निर्णय उच्च अदालतबाट बदर हुन सक्छ । मध्यस्थको निर्णयलाई अदालतले प्रतिस्थापन गर्न मिल्दैन । अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन भने लाग्न सक्ने देखिन्छ । मध्यस्थको निर्णयमाथि असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत रिट निवेदन लाग्ने व्यवस्थाले वैदेशिक लगानीलाई समेत हतोत्साही गर्न सक्ने हुँदा नेपाल मध्यस्थ परिषद् (नेप्का) समेत सम्बद्ध पक्षहरूसँग परामर्श गरी मध्यस्थको निर्णय उपरको सुनुवाइको तह कम र छिटो सुनुवाइ हुने व्यवस्था गर्न भन्दै नेपालको सर्वोच्च अदालतले कृषि सामग्री संस्थानका महाप्रबन्धक कृष्णचन्द्र झाविरुद्ध मिलिमिली इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर दिनेशभक्त श्रेष्ठसमेत (नेकाप. २०६६, निनं. ८१२८) भएको उत्प्रेषण मुद्दामा आदेश भएको छ । मध्यस्थ ऐनले नेपालमा विवाद समाधानका लागि सामान्यतया ३ जना मध्यस्थकर्ता रहने र उच्च अदालतले मध्यस्थ नियुक्त गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । मध्यस्थले सामान्यतया १ सय २० दिनभित्र विवादमा आफ्नो निर्णय दिनुपर्छ । दफा ३० बमोजिम अदालतले आदेश दिएकोमा बाहेक मध्यस्थले आफूसमक्ष सुम्पिएको विषयमा एकपटक निर्णय गरिसकेपछि निर्णयको मूल सारमा असर पर्ने गरी पुन: अर्को निर्णय गर्न हुँदैन । तर, सामान्य प्रकृतिका गणितीय तथा छपाइ त्रुटि सच्याउन सक्छ । मध्यस्थद्वारा विवादको निर्णय भइसकेपछि पक्षहरूले उक्त निर्णयको प्रतिलिपि पाएको मितिले ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । उक्त अवधिभित्र निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेमा सो म्याद नाघेको ३० दिनभित्र सम्बद्ध पक्षले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिर्ई कार्यान्वयन गर्न सक्छ । मध्यस्थले आफ्नो अधिकार पक्षहरूबीच भएको सम्झौताबाट प्राप्त गर्छ । पक्षहरूलाई उपस्थित गराउने, कागजपत्र पेश गर्न लगाउने, बयान लिने, बकपत्र गराउने, विशेषज्ञको राय लिने, बैंक ग्यारेन्टी वा जमानत लिने, विवादसँग सम्बद्ध वस्तु, उत्पादन, संरचना, उत्पादन प्रक्रिया वा त्यससम्बद्ध कुराको निरीक्षण गर्ने, नासिने, बिग्रिने चिजवस्तु पक्षहरूसँग परामर्श गरी विक्री गर्ने र आएको रकम धरौटी राख्ने, लिखतको प्रमाणित नक्कल दिने आदि अधिकार मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा २१ अनुसार मध्यस्थले प्रयोग गर्न पाउँछ । करारीय दायित्वमा मध्यस्थले सम्झौताबाहिर गएर निर्णय दिन मिल्दैन । मध्यस्थलाई कुनै स्वविवेकीय अधिकार हुँदैन । यदि मध्यस्थले सम्झौताको शर्त र व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई निर्णय दिन्छ भने त्यस्तो मध्यस्थले आफ्नो लागि अधिकार निर्धारण गरेको मानिन्छ । जब करारअन्तर्गत रही पक्षहरूले अधिकार दिँदैन, तबसम्म मध्यस्थ अधिकारविहीन हुन्छ भन्दै भारतको सर्वोच्च अदालतबाट एशोसिएटेड इन्जिनीयरिङ कम्पनीविरुद्ध आन्ध्र प्रदेश सरकार (एआईआर १९९२, एस.सि. २३२) भएको मुद्दामा व्याख्या भएको छ । नेपालमा खास गरी व्यावसायिक लगानीसम्बन्धी विवाद, व्यापारिक कारोबारसम्बन्धी विवाद, विकास निर्माणसँग सम्बद्ध सडक, भवन, पुल आदि कामको ठेक्कापट्टासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि मध्यस्थताको प्रक्रिया अवलम्बन गरिँदै आएको छ । नेपाल सरकार र निजीकरणमा सहभागी हुने पक्षबीच निजीकरण सम्झौतामा उल्लिखित कुनै कुरामा विवाद उठेमा त्यस्तो विवादको समाधान छलफलद्वारा हुन नसकेमा मध्यस्थताद्वारा समाधान गर्न सकिने गरी निजीकरण ऐन २०५० मा उल्लेख छ । श्रम ऐन २०७४ अनुसार रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सामूहिक मागदाबीसम्बन्धी विवादमा श्रम कार्यालयले मेलमिलाप गराउन नसकेमा मध्यस्थताको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न सक्छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ अनुसार विदेशी लगानीका सम्बन्धमा नेपाली लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ताबीचको विवाद पक्षहरूको आपसी छलफल वा वार्ताबाट समाधान हुन नसकेमा सम्झौताबमोजिम नेपालको मध्यस्थता कानूनको आधारमा विवाद समाधान गर्नु पर्छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४१ जस्ता लगानीसम्बन्धी कतिपय कानूनमा मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउने व्यवस्था भएको देखिन्छ । लगानीकर्ता लामो समयसम्म आफ्नो लगानी रकम मुद्दामा फसाइ राख्न चाहँदैन । त्यसैले लगानीसम्बन्धी विवाद मध्यस्थद्वारा समाधान गराइन्छ । व्यवसायीहरू यस्ता विवाद अदालतमा प्रवेश गराउँन चाहँदैनन् । यस्ता प्रकृतिका विवाद अदालती प्रक्रियाबाट भन्दा मध्यस्थताको प्रक्रियाबाट छिटो छरिटो, सरल र कम खर्चमा समाधान हुने गर्छ । त्यसैले अहिले लगानी विवाद मध्यस्थद्वारा समाधान गर्ने कार्यले व्यापकता पाउन थालेको छ । यो विवाद समाधान गर्ने मान्य प्रक्रिया हो । व्यावसायिक कारोबारसम्बन्धी विवाद अदालती प्रक्रियाबाट भन्दा मध्यस्थद्वारा छिटो समाधान हुन्छ । अदालतमा प्रयोग हुने कानूनी व्यवस्था र त्यसका कार्यविधि लामो हुन्छ । अदालतमा मुद्दाको चाप धेरै हुने भएकाले निर्णय आउन धेरै समय लाग्छ । अदालतले मुद्दाको निर्णय गर्दा आफ्नै कार्यविधि र प्रक्रियाभित्र रहेर गर्नुपर्छ । अदालतले आफ्नो निर्धारित कानूनी व्यवस्थालाई पन्छाएर मुद्दामा निर्णय गर्न मिल्दैन । तर, मध्यस्थले सम्झौताभित्र रहेर निर्णय दिने गर्छ । अदालतबाट प्रयोग हुने कानून र त्यसका कार्यविधि मध्यस्थता प्रक्रियामा लागू हुँदैन । पक्षहरूको आपसी सल्लाहबाट मध्यस्थताको कार्यविधि तय गरी विवादको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ । विवादलाई बुझ्न सक्ने परिचित व्यक्ति मध्यस्थमा नियुक्ति हुने हुँदा विवाद छिटो टुंगिन्छ । परम्परागत रूपमा कारबाही हुने अदालती न्याय प्रक्रियाभन्दा मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउँदा छोटो समयमा विवाद टुंगिने र दुवै पक्षलाई मान्य हुने हुँदा व्यावसायिक प्रकृतिका लगानीसम्बन्धी विवाद मध्यस्थद्वारा समाधान गराउने प्रचलन बढ्दै गएको छ । त्यसैले विवाद समाधान गर्ने सशक्त र आकर्षक माध्यम मध्यस्थता हो । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

एनसेललाई क्षतिपूर्ति र मध्यस्थतामा सरकारको १ अर्ब खर्च

एनसेल लाभकरसम्बन्धी हालै सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणको फैसलालाई नेपाल सरकारले सकारात्मक तरिकाले ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यसबारे छलफल हुँदा नेपालले मुद्दा जितेसँगै दाबीबमोजिमको ठूलो क्षतिपूर्ति रकम जोगिनु देशका लागि हितकारी भएको निष्कर्ष निकालिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले बताए ।

कान्तिपुर बैशाख २०८०

आर्थिक सहयोगमा कानूनी आधार

सरकारले बाँड्ने गरेको आर्थिक सहायतामा पहुँचवालाकै हालीमुहाली रहने गरेको छ । सत्ताको नजिकमा रहेका राजनीतिक व्यक्तिहरूले नै यसको लाभ लिएको देखिन्छ । आफ्नो उपचार आफै गर्न सक्ने व्यक्तिलाई समेत राज्यले उपचार खर्च बेहोर्नु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । त्यसैले सरकारले यस्तो सहयोग कसलाई गर्ने हो स्पष्ट ऐन र नियम बनाई त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नु आवश्यक छ । पहुँचकै आधारमा पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीले सरकारबाट सहयोग रकम लिएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणले देखाउँछ । त्यस्तै कुनै राजनीतिक दलको नजिक भएका आधारमा पनि केहीले यस्तो सहयोग लिने गरेको देखिन्छ । यस्तो सहयोग निर्वाचनका समयमा हुनु अझ गलत अभ्यास हो । यस्तो गलत अभ्यास रोक्न दलहरू लाग्नुपर्छ । सर्वसाधारणले पनि दलहरूलाई यसबारे प्रश्न गरेर खबरदारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सरकारले पहुँचकै आधारमा यस्तो सहयोग वितरण गरे पनि यसका लागि मापदण्ड नबनाएको भने होइन । तर, सरकारले ती मापदण्ड मिचेर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई आफन्त र आसेपासेलाई सहयोग गरेको देखिन्छ । अहिले नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी दोस्रो संशोधन कार्यविधि २०७३ कार्यान्वयनमा छ । त्यस्तै जनस्वास्थ्य ऐन पनि कार्यान्वयनमा छ । त्यसै गरी उपचार खर्च, राहत तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी मापदण्ड २०७७ पनि बनाई लागू गरिएको छ । तर, सरकारले यी कानून र मापदण्ड मिचेर पहुँचवालालाई आर्थिक सहायता प्रदान गरिरहेको छ । जनस्वास्थ्य ऐनले कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गराउन सरकारले खर्च नदिने उल्लेख गरेको छ । तर, उच्च पदस्थ नेताहरूको विदेशमा उपचार गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर सहयोग गरिएको छ । कतिपय मुलुकमा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको उपचारका लागि केकति रकम सरकारले खर्च गर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । तर, नेपालमा कुन तहको व्यक्तिको उपचारका लागि कति खर्च दिने भन्ने ठोस नियम छैन । यद्यपि केही उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई अधिकतम १५ लाख र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य सेवा पुर्‍याउनेलाई ७ लाख रुपैयाँसम्म दिन सकिने कानूनी व्यवस्था छ । तर, त्यो स्पष्ट र पारदर्शी छैन । त्यसैले यस सम्बन्धमा स्पष्ट नियम बनाइनु आवश्यक देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

काठमाडौं महानगरले सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउनेबाटै क्षतिपूर्ति भराउने

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेमा, जसले नोक्सानी गर्‍यो उसैले क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने निर्णय गरेका छन्।

नागरिक दैनिक कार्तिक २०७९

कामनपाको निर्णयः सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याए सम्बन्धित पक्षबाट क्षतिपूर्ति भराइने

Desh Sanchar कार्तिक २०७९

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन दोस्रो संशोधन निर्देशिका स्वीकृत

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७८ स्वीकृत गरेको छ । आइतवार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो निर्देशिका स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको बताएका हुन् । उनले नेपाल सरकार प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट स्वीकृति दिने, मेवा–चाङे र केराबारी–न्यू मर्स्याङ्दी १३२ के.भी प्रसारण लाइन आयोजनाको क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरिएको बताए । त्यस्तै ...

Lokaantar पौष २०७८

नारायणहिटी जग्गा भाडा विवाद : राज्यले अन्याय गरेको बतास अर्गनाइजेसनको जिकीर

काठमाडौं (अस) । नारायणहिटी दरबारको जग्गा भाडा विवादमा मुछिएको बतास अर्गनाइजेशनका अध्यक्ष आनन्द बतासले राज्यले आफूमाथि अन्याय गरेको जिकीर गरेका छन् । यस प्रकरणमा बाहिर आएका विषयहरू एकपक्षीय रूपमा आएको उनको तर्क छ । साथै आफूले गरेका काम कानूनसम्मत नै रहेको दाबी समेत उनले गरेका छन् । संस्थाका अध्यक्ष बतासले सञ्चारमाध्यममा उठेका प्रश्नहरूबारे बुधवार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत संस्थागत अभिव्यक्ति दिएका हुन् । ‘हामीमाथि राज्यले गरेको अन्याय र अपराधबारे समेत आम जनमानसलाई जानकारी गरिदिनुहुन अनुरोध गर्छ चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सरकारसँग भएका सम्झौताहरू गलत भए कानूनअनुसार नै सरकारले भंग गरेमा आफूलाई मान्य हुने अध्यक्ष बतासको भनाइ छ । तर त्यसका लागि कानूनअनुसार क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी उनले गरेका छन् । नारायणहिटी संग्रहालय क्षेत्रको क्याफेटेरिया भाडामा लिएको र त्यहाँ आफ्नो तर्फबाट पाँच करोडभन्दा बढीको लगानी गर्ने योजनासहित तीन करोडभन्दा बढी लगानी गरिसकेको अवस्थामा बतास अर्गनाइजेशनमाथि गैरकानूनी ढंगले आक्रमण गर्ने र भौतिक संरचना समेत नष्ट गर्ने काम भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै नारायणहिटी जग्गा भाडा सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिले आफूहरूसँग सोधखोज नै नगरी पूर्वाग्रही भएर एकतर्फी रूपमा प्रतिवेदन दिएको अध्यक्ष बतासले बताएका छन् । यसैगरी पाटन दरबार क्षेत्र, मानहुँकोट, गण्डकी कृषि सामग्री केन्द्र, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरामा अक्सिजन प्लान्ट, सेती नदी अन्तर्गत रामघाट र मोरे खहरे बाँध निर्माणका सम्बन्धमा पनि बतास अर्गनाइजेसनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । पोखरा उवासंघको ध्यानाकर्षण यसैबीच, आनन्दराज बतास तथा बतास अर्गनाइजेसनसँग जोडिएर पछिल्लो समय विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार तथा सार्वजनिक टिप्पणीप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले बताएको छ । संघको सदस्य प्रतिष्ठान होटल आनन्दका सञ्चालक बतासले नारायणहिटी दरबारमा रेस्ट्रो सञ्चालनदेखि अन्य विभिन्न स्थानमा गरेका व्यावसायिक गतिविधि राज्यप्रदत्त व्यापार/व्यवसाय गर्न पाउने क्षेत्राधिकारभित्रै रहेर गरिएको संघको ठहर छ । ‘राज्य स्वयंले टेन्डर आह्वान गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुरूप निजीक्षेत्रको लगानी खोज्ने र तोकिएका प्रावधान पूरा गर्दै लगानी गरिसकेपछि विभिन्न आरोप/प्रत्यारोप लगाउँदै भाँजो हाल्ने प्रवृत्ति आफैमा विरोधाभाषपूर्ण र पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको हाम्रो ठम्याइ छ,’ संघद्वारा बुधवार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो समय सरकारले गरेका गतिविधिले निजीक्षेत्रको मनोवल गिराउने काम मात्रै गरेको छैन, आफैले गरेका निर्णय लत्याउने एवं कानूनी राज्यको खिल्ली उडाउने काम भएको छ ।’ यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न, कानूनी राज्यको प्रत्याभूति गराउँदै सफाइको मौका दिन र व्यवसायीको सम्पत्तिमाथि पुर्‍याइएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिन समेत संघले माग गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

धानमा क्षति बेहोरेका किसानलाई सरकारले ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने

सरकारले वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई अधिकतम ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तोकिएको क्षेत्रफलका आधारमा साना, मध्यम र ठूला किसान वर्गीकरण गरी २० देखि ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिने निर्णय गरेको हो ।मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बढीमा १० कट्ठासम्म वा सो बराबरको जग्गामा लगाएको धानको पूर्ण क्षति बेहोरेका किसानलाई क्षतिको अधिकतम ६५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।उनका अनुसार मध्यम किसान (१० कठ्ठादेखि तीन बिघा वा सो बराबरको जग्गा) मा क्षति बेहोरेका किसानलाई ३० प्रतिशत र तीन बिघाभन्दा बढी वा आंशिक क्षति भएकाको हकमा अधिकतम २० प्रतिशत राहत दिने निर्णय गरेको छ । उनले नेपाल सरकारबाट न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी उक्त राहत दिइने पनि जानकारी गराए । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल बनउने र उक्त कार्यदलले पाँच दिनभित्र कार्यविधि बनाई स्वीकृ्तिका लागि पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

Bizpati आश्विन २०७८

यस्ता छन् पछिल्लो मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय

काठमाडौँ । म्याद थपिएको समयावधिभित्र पनि आयोजनाको निर्माण सम्पन्न नगरे सम्झौता भएको मितिदेखि क्षतिपूर्ति असुल गर्ने व्यवस्थासहित सरकारले सार्वजनिक खरिद...

राजधानी दैनिक मंसिर २०७६

मेची महाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा परेका जग्गाको मुआब्जा दिने निर्णय

सरकारले मेची महाकाली विदयुतीय रेलमार्गमा परेका जग्गाको मुआब्जा तोकेको छ । मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गमा पूरै जग्गा परेका जग्गाधनीहरुलाई ७५ प्रतिशत, सोभन्दा कम जग्गा परेकालाई ६६ प्रतिशत र घर, टहरा, पर्खाल आदिका हकमा जिल्लाको दररेट अनुसर क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गरेको जानकारी दिए ।

कारोबार दैनिक पौष २०७५

सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउनेबाटै क्षतिपूर्ति भराउने महानगरको निर्णय

सम्बन्धित सामग्री