३८० स्थानीय तह सडक सञ्जालमा जोडिने

स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश सरकारको राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोड्न ३८० वटा स्थानीय तहले सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार सडकको पहिचान गरी पठाउन स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेसँगै ३८० वटा स्थानीय तहले पक्की सडकले जोड्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । पक्की सडक सञ्जालले जोड्नका लागि माग गर्ने स्थानीय तहमा प्रदेश १ का ७८ वटा स्थानीय तह, प्रदेश २ का ५८, बागमतीको ६०, गण्डकीको ४२, लुम्बिनीको ४५, कर्णाली ४५, सुदूरपश्चिमका ५२ वटा गरी ३८० वटा स्थानीय तहले पक्की सडकले जोड्नका लागि विभागसँग माग गरेका हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

प्रभावकारी बन्दै ‘दिगो सडक’ कार्यक्रम

बलेवा (बागलुङ) – स्थानीय तह गठनपछि पहिलो कार्यकालको तेस्रो वर्षमा मात्रै जैमिनी नगरपालिका–८ छिस्ती सडक सञ्जालले जोडिएको थियो। अहिले यहाँका अधिकांश बस्तीमा बाह्रै महिना सवारी सधान सञ्चालन हुन थालेका छन्। नगरले कालीगण्डकी करिडोर र कृषि सडकलाई मूल मार्ग मानेर अन्य सडक सञ्जाल विस्तार गरेको हो। यसअघि पूर्वाधार विकासको पहिलो खुड्किला मानिएको सडक नपुगेकाले अन्य पूर्वाधारको […]

सडक विभागले अब स्थानीय तह अन्तर्गतका पुल निर्माण नगर्ने

काठमाडौं । सडक विभागले आफूलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने पुल निर्माणमा केन्द्रित गर्नेगरी स्थानीय तह अन्तर्गतका पुल निर्माण नगर्ने भएको छ । स्थानीय तह अन्तर्गतका पुल हस्तान्तरण तथा बजेट लगायतमा समस्या आएको भन्दै विभागले राष्ट्रिय राजमार्गका पुल निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुने तयारी गरेको हो । विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले स्थानीय सडकका पुलको ठेक्का हस्तान्तरण तथा पर्याप्त बजेट नहुने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तह अन्तर्गतका नयाँ पुल निर्माणको काम नगर्नेगरी छलफल अघि बढेको बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तह अन्तर्गतका पुल निर्माणको काम विभागले नगर्नेगरी छलफल गरी बढेको छ, बजेट पनि सोहीअनुसार विनियोजन हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब स्थानीय सडकमा पर्ने पुल स्थानीय तह, प्रदेश वा स्थानीय पूर्वाधार विभागले गर्नेछन् ।’ सडक विभागमा राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने पुल निर्माणको जिम्मेवारी भए पनि अहिले स्थानीय तहका पुल निर्माण पनि विभाग अन्तर्गत भइरहेको उनको भनाइ छ । विभाग मातहतमा हाल मुलुकभर १ हजार २०० हाराहारीमा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्, जसमध्ये झन्डै ९०० पुल स्थानीय सरकार अन्तर्गतका हुन् । एकै पटक धेरै पुल निर्माणको जिम्मेवारी हुँदा विभागले अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । जनशक्तिलगायत स्रोत तथा साधन सीमित हुँदा समयमै पुल निर्माण नहुने अवस्था आएको विभागको भनाइ छ । विभागले ठूला र जटिल सडक तथा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा स्थानीय सडकका स–साना पुल निर्माणमै लाग्नुपरेको सडक विभागका पुल महाशाखामा कार्यरत इञ्जिनीयर कमलकुमार बस्नेतले बताए । विभागले रणनीतिक पुल निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुने उद्देश्यले गत वर्षदेखि स्थानीय पुल हस्तान्तरण गर्न खोजे पनि नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘सडक विभागमा निर्माण गर्नुपर्ने पुलको संख्या बढ्दै जाँदा बोझ थपिएको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ स्थानीय पुल अन्य निकायमार्फत निर्माण गर्नेगरी छलफल भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार आगामी आवको बजेटमा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार महाशाखाले निर्माण गर्नेगरी छलफल भइरहेको हो । हाल स्थानीय पूर्वाधार विभागले झोलुंगे पुललगायत स्थानीय स्तरमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । विभागसँग ठूलो संख्यामा निर्माणाधीन पुल भए पनि बजेट भने निकै कम विनियोजन हुने गरेको छ । निर्माणाधीन पुलमध्ये दशौं वर्ष पुरानो ठेक्का रहेका पुल पनि छन् । पाँच–दश करोड लागत लाग्ने पुलमा एक आर्थिक वर्षमा ५० लाख मात्र बजेट विनियोजन हुँदा काम गर्न समस्या भएको बस्नेतले बताए । ‘झन्डै १०० ओटा पुल निर्माणमा बजेटको समस्या छ, पर्याप्त बजेट नहुँदा समयमै काम गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘वर्षेनि रकम छुट्ट्याए जस्तो देखिए पनि बजेट अभावमा काम पूरा हुन सकेको छैन ।’ विभागका अनुसार प्रत्येक वर्ष औसतमा चार हजारदेखि पाँच हजार ओटा पुल निर्माणको माग हुन्छ । खासगरी जनप्रतिनिधिहरूबाट पुलको माग बढी आउने गरेको उनको अनुभव छ । विभागका अनुसार झन्डै १०० पुल डिजाइन हुने क्रममा छन् । त्यस्तै १६० पुल भने निर्माण कम्पनी आफैले निर्माण गर्नेगरी ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’मार्फत अघि बढाइएको इञ्जिनीयर बस्नेतले बताए । विभागले खासगरी १०० मिटरभन्दा लामा पुल ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ प्रक्रियामार्फत अघि बढाइरहेको बस्नेतले जानकारी दिए । यस्ता ठेक्कामा निर्माण कम्पनीले पहिलो ६ महीनामा डिजाइन गरेपछि काम शुरू हुने गरेको छ । यो प्रक्रियामार्फत काम गर्दा बढी प्रभावकारी हुने देखिएको उनले बताए । यसमा ‘क’ वर्गको निर्माण व्यवसायीले आफै लगानी गरेर काम गर्छन् । विभागका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार विभाग मातहतमा हाल १ हजारभन्दा बढी पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । तर पर्याप्त बजेट नहुँदा समस्या भइरहेको छ । पुल निर्माण जति वर्षमा पूरा हुने हो, सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए । गत आर्थिक वर्षमा विभागले २८२ पुल सम्पन्न गरेको थियो । सो अवधिमा ३०० पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा प्रगति ९४ प्रतिशत रहेको थियो । रासस

सिन्धुलीकाे स्थानीय तह जोड्ने ग्रामीण सडक लथालिंङग

सिन्धुली । सिन्धुली जिल्लाको सदरमुकाम सिन्धुलीमाडीबाट स्थानीय तहलाई जोड्ने ग्रामीण सडकहरू अविरल वर्षाका कारण भत्किएर लथालिंग भएका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र डिजाइनविना सडक खनिएका कारण यात्रुहरू कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् । वर्षाको समयमा ग्रामीण सडकहरू लगातार रूपमा पहिरो गएर बिग्रने र भत्कने गरेर एम्बुलेन्स तथा अत्यावस्यीय सामानको ढुवानीमा समस्या भएपछि स्थानीयहरू […]

स्थानीय तह निर्वाचन मिति तोक्न सडक बहस

मोरङ – विराटनगरमा स्थानीय तहको निर्वाचन माग गर्दै एमालेनिकट संगठन अनेरास्ववियु प्रदेश १ कमिटीले सडक बहस गरेको छ। ट्राफिक चौकमा बुधबार एकतर्फी सडक छेकेर आयोजना गरिएको बहसमा प्रदेश १ का पूर्वमुख्यन्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यले सरकारले संविधानको बर्खिलाप गर्नेगरी निर्णय गर्न नसक्ने प्रस्ट्याए। सरकारले यथाशीघ्र निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्नेमा जोड दिएका आचार्यले संविधानले एक दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय […]

कालिकोटका सबै पालिका सडक सञ्जालमा जोडिए

कालीकोट जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तह सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । रास्कोट नगरपालिका, खाडाचक्र नगरपालिका, तिलागुफा नगरपालिका, महावै गाउँपालिका, शुभकालिका गाउँपालिका, सान्त्री त्रिवेणी गाउँपालिका, पचालझरना गाउँपालिका र नरहरिनाथ गाउँपालिका सडक सञ्जालले जोडिएको हुन् ।जिल्लाका नौ स्थानीय तहका ८२ वडामध्ये प्रायः सबै वडामा सडक सञ्जालले जोडिएको रास्कोट नगरपालिका उपप्रमुख मिमसरा बम शाहीले बताइन् । ‘हाम्रो नगरका पनि सबै वडा सडक सञ्चालमा जोडिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘मूल सडक कालोपत्रे हुँदैछ ।&r

कालिकोटका सबै पालिका सडक सञ्जालसँग जोडिए

मान्म – कालिकोटका नौवटै स्थानीय तह सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन्। रास्कोट, खाडाचक्र र तिलागुफा नगरपालिका तथा महावै, शुभकालिका, सान्त्री त्रिवेणी, पचालझरना र नरहरिनाथ गाउँपालिका सडक सञ्जालसित जोडिएका हुन्। नौ स्थानीय तहका ८२ वडामध्ये प्रायःजसोमा सडक पुगेको छ। रास्कोट नगरपालिकाका नौवटै वडामा सडक पुगेको उपप्रमुख मिमसरा बम शाहीले बताइन्। ‘सबै वडा सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन्’, उनले […]

दश पालिकामा अझै छैन सडक पहुँच

नेपालको सबैभन्दा ठूलो भूगोल भएको कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ७९ वटा स्थानीय पालिका छन्। ७९ मध्ये अझै १० वटा पालिका सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन्। मुगु जिल्लामा चार वटा स्थानीय तह छन्।...

अवरुद्ध  सडक सुचारु गर्दै डडेल्धुराका स्थानीय तह

वर्षाका कारण अवरुद्ध सडक सुचारु गर्न डडेल्धुराका स्थानीय तहले डोजर लगाइरहेका छन्। आइतबार बेलुकीदेखि मंगलबारसम्म भएको भारी वर्षाका कारण गन्यापधुरा ,अजयमेरू,नवदुर्गा र भागेश्वर,आलिताल गाउँपालिका र अमरगढी नगरपालिका र परशुराम नगरपालिका...

पक्की सडक निर्माणका लागि कर्णालीका ४० स्थानीय तह छनोट

सुर्खेत-संघीय सरकारले आइतबार शुभारम्भ गरेको स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण योजनाअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशमा १८ वटा स्थानीयसँंग सम्झौता भएको छ ।स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय, कर्णाली प्रदेश सुर्खेत, कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र प्रदेशका विभिन्न १८ स्थानीय तहबीच सम्झौता भएको हो । स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश सरकारको राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जालले […]

३८० स्थानीय तह सडक सञ्जालमा जोडिने

काठमाडौँ  । स्थानीय तहको केन्द्रदेखि सातवटै प्रदेश सरकारको राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोड्न ३८० वटा स्थानीय तहले सरकारसँग माग गरेका छन् ।प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार सडकको पहिचान गरी पठाउन स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सूचना जारी गरेसँगै ३८० वटा स्थानीय तहले पक्की सडकले जोड्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।पक्की सडक सञ्जालले जोड्नका लागि माग गर्ने स्थानीय तहमा प्रदेश १ का ७८ वटा स्थानीय तह, प्रदेश २ का ५८, बागमतीको ६०, गण्डकीको ४२, लुम्बिनीको ४५, कर्